In particular, he met with Minister of Commerce and Industry of India Piyush Goyal. The parties discussed current issues and prospects for cooperation in such industries as railway and heavy machinery, aircraft building, shipbuilding, metallurgy and the chemical industry.
Denis Manturov invited Piyush Goyal and the Indian enterprises to take part in the international industrial exhibition INNOPROM in July 2023 in Yekaterinburg. The need to intensify the work on the preparation of a free trade agreement between the EAEU and India to increase and diversify trade turnover was also noted.
During the meeting with Minister of Finance of the Republic of India Nirmala Sitharaman, the necessary steps to ensure uninterrupted mutual settlements, primarily with the use of national currencies, were discussed. Mutual interest in concluding a Russian-Indian agreement on the encouragement and mutual protection of investment was noted.
At a meeting with National Security Advisor to the Prime Minister of India Ajit Doval, an exchange of views took place on priority areas for the development of Russian-Indian cooperation.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12❤3
Forwarded from Sputnik भारत
🇮🇳🇷🇺 एस जयशंकर और रूस के उप प्रधानमंत्री मंटुरोव के बीच भारत-रूस सहयोग पर चर्चा
"यूरेशियन आर्थिक आयोग के साथ मिलकर, हम भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को तेज करने की उम्मीद कर रहे हैं, इसके अलावा, हम निवेश के संवर्धन और संरक्षण के लिए रूस-भारत द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने पर काम कर रहे हैं," मंटूरोव ने रूस-भारत व्यापार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा।
लेख पढ़ें ↗️
"यूरेशियन आर्थिक आयोग के साथ मिलकर, हम भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को तेज करने की उम्मीद कर रहे हैं, इसके अलावा, हम निवेश के संवर्धन और संरक्षण के लिए रूस-भारत द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने पर काम कर रहे हैं," मंटूरोव ने रूस-भारत व्यापार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा।
लेख पढ़ें ↗️
🥰11👍2
Forwarded from RT Documentary | Hindi
📢 दिल्ली: हमारी फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने का मौका
इस शुक्रवार को दिल्ली के रशियन हाउस में देखिए हमारी फिल्म “डोनबास: खतरे में बचपन”। नौ साल से, डोनबास के बच्चे यूक्रेनी बमबारी के बीच स्कूल जा रहे हैं। ये बच्चे बेसमेंट में शरण लेकर पढ़ाई जारी रखते हैं और स्कूल छोड़ने से इनकार करते हैं। उन में से कुछ अपने मां-बाप से अलग हो गए हैं और कुछ अपने मां-बाप को खो भी चुके हैं। हालांकि, वे अब भी एक बेहतर भविष्य की उम्मीद रखते हैं और टीचर, इंजीनियर और डॉक्टर बनने के सपने देखते हैं। हमारी फिल्म से जानिए कि मौत और तबाही के बीच मासूम बच्चे कैसे ज़िंदा रह पाते हैं।
📆 तारीख: 21 अप्रैल 2023
🕗 समय: शाम 6:00 बजे
📍 पता: रशियन हाउस ऑडिटोरियम, नई दिल्ली, 24, फिरोज़ शाह रोड
अपडेट के लिए @RTDocumentary_India को फॉलो करें
इस शुक्रवार को दिल्ली के रशियन हाउस में देखिए हमारी फिल्म “डोनबास: खतरे में बचपन”। नौ साल से, डोनबास के बच्चे यूक्रेनी बमबारी के बीच स्कूल जा रहे हैं। ये बच्चे बेसमेंट में शरण लेकर पढ़ाई जारी रखते हैं और स्कूल छोड़ने से इनकार करते हैं। उन में से कुछ अपने मां-बाप से अलग हो गए हैं और कुछ अपने मां-बाप को खो भी चुके हैं। हालांकि, वे अब भी एक बेहतर भविष्य की उम्मीद रखते हैं और टीचर, इंजीनियर और डॉक्टर बनने के सपने देखते हैं। हमारी फिल्म से जानिए कि मौत और तबाही के बीच मासूम बच्चे कैसे ज़िंदा रह पाते हैं।
