केवल आज ही नहीं अपितु जीवन के हर दिन माताओं बहनों का सम्मान करें।
एक दूसरे का सम्मान करके तथा समान अवसर उपलब्ध कराकर ही एक सार्थक समाज की रचना की जा सकती है।

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★8 मार्च International महिला दिवस

★Theme 25 - "सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए: अधिकार। समानता। सशक्तिकरण,"

★महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को चिह्नित करने के लिए 8 मार्च को दुनिया भर में दुनिया भर में मनाया जाएगा।

★पहली बार, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1911 में मनाया गया था।
डेनमार्क के कोपेनहेगन में 1911 में लिए गए निर्णय के बाद, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विटजरलैंड में पहली बार 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।
★संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।
राष्ट्रीय महिला आयोग ➖ 1992

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024
भारत - 129 वां
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केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।

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एमसीए बार्ज भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के गौरवशाली ध्वजवाहक हैं और एमएसएमई को प्रोत्साहन देने की भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता हैं।

"संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवन और योगदान"- पुस्तक का लोकार्पण

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आज मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश की 65% हिस्सेदारी है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के उत्पादन में उत्तर प्रदेश 55% भागीदारी के साथ देश में नंबर-1 है।

#UP_SPECIAL
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महाराष्ट्र सरकार ने दिसंबर 2024 तक माझी लड़की बहिन योजना के तहत 2.38 करोड़ महिलाओं को 17,500 करोड़ रुपये वितरित किए, राज्य विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है।

लड़की बहिन योजना के बारे में:

लॉन्च: मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना, जिसे आमतौर पर लड़की बहिन योजना के रूप में जाना जाता है, 2024 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख कल्याण कार्यक्रम है।

उद्देश्य: इसका उद्देश्य 21 से 65 वर्ष की आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, उनके पुनर्वास, आर्थिक विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

पात्रता मानदंड: लड़की बहिन योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, आवेदक महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।

आयु सीमा: आवेदक की आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

पारिवारिक आय: आवेदक के परिवार की संयुक्त वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आयकर: परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए।

लाभ : इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रति माह 1,500 रुपये प्राप्त होंगे।

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