▪️भारत के प्रधान मंत्री व मंत्रिपरिषद्▪️

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📒 भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला कौन है— राष्ट्रपति

📒 योजना अयोग का अध्यक्ष कौन व्यक्ति होता है— प्रधानमंत्री

📒 सघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन व्यक्ति होता है— प्रधानमंत्री

📒 परधानमंत्री का कार्यकाल है— 5 वर्ष

📒 परधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे— मोरारजी देसाई

📒 सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले— जवाहर लाल नेहरू

📒 परधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु— 25 वर्ष

📒 ससदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किसे देश में लागू हुई— ब्रिटेन

📒 भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति मे निहित होती है— प्रधानमंत्री में

📒 भारत के पहले प्रधानमंत्री— जवाहर लाल नेहरू

📒 कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है— तीन

📒 परधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है— राष्ट्रपति

📒 परधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला— इंदिरा गाँधी

📒 जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री— गुजजारी लाल नंदा

📒 ससदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस व्यक्ति के पास होती है— प्रधानमंत्री के पास

📒 सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री— राजीव गाँधी

📒 लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है— प्रधानमंत्री

📒 कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन मे सदस्य नहीं थे— एच. डी. देवगौड़ा

📒 वह प्रधानमंत्री जो एक भी दिन संसद नही गए— चौ. चरण सिंह

📒 यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता जिसमे निहित होती है वह है— मंत्रिपरिषद में

📒 सघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किस लिए उत्तरदायी होते हैं— लोकसभा के

📒 किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन रह सकता है— 6 माह

📒 सविधान के जिस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है वह है— अनुच्छेद-75

📒 मत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है— केंद्रीय मंत्री

📒 सवतंत्र भारत के पहले कानूनी मंत्री का नाम था— डॉ. बी. आर. अंबेडकर

📒 जो प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है वह है— विश्वास प्रस्ताव

📒 मत्रिपरिषद् के सदस्यों को शपथ दिलाता है— राष्ट्रपति

📒 भारत के मंत्रिपरिषद् में अधिक सदस्य लिये जाते हैं— लोकसभा से

📒 सवतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री— सरदार पटेल

📒 सवतंत्र भारत के पहले वित्त— डॉ. जॉन मथाई

📒 राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है
— हाँ

▪️भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद्▪️

📒 भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला कौन है— राष्ट्रपति

📒 योजना अयोग का अध्यक्ष कौन व्यक्ति होता है— प्रधानमंत्री

📒 सघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन व्यक्ति होता है— प्रधानमंत्री

📒 परधानमंत्री का कार्यकाल है— 5 वर्ष

📒 परधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे— मोरारजी देसाई

📒 सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले— जवाहर लाल नेहरू

📒 परधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु— 25 वर्ष

📒 ससदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किसे देश में लागू हुई— ब्रिटेन

📒 भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति मे निहित होती है— प्रधानमंत्री में

📒 भारत के पहले प्रधानमंत्री— जवाहर लाल नेहरू

📒 कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है— तीन

📒 परधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है— राष्ट्रपति

📒 परधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला— इंदिरा गाँधी

📒 जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री— गुजजारी लाल नंदा

📒 ससदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस व्यक्ति के पास होती है— प्रधानमंत्री के पास

📒 सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री— राजीव गाँधी

📒 लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है— प्रधानमंत्री

📒 कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन मे सदस्य नहीं थे— एच. डी. देवगौड़ा

📒 वह प्रधानमंत्री जो एक भी दिन संसद नही गए— चौ. चरण सिंह

📒 यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता जिसमे निहित होती है वह है— मंत्रिपरिषद में

📒 सघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किस लिए उत्तरदायी होते हैं— लोकसभा के

📒 किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन रह सकता है— 6 माह

📒 सविधान के जिस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है वह है— अनुच्छेद-75

📒 मत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है— केंद्रीय मंत्री

📒 सवतंत्र भारत के पहले कानूनी मंत्री का नाम था— डॉ. बी. आर. अंबेडकर

📒 जो प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है वह है— विश्वास प्रस्ताव

📒 मत्रिपरिषद् के सदस्यों को शपथ दिलाता है— राष्ट्रपति

📒 भारत के मंत्रिपरिषद् में अधिक सदस्य लिये जाते हैं— लोकसभा से

📒 सवतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री— सरदार पटेल

📒 सवतंत्र भारत के पहले वित्त— डॉ. जॉन मथाई

📒 राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है
— हाँ

राजनैतिक शब्दावली 🔰
(अति महत्वपूर्ण)

🔷 स्थगन प्रस्ताव
▪️स्थगन प्रस्ताव किसी लोक महत्व के मामले पर पेश किया जाता है । जब ये स्वीकार कर लिया जाता है तब लोक महत्व के कार्य के लिए सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है ।इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है ।

🔷 धन विधेयक
▪️संसद में राजस्व एकत्र करने या अन्य प्रकार के धन के संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है । धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है । धन विधेयक को पुन:विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता ।

🔷 विनियोग विधेयक
▪️विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए धन तथा सरकार के खर्च के लिए अनुदान की मांग शामिल होती है । भारत में संचित निधि में से कोई भी धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है ।