📆 तारीख: 21 अप्रैल 2023
🕗 समय: शाम 6:00 बजे
📍 पता: रशियन हाउस ऑडिटोरियम, नई दिल्ली, 24, फिरोज़ शाह रोड
अपडेट के लिए @RTDocumentary_India को फॉलो करें
👍9
Forwarded from RT Documentary | Hindi
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🏛 विश्व धरोहर दिवस के मौके पर खास फिल्म – सोवियत ज़माने की भूली हुई विरासत का नया जन्म
VDNKh या राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी केंद्र में हिस्सा लेना बहुत सारे सोवियत नागरिकों का सपना था। ये केंद्र मॉस्को में स्थित एक एक्सपो है, जो स्टालिन के ज़माने की वास्तुकला का बड़ा स्मारक है। लेकिन स्टालिन की मौत के बाद इसको भुलाने की कोशिशें की गईं। आखिर क्यों? आजकल इसके पुनरुत्थान के दौरान इतिहासकारों और वास्तुकारों को पिछली सदी के क्या-क्या तोहफे मिले? जानिए हमारी फिल्म से!
अतीत और वर्तमान, @RTDocumentary_India के साथ
VDNKh या राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी केंद्र में हिस्सा लेना बहुत सारे सोवियत नागरिकों का सपना था। ये केंद्र मॉस्को में स्थित एक एक्सपो है, जो स्टालिन के ज़माने की वास्तुकला का बड़ा स्मारक है। लेकिन स्टालिन की मौत के बाद इसको भुलाने की कोशिशें की गईं। आखिर क्यों? आजकल इसके पुनरुत्थान के दौरान इतिहासकारों और वास्तुकारों को पिछली सदी के क्या-क्या तोहफे मिले? जानिए हमारी फिल्म से!
अतीत और वर्तमान, @RTDocumentary_India के साथ
👍8
Forwarded from RT हिंदी
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
गृह मंत्री अमित शाह ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक की अध्यक्षता की
नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में सदस्य देशों के विभाग प्रमुख शामिल हुए और उन्होंने आपातकालीन स्थितियों की रोकथाम व उन्मूलन के संबंध में चर्चा की। एससीओ की स्थापना साल 2001 में हुई थी। यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसमें आठ सदस्य देश भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।
🇮🇳 2017 में एक पूर्ण सदस्य राज्य के रूप में एससीओ में शामिल हुआ था। भारत इस संगठन को लेकर काफी सक्रिय रहा है और हमेशा ही एससीओ सदस्य देशों के पारस्परिक लाभ के प्रस्तावों को शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करता आया है।
देश-दुनिया की खबरें @RT_Hindi
नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में सदस्य देशों के विभाग प्रमुख शामिल हुए और उन्होंने आपातकालीन स्थितियों की रोकथाम व उन्मूलन के संबंध में चर्चा की। एससीओ की स्थापना साल 2001 में हुई थी। यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसमें आठ सदस्य देश भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।
🇮🇳 2017 में एक पूर्ण सदस्य राज्य के रूप में एससीओ में शामिल हुआ था। भारत इस संगठन को लेकर काफी सक्रिय रहा है और हमेशा ही एससीओ सदस्य देशों के पारस्परिक लाभ के प्रस्तावों को शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करता आया है।
देश-दुनिया की खबरें @RT_Hindi
👍9🔥1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥4👍2🙏1
Russian Embassy in India
Photo
Mr Kurenkov noted that today, advanced working methods and new digital developments allow the Ministry to more accurately forecast and minimize consequences of natural emergencies both on the territory of the Russian Federation and abroad.
Furthermore, he told that the Russian EMERCOM is improving the national legislation to secure assistance to the population affected by emergency situations.
