भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 (1) अनुर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल वर्षा 65 वर्ष (जो भी पहले हो की आयु तक होता है। सीएजी को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकत है, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हठाया जायेगा जिस रीति से और जिन आधारों पर न्यायालय के न्यवाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 148 (4) के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात् मौए‌जी किसी अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मंच एवं राज्यों को लोक निधियों में सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के मॉडिटर जनरल का पर सुजित किया गया जो भारत के राजस्व के व्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता था। यह अधिनियम लेखा परीक्षा विभाग के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ क्योंकि महालेखा परीक्षक को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई थी। यद्यपि भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत इस पर नियंचक एवं महालेखापरीक्षकका सुझाव दिया गया।

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★डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा।संविधान के प्रारूप पर 'तीसरा वाचन' 14 नवम्बर से 26 नवम्बर, 1949 तक चला तथा 26 नवम्बर, 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ तथा इसी दिन संविधान द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया तथा संविधान का प्रारुपण पूरा हुआ।
★संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। इसमें महिला सदस्यों की संख्या 8 (आठ) थी, जिसमें सरोजनी नायडू, हंसा मेहता तथा दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थीं। संविधान सभा के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीन 18 दिन का समय लगा, जिसमें कुल 11 बैठकें हुई तथा इसके प्रारुप पर 114 दिन तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रूपये खर्च हुए। संविधान सभा की अन्तिम बैठक 24 जनवरी, 1950 को हुई तथा इसी दिन डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया।

★प्रारूप समिति के सदस्य (गठन 29 अगस्त, 1947) डॉ. भीमराव अम्बेडकर (अध्यक्ष) एन, गोपाल स्वामी आयंगर के. एम. मुंशी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर सैयद एम. सादुल्ला बी. एल मित्रा (बाद में एन. माधव राव बनें) डी. पी. खेतान (मृत्यु के पश्चात टी.टी. कृष्णामाचारी)।

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महत्वपूर्ण घटनाएं।

राजाजी फॉर्मूला   -  जुलाई 1944
गांधी- जिन्ना वार्ता - सितंबर 1944
लियाकत देसाई समझौता - अप्रैल 1945
शिमला कॉन्फ्रेस   - जून /जुलाई 1945
टेक्सटाइल लेबर एसोसिएसन - 1920
ट्रेड यूनियन फेडरेशन            - 1929
हिंदुस्तान मजदूर सभा           - 1938
इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर  - 1941

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✓संयुक्त अरब अमीरात ने "ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3" के सबसे बड़े चरण की शुरुआत की है, जिसके तहत 200 टन से ज़्यादा ज़रूरी सहायता लेकर 20 ट्रक गाजा भेजे गए हैं।

✓राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के निर्देशों के तहत शुरू किया गया यह ऑपरेशन मानवीय संघर्ष विराम के साथ मेल खाता है, जो इस क्षेत्र में राहत प्रयासों को तेज़ करने में सक्षम बनाता है।

✓भारत अब विश्व स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है, वित्त वर्ष 2023-24 में 1.29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। 

✓यह 2020-21 में 719 मिलियन डॉलर के निर्यात से लगभग दोगुना है।

✓मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस महीने की पहली छमाही में भारत ने 9,300 टन से अधिक कॉफी का निर्यात किया, जिसके शीर्ष खरीदारों में
1.इटली,
2.बेल्जियम,
3.रूस

भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023' का विमोचन किया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित किया जा रहा है।

भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है।  रिपोर्ट में, वनावरण, वृक्ष आवरण, कच्छ वनस्पति आवरण, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, वनाग्नि की घटनाएं, कृषि वानिकी आदि विषयों पर जानकारी शामिल है।

वर्तमान आकलन के अनुसार, कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग कि.मी. है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का कुल 25.17 प्रतिशत है। वनावरण का क्षेत्रफल लगभग 7,15,343 वर्ग कि.मी. (21.76 प्रतिशत) है जबकि वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग कि.मी. (3.41 प्रतिशत) है।

वर्ष 2021 की तुलना में, देश के वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग कि०मी० की वृद्धि हुई है, जिसमें वनावरण में 156 वर्ग कि०मी० और वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग कि०मी० की वृद्धि शामिल है।

वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष चार राज्य-
1. छत्तीसगढ़ (684 वर्ग कि०मी०)
2. उत्तर प्रदेश (559 वर्ग कि०मी०)
3. ओडिशा (559 वर्ग कि०मी०)
4. राजस्थान (394 वर्ग कि०मी०)

वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष तीन राज्य हैं-

1. मिजोरम (242 वर्ग कि.मी.)
2. गुजरात (180 वर्ग कि.मी.)
3. ओडिशा (152 वर्ग कि.मी.)

क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष तीन राज्य हैं-
1. मध्य प्रदेश (85,724 वर्ग कि.मी.)
2. अरुणाचल प्रदेश (67,083 वर्ग कि.मी.)
3. महाराष्ट्र (65,383 वर्ग कि.मी.)

क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष तीन राज्य हैं-

1. मध्य प्रदेश (85,724 वर्ग कि.मी.)
2. अरुणाचल प्रदेश (67,083 वर्ग कि.मी.)
3. महाराष्ट्र (65,383 वर्ग कि.मी.)

कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की श्री तुलना में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य-

1. लक्षद्वीप (91.33 प्रतिशत)
2. मिजोरम (85.34 प्रतिशत)
3. अंडमान एवं निकोबार द्वीप (81.62 प्रतिशत)

19 राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में 33 प्रतिशत से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत हैं। इनमें से 08 राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75 प्रतिशत से अधिक वनावरण है।

देश में कुल कच्छ वनस्पति आवरण 4,992 वर्ग कि०मी० है।

देश में बांस धारित क्षेत्र का विस्तार 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है।

वर्ष 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

वाह्य वन वृक्षों से औद्योगिक काष्ठ का कुल वार्षिक संभावित उत्पादन 91.51 मिलियन घन मीटर अनुमानित किया गया है।

वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है।
पिछले आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।

भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO₂ के समतुल्य तक पहुंच गया है। यह दर्शाता है कि वर्ष 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है। जबकि वर्ष 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है।

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