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SKILL DEVELOPMENT
Surya Mitra Scheme has been launched for creating 50,000 trained solar photovoltaic technicians by march 2020. A total number of 5492 Surya Mitra’s have been trained as on 30.09.2016 and more than 3000 are undergoing training. A network of over 150 Institutions, spread all over the country, have been created for implementing Surya Mitra scheme.
In addition, short term training programmes for small hydro, entrepreneurship development, operation & maintenance of solar energy devices and boiler operations in co-generation plants, have been organised.
SKILL DEVELOPMENT
Surya Mitra Scheme has been launched for creating 50,000 trained solar photovoltaic technicians by march 2020. A total number of 5492 Surya Mitra’s have been trained as on 30.09.2016 and more than 3000 are undergoing training. A network of over 150 Institutions, spread all over the country, have been created for implementing Surya Mitra scheme.
In addition, short term training programmes for small hydro, entrepreneurship development, operation & maintenance of solar energy devices and boiler operations in co-generation plants, have been organised.
#RAS
🌸Gs paper 2 🌸
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Internet of Things (IoT) refers to a network of everyday appliances and household items along with their digital representations connected together in an internet-like structure. Put simply, it means my alarm clock communicate with my refrigerator which can contact the collar on my dog or my wristwatch and so on. Kevin Ashton proposed the Internet of things in 1999.
🌸Gs paper 2 🌸
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Internet of Things (IoT) refers to a network of everyday appliances and household items along with their digital representations connected together in an internet-like structure. Put simply, it means my alarm clock communicate with my refrigerator which can contact the collar on my dog or my wristwatch and so on. Kevin Ashton proposed the Internet of things in 1999.
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◆ AIIMS at Bilaspur
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▪️The Union Cabinet approved establishment of new All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) at Bilaspur in Himachal Pradesh under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY).
▪️The new AIIMS will be completed in a period of 48 months. It will consist of a hospital with a capacity of 750 beds and trauma centre facilities and have 20 Speciality and Super-Speciality Departments including 15 Operation Theatres. It will also have Medical college with an intake of 100 MBBS students per year and Nursing college with an intake of 60 B.Sc. (Nursing) students per year.
✔️ Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana
▪️PMSSY was announced in 2003. Its objectives are correcting regional imbalances in the availability of affordable/reliable tertiary healthcare services and augment facilities for quality medical education in the country. It establishes AIIMS in various regions of India apart from different government colleges. It is funded from different centrally sponsored schemes relating to creating infrastructure on health.
▪️Under this scheme, AIIMS have been established in Bhubaneshwar (Odisha), Bhopal (Madhya Pradesh), Raipur (Chhattisgarh), Jodhpur (Rajasthan), Rishikesh (Uttarakhand) and Patna (Bihar) while work of AIIMS Rae Bareli (Uttar Pradesh) is in progress. Also, three AIIMS in Nagpur (Maharashtra), Kalyani (West Bengal) and Mangalagiri in Guntur (Andhra Pradesh) have been sanctioned in 2015, two AIIMS have been sanctioned at Bathinda (Punjab) and Gorakhpur (Uttar Pradesh) in 2016 and in Kamrup (Assam).
◆ AIIMS at Bilaspur
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▪️The Union Cabinet approved establishment of new All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) at Bilaspur in Himachal Pradesh under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY).
▪️The new AIIMS will be completed in a period of 48 months. It will consist of a hospital with a capacity of 750 beds and trauma centre facilities and have 20 Speciality and Super-Speciality Departments including 15 Operation Theatres. It will also have Medical college with an intake of 100 MBBS students per year and Nursing college with an intake of 60 B.Sc. (Nursing) students per year.
✔️ Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana
▪️PMSSY was announced in 2003. Its objectives are correcting regional imbalances in the availability of affordable/reliable tertiary healthcare services and augment facilities for quality medical education in the country. It establishes AIIMS in various regions of India apart from different government colleges. It is funded from different centrally sponsored schemes relating to creating infrastructure on health.
▪️Under this scheme, AIIMS have been established in Bhubaneshwar (Odisha), Bhopal (Madhya Pradesh), Raipur (Chhattisgarh), Jodhpur (Rajasthan), Rishikesh (Uttarakhand) and Patna (Bihar) while work of AIIMS Rae Bareli (Uttar Pradesh) is in progress. Also, three AIIMS in Nagpur (Maharashtra), Kalyani (West Bengal) and Mangalagiri in Guntur (Andhra Pradesh) have been sanctioned in 2015, two AIIMS have been sanctioned at Bathinda (Punjab) and Gorakhpur (Uttar Pradesh) in 2016 and in Kamrup (Assam).
