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भारत में शिक्षा की स्थिति का ऐतिहासिक विकास
प्रांतीय सूची (1935): शिक्षा को प्रांतीय सूची के अंतर्गत रखा गया, जिससे प्रांतों को शैक्षिक मामलों पर नियंत्रण मिल गया।
राज्य सूची (स्वतंत्रता के बाद) ; शिक्षा को राज्य सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया, जिससे यह राज्य विधानसभाओं की जिम्मेदारी बन गई।
स्वर्ण सिंह समिति (1976): राष्ट्रव्यापी नीति विकास के लिए शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने की सिफारिश की।
42वां संशोधन (1976): शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की अनुमति मिल गई।
2. वापसी का प्रयास (1978): शिक्षा को राज्य सूची में वापस लाने का जनता पार्टी का प्रयास राज्यसभा में विफल रहा।
वर्तमान स्थिति: शिक्षा समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत है, जिससे संघ और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाने में सक्षम हैं।
#education@uppsczone
प्रांतीय सूची (1935): शिक्षा को प्रांतीय सूची के अंतर्गत रखा गया, जिससे प्रांतों को शैक्षिक मामलों पर नियंत्रण मिल गया।
राज्य सूची (स्वतंत्रता के बाद) ; शिक्षा को राज्य सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया, जिससे यह राज्य विधानसभाओं की जिम्मेदारी बन गई।
स्वर्ण सिंह समिति (1976): राष्ट्रव्यापी नीति विकास के लिए शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने की सिफारिश की।
42वां संशोधन (1976): शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की अनुमति मिल गई।
2. वापसी का प्रयास (1978): शिक्षा को राज्य सूची में वापस लाने का जनता पार्टी का प्रयास राज्यसभा में विफल रहा।
वर्तमान स्थिति: शिक्षा समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत है, जिससे संघ और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाने में सक्षम हैं।
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💥💐CTET ADMIT CARD जारी✔️✔️
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प्रजातंत्र के चार मूल तत्व होते हैं-
1⃣बहुमत से शासन
2⃣अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा
3⃣संवैधानिक सरकार
4⃣संवाद के जरिए गवर्नेंस
प्रजातंत्र के लिए चारों तत्व महत्वपूर्ण हैं, किसी एक को कमजोर करते ही प्रजातंत्र की इमारत ढह जाएगी।
भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसलिए "हम भारत के लोग" लिखा है न कि हम बहुसंख्यक।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज ने एक कार्यक्रम में कहा-
"यह हिंदुस्तान है इसलिए बहुसंख्यको की इच्छा के अनुसार ही देश चलेगा ....ऐसा कहते वक्त वह भूल गए कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार है।
वह यह भी भूल गए कि इनको पद की शपथ इस संविधान में निष्ठा की दिलाई गई थी, ना की बहुसंख्यको मैं उनकी निष्ठा के आधार पर।
संविधान की आधारभूत संरचना को बदला नहीं जा सकता।
जज साहब ने us v/s them (हम बनाम वह) के द्वंद्व की भाषा में बोलते हुए "हमारे बच्चे और उनके बच्चे" की तुलना की थी ....वह शायद भूल गए कि उन्हें पद पर उनकी किसी एक धर्म विशेष के होने की वजह से नहीं बैठाया गया है, और उनकी तनख्वाह और सुविधा पर खर्च भी हिंदू और मुसलमान दोनों के टैक्स से दिया जाता है।
1⃣बहुमत से शासन
2⃣अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा
3⃣संवैधानिक सरकार
4⃣संवाद के जरिए गवर्नेंस
प्रजातंत्र के लिए चारों तत्व महत्वपूर्ण हैं, किसी एक को कमजोर करते ही प्रजातंत्र की इमारत ढह जाएगी।
भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसलिए "हम भारत के लोग" लिखा है न कि हम बहुसंख्यक।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज ने एक कार्यक्रम में कहा-
