भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 (1) अनुर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल वर्षा 65 वर्ष (जो भी पहले हो की आयु तक होता है। सीएजी को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकत है, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हठाया जायेगा जिस रीति से और जिन आधारों पर न्यायालय के न्यवाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 148 (4) के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात् मौए‌जी किसी अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मंच एवं राज्यों को लोक निधियों में सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के मॉडिटर जनरल का पर सुजित किया गया जो भारत के राजस्व के व्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता था। यह अधिनियम लेखा परीक्षा विभाग के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ क्योंकि महालेखा परीक्षक को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई थी। यद्यपि भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत इस पर नियंचक एवं महालेखापरीक्षकका सुझाव दिया गया।

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