अनुच्छेद 174 राज्यपाल विधान मण्डल का सत्राहूत, सत्रावसान व विधानसभा को भंग (विघटित) कर सकता है।

अनुच्छेद 174 (1):
राज्यपाल, विधानमण्डल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्र बुला सकता है अर्थात विधानमण्डल का सत्राहृत कर सकता है। राज्यपाल द्वारा बुलाए गए सत्र की सूचना सचिव प्रत्येक सदस्य को नियत तारीख से 21 दिन पूर्व देगा।
राज्यपाल ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे विधानमण्डल का सत्र आहूत कर सकता है। प्रथम सत्र की अंतिम बैठक एवं द्वितीय सत्र की प्रथम बैठक के मध्य अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है।

अनुच्छेद 174 (2) क :
राज्यपाल, विधानमण्डल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्रावसान अर्थात सत्र समाप्त कर सकता है।

अनुच्छेद 174 (2) ख:
राज्यपाल, विधानसभा को विघटित (भंग) कर सकता है।

Imortant fact:
राज्यपाल विधान सभा का सत्र राज्यपाल बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता विधान सभा अध्यक्ष करता है।
विधान सभा का सत्र समाप्त (सत्रावसान) राज्यपाल करता है लेकिन विधान सभा की बैठक को स्थगित विधान सभा अध्यक्ष करता है।
सामान्यतः राज्यपाल मुख्यमंत्री/मंत्रिमण्डल की सलाह पर विधानसभा का सत्र बुलाता है लेकिन राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की सलाह के विरुद्ध भी विधानसभा का सत्र बुला सकता है (स्वविवेक से)।
एक कैलेंडर वर्ष में समस्त सत्रों की बैठकों की कुल संख्या 60 से कम नहीं होगी।

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अनुच्छेद 191

विधानमण्डल के सदस्यों के लिए निरर्हताएँ

अनुच्छेद 191 (1)-किसी व्यक्ति को राज्य की विधानसभा या विधानपरिषद् का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा :
(क) यदि वह कोई लाभ का पद धारण करता है (भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन)
(ख) यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है।
(ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है।
(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है।
(ङ) यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निम्न प्रकार से निरर्हित कर दिया जाता है :
(अ) वह चुनाव में किसी प्रकार के भ्रष्ट आचरण अथवा चुनावी अपराध का दोषी पाया गया हो।
(ब) उसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जिसमें उसे 2 वर्ष या अधिक वर्षों की कैद की सजा मिली हो।

(स) वह भ्रष्टाचार अथया सरकार के प्रति विश्वासघात के कारण सरकारी सेवा से हटाया गया हो।
(द) वह निर्धारित समय सीमा के अंदर चुनावी खर्च संबंधित विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा हो।
(य) उसे अस्पृश्यता, दहेज तथा सती प्रथा इत्यादि जैसे सामाजिक अपराधों में संलिप्तता अथवा इन्हें बढ़ावा देने के लिए दण्डित किया गया हो।

अनुच्छेद 191 (2)-किसी व्यक्ति को राज्य की विधानसभा या विधानपरिषद् का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, यदि वह दसवीं अनुसूची (दल-बदल) के तहत अयोग्य है। दल-बदल के आधार पर राज्य विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य विधानसभा अध्यक्ष घोषित करता है।

अनुच्छेद 192-

विधानमण्डल सदस्यों की निरर्हताओं (अयोग्यता) से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय

अनुच्छेद 192 (1): यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानमण्डल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 (1) में वर्णित/उल्लेखित अयोग्यता से ग्रस्त है या नहीं तो इसका अंतिम निर्णय राज्यपाल द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 192 (2): ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय देने से पहले, राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

अनुच्छेद 193

यदि कोई सदस्य बिना शपथ लिए विधानमण्डल की बैठक में भाग लेता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है।
या
अनुच्छेद 188 के तहत शपथ लेने से पहले, यदि कोई व्यक्ति विधानसभा या विधानपरिषद् के सदस्य के रूप में विधानमण्डल में बैठता है या मतदान करता है या अयोग्य घोषित किए जाने के बाद भी विधानमण्डल की बैठकों में भाग लेता है तो पांच सौ रुपए के जुर्माना का भागी होगा जो राज्य को देय ऋण के रूप में वसूला जाएगा।

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अनुच्छेद 194 राज्य विधानमण्डल के सदनों, इसकी समितियों और इसके सदस्यों को मिलने वाले विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ और छूट।

विधानमण्डल सदस्यों के विशेषाधिकार :
अनुच्छेद 194 (1): इस संविधान के उपबंधों के और विधानमण्डल की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य के विधानमण्डल में वाक स्वातंत्र्य होगा।

अनुच्छेद 194 (2): राज्य के विधानमण्डल में या उसकी किसी समिति में विधानमण्डल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