"यह हिंदुस्तान है इसलिए बहुसंख्यको की इच्छा के अनुसार ही देश चलेगा ....ऐसा कहते वक्त वह भूल गए कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार है।
वह यह भी भूल गए कि इनको पद की शपथ इस संविधान में निष्ठा की दिलाई गई थी, ना की बहुसंख्यको मैं उनकी निष्ठा के आधार पर।
संविधान की आधारभूत संरचना को बदला नहीं जा सकता।
जज साहब ने us v/s them (हम बनाम वह) के द्वंद्व की भाषा में बोलते हुए "हमारे बच्चे और उनके बच्चे" की तुलना की थी ....वह शायद भूल गए कि उन्हें पद पर उनकी किसी एक धर्म विशेष के होने की वजह से नहीं बैठाया गया है, और उनकी तनख्वाह और सुविधा पर खर्च भी हिंदू और मुसलमान दोनों के टैक्स से दिया जाता है।
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प्रजातंत्र के चार मूल तत्व होते हैं- 1⃣बहुमत से शासन 2⃣अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा 3⃣संवैधानिक सरकार 4⃣संवाद के जरिए गवर्नेंस प्रजातंत्र के लिए चारों तत्व महत्वपूर्ण हैं, किसी एक को कमजोर करते ही प्रजातंत्र की इमारत ढह जाएगी। भारत के संविधान की प्रस्तावना…
समान नागरिक संहिता पर आयोजित कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा था कि 'मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह हिंदुस्तान है देश यहां रहने वाले बहुसंख्यको की इच्छा के अनुसार चलेगा' यहां बहुसंख्यको का कल्याण और खुशी सुनिश्चित करने वाली बात ही स्वीकार की जाएगी।
इस प्रकार के विवादित बयान को लेकर विपक्ष जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस देने की तैयारी कर रहा है।
संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 124(5) के साथ न्यायाधीश (जांच) अधिनियम की धारा 3(1)(बी) के तहत जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की मांग की जाएगी
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इस प्रकार के विवादित बयान को लेकर विपक्ष जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस देने की तैयारी कर रहा है।
संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 124(5) के साथ न्यायाधीश (जांच) अधिनियम की धारा 3(1)(बी) के तहत जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की मांग की जाएगी
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समान नागरिक संहिता पर आयोजित कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा था कि 'मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह हिंदुस्तान है देश यहां रहने वाले बहुसंख्यको की इच्छा के अनुसार चलेगा' यहां बहुसंख्यको का कल्याण और खुशी सुनिश्चित…
महाभियोग की प्रक्रिया -
1⃣न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के मुताबिक किसी न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत लोकसभा में पेश की जाती है, तो उसे कम से कम 100 सदस्यों की हस्ताक्षर वाले प्रस्ताव के जरिए पेश किया जाना चाहिए, वहीं राज्यसभा में पेश किए जाने पर 50 सांसदों की हस्ताक्षर होने चाहिए।
2⃣महाभियोग के प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्यता की बहुमत के अलावा उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए।
3⃣सदन का पीठासीन अधिकारी नोटिस को मंजूर या नामंजूर कर सकता है।
मंजूर होने पर तीन सदस्य न्यायिक कमेटी जांच करती है, कि क्या यह महाभियोग के लिए उपयुक्त मामला है।
कमेटी में सुप्रीमकोर्ट व हाईकोर्ट के एक-एक जज शामिल होते हैं।
#polity@UppscZone
Note:- आने वाले एग्जाम में राज्यसभा सभापति (उपराष्ट्रपति) और न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न जरूर आएगा....
