🚨 “Rahul Ali” नामक फेसबुक पोस्ट के एक वीडियो थंबनेल में यह दावा किया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को जेल की सज़ा दी है।
#PIBFactCheck
❌ यह दावा पूर्णतः #फर्जी है।
⚠️ जनसामान्य के बीच दुष्प्रचार करने के उद्देश्य से बनाए जा रहे ऐसे भ्रामक वीडियो साझा न करें।
🔸 केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार की संदिग्ध खबर, वीडियो या तस्वीर PIB Fact Check को भेजें -
📱 व्हाट्सएप: +91 8799711259
📧 ईमेल: factcheck@pib.gov.in
#PIBFactCheck
❌ यह दावा पूर्णतः #फर्जी है।
⚠️ जनसामान्य के बीच दुष्प्रचार करने के उद्देश्य से बनाए जा रहे ऐसे भ्रामक वीडियो साझा न करें।
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📣फेसबुक पेज “Rahul Ali” द्वारा साझा किए गए एक वीडियो के थंबनेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल की सजा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के फरार होने का दावा किया जा रहा है।
#PIBFactCheck
❌ यह दावा #फर्जी है
⚠️ ऐसे कंटेंट का उद्देश्य अफवाह फैलाना, जनता को भ्रमित करना और गलत नैरेटिव गढ़ना होता है। बिना पुष्टि किए इस प्रकार की सामग्री को साझा करना दुष्प्रचार को बढ़ावा देता है।
🛑 थंबनेल, हेडलाइन या एडिटेड विजुअल देखकर किसी निष्कर्ष पर न पहुँचें। हमेशा आधिकारिक स्रोतों से तथ्य सत्यापित करें।
#PIBFactCheck
❌ यह दावा #फर्जी है
⚠️ ऐसे कंटेंट का उद्देश्य अफवाह फैलाना, जनता को भ्रमित करना और गलत नैरेटिव गढ़ना होता है। बिना पुष्टि किए इस प्रकार की सामग्री को साझा करना दुष्प्रचार को बढ़ावा देता है।
🛑 थंबनेल, हेडलाइन या एडिटेड विजुअल देखकर किसी निष्कर्ष पर न पहुँचें। हमेशा आधिकारिक स्रोतों से तथ्य सत्यापित करें।
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🚨इंस्टाग्राम अकाउंट ‘manjju.choudhary’ द्वारा एक #Instagram रील के माध्यम से यह दावा किया जा रहा है कि सरकार ने ₹10 लाख से अधिक के बैंक लेन-देन पर “85% टैक्स” लगा दिया है
#PIBFactCheck:
❌यह दावा #फर्जी है
☑️ आयकर (Income Tax) केवल आय पर लगाया जाता है, लेन-देन (Transaction) पर नहीं
☑️ आयकर अधिनियम ( Income-tax Act) में ₹10 लाख से अधिक के बैंक लेन-देन पर किसी भी प्रकार का कर लगाने से संबंधित कोई प्रावधान मौजूद नहीं है
👉 ऐसे फर्जी दावों से सावधान रहें और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें
#PIBFactCheck:
❌यह दावा #फर्जी है
☑️ आयकर (Income Tax) केवल आय पर लगाया जाता है, लेन-देन (Transaction) पर नहीं
☑️ आयकर अधिनियम ( Income-tax Act) में ₹10 लाख से अधिक के बैंक लेन-देन पर किसी भी प्रकार का कर लगाने से संबंधित कोई प्रावधान मौजूद नहीं है
👉 ऐसे फर्जी दावों से सावधान रहें और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें
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An Instagram post by 'bingewealth' claims that the Income-tax Department (ITD) tracks people’s personal digital activity, online spending, or lifestyle.
#PIBFactCheck
❌ This claim is #misleading! Here’s the real picture:
✅ The Income-tax Department does NOT track online shopping, digital payments, app-based transactions, or any form of personal spending behaviour. There is no mechanism to monitor an individual’s digital or online activity.
✅ Reporting under Section 285BA of the Income Tax Act, 1961 does not involve surveillance. The Statement of Financial Transactions (SFT) framework requires specified entities (banks, registrars, etc.) to report limited high-value transactions as part of routine compliance. These provisions have existed for years and do not involve behavioural profiling or online activity monitoring.
#PIBFactCheck
❌ This claim is #misleading! Here’s the real picture:
✅ The Income-tax Department does NOT track online shopping, digital payments, app-based transactions, or any form of personal spending behaviour. There is no mechanism to monitor an individual’s digital or online activity.
✅ Reporting under Section 285BA of the Income Tax Act, 1961 does not involve surveillance. The Statement of Financial Transactions (SFT) framework requires specified entities (banks, registrars, etc.) to report limited high-value transactions as part of routine compliance. These provisions have existed for years and do not involve behavioural profiling or online activity monitoring.