अनुच्छेद 194 (3): राज्य विधानमण्डल के किसी सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होगी जो राज्य विधानमण्डल, समय-समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करें।
उन्हें सदन शुरु होने से 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता सिविल मामलों में, लेकिन यह छूट आपराधिक या प्रतिबंधिक निषेध मामलों में नहीं है।
जब सदन चल रहा हो तब वह साक्ष्य देने या किसी मामलें में बतौर गवाह न्यायालय में उपस्थित होने से मना कर सकते है।

अनुच्छेद 194 (4): विधानमण्डल सदस्यों, समितियों की तरह राज्य महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) एवं मंत्रियों को भी, राज्य विधानमण्डल के विशेषाधिकार प्राप्त है।

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अनुच्छेद 196

विधेयकों को पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध साधारण विधेयक के संबंध में:
(1) धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 207 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई विधेयक विधानपरिषद् वाले राज्य के विधानमण्डल के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा।
ऐसा कोई विधेयक या तो मंत्री द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा पुरःस्थापित किया जाएगा।
प्रत्येक विधेयक सदन में तीन स्तरों से गुजरता है- प्रथम, द्वितीय, तृतीय वाचन।

(2) अनुच्छेद 197 और 198 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई विधेयक, विधानपरिषद् वाले राज्य के विधानमण्डल के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों सहित, जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए है, उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते है।

(3) किसी राज्य विधानमण्डल में लम्बित विधेयक उसके एक सदन या दोनों सदनों के सत्रावसान (सत्र समाप्त) होने के कारण व्यपगत (समाप्त) नहीं होगा।
(4) किसी राज्य की विधानपरिषद् में लम्बित विधेयक, जिसको विधानसभा ने पारित नहीं किया है, विधानसभा के विघटन (भंग) होने पर व्यपगत (समाप्त) नहीं होगा।
(5) कोई विधेयक, जो किसी राज्य की विधानसभा में लम्बित है या जो विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और विधानपरिषद् में लम्बित है, विधानसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा।

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अनुच्छेद 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधानपरिषद् की शक्तियों पर निर्बंधन
अनुच्छेद 197 (1) साधारण विधेयक : साधारण विधेयक राज्य विधानमण्डल के किसी भी सदन (विधानसभा/विधानपरिषद्) में रखा जा सकता है।
यह विधेयक विधानसभा से पारित होने के पश्चात विधानपरिषद् में जाता है। विधानपरिषद् साधारण विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, या उसमें ऐसा कोई संशोधन कर देती है जिससे विधानसभा सहमत नहीं है तो विधेयक पुनः विधानसभा में जाता है।
साधारण विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात विधानपरिषद् में जाता है जिसे वह 3 माह तक पारित नहीं करे तो विधेयक पुनः विधानसभा में जाता है।

अनुच्छेद 197 (2):
यदि विधानसभा संशोधन सहित/रहित इसी विधेयक को पुनः पारित करके दुबारा विधानपरिषद् में भेजती है तो विधानपरिषद् इसे एक माह के लिए रोके अथवा अस्वीकृत करे तो भी यह विधेयक विधानसभा द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह विधानसभा द्वारा दुबारा पारित किया गया था।

नोट :
1. साधारण विधेयक पारित करने के संदर्भ में विधानसभा की शक्ति, विधानपरिषद् के मुकाबले अधिक है।

2. विधानपरिषद् साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह (प्रथम बार 3 माह व दूसरी बार 1 माह) तक रोक सकती है।

3. साधारण विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है क्योंकि 4 माह वाद स्वतः विधानपरिषद् से पारित समझा जाता है।
4. कोई विधेयक सर्वप्रथम विधानपरिषद् से पारित होकर विधानसभा में आता है और विधानसभा उस विधेयक को अस्वीकृत कर दे तो वह विधेयक वही समाप्त हो जाता।

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अनुच्छेद 199
धन विधेयक की परिभाषा।

(1) कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा, यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबन्ध हैं, अर्थात् :
(क) किसी कर अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन।
(ख) राज्य द्वारा धन उधार लेने का वा कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा राज्य द्वारा अपने ऊपर ली गयी या ली जाने वाली किन्हों वितीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन।
(ग) राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसे किसी निधि में धर जमा करना या उसमें से धन निकालना।
(घ) राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग।
(ङ) किसी व्यय को राज्य को संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना।
(च) राज्य को संचित निधि या राज्य के लोक लेखे मधे धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन, या
(छ) उपखण्ड 105 (क) से उपखण्ड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय।

(2) कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा, कि वह जुर्माना या अन्य स्थानीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञतियों के लिए फीसों की या की गयी सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपवन्ध करता है अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपवन्ध करता है।

(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि विधानपरिषद वाले किसी राज्य के विधानमण्डल में पुरःस्थापित कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर उस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(4) जब धन विधेयक अनुच्छेद 198 के अधीन विधानपरिषद को पारेषित किया जाता है और जब यह अनुच्छेद 200 के अधीन अनुमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब प्रत्येक धन विधेयक पर विधानसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण पृष्ठांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है।

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