1⃣न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के मुताबिक किसी न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत लोकसभा में पेश की जाती है, तो उसे कम से कम 100 सदस्यों की हस्ताक्षर वाले प्रस्ताव के जरिए पेश किया जाना चाहिए, वहीं राज्यसभा में पेश किए जाने पर 50 सांसदों की हस्ताक्षर होने चाहिए।
2⃣महाभियोग के प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्यता की बहुमत के अलावा उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए।
3⃣सदन का पीठासीन अधिकारी नोटिस को मंजूर या नामंजूर कर सकता है।
मंजूर होने पर तीन सदस्य न्यायिक कमेटी जांच करती है, कि क्या यह महाभियोग के लिए उपयुक्त मामला है।
कमेटी में सुप्रीमकोर्ट व हाईकोर्ट के एक-एक जज शामिल होते हैं।
#polity@UppscZone
Note:- आने वाले एग्जाम में राज्यसभा सभापति (उपराष्ट्रपति) और न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न जरूर आएगा....
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महत्वपूर्ण सूचकांक 2024:—
▫️ वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक - 129वां
▫️ पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक -176वां
▫️ वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक - 63वां
▫️ विश्व साइबर अपराध - 10वां
▫️ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक - 159वां
▫️ यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक -39वां
▫️ विश्व कल्याण रिपोर्ट - 126वां
▫️ लोकतंत्र सूचकांक - 41वां
▫️ भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक - 93वां
▫️ लैंगिक समानता सूचकांक 129वां
ध्यान रखें हमेशा प्रश्न आता है सूचकांक से।
▫️ वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक - 129वां
▫️ पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक -176वां
▫️ वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक - 63वां
▫️ विश्व साइबर अपराध - 10वां
▫️ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक - 159वां
▫️ यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक -39वां
▫️ विश्व कल्याण रिपोर्ट - 126वां
▫️ लोकतंत्र सूचकांक - 41वां
▫️ भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक - 93वां
▫️ लैंगिक समानता सूचकांक 129वां
ध्यान रखें हमेशा प्रश्न आता है सूचकांक से।
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मुगल काल- 1526 - 1707
संस्थापक - बाबर
वास्तविक संस्थापक - अकबर
सर्वाधिक समय तक शासन किया - अकबर
सबसे कम शासन किया - रफी- उद- जात
राजभाषा - फारसी
मुगल काल की स्थापत्य कला को वास्तुकला का ग्रीष्मकाल कहा - प्रसी ब्राउन।
#Fact_indian history
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🛑 तंजानिया विशेष:➖
✔️तंजानिया पूर्वी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। आठ पड़ोसियों के साथ , यह सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाओं वाले दुनिया के शीर्ष 10 देशों में से एक है।
✔️ज़ांज़ीबार, पेम्बा और माफिया द्वीप भी तंजानिया का हिस्सा हैं।
▪️ देश की राजधानी :➖
✔️प्रशासनिक राजधानी: दार एस सलाम।
✔️विधायी राजधानी: डोडोमा
▪️मुद्रा: तंजानिया शिलिंग।
✔️तंजानिया पूर्वी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। आठ पड़ोसियों के साथ , यह सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाओं वाले दुनिया के शीर्ष 10 देशों में से एक है।
✔️ज़ांज़ीबार, पेम्बा और माफिया द्वीप भी तंजानिया का हिस्सा हैं।
▪️ देश की राजधानी :➖
✔️प्रशासनिक राजधानी: दार एस सलाम।
✔️विधायी राजधानी: डोडोमा
▪️मुद्रा: तंजानिया शिलिंग।
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🔸104वा संविधान संशोधन अधिनियम 2020:➖
👁🗨 लोकसभा और राज्य विधानसभाओ में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण समाप्त तथा SC & ST के लिए आरक्षण को 10 वर्षों लिए बढ़ा दिया गया [अनुच्छेद331]
#article #polity
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👁🗨 लोकसभा और राज्य विधानसभाओ में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण समाप्त तथा SC & ST के लिए आरक्षण को 10 वर्षों लिए बढ़ा दिया गया [अनुच्छेद331]
