वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल, 2025 को नई दिल्ली में “नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच” पोर्टल लॉन्च किया। नीति आयोग और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) ने 1990-91 से 2022-23 तक के राज्यों के वित्त पर एक पोर्टल विकसित किया है। पोर्टल के चार घटक हैं: राज्य रिपोर्ट, डेटा रिपॉजिटरी, राज्य राजकोषीय और आर्थिक डैशबोर्ड, और शोध और टिप्पणी। यह सूचित नीति निर्माण के लिए सुलभ मैक्रो, राजकोषीय, जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक डेटा प्रदान करता है। पोर्टल राज्यों में बेंचमार्किंग को सक्षम बनाता है, शोध को सुविधाजनक बनाता है, और साक्ष्य-आधारित नीति निर्णयों के लिए रुझानों को ट्रैक करने में मदद करता है।

एशियाई विकास बैंक (ADB) मल्टीमॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम (SMILE) कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए फंड देता है। इसका उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना, लागत कम करना और दक्षता बढ़ाना है। यह राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का समर्थन करता है। फोकस क्षेत्रों में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग मानकीकरण और व्यापार लॉजिस्टिक्स में डिजिटलीकरण शामिल हैं। यह विशेष रूप से भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाता है। कार्यक्रम भूमि बंदरगाहों पर लिंग ऑडिट के माध्यम से लिंग समावेशन को बढ़ावा देता है। SMILE घरेलू विनिर्माण और वैश्विक व्यापार एकीकरण में सुधार करके आत्मनिर्भर भारत के साथ जुड़ता है।

मार्च 2015 में शुरू किए गए सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र में क्रांति लाना है। इसे बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 14,500 किलोमीटर जलमार्ग महत्वपूर्ण विकास क्षमता प्रदान करते हैं। यह रसद को सुव्यवस्थित करने, लागत कम करने और कुशल तटीय और जलमार्ग नेटवर्क के माध्यम से व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार करने पर केंद्रित है। कार्यक्रम बंदरगाह आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और सतत विकास पर जोर देता है। समुद्री अमृत काल विजन 2047 जहाज निर्माण और बंदरगाह संचालन के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है, जिसका लक्ष्य भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में शीर्ष नेता बनाना है। ₹5.79 लाख करोड़ की लागत वाली 839 परियोजनाएँ, जिनमें से 272 पूरी हो चुकी हैं, ₹1.41 लाख करोड़ का निवेश किया गया है।

रांची झारखंड का पहला जिला है जिसने नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) के लिए बड़े पैमाने पर जांच और प्रबंधन अभियान शुरू किया है। NAFLD, जिसे अब मेटाबोलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज (MASLD) कहा जाता है, शराब के अत्यधिक सेवन के बिना लिवर में वसा के निर्माण के कारण होता है। इसके विपरीत, अल्कोहल-एसोसिएटेड लिवर डिजीज अत्यधिक शराब के सेवन के कारण होता है। प्रारंभिक चरण का NAFLD हानिरहित है, लेकिन अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह सिरोसिस और लिवर फेलियर का कारण बन सकता है। इससे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और किडनी रोग का खतरा बढ़ जाता है। नॉन-अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस (NASH) इसका गंभीर रूप है, जो लिवर कैंसर का कारण बन सकता है।