सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायअधिश दिनेश महेश्वरी को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

आयोग का गठन पिछले साल 3 सितंबर को 3 साल के लिए किया गया था

अधिवक्ता हितेश जैन व प्रोफेसर डीपी वर्मा को पूर्ण कालिक सदस्य नियुक्त किया गया है।

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जस्टिस गवई होंगे अगले CJI -

जन्म - 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती।
जस्टिस गवई ने 1985 में कानूनी करियर शुरू किया।
1987 में बॉम्बे हाईकोर्ट में स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू की थी।
1992 में अतिरिक्त सरकारी अभियोजक जस्टिस गवई ने संवैधानिक और प्रशासनिक कानून पर ध्यान केंद्रित किया।
अगस्त 1992 में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त सरकारी अभियोजक नियुक्त किया गया। बाद में वह उसी बेंच के लिए 2000 में सरकारी वकील और सरकारी अभियोजक बन गए।

2003 को बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 2005 में स्थायी न्यायाधीश बने।
उन्हें 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था।

दिसंबर 2023 में सर्वसम्मति से पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा जाना, राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करना, और 2016 के 1,000 और 500 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों को बंद करने के फैसले को मंजूरी देना जैसे संविधान पीठ के अहम फैसलों में जस्टिस गवई शामिल रहे।