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SKILL DEVELOPMENT
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Surya Mitra Scheme has been launched for creating 50,000 trained solar photovoltaic technicians by march 2020. A total number of 5492 Surya Mitra’s have been trained as on 30.09.2016 and more than 3000 are undergoing training. A network of over 150 Institutions, spread all over the country, have been created for implementing Surya Mitra scheme.
In addition, short term training programmes for small hydro, entrepreneurship development, operation & maintenance of solar energy devices and boiler operations in co-generation plants, have been organised.
SKILL DEVELOPMENT
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Surya Mitra Scheme has been launched for creating 50,000 trained solar photovoltaic technicians by march 2020. A total number of 5492 Surya Mitra’s have been trained as on 30.09.2016 and more than 3000 are undergoing training. A network of over 150 Institutions, spread all over the country, have been created for implementing Surya Mitra scheme.
In addition, short term training programmes for small hydro, entrepreneurship development, operation & maintenance of solar energy devices and boiler operations in co-generation plants, have been organised.
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🔥 भारतीय रेलवे के लिए प्रौद्योगिकी मिशन पर रेलवे, एचआरडी और एस एंड टी मंत्रालय की शाई एमओयू
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▪ तीन तीन मंत्रालय अर्थात रेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय रेलवे (टीएमआईआर) के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के संयुक्त धन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
एमओयू की विशेषताएं
▪ डूएल एमओ का उद्देश्य अनुशंसित अनुसंधान के लिए पहचान रेलवे परियोजनाओं के लिए निवेश शेयरिंग द्वारा सह-वित्तपोषण (टीएमआईआर) को सुगम बनाना है। भारतीय रेलवे के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के लिए तीन मंत्रालयों के बीच फंडिंग का प्रतिशत विभाजन रेल मंत्रालय है: 30%, मानव संसाधन विकास मंत्रालय: 25% और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग: 25%
▪ एमयूयू के तहत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एसएंडटी मंत्रालय ने टीएमआईआर परियोजनाओं को 75 करोड़ रुपये की राशि के लिए निधि देने पर सहमति जताई है जबकि रेलवे और उद्योग अपने संबंधित शेयरों में भी योगदान देंगे।
भारतीय रेलवे के लिए प्रौद्योगिकी मिशन
▪ रेलवे मंत्रालय ने रेलवे मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निवेश साझाकरण मॉडल पर कंसोर्टियम के रूप में टीएमआईआर की स्थापना की है। भारी ढोका, सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण और शहरी रेलवे के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को ले जाने के लिए टीएमआईआर को काम सौंपा गया है। इन परियोजनाओं को कार्यान्वयन मिशन क्रियान्वयन और समन्वय समिति के माध्यम से किया जाएगा जो तीन मंत्रालयों, शिक्षाविदों और उद्योगों के सदस्य हैं। इसके अलावा, इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया जाएगा।
▪ अधिकतर सहयोग जहां भी आवश्यक हो, विदेशी संस्थानों के साथ भी दर्ज किया जाएगा।
महत्व का महत्व
▪ भारतई रेलवे मिशन मोड में प्रौद्योगिकी विकास के लिए इस कंसोर्टियम दृष्टिकोण के माध्यम से बहुत ही उचित कीमत पर विश्व स्तर के स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता के साथ लाभान्वित होगा।
▪ इसके अलावा, अकादमिक अनुसंधान संस्थानों को तत्काल उपयोग के लिए नए उत्पादों के रूप में लागू अनुसंधान और वास्तविक स्थिति उत्पादन के साथ लाभ होगा। भारतीय उद्योगों को अतिरिक्त निर्यात क्षमता के साथ भारतीय रेल में इस्तेमाल होने वाली नई वस्तुओं के उत्पादन के रूप में लाभ मिलेगा।
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🔥 भारतीय रेलवे के लिए प्रौद्योगिकी मिशन पर रेलवे, एचआरडी और एस एंड टी मंत्रालय की शाई एमओयू
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▪ तीन तीन मंत्रालय अर्थात रेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय रेलवे (टीएमआईआर) के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के संयुक्त धन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
एमओयू की विशेषताएं
