#ugcnet2023
हाल ही में NGO प्रथम द्वारा 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट (ASER), 2022 जारी की गई, जो शिक्षा पर महामारी के प्रभाव पर प्रकाश डालती है।
रिपोर्ट में स्कूलों में बच्चों के उच्च नामांकन का खुलासा किया गया है जो निपुण भारत मिशन जैसे सरकारी कार्यक्रमों के लिये एक अच्छा प्रदर्शन संकेतक है।
शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER):
ASER एक वार्षिक, नागरिक-नेतृत्त्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य यह समझना है कि ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल में नामांकित हैं या नहीं और क्या वे सीख रहे हैं।
ASER भारत के सभी ग्रामीण ज़िलों में वर्ष 2005 से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। यह भारत में नागरिकों के नेतृत्त्व वाला सबसे बड़ा सर्वेक्षण है।
ASER सर्वेक्षण 3-16 वर्ष की आयु के बच्चों की नामांकन स्थिति और 5-16 वर्ष की आयु के बच्चों को राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर बुनियादी शिक्षा एवं अंकगणितीय स्तर के प्रतिनिधि अनुमान उपलब्ध कराता है।
सरकारी स्कूलों में नामांकन:
ASER 2022 के अनुसार, देश में सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि देखी गई है।
बुनियादी शिक्षा और अंकगणितीय कौशल:
भारत में कक्षा 3 और कक्षा 5 में छोटे बच्चों की बुनियादी शिक्षा एवं अंकगणितीय कौशल में गिरावट आई है।
नामांकित लड़कियों का अनुपात:
स्कूलों में गैर-नामांकित 11-14 आयु वर्ग की लड़कियों के अनुपात में 2018 के 4.1% से 2022 में 2% की कमी एक महत्त्वपूर्ण सुधार और सकारात्मक विकास है।
यह इंगित करता है कि शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के प्रयास प्रभावी रहे हैं और इससे स्कूलों में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने में मदद मिली है।
#ugcnet2023
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(Feb/March 2023#ugcnet exam)
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हाल ही में NGO प्रथम द्वारा 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट (ASER), 2022 जारी की गई, जो शिक्षा पर महामारी के प्रभाव पर प्रकाश डालती है।
रिपोर्ट में स्कूलों में बच्चों के उच्च नामांकन का खुलासा किया गया है जो निपुण भारत मिशन जैसे सरकारी कार्यक्रमों के लिये एक अच्छा प्रदर्शन संकेतक है।
शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER):
ASER एक वार्षिक, नागरिक-नेतृत्त्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य यह समझना है कि ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल में नामांकित हैं या नहीं और क्या वे सीख रहे हैं।
ASER भारत के सभी ग्रामीण ज़िलों में वर्ष 2005 से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। यह भारत में नागरिकों के नेतृत्त्व वाला सबसे बड़ा सर्वेक्षण है।
ASER सर्वेक्षण 3-16 वर्ष की आयु के बच्चों की नामांकन स्थिति और 5-16 वर्ष की आयु के बच्चों को राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर बुनियादी शिक्षा एवं अंकगणितीय स्तर के प्रतिनिधि अनुमान उपलब्ध कराता है।
सरकारी स्कूलों में नामांकन:
ASER 2022 के अनुसार, देश में सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि देखी गई है।
बुनियादी शिक्षा और अंकगणितीय कौशल:
भारत में कक्षा 3 और कक्षा 5 में छोटे बच्चों की बुनियादी शिक्षा एवं अंकगणितीय कौशल में गिरावट आई है।
नामांकित लड़कियों का अनुपात:
स्कूलों में गैर-नामांकित 11-14 आयु वर्ग की लड़कियों के अनुपात में 2018 के 4.1% से 2022 में 2% की कमी एक महत्त्वपूर्ण सुधार और सकारात्मक विकास है।
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#ASER 2022 #ugcnet2023
Recently, the 17th Annual Status of Education Report (ASER) 2022 was released by NGO Pratham, which highlights the impact of the pandemic on education.
The report unveils high enrolment of children in schools which is a good performance indicator for government programmes like Nipun bharat mission
💎What is ASER?
The ASER, is an annual, citizen-led household survey that aims to understand whether children in rural India are enrolled in school and whether they are learning.
ASER has been conducted every year since 2005 in all rural districts of India. It is the largest citizen-led survey in India.
ASER surveys provided representative estimates of the enrolment status of children aged 3-16 and the basic reading and arithmetic levels of children aged 5-16 at the national, state and district level.
Enrollment in Government Schools:
According to the ASER, 2022 the country has seen an increase in the enrollment of children in government schools.
Basic Reading and Arithmetic Skills:
There has been a decline in the basic reading and arithmetic skills of young children in Class 3 and Class 5 in India.
Proportion of Girls not Enrolled:
The decrease in the proportion of girls not enrolled in schools for the age group 11-14 from 4.1% in 2018 to 2% in 2022 is a significant improvement and a positive development.
