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SC ने फैसले में राज्यपालों के अधिकार की 'सीमा' तय कर दी।
जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, 'राज्यपाल के पास कोई वीटो पॉवर नहीं है।'
कोर्ट ने विधानसभा से पास 10 विधेयक रोककर रखने पर राज्यपाल आरएन रवि को फटकार लगाई। साथ ही अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग करके इन विधेयकों को उसी तिथि पारित मानने का आदेश दिया, जब उन्हें पुनः राज्यपाल को भेजा गया था। इनमे अधिकतर विधेयक राज्य विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित थे। जस्टिस पारदीवाला ने कहा, 'संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी कि राज्यपाल एक बुद्धिमान संवैधानिक प्रमुख होगा। मगर इस मामले में जो सामने आया वह उनकी कल्पना के विपरीत है।
संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा कार्य निर्वहन की स्पष्ट समय सीमा नहीं है। हालांकि राज्यपाल के पास कोई 'ऑब्सल्यूट या 'पॉकेट वीटो' नहीं है। उन्हें राज्य मंत्रीपरिषद की सलाह पर काम करना होगा। विधेयक अनिश्चितकाल के लिए रोका नहीं जा सकता।
कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 200 में स्पष्ट है कि राज्यपाल को निर्णय शीघ्रता से लेना चाहिए। इसलिए कोर्ट समय- सीमा तय कर सकता है।
#ARTICLES #POLITY #PRELIMS
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जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, 'राज्यपाल के पास कोई वीटो पॉवर नहीं है।'
कोर्ट ने विधानसभा से पास 10 विधेयक रोककर रखने पर राज्यपाल आरएन रवि को फटकार लगाई। साथ ही अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग करके इन विधेयकों को उसी तिथि पारित मानने का आदेश दिया, जब उन्हें पुनः राज्यपाल को भेजा गया था। इनमे अधिकतर विधेयक राज्य विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित थे। जस्टिस पारदीवाला ने कहा, 'संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी कि राज्यपाल एक बुद्धिमान संवैधानिक प्रमुख होगा। मगर इस मामले में जो सामने आया वह उनकी कल्पना के विपरीत है।
संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा कार्य निर्वहन की स्पष्ट समय सीमा नहीं है। हालांकि राज्यपाल के पास कोई 'ऑब्सल्यूट या 'पॉकेट वीटो' नहीं है। उन्हें राज्य मंत्रीपरिषद की सलाह पर काम करना होगा। विधेयक अनिश्चितकाल के लिए रोका नहीं जा सकता।
कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 200 में स्पष्ट है कि राज्यपाल को निर्णय शीघ्रता से लेना चाहिए। इसलिए कोर्ट समय- सीमा तय कर सकता है।
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हाल ही में तमिलनाडु राज्य विधानसभा व राज्यपाल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा रोके गए विधेयकों को अवैध करार दिया एवं आगे से इसके लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की है?
Anonymous Quiz
16%
एक से नौ माह की
12%
एक से चार माह की
48%
एक से तीन माह की
24%
एक से छह माह की
👍3
उत्तर प्रदेश का पहला 'कछुआ संरक्षण रिजर्व'
उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा गोंडा जिले में सरजू नदी पर उत्तर प्रदेश के पहले कछुआ संरक्षण रिजर्व की स्थापना की जायेगी
सरजू नदी, घाघरा की सहायक नदी है
यह भारत की एकमात्र नदी है जहाँ कछुओं की नौ प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
इनमें से आठ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची – 1 में सूचीबद्ध हैं।
घाघरा नदी
उद्गम - तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है
यह बलिया और छपरा के बीच गंगा नदी में मिल जाती है
सहायक नदियाँ- कुवाना, राप्ती और छोटी गंडक
★जनवरी, 2020 में बिहार के भागलपुर वन प्रभाग में कछुओं के लिये पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किये जाने की योजना है
★कछुआ (कछुआ) वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभयारण्य बताया गया।
1…उत्तर प्रदेश का पहला 'कछुआ संरक्षण रिजर्व' : गोंडा जिले में
2…कछुआ (कछुआ) वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी
3… कछुओं के लिये पहले पुनर्वास केंद्र:बिहार के भागलपुर
#IMP
#UP_SPECIAL
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उत्तर प्रदेश का पहला 'कछुआ संरक्षण रिजर्व' किस जिले में स्थित है?
A) वाराणसी B) लखनऊ C) गोंडा D) कानपुर
A) वाराणसी B) लखनऊ C) गोंडा D) कानपुर
Anonymous Quiz
38%
A
9%
B
50%
C
3%
D
👍4
कछुआ (कछुआ) वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है?
A) इलाहाबाद B) आगरा C) वाराणसी D) मेरठ
A) इलाहाबाद B) आगरा C) वाराणसी D) मेरठ
Anonymous Quiz
10%
A
13%
B
71%
C
6%
D
👍3
कछुओं के लिए पहला पुनर्वास केंद्र किस राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया था?