#article #polity
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🛑102 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018:
👁🗨राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग [NCBC] को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।[अनुच्छेद 338B]
▪️NCBC के सदस्य:
👁🗨 [1+1+3=5]आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं
👁🗨 जिनकी की नियुक्ति व सेवा शर्तों का निर्धारण: राष्ट्रपति द्वारा।
▪️विशेष:
👁🗨102 वें संविधान संशोधन अधिनियम ने नए अनुच्छेद 338 B और 342 A जोड़े।
👁🗨अनुच्छेद 338 B➖
एनसीबीसी को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्रदान करता है।
👁🗨अनुच्छेद 342 A➖
राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
#article #polity
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👁🗨राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग [NCBC] को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।[अनुच्छेद 338B]
▪️NCBC के सदस्य:
👁🗨 [1+1+3=5]आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं
👁🗨 जिनकी की नियुक्ति व सेवा शर्तों का निर्धारण: राष्ट्रपति द्वारा।
▪️विशेष:
👁🗨102 वें संविधान संशोधन अधिनियम ने नए अनुच्छेद 338 B और 342 A जोड़े।
👁🗨अनुच्छेद 338 B➖
एनसीबीसी को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्रदान करता है।
👁🗨अनुच्छेद 342 A➖
राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
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उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण संस्थान
• हिन्दी साहित्य सम्मेलन - प्रयागराज#Institute #upspecial #prelims
• हिन्दुस्तानी एकेडमी - प्रयागराज
• उ.प्र. उर्दू अकादमी - लखनऊ
• उ.प्र. हिन्दी संस्थान - लखनऊ
• उ.प्र. संस्कृत संस्थान - लखनऊ
• उ.प्र. भाषा संस्थान - लखनऊ
• उ.प्र. सिंधी अकादमी - लखनऊ
• उ.प्र. पंजाबी अकादमी - लखनऊ
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34वां व्यास सम्मान 2024
➡️हिंदी लेखिका सूर्यबाला को मिला 34वां व्यास सम्मान
➡️लेखिका को 2018 में आए उनके उपन्यास ‘कौन देस को वासी: वेणु की डायरी’ के लिए 2024 का व्यास सम्मान दिया जा रहा है।
➡️सूर्यबाला को इस सम्मान के तहत चार लाख रुपये की पुरस्कार राशि के साथ एक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न भेंट किया जाएगा।
सूर्यबाला जी का सामान्य परिचय
➡️25 अक्टूबर 1943 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्म
➡️उनकी कई रचनाएं भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनूदित हैं। टीवी धारावाहिकों के माध्यम से अनेक कहानियों, उपन्यासों एवं हास्य-व्यंग्यपरक रचनाओं का रुपांतर प्रसारित हुआ है। उनकी सजायाफ्ता कहानी पर बनी टेलीफिल्म को 2007 का सर्वश्रेष्ठ टेलीफिल्म पुरस्कार दिया गया है। इनकी कहानियों एवं व्यंग्य का पाठ न्यूयार्क के शब्द टीवी चैनल पर प्रसारित किया गया था।
33वां व्यास सम्मान 2023 : पुष्पा भारती को उनके संस्मरण "यादें, यादें और यादें" के लिए दिया गया था। (दिसम्बर 2023)
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दी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने, 14वें गेम में डिंग लिरेल को हराकर जीता खिताब...ऐसा करने वाले वह दुनिया के सबसे युवा प्लेयर बन गए हैं।
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निम्नलिखित में से मार्च, 2024 में पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु ‘ निमो ’ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं?
Anonymous Quiz
27%
क्रिस ब्राउन
45%
अल्फ्रेड टिनिस वुड
18%
पीटर सरनाक
9%
स्वे ले थीन
किस देश के राष्ट्रपति ने फरवरी 2024 में यौन शोषण के आरोपी बालगृह के पूर्व निदेशक को माफी देने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था?
Anonymous Quiz
16%
तंजानिया
32%
हंगरी
42%
बोत्सवाना
11%
युगांडा
मई 2024 में 92 वर्ष की उम्र में पोर्ट होप, ओंटारियो कनाडा में ‘एलिस लाइडला मुनरो ’ का निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2013 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था?
Anonymous Quiz
35%
अर्थशास्त्र
24%
साहित्य
35%
चिकित्सा
6%
शांति