राज्य स्तरीय अमृता हाट 2026
• आयोजन: 11 से 20 अक्टूबर 2026 तक।
• स्थान: शिल्पग्राम परिसर, जवाहर कला केंद्र, जयपुर।
• आयोजक विभाग: महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
• उद्देश्य: महिला स्वयं सहायता समूहों एवं महिलाओं के उत्पादों की बिक्री हेतु बाजार उपलब्ध कराना तथा प्रदेश के निर्मित/मूल्य संवर्धित उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री को बढ़ावा देना।
• आयोजन: 11 से 20 अक्टूबर 2026 तक।
• स्थान: शिल्पग्राम परिसर, जवाहर कला केंद्र, जयपुर।
• आयोजक विभाग: महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
• उद्देश्य: महिला स्वयं सहायता समूहों एवं महिलाओं के उत्पादों की बिक्री हेतु बाजार उपलब्ध कराना तथा प्रदेश के निर्मित/मूल्य संवर्धित उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री को बढ़ावा देना।
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राजस्थान में MSME के लिए TReDS व्यवस्था
• समझौता: राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, M1xchange एवं RXIL के साथ।
• उद्देश्य: MSME को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
• TReDS: Trade Receivables Discounting System (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम)।
• कार्य: MSME के स्वीकृत बिलों का निर्धारित समय से पहले भुगतान उपलब्ध कराना।
• केंद्र सरकार का प्रावधान: 7 नवंबर 2024 की अधिसूचना के अनुसार, ₹250 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए TReDS प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण अनिवार्य।
• भुगतान प्रक्रिया: TReDS पर स्वीकृत बिलों को वित्तीय संस्थान प्रतिस्पर्धी दरों पर फाइनेंस करते हैं।
• लाभ: MSME को व्यवसाय के दैनिक संचालन एवं विस्तार के लिए समय पर पूंजी उपलब्ध होती है।
• राजस्थान में लागू: राज्य सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों एवं संस्थाओं पर TReDS लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।
• समझौता: राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, M1xchange एवं RXIL के साथ।
• उद्देश्य: MSME को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
• TReDS: Trade Receivables Discounting System (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम)।
• कार्य: MSME के स्वीकृत बिलों का निर्धारित समय से पहले भुगतान उपलब्ध कराना।
• केंद्र सरकार का प्रावधान: 7 नवंबर 2024 की अधिसूचना के अनुसार, ₹250 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए TReDS प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण अनिवार्य।
• भुगतान प्रक्रिया: TReDS पर स्वीकृत बिलों को वित्तीय संस्थान प्रतिस्पर्धी दरों पर फाइनेंस करते हैं।
• लाभ: MSME को व्यवसाय के दैनिक संचालन एवं विस्तार के लिए समय पर पूंजी उपलब्ध होती है।
• राजस्थान में लागू: राज्य सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों एवं संस्थाओं पर TReDS लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।
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नए राज्यपालों की नियुक्ति
• ओम माथुर — केरल के नए राज्यपाल नियुक्त।
• राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर — तमिलनाडु के राज्यपाल नियुक्त।
• डॉ. सुधा यादव — कर्नाटक की राज्यपाल नियुक्त।
• दुष्यंत गौतम — सिक्किम के राज्यपाल नियुक्त।
• बुज मोहन राम — ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त।
• ढाल सिंह बिसेन — उत्तराखंड के राज्यपाल नियुक्त।
• ओम माथुर — केरल के नए राज्यपाल नियुक्त।
• राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर — तमिलनाडु के राज्यपाल नियुक्त।
• डॉ. सुधा यादव — कर्नाटक की राज्यपाल नियुक्त।
• दुष्यंत गौतम — सिक्किम के राज्यपाल नियुक्त।
• बुज मोहन राम — ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त।
• ढाल सिंह बिसेन — उत्तराखंड के राज्यपाल नियुक्त।
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प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना।
• उद्देश्य: 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि विकास एवं उत्पादकता बढ़ाना।
• शुरुआत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को योजना का औपचारिक शुभारंभ किया।
• स्वीकृति: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई 2025 को 6 वर्ष की अवधि के लिए मंजूरी दी।
• क्रियान्वयन: वर्ष 2025-26 से।
• योजनाओं का समन्वय: 11 मंत्रालयों एवं विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं, राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी से।
• उद्देश्य: 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि विकास एवं उत्पादकता बढ़ाना।
• शुरुआत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को योजना का औपचारिक शुभारंभ किया।
• स्वीकृति: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई 2025 को 6 वर्ष की अवधि के लिए मंजूरी दी।
• क्रियान्वयन: वर्ष 2025-26 से।
• योजनाओं का समन्वय: 11 मंत्रालयों एवं विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं, राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी से।
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RAS Mindset ™ - CURRENT AFFAIRS RAJASTHAN
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना। • उद्देश्य: 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि विकास एवं उत्पादकता बढ़ाना। • शुरुआत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को योजना का औपचारिक शुभारंभ किया। • स्वीकृति: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई 2025 को 6 वर्ष…
• प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना।
• नागौर जिला पूरे भारतवर्ष में द्वितीय स्थान पर रहा।
• नागौर जिला पूरे भारतवर्ष में द्वितीय स्थान पर रहा।
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