30 अक्टूबर, 1928 को, लाहौर में साइमन कमीशन के सदस्यों के आगमन का बहिष्कार करने के लिए, लाजपत राय की अध्यक्षता में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया।
मार्च को रोकते हुए, पुलिस अधीक्षक, स्कॉट ने अपने पुलिस बल को 'कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज' करने का आदेश दिया।
पुलिस ने खासतौर पर लाजपत राय को निशाना बनाया और उनके सीने पर वार कर दिया।
टकराव ने लाला लाजपत राय को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उनकी मृत्यु भी हो गई।
लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने स्कॉट की हत्या की साजिश रची।
लेकिन, क्रांतिकारियों ने, जेपी सॉन्डर्स, एक सहायक पुलिस अधीक्षक, को स्कॉट समझ, उसे मार डाला।

असहयोग आंदोलन

★यह 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) द्वारा शुरू किया गया था।
★सितंबर 1920 में, कलकत्ता में कांग्रेस के एक अधिवेशन में, पार्टी ने असहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की।
असहयोग आंदोलन की अवधि सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक मानी जाती है।
★इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक नए अध्याय का संकेत दिया।
★जलियांवाला बाग हत्याकांड सहित कई घटनाओं के मद्देनजर असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और 1922 की चौरी चौरा घटना के कारण इसे वापस ले लिया गया था।

#History #movement
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भारत के संविधान के भाग IV में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में 'समान नागरिक संहिता' का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 44 कहता है, "राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।
"समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से उनके धर्म की परवाह किए बिना लागू होता है।
वर्तमान में, विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं।
अतिरिक्त जानकारी:

भारत के संविधान के भाग X में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों पर लेख शामिल हैं
अनुच्छेद 153 भारत का संविधान: राज्यों के राज्यपाल।
भारत के संविधान के भाग VI अनुच्छेद 154: राज्य की कार्यपालिका शक्ति। भारत का अनुच्छेद 160 संविधान कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन।
संविधान के भाग III में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है।
ये समानता का अधिकार हैं, जिसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध और रोजगार के मामलों में अवसर की समानता शामिल है।

राज्य के नीति-निदेशक तत्व (DPSP):

★राज्य के नीति-निदेशक तत्वों (DPSP) की अवधारणा का स्रोत स्पेन का संविधान है जो आयरलेंड के संविधान से आया है।
★भारत के संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में राज्य के नीति- निदेशक सिद्धांत (DPSP) शामिल हैं।
★भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निदेशक तत्वों के अनुप्रयोग को बताता है
★निदेशक तत्व सकारात्मक दिशा-निर्देश हैं, दूसरी ओर, मौलिक अधिकार नकारात्मक या निषेधात्मक प्रकृति के हैं क्योंकि वे राज्य पर सीमाएं लगाते हैं।
★राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत (DPSP) कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है।
यह गैर-न्यायोचित है।

★भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी।
★अनुच्छेद 343(2) में संविधान के लागू होने की तारीख से 15 साल की अवधि के लिए संघ के आधिकारिक काम में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का भी प्रावधान है।
★भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 'अनुसूचित जाति' के बारे में बात करता है जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 'अनुसूचित जनजाति' के बारे में बात करता है।
★भारत के संविधान का अनुच्छेद 341 परिभाषित करता है कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति कौन सी होगी।
★भारत के संविधान का अनुच्छेद 342 परिभाषित करता है कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति कौन सी होगी।
★अनुच्छेद 346 में कहा गया है कि एक राज्य और दूसरे राज्य या राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा।

जब आपको कोई क्वेश्चन दिखाई दे, तो इसको इग्नोर ना करें यदि आपको उत्तर पता है, तो उसका आंसर जरूर दें। यदि नहीं पता है, तो गूगल का सहारा ले और उत्तर का पता करें जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी।

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समान नागरिक संहिता-

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया हैं।
अब उत्तराखंड में हर साल 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस मनाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश गोसाई की समिति ने 2 लाख से ज्यादा सुझावों के बाद 740 पेज का यूसीसी ड्राफ्ट बनाया था, जिसे विधानसभा राज्यपाल के बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने अनुमोदित किया था।

उत्तराखंड में अब किसी भी धर्म का व्यक्ति पहली पत्नी या पति से तलाक के बाद ही दूसरी शादी कर सकेगा,
अतः बहुविवाह बंद होगा।

बेटा बेटी को संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा
मुसलमानों में हलाला प्रथा बंद होगी, ऐसा करने पर 10साल की जैल होगी।

यदि कोई लीव - इन रिलेशन में है तो उसे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
जो पहले से शादीशुदा है उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

हालांकि राज्य की 2.5% अनुसूचित जनजाति आबादी पर UCC लागू नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 342 के तहत उनके अधिकारों की रक्षा के प्रावधान हैं।

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