A) उत्तर प्रदेश, गोंडा B) बिहार, पटना C) बिहार, भागलपुर D) झारखंड, रांची
A) उत्तर प्रदेश, गोंडा B) बिहार, पटना C) बिहार, भागलपुर D) झारखंड, रांची
Anonymous Quiz
34%
A
21%
B
39%
C
5%
D
👍4
कछुआ का काम तमाम उम्मीद है अगर कछुओं से प्रश्न बनेगा तो प्रश्न उपरोक्त प्रेषित कंटेंट के इर्द गिर्द ही रहेगा।™💐
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👍3🎉1
Download Admit Card For Examination
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Mandi सचिव And Store कीपर
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विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है, जो होम्योपैथी के जनक डॉ. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमैन की जयंती का प्रतीक है। इस दिन का उद्देश्य होम्योपैथी के समग्र स्वास्थ्य देखभाल में योगदान को उजागर करना और इसके लाभों व उपयोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
होम्योपैथी का सिद्धांत है – “जैसा रोग, वैसा ही उपचार” (Like cures like)। इसमें पौधों, खनिजों और जानवरों से प्राप्त अत्यधिक पतले (diluted) तत्वों का उपयोग विभिन्न रोगों के इलाज में किया जाता है।
#Current_affairs #Prelims2025 #MCQ
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होम्योपैथी का सिद्धांत है – “जैसा रोग, वैसा ही उपचार” (Like cures like)। इसमें पौधों, खनिजों और जानवरों से प्राप्त अत्यधिक पतले (diluted) तत्वों का उपयोग विभिन्न रोगों के इलाज में किया जाता है।
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भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल के लिस्बन का दौरा किया, जहाँ उन्हें लिस्बन के मेयर द्वारा ‘सिटी की ऑफ ऑनर’ से सम्मानित किया गया। इस यात्रा ने भारत और पुर्तगाल के बीच गहरी होती साझेदारी को उजागर किया, खासकर तब जब दोनों देश राजनयिक संबंधों के पचास साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।
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5 अप्रैल, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान , मिथ्रा विभूषण से सम्मानित किया गया । कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय में आयोजित एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। यह प्रतिष्ठित सम्मान दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती और सहयोग का प्रतिबिंब है।
पुरस्कार विवरण
मिथ्रा विभूषण श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसे पहली बार 2008 में शुरू किया गया था।
इससे पहले यह सम्मान मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम और फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात को दिया जा चुका है।
पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और नौ प्रकार के श्रीलंकाई रत्नों से सुसज्जित एक रजत पदक शामिल है।
पदक के डिजाइन में कमल, ग्लोब, सूर्य, चंद्रमा और चावल के ढेर जैसे प्रतीक अंकित हैं, जो भारत और श्रीलंका की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं
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मिथ्रा विभूषण श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसे पहली बार 2008 में शुरू किया गया था।
इससे पहले यह सम्मान मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम और फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात को दिया जा चुका है।
पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और नौ प्रकार के श्रीलंकाई रत्नों से सुसज्जित एक रजत पदक शामिल है।
पदक के डिजाइन में कमल, ग्लोब, सूर्य, चंद्रमा और चावल के ढेर जैसे प्रतीक अंकित हैं, जो भारत और श्रीलंका की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं
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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर निर्णय के लिए समय-सीमा निर्धारित की हैं?
Anonymous Quiz
42%
अनुच्छेद 200
39%
अनुच्छेद 142
13%
अनुच्छेद 32
6%
अनुच्छेद 201
👍2
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
1.लेदर पार्क आगरा में अवस्थित है 2.लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा (उन्नाव) में अवस्थित है
1.लेदर पार्क आगरा में अवस्थित है 2.लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा (उन्नाव) में अवस्थित है
Anonymous Quiz
12%
केवल एक
8%
केवल दो
76%
दोनों सही हैं।
4%
दोनों गलत हैं।
👍3
आगरा में स्थापित होगा आलू अनुसंधान केंद्र। :
आलू उत्पादन में यूपी का स्थान देश में प्रथम है (लगभग 35%)
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आलू उत्पादन में यूपी का स्थान देश में प्रथम है (लगभग 35%)
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👍3
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
Anonymous Quiz
3%
बिठूर गंगा महोत्सव का आयोजन कानपुर में होता है।
10%
कांपिल्य उत्सव (जैन मंदिर में) का आयोजन फर्रुखाबाद में होता है।
83%
दोनों सही है।
3%
दोनों गलत है।
👍5
1.वर्ष 1974 में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए UP राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गयी।
2.उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की खोज, विकास एवं उद्योगों की स्थापना के लिए वर्ष 1955 में सर्वप्रथम भू- तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई।
2.उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की खोज, विकास एवं उद्योगों की स्थापना के लिए वर्ष 1955 में सर्वप्रथम भू- तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई।
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9%
केवल कथन एक सही है
24%
केवल कथन दो सही है
68%
दोनों सही है।
0%
दोनों गलत है।
👍4❤1
अतिरिक्त जानकारी: उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति दिसंबर 1998 में घोषित की गई जिस में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। इस नीति में 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया जो निम्न प्रकार है- इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर आदि।
30 मई 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त मूल मंत्रों पर आधारित एक मजबूत तथा पारदर्शी खनन नीति को मंजूरी प्रदान की गई।
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30 मई 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त मूल मंत्रों पर आधारित एक मजबूत तथा पारदर्शी खनन नीति को मंजूरी प्रदान की गई।
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