Forwarded from PROFESSORS ADDA
Q. With reference to Indian Polity, the term 'Democratic socialism' pertains to which of the following?
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Anonymous Quiz
35%
Socialism where both public and private sectors co-exist side by side.
47%
Nationalization of all means of production and distribution & the abolition of private property.
12%
Practice where all factors of production and distribution is left to market forces.
6%
None of the above
👍5
Good news for June 2023 cycle.
Exam dates out 👍👍
13 th to 22 June 2023 .
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👍18
आप किस विषय से NET/SET/PGT/Asst Prof EXAMS की तैयारी कर रहे हैं ?
What is your Subject for NET JRF SET PGT Asst Prof Exams ? Join Professors Adda 📚📚
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Anonymous Poll
12%
History इतिहास
12%
Economics अर्थशास्त्र
13%
Geography भूगोल
8%
हिंदी साहित्य
7%
Education शिक्षाशास्त्र
9%
English
12%
Political Science/Pub Ad.
12%
Commerce/management
9%
Sociology समाजशास्त्र
14%
Computer Science/ संस्कृत /Social Work/ Physical Education /Psychology / Law etc.
👍9🙏3❤1🔥1
💎भारतीय राजव्यवस्था
◾️अध्यादेश (Ordinance)
अध्यादेश ऐसे कानून हैं, जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति (भारतीय संसद) द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होता है। उन्हें केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र में नहीं हो।
वे भारत सरकार को तत्काल विधायी कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब सरकार आपात स्थिति में किसी कानून को पास कराना चाहती है, लेकिन उसे अन्य दलों का समर्थन उच्च सदन में प्राप्त नहीं हो रहा है तो सरकार अध्यादेश के रास्ते इसे पास करा सकती है। अध्यादेश की अवधि केवल 6 सप्ताह की होती है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा पास कराने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।
लेकिन अध्यादेश 6 हफ्ते के भीतर फिर से संसद के पास वापस आ जाता है। इसके बाद इसे सामान्य बिल की तरह सभी चरणों से गुजरना पड़ता है।
@PROFESSOR_ADDA
◾️अध्यादेश (Ordinance)
अध्यादेश ऐसे कानून हैं, जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति (भारतीय संसद) द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होता है। उन्हें केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र में नहीं हो।
वे भारत सरकार को तत्काल विधायी कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब सरकार आपात स्थिति में किसी कानून को पास कराना चाहती है, लेकिन उसे अन्य दलों का समर्थन उच्च सदन में प्राप्त नहीं हो रहा है तो सरकार अध्यादेश के रास्ते इसे पास करा सकती है। अध्यादेश की अवधि केवल 6 सप्ताह की होती है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा पास कराने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।
लेकिन अध्यादेश 6 हफ्ते के भीतर फिर से संसद के पास वापस आ जाता है। इसके बाद इसे सामान्य बिल की तरह सभी चरणों से गुजरना पड़ता है।
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👍16
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