टॉनकिन की खाड़ी

संदर्भ: वियतनाम के विदेश मंत्रालय ने टोनकिन की खाड़ी में अपने आधारभूत दावे को परिभाषित करते हुए एक मानचित्र जारी किया, जिससे उसके संप्रभु अधिकारों और समुद्री क्षेत्राधिकार को बल मिला।

»क्वांग निन्ह से क्वांग त्रि प्रांत तक चिह्नित आधार रेखा , यूएनसीएलओएस 1982 और वियतनाम-चीन टोंकिन खाड़ी परिसीमन समझौते (2000) के अनुरूप है

टोंकिन की खाड़ी के बारे में :

»स्थान: उत्तर-पश्चिमी दक्षिण चीन सागर में स्थित है।
»सीमाएँ: वियतनाम (पश्चिम और उत्तर-पश्चिम) और चीन (उत्तर और पूर्व)।
»नदियों का प्रवाह:
रेड रिवर (वियतनाम) - खाड़ी में बहने वाली सबसे बड़ी नदी।
»अन्य नदियाँ: का लोंग, बाक डांग, तथा वियतनाम और चीन की अन्य सहायक नदियाँ।

ऐतिहासिक महत्व:
वियतनाम युद्ध (1964) : टोंकिन की खाड़ी की घटना के कारणवियतनाम में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप हुआ ।
क्षेत्रीय विवाद:
वियतनाम बनाम चीन:
चीन ने मार्च 2023 में अपनी आधार रेखा प्रकाशित की , जिससे कूटनीतिक तनाव पैदा हो गया।
वियतनाम अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन और समुद्री अधिकारों के प्रवर्तन पर जोर देता है ।

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टीबी मुक्त भारत अभियान की उल्लेखनीय प्रगति : पूरे भारत में 5.1 लाख से अधिक टीबी रोगी किए गए दर्ज

7 दिसंबर, 2024 को हुई 100-दिवसीय गहन टीबी-मुक्त भारत अभियान की शुरुआत

Source: DD News

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पूर्व विश्व नंबर 10 खिलाड़ी सौरव घोषाल ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया में ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 जीतकर पेशेवर स्क्वैश में अपनी वापसी शानदार अंदाज में की।

पीएसए चैलेंजर स्पर्धा में दूसरे वरीयता प्राप्त सौरव घोषाल ने संन्यास से वापसी के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में आठवीं वरीयता प्राप्त और विश्व के 142वें नंबर के खिलाड़ी मिस्र के अब्देलरहमान नासर को फाइनल में 11-2, 11-6, 11-2 से हराया।

घोषाल ने ऑस्ट्रेलिया में 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में मिश्रित युगल में रजत पदक जीता था, तथा इसके बाद उन्होंने बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में एकल और मिश्रित युगल में दो कांस्य पदक अपने खाते में जोड़े थे।

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भारती एंटरप्राइज़ के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को साल 2024 में मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया. यह सम्मान उन्हें भारत-यूके व्यापार संबंधों को मज़बूत करने के लिए दिया गया. यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय हैं.

मानद नाइटहुड की घोषणा 2024 में किंग चार्ल्स III की स्वीकृति के साथ की गई थी. भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन, जिन्होंने सम्मान प्रदान किया, ने कहा ''मुझे किंग की ओर से सुनील भारती मित्तल को KBE मेडल प्रदान करते हुए खुशी हो रही है

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संवैधानिक निकाय (Constitutional Bodies)
1. निर्वाचन आयोग
2. संघ लोक सेवा आयोग
3. राज्य लोक सेवा आयोग
4. वित्त आयोग
5. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
6. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
7. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
8. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी
9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)


गैर-संवैधानिक निकाय (Non-Constitutional Bodies)
1. नीति आयोग
2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
3. राज्य मानवाधिकार आयोग
4. केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग
5. केंद्रीय सतर्कता आयोग
6. केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI)
7. लोकपाल और लोकायुक्त
8. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
9. राष्ट्रीय महिला आयोग
10. बार काउंसिल ऑफ इंडिया
11. प्रवर्तन निदेशालय
12. सेबी (SEBI)
13. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)
14. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
15. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
16. बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI)
17. भारतीय रिजर्व बैंक

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उत्तर प्रदेश में प्रमुख बांध परियोजनाएं

»सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहन्द नदी पर 1963 में निर्मित बहुउद्देशीय रिहन्द बांध परियोजना (गोविन्द बल्लभ पंत सागर) की ऊँचाई 91 मीटर है।

»ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की 1975 में निर्मित संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई 43.80 मीटर है।

»ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की 1958 में निर्मित संयुक्त माताटीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई 35 मीटर हैI

»सोनभद्र जिले में कनहार नदी पर स्थित कनहार बांध की ऊंचाई 39.90 मीटर है।

»मिर्जापुर जिले में जिर्गों नदी पर 1958 में बने जिर्गो जलाशय बांध की ऊंचाई 30 मीटर है।

