करंट अफेयर्स: 24 फरवरी 2025

1) हरियाणा सरकार ने मानव-वन्यजीव संघर्षों को कम करने के लिए नर नीलगाय को मारने की मंजूरी दी, खासकर इन जानवरों द्वारा कृषि भूमि को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए।
★हरियाणा:-
गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र
सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य
सलीम अली पक्षी अभयारण्य
कोलेरू पक्षी अभयारण्य
बदखल झील
करोह पीक
फाग नृत्य, सांग नृत्य
छठी नृत्य, खोरिया नृत्य
धमाल नृत्य, डाफ नृत्य

2) कोल्लम में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (जीएमसीएच) ने वास्तव में भारत का पहला 'लिविंग विल इंफॉर्मेशन काउंटर' शुरू करके एक अग्रणी कदम उठाया है।

3) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने वास्तव में भारत में हैमर (हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज) का संयुक्त रूप से निर्माण और रखरखाव करने के लिए सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ साझेदारी की है।
»हैमर एक युद्ध-सिद्ध हथियार प्रणाली है जो अपनी उच्च सटीकता और मॉड्यूलर डिज़ाइन के लिए जानी जाती है, जो इसे राफेल और एलसीए तेजस सहित कई प्लेटफ़ॉर्म के लिए अनुकूल बनाती है।

4) एनटीपीसी लिमिटेड को जल लचीलापन श्रेणी में प्रतिष्ठित फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है।
»यह मान्यता जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन पहलों में कंपनी के उत्कृष्ट प्रयासों का प्रमाण है।

5) भारत वास्तव में चरम मौसम की घटनाओं से प्रभावित शीर्ष देशों में शुमार है। जलवायु जोखिम सूचकांक (CRI) 2025 के अनुसार, भारत 1993 और 2023 के बीच चरम मौसम की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष 10 देशों में 6वें स्थान पर है।

6) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर ने NABARD के सहयोग से सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की। यह तकनीक किसानों को अपनी उपज को संरक्षित करने और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करती है।

7) भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण (नक्शा) पहल शुरू की गई है।
»2024-25 के बजट में घोषित, नक्शा का उद्देश्य रिकॉर्ड-कीपिंग को मानकीकृत करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और भूमि लेनदेन में पारदर्शिता लाना है।

8) आंध्र प्रदेश के एएसआर (अल्लूरी सीताराम राजू) जिले में स्थित दो दूरदराज के आदिवासी बस्तियों, बुरिगा और चाइना कोनेला ने पहली बार बिजली मिलने के बाद "अंधेरे से मुक्ति" का जश्न मनाया।
★आंध्र प्रदेश :-
मुख्यमंत्री - चंद्रबाबू नायडू
राज्यपाल - एस. अब्दुल नजीर
वेंकटेश्वर मंदिर
श्री भ्रमरम्मा मल्लिकार्जुन मंदिर
नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्
कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य
पुलिकट झील वन्यजीव अभयारण्य
कोलेरू झील
राजीव गांधी (रामेश्वरम) राष्ट्रीय उद्यान
पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान

9) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ (FIPI) के साथ मिलकर नई दिल्ली में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन किया गया।

10) वाशिंगटन के प्रतिष्ठित टैकोमा डोम में आयोजित एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक केंद्र के 27वें वार्षिक नववर्ष समारोह में भारत ने थीम देश के रूप में अपनी शुरुआत की।
»यह मील का पत्थर कार्यक्रम पहली बार था जब वाशिंगटन राज्य में एशिया प्रशांत सांस्कृतिक केंद्र के संचालन के लगभग दो दशकों में भारत को थीम देश के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

11) 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6-7 जुलाई, 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होगा। शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों और चयनित आमंत्रित देशों के नेता महत्वपूर्ण वैश्विक शासन सुधारों और सहयोग पर चर्चा करने के लिए एक साथ आएंगे।

12) भारत-तिब्बत सीमा क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों की आसान पहुँच की सुविधा के लिए उत्तराखंड के चमोली में डिजिटल इनर लाइन परमिट सिस्टम शुरू किया गया है।
»यह ऑनलाइन प्रणाली पर्यटकों को डिजिटल रूप से इनर लाइन परमिट (ILP) प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।
★उत्तराखंड के सीएम :- पुष्कर सिंह धामी
राज्यपाल :- गुरमीत सिंह
आसन कंजर्वेशन रिजर्व
देश का पहला मॉस गार्डन
देश का पहला पोलिनेटर पार्क
एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना
राजाजी टाइगर रिजर्व
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क