In order to examine thoroughly the experience of other countries in this sphere, Alexander Kurenkov proposed to organize a special seminar, during which representatives of the SCO member states will have a chance to share their accumulated experience via videoconferencing.
“I am confident that our joint activities will make a significant contribution to ensuring the security of the SCO member states’ population,” said Mr Kurenkov.
The presiding Indian side informed about the implementation of the Action Plan for the Implementation of the Agreement between the Governments of the SCO Member States on Cooperation in Delivery of Assistance in Emergency Elimination in 2020-2023. Following the discussions, a similar plan for 2023-2025 was approved.
The SCO Secretariat noted the positive results and presented proposals for improving and developing further cooperation between the SCO member states in prevention and elimination of emergency situations.
The 12th meeting of the Heads of Departments of the SCO Member States on prevention and elimination of emergency situations will be held in 2025 in Kazakhstan.
🔸 @RusEmbIndia
Furthermore, he told that the Russian EMERCOM is improving the national legislation to secure assistance to the population affected by emergency situations.
In order to examine thoroughly the experience of other countries in this sphere, Alexander Kurenkov proposed to organize a special seminar, during which representatives of the SCO member states will have a chance to share their accumulated experience via videoconferencing.
“I am confident that our joint activities will make a significant contribution to ensuring the security of the SCO member states’ population,” said Mr Kurenkov.
The presiding Indian side informed about the implementation of the Action Plan for the Implementation of the Agreement between the Governments of the SCO Member States on Cooperation in Delivery of Assistance in Emergency Elimination in 2020-2023. Following the discussions, a similar plan for 2023-2025 was approved.
The SCO Secretariat noted the positive results and presented proposals for improving and developing further cooperation between the SCO member states in prevention and elimination of emergency situations.
The 12th meeting of the Heads of Departments of the SCO Member States on prevention and elimination of emergency situations will be held in 2025 in Kazakhstan.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🙏2👍1
Forwarded from MoD Russia
🗓 Top News Today
✅ The snap combat readiness inspection of the Pacific Fleet has been completed. The snap inspection confirmed the high readiness of the Pacific Fleet to repel aggression from oceanic and maritime directions.
🌐 CSTO Military Committee discusses development of military cooperation
◽️ In Donetsk direction, the assault detachments have been engaging the enemy in the west of Artyomovsk. Russia's Airborne Troops support the assault detachments to take control over the city and foil the enemy's attempts to counterattack on the flanks and redeploy the reinforcement.
💥 Operational-Tactical and Army aviation have made 10 sorties in the past 24 hours. And artillery of the Yug Group of Forces have carried out 64 firing missions in this area. The strikes hit the AFU units close to Bogdanovka, Krasnoye, and Stupochki (Donetsk People's Republic).
💥 The enemy's losses in this direction have amounted to up to 470 Ukrainian servicemen and mercenaries, three tanks, five infantry fighting vehicles, six armoured fighting vehicles, four motor vehicles, one Grad MLRS self-propelled artillery system, one Msta-B howitzer.
📷 Press centre representatives of ‘Zapad’, ‘Vostok’, ‘Tsentr’, and ‘Yug’ groups of forces make statements on current situation in the areas of responsibility.
📹 Russian Defence Ministry shows Grad MLRS crews and Su-34 fighter-bombers in action within the special military operation.
#MoD #TopNews
🔹 @mod_russia_en
✅ The snap combat readiness inspection of the Pacific Fleet has been completed. The snap inspection confirmed the high readiness of the Pacific Fleet to repel aggression from oceanic and maritime directions.
🌐 CSTO Military Committee discusses development of military cooperation
◽️ In Donetsk direction, the assault detachments have been engaging the enemy in the west of Artyomovsk. Russia's Airborne Troops support the assault detachments to take control over the city and foil the enemy's attempts to counterattack on the flanks and redeploy the reinforcement.