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Claim: From 01.04.2026, ITD can access emails, social media, trading apps, or private accounts.
❌ This claim is #misleading.
✅ Section 247 of the Income Tax Act, 2025 applies only to Search and Survey operations. Unless there is evidence of serious tax evasion and a formal search is initiated, the ITD has no authority to access private digital spaces.
✅ These powers cannot be used for routine data collection, scrutiny assessments, or general monitoring. They are meant solely to tackle black money and large-scale evasion, not law-abiding citizens.
✅ The authority to seize documents during search and survey has existed since the Income Tax Act, 1961.
🔗For more info, read: https://incometaxindia.gov.in/Pages/income-tax-bill-2025.aspx
❌ This claim is #misleading.
✅ Section 247 of the Income Tax Act, 2025 applies only to Search and Survey operations. Unless there is evidence of serious tax evasion and a formal search is initiated, the ITD has no authority to access private digital spaces.
✅ These powers cannot be used for routine data collection, scrutiny assessments, or general monitoring. They are meant solely to tackle black money and large-scale evasion, not law-abiding citizens.
✅ The authority to seize documents during search and survey has existed since the Income Tax Act, 1961.
🔗For more info, read: https://incometaxindia.gov.in/Pages/income-tax-bill-2025.aspx
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🚨 “today_deal7” नामक इंस्टाग्राम प्रोफाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनेक वीडियोज का उपयोग कर फ्री स्कूटी, फ्री मोटरसाइकिल, फ्री साइकिल और फ्री रिचार्ज जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रचार कर रही है।
#PIBFactCheck
❌ यह #AI-जनरेटेड #फर्ज़ी वीडियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की है।
⚠️ कृपया सतर्क रहें। ऐसे सनसनीखेज और फर्ज़ी कंटेंट के झांसे में न आएं तथा इन्हें फॉरवर्ड न करें।
🔸 केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार की संदिग्ध जानकारी, वीडियो अथवा तस्वीर तुरंत PIB Fact Check को भेजें - वास्तविक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे।
📲 व्हाट्सएप: +91 8799711259
#PIBFactCheck
❌ यह #AI-जनरेटेड #फर्ज़ी वीडियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की है।
⚠️ कृपया सतर्क रहें। ऐसे सनसनीखेज और फर्ज़ी कंटेंट के झांसे में न आएं तथा इन्हें फॉरवर्ड न करें।
🔸 केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार की संदिग्ध जानकारी, वीडियो अथवा तस्वीर तुरंत PIB Fact Check को भेजें - वास्तविक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे।
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“onlinehelp_37” नामक इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अनेक वीडियोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहते हुए दिखाया जा रहा है कि सभी परिवारों को एक कार फ्री में दी जाएगी।
🔎 #PIBFactCheck -
✅ यह #AI जनरेटेड #फर्जी वीडियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।
⚠️ कृपया सतर्क रहिए। लुभावने कंटेंट के झांसे में न आएं और इन्हें फॉरवर्ड न करें। ।
▶️ केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की आधिकारिक जानकारी हेतु वेबसाइट http://myscheme.gov.in पर विजिट कीजिए।
🔰 केंद्र सरकार से सबंधित किसी भी तरह की संदिग्ध वीडियो अथवा जानकारी PIB Fact Check को भेजिए, वास्तविक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे-
📲 व्हाट्सएप - +91 8799711259
📧 ईमेल - factcheck@pib.gov.in
🔎 #PIBFactCheck -
✅ यह #AI जनरेटेड #फर्जी वीडियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।
⚠️ कृपया सतर्क रहिए। लुभावने कंटेंट के झांसे में न आएं और इन्हें फॉरवर्ड न करें। ।
▶️ केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की आधिकारिक जानकारी हेतु वेबसाइट http://myscheme.gov.in पर विजिट कीजिए।
🔰 केंद्र सरकार से सबंधित किसी भी तरह की संदिग्ध वीडियो अथवा जानकारी PIB Fact Check को भेजिए, वास्तविक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे-
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💰 Don’t fall for get-rich-quick scams ❗️
Sponsored ads on Instagram are circulating digitally altered, AI-generated videos featuring Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and former RBI Governor Shaktikanta Das, falsely promoting an investment scheme that claims returns of ₹10 lakh in a month for an investment of ₹22,000.
🔍 #PIBFactCheck
❌ Beware! These ads are FAKE and AI-generated.
⚠️ Neither the Finance Minister nor the Government of India has endorsed any such investment scheme or advertisement.
💡 How to protect yourself from such scams:
🔸 Be wary of “too-good-to-be-true” returns.
🔸 Verify claims through official government or financial institution websites.
🔸 Avoid clicking on suspicious or unknown links
🔸 Never share personal or banking details on unverified platforms
🔸 Report such scam ads or videos on the platform where they appear
✅ #StayInformed | #StaySafe
Sponsored ads on Instagram are circulating digitally altered, AI-generated videos featuring Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and former RBI Governor Shaktikanta Das, falsely promoting an investment scheme that claims returns of ₹10 lakh in a month for an investment of ₹22,000.
