एनएलयू और सी-लैब में बाल संरक्षण पर समझौता
• समझौता – नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रन के बीच।
• उद्देश्य – बाल संरक्षण के क्षेत्र में शोध, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम एवं क्षमता-वर्धन।
• प्रमुख क्षेत्र – बाल अधिकार, मानव अधिकार एवं बच्चों की डिजिटल सुरक्षा।
• समझौता – नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर और इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन के सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज फॉर चिल्ड्रन के बीच।
• उद्देश्य – बाल संरक्षण के क्षेत्र में शोध, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम एवं क्षमता-वर्धन।
• प्रमुख क्षेत्र – बाल अधिकार, मानव अधिकार एवं बच्चों की डिजिटल सुरक्षा।
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फसल बीमा योजना में राजस्थान चौथे स्थान पर
• राजस्थान – 43.5 अंक के साथ चौथे स्थान पर।
• प्रथम स्थान – असम (55.5 अंक)।
• द्वितीय स्थान – उत्तर प्रदेश (47.5 अंक)।
• तृतीय स्थान – मध्य प्रदेश एवं ओडिशा (45-45 अंक), संयुक्त रूप से।
• मूल्यांकन – केंद्र सरकार के 10 प्रदर्शन मानकों के आधार पर।
• राजस्थान को फसल कटाई प्रयोग ऐप के जरिए ऑनलाइन कार्य करने एवं येसटेक के क्रियान्वयन में 10-10 अंक मिले।
• राजस्थान में लगभग 90% फसल कटाई प्रयोग ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किए गए।
• राजस्थान – 43.5 अंक के साथ चौथे स्थान पर।
• प्रथम स्थान – असम (55.5 अंक)।
• द्वितीय स्थान – उत्तर प्रदेश (47.5 अंक)।
• तृतीय स्थान – मध्य प्रदेश एवं ओडिशा (45-45 अंक), संयुक्त रूप से।
• मूल्यांकन – केंद्र सरकार के 10 प्रदर्शन मानकों के आधार पर।
• राजस्थान को फसल कटाई प्रयोग ऐप के जरिए ऑनलाइन कार्य करने एवं येसटेक के क्रियान्वयन में 10-10 अंक मिले।
• राजस्थान में लगभग 90% फसल कटाई प्रयोग ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किए गए।
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स्मार्ट परियोजना
SMART:- "सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम"
शुरुआत:- 01 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने।
स्थान:- जयपुर में आयोजित 29 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान।
उद्देश्य :- पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें स्वचालित रूप से संबंधित योजनाओं में जोड़ना और मानवीय हस्तक्षेप को कम करके लाभों का पारदर्शी वितरण करना। स्मार्ट परियोजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) की सहायता से सार्वजनिक सेवाओं को नागरिक को तक पहुंचाने का तरीका बेहतर बनाया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने राज उन्नति की 9 वीं बैठक में स्मार्ट परियोजना के तहत विभिन्न विभागों की 10 प्रमुख योजनाओं को भी स्मार्ट प्लेटफार्म पर लाने के निर्देश दिए।
स्रोत: सुजस
SMART:- "सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम"
शुरुआत:- 01 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने।
स्थान:- जयपुर में आयोजित 29 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान।
उद्देश्य :- पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें स्वचालित रूप से संबंधित योजनाओं में जोड़ना और मानवीय हस्तक्षेप को कम करके लाभों का पारदर्शी वितरण करना। स्मार्ट परियोजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) की सहायता से सार्वजनिक सेवाओं को नागरिक को तक पहुंचाने का तरीका बेहतर बनाया जा रहा है।
प्रारंभ में इसके अंतर्गत सात सेवाओं की शुरुआत की गई थी।
- मुख्यमंत्री ने राज उन्नति की 9 वीं बैठक में स्मार्ट परियोजना के तहत विभिन्न विभागों की 10 प्रमुख योजनाओं को भी स्मार्ट प्लेटफार्म पर लाने के निर्देश दिए।
स्रोत: सुजस
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राज्य स्तरीय अमृता हाट 2026
• आयोजन: 11 से 20 अक्टूबर 2026 तक।
• स्थान: शिल्पग्राम परिसर, जवाहर कला केंद्र, जयपुर।
• आयोजक विभाग: महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
• उद्देश्य: महिला स्वयं सहायता समूहों एवं महिलाओं के उत्पादों की बिक्री हेतु बाजार उपलब्ध कराना तथा प्रदेश के निर्मित/मूल्य संवर्धित उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री को बढ़ावा देना।
• आयोजन: 11 से 20 अक्टूबर 2026 तक।
• स्थान: शिल्पग्राम परिसर, जवाहर कला केंद्र, जयपुर।
• आयोजक विभाग: महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
• उद्देश्य: महिला स्वयं सहायता समूहों एवं महिलाओं के उत्पादों की बिक्री हेतु बाजार उपलब्ध कराना तथा प्रदेश के निर्मित/मूल्य संवर्धित उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री को बढ़ावा देना।
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राजस्थान में MSME के लिए TReDS व्यवस्था
• समझौता: राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, M1xchange एवं RXIL के साथ।
• उद्देश्य: MSME को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
• TReDS: Trade Receivables Discounting System (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम)।
• कार्य: MSME के स्वीकृत बिलों का निर्धारित समय से पहले भुगतान उपलब्ध कराना।
• केंद्र सरकार का प्रावधान: 7 नवंबर 2024 की अधिसूचना के अनुसार, ₹250 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए TReDS प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण अनिवार्य।
• भुगतान प्रक्रिया: TReDS पर स्वीकृत बिलों को वित्तीय संस्थान प्रतिस्पर्धी दरों पर फाइनेंस करते हैं।
• लाभ: MSME को व्यवसाय के दैनिक संचालन एवं विस्तार के लिए समय पर पूंजी उपलब्ध होती है।
• राजस्थान में लागू: राज्य सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों एवं संस्थाओं पर TReDS लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।
• समझौता: राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, M1xchange एवं RXIL के साथ।
• उद्देश्य: MSME को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
• TReDS: Trade Receivables Discounting System (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम)।
• कार्य: MSME के स्वीकृत बिलों का निर्धारित समय से पहले भुगतान उपलब्ध कराना।
• केंद्र सरकार का प्रावधान: 7 नवंबर 2024 की अधिसूचना के अनुसार, ₹250 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए TReDS प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण अनिवार्य।
• भुगतान प्रक्रिया: TReDS पर स्वीकृत बिलों को वित्तीय संस्थान प्रतिस्पर्धी दरों पर फाइनेंस करते हैं।
• लाभ: MSME को व्यवसाय के दैनिक संचालन एवं विस्तार के लिए समय पर पूंजी उपलब्ध होती है।
• राजस्थान में लागू: राज्य सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों एवं संस्थाओं पर TReDS लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।
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