💥 Operational-Tactical and Army aviation have made 10 sorties in the past 24 hours. And artillery of the Yug Group of Forces have carried out 64 firing missions in this area. The strikes hit the AFU units close to Bogdanovka, Krasnoye, and Stupochki (Donetsk People's Republic).
💥 The enemy's losses in this direction have amounted to up to 470 Ukrainian servicemen and mercenaries, three tanks, five infantry fighting vehicles, six armoured fighting vehicles, four motor vehicles, one Grad MLRS self-propelled artillery system, one Msta-B howitzer.
📷 Press centre representatives of ‘Zapad’, ‘Vostok’, ‘Tsentr’, and ‘Yug’ groups of forces make statements on current situation in the areas of responsibility.
📹 Russian Defence Ministry shows Grad MLRS crews and Su-34 fighter-bombers in action within the special military operation.
#MoD #TopNews
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
Forwarded from Russian MFA 🇷🇺
📄Excerpts from the Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation
Regional tracks of the foreign policy of Russia: European region
❗️Most European states pursue an aggressive policy toward Russia aimed at creating threats to the security & sovereignty of Russia, gaining unilateral economic advantages, undermining domestic political stability & eroding traditional Russian spiritual & moral values, & creating obstacles to Russia's cooperation with allies & partners.
☝️Russia intends to consistently defend its national interests by giving priority attention to:
1) reducing & neutralizing threats to security, territorial integrity, sovereignty, traditional spiritual & moral values, & socio-economic development of Russia, its allies & partners from unfriendly European states, #NATO, the EU & the Council of Europe
2) creating conditions for the cessation of unfriendly actions by European states & their associations <...> & for their transition to a long-term policy of good-neighbourliness & mutually beneficial cooperation with Russia
3) the formation of a new model of coexistence by European states to ensure the safe, sovereign & progressive development of Russia, its allies & partners, & durable peace in the European part of Eurasia, taking into account the potential of multilateral formats, including the #OSCE.
Objective prerequisites for the formation of a new model of coexistence with European states are geographical proximity, historically developed deep cultural, humanitarian & economic ties of the peoples & states of the European part of Eurasia. The main factor complicating the normalization of relations between Russia & European states is the strategic course of the USA & their individual allies to draw & deepen dividing lines in the European region.
❗️The realization by the states of Europe that there is no alternative to peaceful coexistence & mutually beneficial equal cooperation with Russia <...> will have a positive effect on the security & welfare of the European region.
👉Read in full
Regional tracks of the foreign policy of Russia: European region
❗️Most European states pursue an aggressive policy toward Russia aimed at creating threats to the security & sovereignty of Russia, gaining unilateral economic advantages, undermining domestic political stability & eroding traditional Russian spiritual & moral values, & creating obstacles to Russia's cooperation with allies & partners.
☝️Russia intends to consistently defend its national interests by giving priority attention to:
1) reducing & neutralizing threats to security, territorial integrity, sovereignty, traditional spiritual & moral values, & socio-economic development of Russia, its allies & partners from unfriendly European states, #NATO, the EU & the Council of Europe
2) creating conditions for the cessation of unfriendly actions by European states & their associations <...> & for their transition to a long-term policy of good-neighbourliness & mutually beneficial cooperation with Russia
3) the formation of a new model of coexistence by European states to ensure the safe, sovereign & progressive development of Russia, its allies & partners, & durable peace in the European part of Eurasia, taking into account the potential of multilateral formats, including the #OSCE.
Objective prerequisites for the formation of a new model of coexistence with European states are geographical proximity, historically developed deep cultural, humanitarian & economic ties of the peoples & states of the European part of Eurasia. The main factor complicating the normalization of relations between Russia & European states is the strategic course of the USA & their individual allies to draw & deepen dividing lines in the European region.
❗️The realization by the states of Europe that there is no alternative to peaceful coexistence & mutually beneficial equal cooperation with Russia <...> will have a positive effect on the security & welfare of the European region.