This indicates that efforts to promote gender equality in education have been effective and have helped to increase the enrollment of girls in schools.
#ugcnet2023
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💎What is ASER?
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ASER has been conducted every year since 2005 in all rural districts of India. It is the largest citizen-led survey in India.
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Enrollment in Government Schools:
According to the ASER, 2022 the country has seen an increase in the enrollment of children in government schools.
Basic Reading and Arithmetic Skills:
There has been a decline in the basic reading and arithmetic skills of young children in Class 3 and Class 5 in India.
Proportion of Girls not Enrolled:
The decrease in the proportion of girls not enrolled in schools for the age group 11-14 from 4.1% in 2018 to 2% in 2022 is a significant improvement and a positive development.
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#NationalGirlChildDay #24thJanuary
राष्ट्रीय बालिका दिवस (National Girl Child Day) भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है। जिसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा साल 2008 में की गई थी।
राष्ट्रीय बालिका दिवस (National Girl Child Day) का इतिहास
24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी इसलिए 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत साल 2008 में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से की गई थी क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक महिला देश की प्रधानमंत्री बन गई थी, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव था।
24 जनवरी को क्यों होता है बालिका दिवस?
हर साल 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाने की सबसे बड़ी वजह भारत की पहली प्रधानमंत्री बनने वाली इंदिरा गांधी से जुड़ी हुई है
#NATIONAL GIRL Child Day is celebrated on January 24 every year across the country. The Ministry of Women and Child Development initiated the day for girl children as National Girl Child Day in 2008. The day was initiated to particularly spread public awareness about inequities that girls face in Indian society. The objective of this day is to raise awareness among people regarding inequalities, discrimination, and exploitation faced by girls at different phases of their lives.
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राष्ट्रीय बालिका दिवस (National Girl Child Day) भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है। जिसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा साल 2008 में की गई थी।
राष्ट्रीय बालिका दिवस (National Girl Child Day) का इतिहास
24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी इसलिए 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत साल 2008 में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से की गई थी क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक महिला देश की प्रधानमंत्री बन गई थी, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव था।
24 जनवरी को क्यों होता है बालिका दिवस?
हर साल 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाने की सबसे बड़ी वजह भारत की पहली प्रधानमंत्री बनने वाली इंदिरा गांधी से जुड़ी हुई है
#NATIONAL GIRL Child Day is celebrated on January 24 every year across the country. The Ministry of Women and Child Development initiated the day for girl children as National Girl Child Day in 2008. The day was initiated to particularly spread public awareness about inequities that girls face in Indian society. The objective of this day is to raise awareness among people regarding inequalities, discrimination, and exploitation faced by girls at different phases of their lives.
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#MOST IMPORTANT #MustLearn
#ugcnet2023
1⃣.Wood dispatch 1854
2⃣.Lord Macaulay 1835
3⃣.Kothari commission 1964-1966
4⃣.Hunter commission (Indian education policy) 1882
5⃣.NCERT 1961
6.SCERT 1981
7.Basic Education council 1972
8.National Education policy 1986
9.District education Primary association 1986 - 87
10.Operation black board 1987-88
11.Mid day meal 1995
12.School Chalo abhiyan 1995-96
Join Professors Adda UGC NET JRF
13.Sarva Shiksha Abhiyan 2001
14.Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009
15.Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya 2004
16.NCF 2005
17.Right to education (RTE 2009) came into effect 1 april 2010
18 IGNOU 1985 Delhi
19.State Institute of education 1964 Allahabad
20.Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Nov 1948.
💎 महत्वपूर्ण तथ्य #ugcnet2023
1. वुड घोषणा पत्र (1854)
2. लार्ड मैकाले (1835)
3. कोठारी आयोग (1964--1966)
4. हण्टर आयोग (भारतीय शिक्षा नीति)_1882
5. NCERT _1961
6. SCERT_1981
7.बेसिक शिक्षा परिषद _1972
8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति_1986
9. जिला शिक्षा प्राथमिक संघ_1986-87
10. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड_1987-88
11. मिड डे मील (MDM)__1995
12. स्कूल चलो अभियान_1995-96
13. सर्व शिक्षा अभियान_2000-01
14. निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा_2009
प्रोफेसर अड्डा नेट / जे आर एफ
15. कस्तूरबा गांधी बालिका योजना_2004
16. राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा (NCF)_2005
17. शिक्षा अधिकार अधिनियम _2009 (लागू 1 अप्रैल 2010 )
18. IGNOU 1985 दिल्ली
19. राज्य शिक्षा संस्थान 1964 इलाहाबाद
20. सर्वपल्ली आयोग 1948
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1⃣.Wood dispatch 1854
2⃣.Lord Macaulay 1835
3⃣.Kothari commission 1964-1966
4⃣.Hunter commission (Indian education policy) 1882
5⃣.NCERT 1961
6.SCERT 1981
7.Basic Education council 1972
8.National Education policy 1986
9.District education Primary association 1986 - 87
10.Operation black board 1987-88
11.Mid day meal 1995
12.School Chalo abhiyan 1995-96
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15.Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya 2004
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17.Right to education (RTE 2009) came into effect 1 april 2010
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10. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड_1987-88
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12. स्कूल चलो अभियान_1995-96
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#NEP2020
Q1 : नई शिक्षा नीति क्या है?