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Tiger Economics -

वे व्यवस्थाएं जो तेजी से बढ़ रही हैं और निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्थाएं हैं।
जैसे- दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर आदि।

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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में मिली विशेष शक्तियों का उपयोग कर एक निःसंतान दंपति (पति अमेरिका में रह रहा और पत्नी भारत में) के बीच तलाक को मंजूरी दी।
पति ने भारतीय में रह रही पत्नी से तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर कोर्ट से अनुच्छेद 142 की शक्तियों का इस्तेमाल करके शादी पूरी तरह टूटने के आधार पर तलाक मांगा था।
सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह टूट चुकी शादी और संबंधों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 142(1) के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर पूर्ण न्याय करते हुए पति की तलाक की अर्जी स्वीकार कर ली और पति-पत्नी के बीच विवाह विच्छेद घोषित कर दिया, इसके साथ ही कोर्ट ने पति को 25 लाख रुपए स्थाई भरण पोषण के तौर पर पत्नी को देने का आदेश दिया।
साथ ही एक दूसरे पर लगाए गए सारे केस खत्म कर दिए।

सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश दे सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में शिल्पा शैलेश केस में व्यवस्था की थी कि कोर्ट को पूरी तरह टूट चुकी शादी के मामले में अनुच्छेद 142(1) में विवाह विच्छेद का आदेश देने का विवेक अधिकार है।

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‘Adolescent Girls Club’ formed in Nagaland schools for girls

Clubs will empower adolescent girls through education, health awareness, and social & life skills building

नागालैंड के स्कूलों में लड़कियों के लिए 'किशोरावस्था बालिका क्लब' का गठन

क्लब शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक एवं जीवन कौशल निर्माण के माध्यम से किशोरियों को सशक्त बनाएंगे

5 अक्टूबर 2024 को मिशन शक्ति के तहत पहला किशोर बालिका क्लब डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल, वोखा, नागालैंड में शुरू किया गया, जिसमें 50 किशोर लड़कियां सदस्य होंगी। किशोर बालिकाओं के ऐसे क्लब सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में 10-19 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों के लिए बनाए गए हैं।

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखीमपुर में भारत की पहली बायोपॉलिमर विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखीमपुर जिले के कुंभी में भारत की पहली बायोपॉलिमर विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया। यह इकाई बलरामपुरचीनी मिल्स लिमिटेड (बीसीएमएल) द्वारा स्थापित की गई है और इसका उद्देश्य शुद्ध शून्य उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देना है।

यह इकाई 2,880 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित की जाएगी और दिसंबर 2026 तक इसका परिचालन शुरू होने की उम्मीद है।

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भारत जयपुर में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर अर्थव्यवस्था फोरम की मेजबानी करेगा

भारत 3 से 5 मार्च, 2025 तक जयपुर के राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह कार्यक्रम “एशिया-प्रशांत में एसडीजी और कार्बन तटस्थता हासिल करने की दिशा में सर्कुलर सोसाइटीज को साकार करना” विषय पर केंद्रित होगा।

संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केंद्र (यूएनसीआरडी) द्वारा 2009 में स्थापित, क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सरकारों को अपनी नीतियों में 3R और सर्कुलरिटी को एकीकृत करने में मदद करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। पिछला फोरम 2023 में कंबोडिया द्वारा आयोजित किया गया था, जबकि भारत ने पहले 2018 में इंदौर में आठवें संस्करण की मेजबानी की थी।

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Internet shutdowns in 2024 report released by advocacy body Access Now

2024 में 54 देशों में 296 शटडाउन दर्ज किए गए , जो 2023 में 283 से अधिक है। म्यांमार (85 शटडाउन), भारत (84), पाकिस्तान (21), और रूस (19) का कुल योगदान 71% था।

भारत में इंटरनेट बंद करने के कानूनी प्रावधान:
कानूनी आधार: दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 द्वारा शासित ।
निलंबन आदेशों का प्रकाशन अनिवार्य करना: जिसमें विस्तृत औचित्य, भौगोलिक दायरा और प्रभावित सेवाएं शामिल हों।
निलंबन अवधि 15 दिन से अधिक नहीं हो सकती।
प्राधिकार: केन्द्र सरकार के लिए केन्द्रीय गृह सचिव या राज्य सरकार के लिए गृह विभाग के प्रभारी राज्य सरकार के सचिव द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है;

पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा 144 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 ) : अधिकारियों द्वारा प्रतिबंध लगाने के लिए उपयोग किया जाता है।
अनुराधा भसीन केस (2020) निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने माना कि इंटरनेट प्रतिबंध अस्थायी, वैध, आवश्यक और आनुपातिक होने चाहिए।
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