ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा इसकी कानूनी वैधता पर कानून मंत्रालय की चिंताओं के बावजूद लॉन्च किया गया था। ग्रीन क्रेडिट (GC) पर्यावरण के लिए सकारात्मक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए एक प्रोत्साहन इकाई है और इसे कार्बन क्रेडिट की तरह कारोबार किया जा सकता है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत संचालित होता है। इसका उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना, संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देना और पर्यावरण-समर्थक कार्यों को पुरस्कृत करना है। व्यक्ति, समुदाय और उद्योग वनीकरण, जल संरक्षण और संधारणीय कृषि में भाग लेकर ग्रीन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं। इन क्रेडिट को उन उद्योगों को बेचा जा सकता है जिन्हें प्रतिपूरक वनीकरण जैसे पर्यावरणीय दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता है।

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फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर (FCC) यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन (CERN) द्वारा प्रस्तावित $30 बिलियन की परियोजना है। इसमें रिकॉर्ड ऊर्जा पर कणों को गति देने और टकराने के लिए स्विस-फ़्रेंच सीमा के नीचे 91 किलोमीटर की गोलाकार सुरंग शामिल है। चरण 1 (~2040) का लक्ष्य बड़ी संख्या में हिग्स बोसोन उत्पन्न करना है, जबकि चरण 2 (~2070) अत्यधिक ऊर्जा पर प्रोटॉन को टकराएगा। CERN नेतृत्व सहित समर्थक इसे प्रकृति का अध्ययन करने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण कहते हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह धन की बर्बादी कर सकता है, जिससे अन्य वैज्ञानिक प्रगति में निवेश सीमित हो सकता है। इस परियोजना ने वैज्ञानिक समुदाय में बड़े विभाजन को जन्म दिया है।

टोंगा के पास 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे सुनामी की चेतावनी जारी की गई। टोंगा, आधिकारिक तौर पर टोंगा साम्राज्य, 169 द्वीपों का एक द्वीपसमूह है, जिसमें 36 बसे हुए हैं। यह समोआ के दक्षिण में, फिजी के पूर्व में और दक्षिण प्रशांत महासागर में मकर रेखा के उत्तर में स्थित है। पश्चिमी द्वीप ज्वालामुखी हैं, जिनमें चार सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जबकि पूर्वी द्वीप मूंगा और निचले स्तर के हैं। टोंगाटापु, हापाई और वावाउ सबसे बड़े द्वीप हैं, जिनकी राजधानी नुकु'आलोफ़ा है। प्रशांत रिंग ऑफ़ फ़ायर में स्थित, टोंगा में अक्सर ज्वालामुखी गतिविधि होती रहती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल, 2025 को नई दिल्ली में “नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच” पोर्टल लॉन्च किया। नीति आयोग और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) ने 1990-91 से 2022-23 तक के राज्यों के वित्त पर एक पोर्टल विकसित किया है। पोर्टल के चार घटक हैं: राज्य रिपोर्ट, डेटा रिपॉजिटरी, राज्य राजकोषीय और आर्थिक डैशबोर्ड, और शोध और टिप्पणी। यह सूचित नीति निर्माण के लिए सुलभ मैक्रो, राजकोषीय, जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक डेटा प्रदान करता है। पोर्टल राज्यों में बेंचमार्किंग को सक्षम बनाता है, शोध को सुविधाजनक बनाता है, और साक्ष्य-आधारित नीति निर्णयों के लिए रुझानों को ट्रैक करने में मदद करता है।

एशियाई विकास बैंक (ADB) मल्टीमॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम (SMILE) कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए फंड देता है। इसका उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना, लागत कम करना और दक्षता बढ़ाना है। यह राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का समर्थन करता है। फोकस क्षेत्रों में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग मानकीकरण और व्यापार लॉजिस्टिक्स में डिजिटलीकरण शामिल हैं। यह विशेष रूप से भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाता है। कार्यक्रम भूमि बंदरगाहों पर लिंग ऑडिट के माध्यम से लिंग समावेशन को बढ़ावा देता है। SMILE घरेलू विनिर्माण और वैश्विक व्यापार एकीकरण में सुधार करके आत्मनिर्भर भारत के साथ जुड़ता है।

मार्च 2015 में शुरू किए गए सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र में क्रांति लाना है। इसे बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 14,500 किलोमीटर जलमार्ग महत्वपूर्ण विकास क्षमता प्रदान करते हैं। यह रसद को सुव्यवस्थित करने, लागत कम करने और कुशल तटीय और जलमार्ग नेटवर्क के माध्यम से व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार करने पर केंद्रित है। कार्यक्रम बंदरगाह आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और सतत विकास पर जोर देता है। समुद्री अमृत काल विजन 2047 जहाज निर्माण और बंदरगाह संचालन के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है, जिसका लक्ष्य भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में शीर्ष नेता बनाना है। ₹5.79 लाख करोड़ की लागत वाली 839 परियोजनाएँ, जिनमें से 272 पूरी हो चुकी हैं, ₹1.41 लाख करोड़ का निवेश किया गया है।

रांची झारखंड का पहला जिला है जिसने नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) के लिए बड़े पैमाने पर जांच और प्रबंधन अभियान शुरू किया है। NAFLD, जिसे अब मेटाबोलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज (MASLD) कहा जाता है, शराब के अत्यधिक सेवन के बिना लिवर में वसा के निर्माण के कारण होता है। इसके विपरीत, अल्कोहल-एसोसिएटेड लिवर डिजीज अत्यधिक शराब के सेवन के कारण होता है। प्रारंभिक चरण का NAFLD हानिरहित है, लेकिन अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह सिरोसिस और लिवर फेलियर का कारण बन सकता है। इससे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और किडनी रोग का खतरा बढ़ जाता है। नॉन-अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस (NASH) इसका गंभीर रूप है, जो लिवर कैंसर का कारण बन सकता है।