👉Read in full
👍1
Forwarded from Russian MFA 🇷🇺
📄 Excerpts from the Report of the Russian Foreign Ministry "Human rights situation in Ukraine" (2023):
Glorification of Nazism
⚠️ The Kiev regime’s efforts to aggressively propagate neo-Nazism are paired with consistent efforts to rewrite the history of the Great Patriotic War.
Distorted interpretations of historical events are being imposed on the people which belittle the role and contribution of the Soviet Union to the victory over Nazism.
The nationalist sentiments among the broad public are cultivated in Ukraine through state policy and vigorous efforts of the authorities of all levels to whitewash and glorify Nazism.
❗️ Notably, a regulatory framework has been created for this kind of activity. In accordance with these documents:
• Soviet symbols were outlawed;
• Communist authorities were condemned;
• archives of the Soviet security services were opened;
• public use, wearing or displaying the St George ribbon was prohibited;
• World War II Ukrainian military nationalist formations and their leaders – the Organisation of Ukrainian Nationalists (OUN) (Stepan Bandera) and the Ukrainian Insurgent Army (UPA) (Roman Shukhevich) – were recognised as independence fighters. Commander-in-Chief Shukhevich served in the Third Reich’s Nachtigall Battalion, the 201st battalion of the Ukrainian Legion Schutzmannschaft;
• criminal liability was introduced for negative assessment of the activities of the above units.
On January 30, 2018, in line with the provisions of the law “On the legal status and honouring the memory of fighters for independence of Ukraine in the 20th century,” the Lvov Regional Council resolved to display the OUN-UPA flag along with the state flag of Ukraine.
Similar decisions were adopted by the Volyn Regional Council, city councils in Ternopol, Kiev and a number of other cities.
Read in full
Glorification of Nazism
⚠️ The Kiev regime’s efforts to aggressively propagate neo-Nazism are paired with consistent efforts to rewrite the history of the Great Patriotic War.
Distorted interpretations of historical events are being imposed on the people which belittle the role and contribution of the Soviet Union to the victory over Nazism.
The nationalist sentiments among the broad public are cultivated in Ukraine through state policy and vigorous efforts of the authorities of all levels to whitewash and glorify Nazism.
❗️ Notably, a regulatory framework has been created for this kind of activity. In accordance with these documents:
• Soviet symbols were outlawed;
• Communist authorities were condemned;
• archives of the Soviet security services were opened;
• public use, wearing or displaying the St George ribbon was prohibited;
• World War II Ukrainian military nationalist formations and their leaders – the Organisation of Ukrainian Nationalists (OUN) (Stepan Bandera) and the Ukrainian Insurgent Army (UPA) (Roman Shukhevich) – were recognised as independence fighters. Commander-in-Chief Shukhevich served in the Third Reich’s Nachtigall Battalion, the 201st battalion of the Ukrainian Legion Schutzmannschaft;
• criminal liability was introduced for negative assessment of the activities of the above units.
On January 30, 2018, in line with the provisions of the law “On the legal status and honouring the memory of fighters for independence of Ukraine in the 20th century,” the Lvov Regional Council resolved to display the OUN-UPA flag along with the state flag of Ukraine.
Similar decisions were adopted by the Volyn Regional Council, city councils in Ternopol, Kiev and a number of other cities.
Read in full
👍3❤1
Forwarded from RT India
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Namaste, 🇮🇳! RT Beams to The Fabulous East
Our news is now available across India 24 hours a day on DD free dish, channel 94.
Spread the word for stories and views others don't want you to see.
Question More @RT_India_official
Our news is now available across India 24 hours a day on DD free dish, channel 94.
Spread the word for stories and views others don't want you to see.