13) असम सरकार ने हाल ही में मोरीगांव जिले में 569 बीघा भूमि पर एक बड़े औद्योगिक पार्क परियोजना को मंजूरी दी है, साथ ही "असम एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2025" को भी मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य सौर, पवन, जलविद्युत और हाइड्रोजन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देना है।
★असम
मुख्यमंत्री - डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा
»डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान
»आकाशीगंगा जलप्रपात
»काकोचांग जलप्रपात
»चपनाला जलप्रपात
»काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
»नामेरी राष्ट्रीय उद्यान
»मानस राष्ट्रीय उद्यान

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अनुच्छेद -153 : राज्यपाल का पद

इसमें राज्यपाल के पद का उल्लेख मिलता है।
मूल संविधान में यह व्यवस्था की गई की प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, परन्तु 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का संयुक्त राज्यपाल बनाया जा सकता है अर्थात इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी।

स्मरणीय तथ्य :
7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए :
राज्यों की श्रेणियाँ A, B, C, D समाप्त कर दी गई। (भाग-7, अनुच्छेद 238 निरसित कर दिया)
एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
लोकसभा की सीटें 500 से बढ़कर 525 की गई।
राजप्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद प्रारम्भ।
राजस्थान के प्रथम राजप्रमुख सवाई मानसिंह (30 मार्च, 1949)
राजस्थान के प्रथम राज्यपाल-गुरुमुख निहालसिंह (नियुक्ति आदेश 25 अक्टूबर, 1956, पदभार ग्रहण 1 नवम्बर, 1956 को किया)

#PMI
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अनुच्छेद - 157 : राज्यपाल पद हेतु अर्हताएँ/ योग्यताएँ

1. भारत का नागरिक होना आवश्यक है। (मूल रूप से अर्थात जन्म से नहीं)
2. न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है।
नोट :- राज्यपाल पद के लिए शैक्षणिक योग्यता व अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है।

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अनुच्छेद - 158 : राज्यपाल पद की सेवा-शर्ते
अनुच्छेद 158 (1): राज्यपाल, संसद या राज्य विधानमण्डल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि है तो जिस तिथि को राज्यपाल का पद धारण किया जाता है उस तिथि से सदन में उसका स्थान रिक्त माना जाएगा।

अनुच्छेद 158 (2): राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।

अनुच्छेद 158 (3): राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। राज्यपाल बिना किराया दिए, अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा।
राज्यपाल के परिलब्धियों, भत्तों एवं विशेषाधिकारों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है।

अनुच्छेद 158 (3क) : यदि कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसे वह वेतन-भत्ते मिलते है, जिस अनुपात में राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे।
यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा किया गया।

अनुच्छेद 158 (4): राज्यपाल की परिलब्धियाँ और वेतन-भत्तों में पदावधि के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

स्मरणीय तथ्य :
राज्यपाल को वर्तमान में 3 लाख 50 हजार रुपये मासिक वेतन मिलता है, कर मुक्त (2017) से)

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अनुच्छेद- 159 : राज्यपाल की शपथ/प्रतिज्ञान का उल्लेख
राज्यपाल पदग्रहण से पूर्व शपथ लेता है। राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय (HC) के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।
मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है।
राज्यपाल की शपथ प्रारूप अनुसूची-3 में नहीं मिलता है।

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अनुच्छेद - 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्त्तव्यों का निर्वहन हेतु उपबंध राष्ट्रपति कर सकेगा

राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में, जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है।

अनुच्छेद - 161 राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख है।

क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दण्डादेश के निलम्बन, परिहार एवं लघुकरण को राज्यपाल की शक्ति।
राज्यपाल ऐसे विषय पर क्षमा कर सकता है, जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो।
किसी विधि के विरुद्ध किए गए अपराध पर सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, प्रविलम्बन, विराम या परिहार करने की अथवा दण्डादेश में निलम्बन, परिहार या लघुकरण की शक्ति राज्यपाल के पास है।
Note -राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों के पास क्षमा करने की शक्ति है, लकिन राज्यपाल के मुकाबले, राष्ट्रपति की अधिक होती है।

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अनुच्छेद - 162 : राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमण्डल को विधि बनाने की शक्ति है।
परन्तु जिस विषय के संबंध में राज्य के विधानमण्डल और संसद दोनों को विधि बनाने की शक्ति है उसमें राज्य की कार्यपालिका संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा, संघ या उसके प्राधिकारियों को अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और उससे परिसीमित होगी।