🔷 अविश्वास प्रस्ताव
▪️यह प्रस्ताव लोकसभा या विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है । दरअसल ये प्रस्ताव सत्तारूढ पार्टी या गठबंधन के बहुतमत की परीक्षा होती है...। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद् को इस्तीफा देना पड़ता है । सरकार गिर जाती है ।

🔷 अध्यादेश
▪️जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है । इस अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून जैसा ही होगा ।

🔷 प्रश्नकाल
▪️जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है...उसके शुरू के पहला घंटा सामान्यत: प्रश्नकाल कहलाता है ।

🔷 शून्य काल
▪️संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को शून्य काल कहा जाता है । शून्य काल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है ।

🔷 सदन का स्थगन
▪️स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है ।

🔷 अनुपूरक प्रश्न
▪️सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर दिए गए जवाब का स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करता है

🔷 विघटन
▪️केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है । इससे लोकसभा भंग हो जाती है ।

🔷 तारांकित प्रश्न
▪️जिन सवालों का जवाब सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है

🔷 अतारांकित प्रश्न
▪️जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है, उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है ।

🔷 पदेन
▪️पद धारण करने के कारण ।

🔷 निर्वाचन मंडल
▪️विशेष मतदान के मकसद से गठित निर्वाचकों का विशेष समूह । जैसे- राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद या विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का गठन करते है

🔷 न्यायिक समीक्षा
▪️विधायिका का बनाया गया कानून संविधान के मुताबिक है या नहीं, इसकी न्यापालिका जांच करती है, इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है ।

🔷 प्रभुसत्ता संपन्न
▪️जहां देश आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हो और किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर न हो ।

🔷 निषेधाधिकार
▪️मुख्य कार्यपालिका द्वारा सोच-विचार के बाद किसी विधायी अधिनियम पर अपनी अस्वीकृति । ऐसा करने से अधिनियम कानून का रुप नहीं ले पाता ।

🔷 निंदा प्रस्ताव
▪️सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने के लिए संसद के किसी भी सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है ।

🔷 गुलेटिन
▪️वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक नहीं निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है।

🔷 काकस (Caucus)
▪️किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं । इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है।

🔷 सचेतक
▪️राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति हर दल द्वारा की जाती है।

🔷 धर्म निरपेक्ष
▪️जहां धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता तथा सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है|

🔷 लोकतंत्र
▪️सरकार को सारी शक्तियां जनता से प्राप्त होती हैं । शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है । दूसरे रूप में कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए है

🔷 समाजवाद
▪️ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में रहता है ।

🔷 गणराज्य
▪️इसका मतलब यह है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है

⭕️भारत के संविधान की अनुसूचियाँ की सूची

1) प्रथम अनुसूची :- इसके अंतर्गत भारत के 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशो का उल्लेख किया गया है|

2) दूसरी अनुसूची : इसमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों (राष्ट्रपति ,राज्यपाल ,लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष , राजसभा के सभापति एवं उपसभापति ,विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति,उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक आदि ) को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख है |

3) तीसरी अनुसूची :- इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों(राष्ट्रपति , उप राष्ट्रपति , उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ) की शपथ का उल्लेख है|

4) चौथी अनुसूची :- इसके अंतर्गत राज्यों तथा संघीय क्षेत्रो की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है|

5) पाँचवी अनुसूची :- इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है|

6) छठी अनुसूची :- इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान हैं|

7) सातवी अनुसूची :- इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बटवारे के बारे में दिया गया है| इसके अंतर्गत तीन सूचियां है :-
i) संघ सूची :- इसके अंतर्गत 100 विषय है| इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 97 विषय थे |

ii) राज्य सूची :- इस सूची में 61 विषय है| जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है| लेकिन राष्ट्रहित से सम्बन्धित मामलो में केंद्र भी कानून बना सकता है | संविधान के लागू होने के समय इसमे 66 विषय थे |

iii) समवर्ती सूची :- इसके अंतर्गत 52 विषय है| इन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते है|परन्तु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है|राज्य द्वारा बनाया गया कनून केंद्र द्वारा बनाने के बाद समाप्त हो जाता है| संविधान के लागू होने के समय इसमे 47 विषय थे |

8) आठवी अनुसूची :- इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है| मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाए थी | सन 2004 में चार नई भाषाए मैथली, संथाली, डोगरी और बोडो को इसमें शामिल किया गया |

9) नौंवी अनुसूची :- यह अनुसूची प्रथम संविधान संसोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गयी थी| इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती| लेकिन यदि कोई विषय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है| अभी तक नौंवी अनुसूची में 283 अधिनियम है, जिनमे राज्य सरकार द्वारा सम्पति अधिकरण का उल्लेख प्रमुख है|

10) दसवी अनुसूची :- इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इस अनुसूची में दल-बदल सम्बन्धित कानूनों का उल्लेख किया गया है|

11) ग्यारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| यह अनुसूची पंचायती राज से सम्बन्धित है, जिसमे पंचायती राज से सम्बन्धित 29 विषय है|

12) बारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया| इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थानों से सम्बन्धित 18 विषय है|