▪ डूएल एमओ का उद्देश्य अनुशंसित अनुसंधान के लिए पहचान रेलवे परियोजनाओं के लिए निवेश शेयरिंग द्वारा सह-वित्तपोषण (टीएमआईआर) को सुगम बनाना है। भारतीय रेलवे के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के लिए तीन मंत्रालयों के बीच फंडिंग का प्रतिशत विभाजन रेल मंत्रालय है: 30%, मानव संसाधन विकास मंत्रालय: 25% और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग: 25%
▪ एमयूयू के तहत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एसएंडटी मंत्रालय ने टीएमआईआर परियोजनाओं को 75 करोड़ रुपये की राशि के लिए निधि देने पर सहमति जताई है जबकि रेलवे और उद्योग अपने संबंधित शेयरों में भी योगदान देंगे।
भारतीय रेलवे के लिए प्रौद्योगिकी मिशन
▪ रेलवे मंत्रालय ने रेलवे मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निवेश साझाकरण मॉडल पर कंसोर्टियम के रूप में टीएमआईआर की स्थापना की है। भारी ढोका, सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण और शहरी रेलवे के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को ले जाने के लिए टीएमआईआर को काम सौंपा गया है। इन परियोजनाओं को कार्यान्वयन मिशन क्रियान्वयन और समन्वय समिति के माध्यम से किया जाएगा जो तीन मंत्रालयों, शिक्षाविदों और उद्योगों के सदस्य हैं। इसके अलावा, इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया जाएगा।
▪ अधिकतर सहयोग जहां भी आवश्यक हो, विदेशी संस्थानों के साथ भी दर्ज किया जाएगा।
महत्व का महत्व
▪ भारतई रेलवे मिशन मोड में प्रौद्योगिकी विकास के लिए इस कंसोर्टियम दृष्टिकोण के माध्यम से बहुत ही उचित कीमत पर विश्व स्तर के स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता के साथ लाभान्वित होगा।
▪ इसके अलावा, अकादमिक अनुसंधान संस्थानों को तत्काल उपयोग के लिए नए उत्पादों के रूप में लागू अनुसंधान और वास्तविक स्थिति उत्पादन के साथ लाभ होगा। भारतीय उद्योगों को अतिरिक्त निर्यात क्षमता के साथ भारतीय रेल में इस्तेमाल होने वाली नई वस्तुओं के उत्पादन के रूप में लाभ मिलेगा।
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#RAS
बाड़मेर के पचपदरा में लगने वाली रिफाइनरी राजस्थान में सबसे बड़ा निवेश है, जो प्रदेश का भविष्य संवारने जा रही है। करीब 43 हज़ार करोड़ रूपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का कार्य शुभारम्भ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 जनवरी को पचपदरा में करेंगे।
मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने प्रदेश के हित में लगने वाली इस रिफाइनरी के फायदे जन-जन तक पहुंचाने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास से झंड़ी दिखाकर जागरूकता रथ रवाना किए। इस प्रकार के 30 रथ अगले 15 दिनों तक प्रदेश के 29 ज़िलों की गांव-ढाणियों में जाकर फिल्मों एवं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से बाड़मेर रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल परियोजना और इससे होने वाले फायदों की जानकारी आमजन तक पहुंचाएंगे।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने एचपीसीएल के साथ पूर्व में हुए एमओयू की समीक्षा करते हुए राजस्थान और प्रदेश के लोगों के हित में पुनः एमओयू किया था। इस नए एमओयू से प्रदेश पर पड़ने वाले आर्थिक भार में उल्लेखनीय कमी आई है।
इस अवसर पर विधायक अशोक परनामी, प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा एवं एचपीसीएल के अधिकारीगण उपस्थित थे|
#RAS
बाड़मेर के पचपदरा में लगने वाली रिफाइनरी राजस्थान में सबसे बड़ा निवेश है, जो प्रदेश का भविष्य संवारने जा रही है। करीब 43 हज़ार करोड़ रूपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का कार्य शुभारम्भ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 जनवरी को पचपदरा में करेंगे।
मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने प्रदेश के हित में लगने वाली इस रिफाइनरी के फायदे जन-जन तक पहुंचाने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास से झंड़ी दिखाकर जागरूकता रथ रवाना किए। इस प्रकार के 30 रथ अगले 15 दिनों तक प्रदेश के 29 ज़िलों की गांव-ढाणियों में जाकर फिल्मों एवं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से बाड़मेर रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल परियोजना और इससे होने वाले फायदों की जानकारी आमजन तक पहुंचाएंगे।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने एचपीसीएल के साथ पूर्व में हुए एमओयू की समीक्षा करते हुए राजस्थान और प्रदेश के लोगों के हित में पुनः एमओयू किया था। इस नए एमओयू से प्रदेश पर पड़ने वाले आर्थिक भार में उल्लेखनीय कमी आई है।
इस अवसर पर विधायक अशोक परनामी, प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा एवं एचपीसीएल के अधिकारीगण उपस्थित थे|