कन्या विवाह सहायता योजना
पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री की शादी हेतु रु. 55000/- से 65000/- तक तथा अंर्तजातीय विवाह होने पर रु. 61000/- की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है।
पात्रता की शर्तें:- पंजीकृत श्रमिक का 100 दिन पूर्व का पंजीयन होना चाहिए तथा पुत्री की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। सामूहिक विवाह में वर तथा वधू को रु. 5000/प्रति की दर से विवाह की पोशाक हेतु ।
आवेदन की प्रक्रिया- श्रमिक द्वारा अपना आवेदन पत्र एक वर्ष के अन्दर जन सुविधा केंद्र / श्रम विभाग में जमा करना होगा।

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सितंबर‚ 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) यह योजना राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार एवं दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के एक हिस्से के रूप में शुरू की गई है।

(b) इस योजना के पहले चरण में सरकार 50 दुधारू गायों की 40 इकाइयां स्थापित करने वाले लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करेगी।

(c) यह योजना प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों में लागू की जाएगी।

(d) इस योजनान्तर्गत साहीवाल‚ गिर‚ थारपारकर और गंगातीरी नस्ल की दुधारू गायें शामिल हैं।

#Yojana

पी.एम. विश्वकर्मा योजना(PM Vishwakarma Yojana):

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर, 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी।

★इस योजना में बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार सस्ते ब्याज दर पर लोन देती है।

★यह योजना लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तन (कुम्हार), बढ़ईगीरी और मूर्तिकला जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों तथा शिल्पकारों के उत्थान के लिये बनाई गई है।

★इसके माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने एवं उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था व वैश्विक मूल्य श्रृंखला से एकीकृत करना है।

★यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

★सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय इस योजना का नोडल मंत्रालय है।


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★विश्व पृथ्वी दिवस - 22 अप्रैल 

★इस साल(2025) की थीम "हमारी शक्ति, हमारा ग्रह" है

★उद्देश्य - पर्यावरण संरक्षण
और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

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संवैधानिक नैतिकता -
दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान देते हुए बाबा साहब ने माना था कि देश में फिलहाल संवैधानिक संस्कृति का अभाव है।
बाबा साहेब ने इसे संवैधानिक नैतिकता का नाम देते हुए कहा था कि इसकी संस्कृति विकसित करने में समय लगेगा क्योंकि भारत आदतन अप्रजातांत्रिक है संविधान-प्रदत्त प्रजातंत्र केवल आरोपित है।
आज 75 वर्ष बाद भी हमने संवैधानिक नैतिकता के तकाजे सीखना तो दूर, उलटे उसके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है।
तभी तो संवैधानिक संस्थाओं पर आसीन लोग- जिनसे गैर-राजनीतिक आचरण की संवैधानिक अपेक्षा है।
राज्यसभा के पदेन सभापति (उपराष्ट्रपति) का सरकार के खिलाफ फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना यही बताता है कि संवैधानिक नैतिकता के अभाव में मात्र चुनावी प्रजातंत्र के पानी से यह दरख्त सूखने लगा है।