Question More @RT_India_official
👍8❤2
Forwarded from RT हिंदी
📹 रूसी कंपोजर सर्गेई राचमानिनॉफ की याद में मुंबई में 🇷🇺-🇮🇳 कलाकारों ने छेड़े दिलकश तराने
मुंबई के रशियन हाउस में महान 🇷🇺 कंपोजर सर्गेई राचमानिनॉफ की 150वीं जयंती मनाई गई। इस समारोह में अलग-अलग उम्र के रूसी और भारतीय संगीतकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दीं।
देश दुनिया की खबरें @RT_Hindi
मुंबई के रशियन हाउस में महान 🇷🇺 कंपोजर सर्गेई राचमानिनॉफ की 150वीं जयंती मनाई गई। इस समारोह में अलग-अलग उम्र के रूसी और भारतीय संगीतकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दीं।
देश दुनिया की खबरें @RT_Hindi
❤9🔥2
Forwarded from Russian MFA 🇷🇺
⚡️ The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation has issued a report «The Human Rights Situation in Ukraine». The situation in this country seriously deteriorated in 2022.
This is confirmed by the many cases on record of grave human rights violations in all spheres of public life, as well as the unwillingness to take action to improve the situation on the part of those who call themselves the country's leaders.
A number of researchers have rightly noted that the Kiev regime underwent a political mutation in 2022. The environment that it created in the wake of the martial law allowed it to build an authoritarian rule in that country which can be described as:
• an absolute monopoly on power,
• out-of-court reprisals,
• tough censorship,
• liquidation of almost all independent media and the destruction of political opposition,
• total state propaganda,
• an active search for traitors and fictional Russian spies and saboteurs.
Having adopted the ideology and practices of the Ukrainian national radicals, the current regime has, in fact, degenerated into a neo-Nazi dictatorship.
👉 The rights of internally displaced persons (IDPs), the Russian-speaking people and representatives of ethnic minorities, of whom there are many among the IDPs, have been restricted.
👉 Kiev’s campaign against the canonical Ukrainian Orthodox Church has reached a new level in terms of cynicism and hypocrisy.
👉 Numerous violations of citizens' rights to a fair trial continue to occur, especially in criminal cases related to the conflict in Donbass.
👉 With the tacit permission of the Kiev authorities, right-wing radical combat units use civilians as a human shield.
👉 Russian servicemen that have been taken hostage are being held in terrible conditions and subjected to torture and other forms of inhuman and cruel treatment.
❗️The Ukrainian authorities discarded the very thought of bringing perpetrators of these grave crimes to justice.
📂 Read in full
#HumanRightsInUkraine
This is confirmed by the many cases on record of grave human rights violations in all spheres of public life, as well as the unwillingness to take action to improve the situation on the part of those who call themselves the country's leaders.
A number of researchers have rightly noted that the Kiev regime underwent a political mutation in 2022. The environment that it created in the wake of the martial law allowed it to build an authoritarian rule in that country which can be described as:
• an absolute monopoly on power,
• out-of-court reprisals,
• tough censorship,
• liquidation of almost all independent media and the destruction of political opposition,
• total state propaganda,
• an active search for traitors and fictional Russian spies and saboteurs.
Having adopted the ideology and practices of the Ukrainian national radicals, the current regime has, in fact, degenerated into a neo-Nazi dictatorship.
👉 The rights of internally displaced persons (IDPs), the Russian-speaking people and representatives of ethnic minorities, of whom there are many among the IDPs, have been restricted.
👉 Kiev’s campaign against the canonical Ukrainian Orthodox Church has reached a new level in terms of cynicism and hypocrisy.
👉 Numerous violations of citizens' rights to a fair trial continue to occur, especially in criminal cases related to the conflict in Donbass.
👉 With the tacit permission of the Kiev authorities, right-wing radical combat units use civilians as a human shield.
👉 Russian servicemen that have been taken hostage are being held in terrible conditions and subjected to torture and other forms of inhuman and cruel treatment.
❗️The Ukrainian authorities discarded the very thought of bringing perpetrators of these grave crimes to justice.
📂 Read in full
#HumanRightsInUkraine
👍1🔥1