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42वें संविधान संशोधन

इस संशोधन के तहत 7वीं अनुसूची के अन्तगर्त समवर्ती सूची में राज्य सूची से 5 विषय शामिल किए गए।

(1) शिक्षा

(2) वन

(3) वजन और माप

(4) वन्यजीवों एवं पंक्षियों का संरक्षण

(5) न्याय प्रशासन

प्रस्तावना में तीन शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखण्डता शब्द जोड़े गए।

42वाँ संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वो में (अनुच्छेद 39 (क), (43 (क) तथा 48 (क) को शामिल किया गया।

नया भाग IV (A) जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्त्तव्य जोड़े गए। 11वाँ मौलिक कर्त्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम (2002) द्वारा जोड़ा गया था, एवं माता-पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया ।

अनुच्छेद 74(1) में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया। 44वाँ

संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं किन्तु पुनर्विचार के पश्चात् दी गई राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी।

किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह से बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया।

लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई किन्तु 44वाँ संविधान संशोधन द्वारा पुनः कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया।

संसद एवं विधानसभाओं से कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की गई जिसे 44 वाँ संशोधन द्वारा कोरम की व्यवस्था को पूर्ववत् रखा गया।

42वाँ संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है तथा इसने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया

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