भारतीय संविधान की अनुसूचियां और उनके विषय....
📌पहली अनुसूची...
☛ विषय -राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची
📌दूसरी अनुसूची...
☛ विषय -महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के प्रावधान
📌तीसरी अनुसूची...
☛ विषय -शपथ या प्रतिज्ञान के रूप
📌चौथी अनुसूची...
☛ विषय -राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन
📌पांचवीं अनुसूची...
☛ विषय -अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन
📌छठी अनुसूची...
☛ विषय -असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
📌सातवीं अनुसूची...
☛ विषय -संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची

» सातवीं अनुसूची के विषय

★राज्य सूची : 61 (मूलतः 66)
पुलिस, जेल, कृषि, सिंचाई, जन स्वास्थ्य आदि

★ समवर्ती सूची  : 52 (मूलतः 47)
जलमार्ग, शिक्षा, वन, कारखाना, विवाह - तलाक, बिजली, आर्थिक नियोजन आदि

★ संघ सूची   : 100 (मूलतः 97)
रक्षा, विदेश, डाक, तार, टेलीफोन, रेल, मुद्रा बैंकिंग आदि

📌आठवीं अनुसूची...
☛ विषय -मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची
📌नौवीं अनुसूची...
☛ विषय - कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता
📌दसवीं अनुसूची...
☛ विषय - दल-बदल के आधार पर अयोग्यता
📌ग्यारहवीं अनुसूची...
☛ विषय -पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व
📌बारहवीं अनुसूची...
☛ विषय - नगरपालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व

#POLITY #PRELIMS
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उत्तर प्रदेश मे एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ बनेंगे अस्पताल,हटाइ जाएंगी शराब की दुकाने

#Current_affairs #Prelims2025 #UP_SPECIAL
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परिसीमन

परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया। परिसीमन का काम एक उच्चाधिकार निकाय को सौंपा जाता है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है। भारत मेंऐसे परिसीमन आयोगों का गठन 4 बार किया गया है-1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952के अधीन, 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 के अधीन, 1973 में परिसीमन अधिनियम, 1972और 2002 में परिसीमन अधिनियम, 2002के अधीन। परिसीमन आयोग भारत में एक उच्चाधिकारनिकाय है जिसके आदेशों को कानून के तहत जारी किया गया है और इन्हें किसी भी न्यायालयमें चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संबंध में,ये आदेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तारीख से लागू होंगे। इसके आदेशों की प्रतियां संबंधित लोक सभा और राज्य विधानसभा के सदन के समक्ष रखी जाती हैंलेकिन उनमें उनके द्वारा कोई संशोधन करने की अनुमति नहीं होती है।

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SWAYATT Initiative

हाल ही में, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने नई दिल्ली में Startups, Women & Youth Advantage through e Transactions (SWAYATT) वीमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई-ट्रांजैक्शन (स्वयत्त) पहल के छह साल पूरे होने का जश्न मनाया।

SWAYATT पहल के बारे में
इसे 19 फरवरी, 2019 को लॉन्च किया गया।
इसकी संकल्पना सार्वजनिक खरीद में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के स्पष्ट उद्देश्य से की गई थी ।
सामाजिक समावेश के GeM के आधारभूत स्तंभ पर आधारित , SWAYATT, व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने और स्टार्टअप्स , महिला उद्यमियों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSE), स्वयं सहायता समूहों (SHG) और युवाओं, विशेष रूप से समाज के पिछड़े वर्गों के लिए वार्षिक सार्वजनिक खरीद के लिए प्रत्यक्ष बाजार संपर्क स्थापित करने के लिए पोर्टल की प्रतिबद्धता है।
»प्रारंभ से ही इस पहल का ध्यान अंतिम छोर के विक्रेताओं को प्रशिक्षण और शामिल करने, महिला उद्यमिता को विकसित करने तथा सरकारी खरीद में भागीदारी और लघु-स्तरीय व्यवसायों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित रहा है ।

सरकारी ई मार्केटप्लेस के बारे में मुख्य तथ्य
यह एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है जिसे 2016 में सरकारी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) आदि द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किया गया था।
»इसे भारत के राष्ट्रीय खरीद पोर्टल के रूप में परिकल्पित किया गया है।

इस पोर्टल को आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है।

GeM एक पूर्णतः कागज रहित, नकदी रहित और प्रणाली-संचालित ई-मार्केटप्लेस है, जो न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सक्षम बनाता है।

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विश्व वन्यजीव दिवस –3 मार्च

20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 68वें सत्र में, 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस (WWD) घोषित किया गया। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) पर हस्ताक्षर किए गए थे। UNGA संकल्प ने CITES सचिवालय को संयुक्त राष्ट्र कैलेंडर पर वन्यजीवों के लिए इस विशेष दिन के वैश्विक पालन के लिए सुविधाकर्ता के रूप में नामित किया। संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस अब वन्यजीवों को समर्पित वैश्विक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है।

विश्व वन्यजीव दिवस का उद्देश्य लोगों को प्राकृतिक दुनिया से जोड़ना तथा दिन के बाद भी जानवरों और पौधों के लिए निरंतर सीखने और कार्य करने के लिए प्रेरित करना है।

वर्ष 2025 विश्व वन्यजीव दिवस " वन्यजीव संरक्षण वित्त: लोगों और ग्रह में निवेश”की महत्वपूर्ण थीम के अंतर्गत मनाया जाएगा । वर्ष 2025, CITES के लागू होने की 50 वीं वर्षगांठ के साथ भी मेल खाएगा।

#Current_affairs #Prelims2025 #Days
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