जब राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखता है, तो उसके बाद विधेयक के अधिनियमन में उसकी कोई भूमिका नहीं रहती। इसका आशय है कि अब राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं है।


इन विधेयकों को राष्ट्रपति या तो अपनी स्वीकृति दे देता है या वह अपनी स्वीकृति रोक सकता है या वह विधेयक को राज्य विधान-मंडल के सदन / सदनों के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। जब कोई विधेयक इस प्रकार वापस किया। जाता है, तो सदन द्वारा छह महीने की अवधि के भीतर उस पर पुनर्विचार करना आवश्यक होता है। यदि विधेयक को मूल रूप में या संशोधित कर दोबारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति इस विधेयक को मंजूरी दे या नहीं।