Ans : नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह पर लागू की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर तीन साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंदर रखा गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है।
Q2 : मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नया नाम क्या है?
Ans : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का निर्णय लिया है।
Q-3)
फॉर्मेट 5+3+3+4 का मतलब क्या है?
Ans: 10 + 2 संरचना की जगह 5 + 3 + 3 + 4 पाठ्यक्रम संरचना के साथ आयु वर्ग क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 वर्ष है।
Q-4)मल्टिपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या है?
Ans : यदि एक वर्ष पूरा हो जाता है, तो एक छात्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। यदि छात्र दो साल पूरा करता है, तो एक डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। यदि तीन साल या चार साल का कार्यक्रम पूरा हो जाता है, तो डिग्री प्रदान की जाएगी।
Q5) विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एन्ट्रेंस एग्जाम होंगे?
Ans : हाँ, प्रवेश के लिए कॉमन एन्ट्रेंस एग्जाम होंगे।
Q6)
नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में नया फॉर्मेट क्या है?
Ans : 10+2 फॉर्मेट को खत्म कर इसे 5+3+3+4 फॉर्मेट में विभाजित गया है।
Q-7)
नई शिक्षा नीति 2020 समिति के अध्यक्ष कौन हैं?
Ans-डॉ कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन।
Q-8)
देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इस बिल के तहत जारी किया गया?
Ans-NHEB (National High Education Bill) द्वारा।
Q-9)
देश की नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है?
Ans-3 से 18 साल की आयु वर्ग को
Q-10)
भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पांचवी कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी?
Ans-मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में।
Q-11)
भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पांचवी कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी?
Ans-मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में।
Q-12)
भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री किसे बनाया जाएगा?
Ans-श्री रमेश पोखरियाल निशंक को।
Q-13
देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा?
Ans-6%
Q.14 ला और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक शक्ल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा?
Ans- HECI
Q-15)
NCF-2005 रिपोर्ट के आलोक में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCFSE-2000) की समीक्षा का एक उत्पाद है |
NCF-2005 is a product of review of the National Curriculum Framework for School Education (NCFSE – 2000) in the light of the report —
Ans -NEP 1986
Q1 : नई शिक्षा नीति क्या है?
Ans : नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह पर लागू की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर तीन साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंदर रखा गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है।
Q2 : मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नया नाम क्या है?
Ans : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का निर्णय लिया है।
Q-3)
फॉर्मेट 5+3+3+4 का मतलब क्या है?
Ans: 10 + 2 संरचना की जगह 5 + 3 + 3 + 4 पाठ्यक्रम संरचना के साथ आयु वर्ग क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 वर्ष है।
Q-4)मल्टिपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या है?
Ans : यदि एक वर्ष पूरा हो जाता है, तो एक छात्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। यदि छात्र दो साल पूरा करता है, तो एक डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। यदि तीन साल या चार साल का कार्यक्रम पूरा हो जाता है, तो डिग्री प्रदान की जाएगी।
Q5) विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एन्ट्रेंस एग्जाम होंगे?
Ans : हाँ, प्रवेश के लिए कॉमन एन्ट्रेंस एग्जाम होंगे।
Q6)
नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में नया फॉर्मेट क्या है?
Ans : 10+2 फॉर्मेट को खत्म कर इसे 5+3+3+4 फॉर्मेट में विभाजित गया है।
Q-7)
नई शिक्षा नीति 2020 समिति के अध्यक्ष कौन हैं?
Ans-डॉ कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन।
Q-8)
देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इस बिल के तहत जारी किया गया?
Ans-NHEB (National High Education Bill) द्वारा।
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देश की नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है?
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भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पांचवी कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी?
Ans-मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में।
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Ans-6%
Q.14 ला और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक शक्ल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा?
Ans- HECI
Q-15)
NCF-2005 रिपोर्ट के आलोक में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCFSE-2000) की समीक्षा का एक उत्पाद है |
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Ans -NEP 1986
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#People Environment Unit
An analysis of Central Pollution Control Board (CPCB) air quality data by the National Clean Air Programme (NCAP) tracker has been released. The NCAP tracker is a joint project of the Carbon Copy portal and Maharashtra-based Respirer Living Sciences. This analysis has been released to mark four years of the launch of the NCAP.
Continue reading to find out more about National Clean Air Programme (NCAP), under which the Centre set a new target of a 40% reduction in particulate matter concentration in cities by 2026.
An analysis of Central Pollution Control Board (CPCB) air quality data by the National Clean Air Programme (NCAP) tracker has been released. The NCAP tracker is a joint project of the Carbon Copy portal and Maharashtra-based Respirer Living Sciences. This analysis has been released to mark four years of the launch of the NCAP.
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