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PM धन-धान्या कृषी योजना (PMDKY) स्थायी कृषि को बढ़ावा देते हुए खेत की उत्पादकता, सिंचाई और क्रेडिट एक्सेस को बढ़ावा देने के लिए 100 जिलों को लक्षित करती है।

कोई अलग बजट आवंटन के साथ, क्या मौजूदा योजनाएं ग्रामीण खेती को बदलने के लिए पर्याप्त होंगी?‌‌

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अनुच्छेद 167-इसमें मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्त्तव्यों का उल्लेख मिलता है।
मुख्यमंत्री का कर्त्तव्य बनता है कि वह राज्यपाल को निम्न मामलो में सूचना देगा माँगने पर या बिना माँगे भी -

अनुच्छेद 167(1)- राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें।

अनुच्छेद 167(2)- राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं ससंबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे, वह दे।

अनुच्छेद 167(3)- किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है, किन्तु मंत्रिपरिषद् ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद् के समक्ष विचार के लिए रखे।

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दार्जिलिंग चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक खुला

भारत ने वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान (PNHZP) में देश के पहले चिड़ियाघर-आधारित बायोबैंक की स्थापना की है।

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रोहिणी विधायक विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए।

दिल्ली विधानसभा में आतिशी विपक्ष की नेता होंगी।
AAP विधायक दल ने पूर्व CM को चुना।
आज से असेंबली का पहला सेशन।

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केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस
24 फरवरी

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देश में निर्मित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है।

उत्पाद शुल्क कर (जिसे कभी-कभी उत्पाद शुल्क भी कहा जाता है) देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर है (सीमा शुल्क के विपरीत, जो देश के बाहर से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है)। यह किसी वस्तु के उत्पादन या बिक्री पर लगने वाला कर है।
इस कर को अब केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (CENVAT) के रूप में जाना जाता है। विनिर्मित सभी वस्तुओं पर शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है, जब तक कि छूट न मिले।


उत्पाद शुल्क के प्रकार
भारत में तीन अलग-अलग प्रकार के केंद्रीय उत्पाद शुल्क मौजूद हैं-
मूल उत्पाद शुल्क - मूल उत्पाद शुल्क, 1944 के 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 3 के तहत भारत में उत्पादित या निर्मित नमक के अलावा सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची में निर्धारित दरों पर लगाया जाता है, जो भारत में मूल उत्पाद शुल्क की श्रेणी आता है।
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क - 1957 के 'अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अधिनियम' की धारा 3 इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध वस्तुओं के संबंध में उत्पाद शुल्क के आरोप और संग्रहण की अनुमति देती है। यह कर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाता है और बिक्री कर के बजाय वसूला जाता है।
विशेष उत्पाद शुल्क - वित्त अधिनियम, 1978 की धारा 37 के अनुसार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत मूल उत्पाद शुल्क के अनुरूप, कराधान के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर विशेष उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। इसलिये, प्रत्येक वर्ष वित्त अधिनियम बताता है कि विशेष उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा या नहीं, और अंततः प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान एकत्र किया जाएगा।

कर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने का दायित्व हमेशा सामान के निर्माता पर होता है।
तीन प्रकार की पार्टियाँ हैं जिन्हें निर्माता माना जा सकता है-
»वे जो व्यक्तिगत रूप से संबंधित वस्तुओं का निर्माण करते हैं।
»वे जो भाड़े के श्रमिकों को नियोजित करके वस्तुओं का निर्माण करवाते हैं।
»वे जो अन्य पार्टियों द्वारा वस्तुओं का निर्माण करवाते हैं।

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल “इन्वेस्ट एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) 2025” के लिए पूरी तरह से तैयार है जो 24-25 फरवरी को आयोजित की जाएगी। भोपाल के प्रसिद्ध बड़े तालाब में “इन्वेस्ट एमपी GIS” का तैरता हुआ लोगो भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस समिट में दुनियाभर के 60 देशों के उद्योगपति, 13 देशों के राजदूत और 6 उच्चायुक्त शामिल होंगे।

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पूर्णिमा देवी बर्मन

टाइम मैगजीन की वूमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल

असम की वन्यजीव वैज्ञानिक,
डॉ. पूर्णिमा देवी बर्मन को लुप्तप्राय ग्रेटर एडजुटेंट सारस (जिसे स्थानीय रूप से हरगिला कहाँ जाता है) के संरक्षण हेतु किए गए कार्यों के
लिये जाना जाता है। उन्होंने 'हरगिला आर्मी नामक एक महिला-केंद्रित आंदोलन की स्थापना की, जो इन पक्षियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिये कार्यरत है।

#IMP
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