भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 (1) अनुर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल वर्षा 65 वर्ष (जो भी पहले हो की आयु तक होता है। सीएजी को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकत है, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हठाया जायेगा जिस रीति से और जिन आधारों पर न्यायालय के न्यवाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 148 (4) के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात् मौए‌जी किसी अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मंच एवं राज्यों को लोक निधियों में सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के मॉडिटर जनरल का पर सुजित किया गया जो भारत के राजस्व के व्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता था। यह अधिनियम लेखा परीक्षा विभाग के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ क्योंकि महालेखा परीक्षक को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई थी। यद्यपि भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत इस पर नियंचक एवं महालेखापरीक्षकका सुझाव दिया गया।

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★डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा।संविधान के प्रारूप पर 'तीसरा वाचन' 14 नवम्बर से 26 नवम्बर, 1949 तक चला तथा 26 नवम्बर, 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ तथा इसी दिन संविधान द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया तथा संविधान का प्रारुपण पूरा हुआ।
★संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। इसमें महिला सदस्यों की संख्या 8 (आठ) थी, जिसमें सरोजनी नायडू, हंसा मेहता तथा दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थीं। संविधान सभा के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीन 18 दिन का समय लगा, जिसमें कुल 11 बैठकें हुई तथा इसके प्रारुप पर 114 दिन तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रूपये खर्च हुए। संविधान सभा की अन्तिम बैठक 24 जनवरी, 1950 को हुई तथा इसी दिन डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया।

★प्रारूप समिति के सदस्य (गठन 29 अगस्त, 1947) डॉ. भीमराव अम्बेडकर (अध्यक्ष) एन, गोपाल स्वामी आयंगर के. एम. मुंशी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर सैयद एम. सादुल्ला बी. एल मित्रा (बाद में एन. माधव राव बनें) डी. पी. खेतान (मृत्यु के पश्चात टी.टी. कृष्णामाचारी)।

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