महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो पूछा जा चुका है

चाय बोर्ड  - कोलकाता
तम्बाकू बोर्ड - गुंटूर
मसाला बोर्ड  - कोच्चि (केरल)
कॉफी बोर्ड - कर्नाटक
रबर बोर्ड - कोट्टायम
राष्ट्रीय मांस पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड -  दिल्ली
भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड - पुणे
राष्ट्रीय जूट बोर्ड - कोलकाता

#pcs #prelims #Impfacts #QuickRevisionSeries
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ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने 12 नवंबर को अपनी पुस्तक ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार जीता। यह एक लघु, आश्चर्य से भरा उपन्यास है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पृष्ठभूमि पर आधारित है तथा पृथ्वी की सुंदरता और नाजुकता पर विचार करता है।

#Awards #Book
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केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में सेक्टर 7 स्थित 10 एकड़ से अधिक क्षेत्र पर बने भारतीय सांस्कृतिक के धरोहर के केंद्र 'कलाग्राम' का किया लोकार्पण और उद्घाटन

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित कलाग्राम में दिखेगा 635 फीट चौड़े और 54 फीट ऊंचे 12 ज्योतिर्लिंगो का भव्य प्रवेश द्वार, अविरल शाश्वत कुंभ प्रदर्शनी, 7 क्षेत्रीय संस्कृति आंगन, 230 से अधिक कारीगरों द्वारा शिल्प कला का प्रदर्शन, विभिन्न राज्यों के पारंपरिक भोजन स्टॉल्स के माध्यम से भारतीय व्यंजनों का स्वाद, 14,630 से अधिक सांस्कृतिक कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियों की झलक

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आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला ओडिशा 34वां राज्य बन गया है
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देवजीत सैकिया BCCI सचिव नियुक्त; मुख्य अपडेटः

पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और पूर्व ACA सचिव देवजीत सैकिया को BCCI सचिव चुना गया, वे जय शाह का स्थान लेंगे, जो वर्तमान में ICC के चेयरमैन हैं।
SGM के दौरान प्रभतेज सिंह भाटिया BCCI कोषाध्यक्ष चुने गए।
ICC चेयरमैन के रूप में जय शाह का कार्यकाल 1 दिसंबर को शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत भारत में 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी के साथ हुई।

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एशिया के शीर्ष 10 विश्वद्यालय की रैंकिंग

#Ranking
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मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर ने जीता है. वहीं, भारत की रिया सिंघा टॉप 12 से बाहर हो गईं. रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता था।

#Awards
#Missuniverse
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सभी को नमस्कार !🙏
उम्मीद हैं आप स्वास्थ्य होंगे और अपने पढ़ाई लिखे में व्यस्त होंगे...

साथियों कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो भी बहन भाई आपके संज्ञान में हो उन्हें आप इस चैनल के बारे में जरूर अवगत कराएं जिस भी ग्रुप चैनल से आप जुड़े हों वहां जरूर इस चैनल के बारे में बताएं, जिससे कि वे लोग भी इस निःशुल्क, परीक्षापयोगी उच्च गुणवत्ता की पढ़ाई से लाभान्वित हो सकें।
यहां बहुत ही वेरिफाई करके प्रतिदिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण मैटेरियल के साथ साथ उनके प्रश्न भी भेजे जाते हैं।🥀

पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए...😊

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#art_and_culture #UPSC #PSC

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केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह पुणे में मेगा उद्यमिता शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे

कार्यक्रम के दौरान, श्री सिंह 545 करोड़ रुपये से अधिक की 40 पशुधन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे

उद्देश्य:- पशुधन क्षेत्र की क्षमता को उन्मुक्त करने के लिए नीति निर्माताओं, महासंघों, सहकारी समितियों, उद्योग संघों, उद्यमियों और वित्तीय संस्थानों को एक साथ लाना।

#currentaffairs #prelims #UPSC
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【विषय : प्राचीन भारतीय इतिहास (Day-3)】 
टॉपिक :- 1. छठी शताब्दी ई.पू. राजनीतिक दशा 2. यूनानी आक्रमण
समय: शाम 5 बजे

क्लिक करें
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UPSC Revised Annual Calendar

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार न्याय तक पहुंच का अधिकार निरपेक्ष (absolute) नहीं है, इसलिए इस अधिकार का प्रयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए...
📍सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता द्वारा कई निराधार मुकदमे दायर करने के लिए जुर्माना लगाया हैं, क्योंकि ऐसे मुकदमे न्यायिक प्रक्रिया में देरी या किसी को परेशान करने के उद्देश्य से दायर किए जाते हैं।

निराधार मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट ने निम्न मामलों में उठाया था-
सुब्रत रॉय सहारा बनाम भारत संघ 2014
दिलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2014
KC थारकन बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य 2023

📍न्याय तक पहुंच का अधिकार -

विधि के शासन का एक बुनियादी सिद्धांत है। यह सिद्धांत पीड़ित लोगों को औपचारिक या अनौपचारिक न्यायिक संस्थानों के माध्यम से अपनी शिकायतों का समाधान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अनिता कुशवाहा बनाम पुष्पा सूदन 2016 मामले में निर्णय दिया था कि न्याय तक पहुंच का अधिकार अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार हैं, और अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार है।

'न्याय तक पहुंच के अधिकार' से संबंधित संवैधानिक प्रावधान  -

संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है।
'राज्य की नीति के निदेशक तत्व' में अनुच्छेद 39A के तहत राज्य को समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को 'निःशुल्क कानूनी सहायता' उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार पाने के तरीकों का उल्लेख हैं।
इसी तरह संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

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