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⚠️ Neither the Finance Minister nor the Government of India has endorsed any such investment scheme or advertisement.
💡 How to protect yourself from such scams:
🔸 Be wary of “too-good-to-be-true” returns.
🔸 Verify claims through official government or financial institution websites.
🔸 Avoid clicking on suspicious or unknown links
🔸 Never share personal or banking details on unverified platforms
🔸 Report such scam ads or videos on the platform where they appear
✅ #StayInformed | #StaySafe
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📣#Instagram पर “sanjay_annu_sahu” नामक अकाउंट द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि जिन घरों में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है, उन्हें आधार कार्ड के ज़रिए एक तोला सोना मुफ्त दिया जा रहा है
#PIBFactCheck:
❌ यह दावा #फर्जी है
☑️प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वीडियो #AI तकनीक से तैयार किया गया (AI-generated) है और इसे गलत उद्देश्य से फैलाया जा रहा है
☑️केंद्र सरकार द्वारा ऐसी किसी भी योजना की कोई घोषणा नहीं की गई है
⚠️सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऐसे फर्जी और सनसनीखेज दावों से सतर्क रहें
✔️ किसी भी सरकारी योजना की जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जांचें
❌ असत्यापित कंटेंट को शेयर करने से बचें
#PIBFactCheck:
❌ यह दावा #फर्जी है
☑️प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वीडियो #AI तकनीक से तैयार किया गया (AI-generated) है और इसे गलत उद्देश्य से फैलाया जा रहा है
☑️केंद्र सरकार द्वारा ऐसी किसी भी योजना की कोई घोषणा नहीं की गई है
⚠️सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऐसे फर्जी और सनसनीखेज दावों से सतर्क रहें
✔️ किसी भी सरकारी योजना की जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जांचें
❌ असत्यापित कंटेंट को शेयर करने से बचें
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🚨 फर्ज़ी योजनाओं से सावधान❗
इंस्टाग्राम अकाउंट “online_lone99” द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो के जरिए फ्री स्कूटी, फ्री कार, फ्री साइकिल, फ्री मोबाइल फोन और फ्री रिक्शा जैसी कई फर्ज़ी सरकारी योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है।
#PIBFactCheck:
▶️ ये वीडियो AI तकनीक से तैयार (AI-generated) किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की है
🔸 केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी संदिग्ध पोस्ट, वीडियो या तस्वीर की जानकारी तुरंत PIB Fact Check को भेजें-
👉 सही और सत्यापित तथ्य हम आपके साथ साझा करेंगे।
📲 व्हाट्सएप: +91 8799711259
📧 ईमेल: factcheck@pib.gov.in
इंस्टाग्राम अकाउंट “online_lone99” द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो के जरिए फ्री स्कूटी, फ्री कार, फ्री साइकिल, फ्री मोबाइल फोन और फ्री रिक्शा जैसी कई फर्ज़ी सरकारी योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है।
#PIBFactCheck:
▶️ ये वीडियो AI तकनीक से तैयार (AI-generated) किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की है
🔸 केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी संदिग्ध पोस्ट, वीडियो या तस्वीर की जानकारी तुरंत PIB Fact Check को भेजें-
👉 सही और सत्यापित तथ्य हम आपके साथ साझा करेंगे।
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📧 ईमेल: factcheck@pib.gov.in
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🚨 “daily_update_99” नामक इंस्टाग्राम प्रोफाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनेक #AI-जनरेटेड फर्ज़ी वीडियो के माध्यम से फ्री कार, फ्री बाइक, फ्री सिलाई मशीन, फ्री सोना और फ्री मोबाईल फोन जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रचार कर रही है
#PIBFactCheck
❌ केन्द्र सरकार ने ऐसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की है
⚠️ कृपया ऐसे लुभावने दावों के झांसे में न आएं। योजनाओं की आधिकारिक जानकारी हेतु http://myscheme.gov.in से जुड़िए
#PIBFactCheck
❌ केन्द्र सरकार ने ऐसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की है
⚠️ कृपया ऐसे लुभावने दावों के झांसे में न आएं। योजनाओं की आधिकारिक जानकारी हेतु http://myscheme.gov.in से जुड़िए
🚨Just click on the link & share your personal info to get ₹46,715 from the Govt 💸
Sounds too good to be true? Think again!
A #WhatsApp message claims that the Ministry of Finance is offering financial aid of ₹46,715 to the poor.
#PIBFactCheck
🚫 This is a SCAM!
🚫 Ministry of Finance has announced NO such scheme
🛑 Don’t click. Don’t share. Don’t fall for it!
#StaySafe ⚠️
Sounds too good to be true? Think again!
A #WhatsApp message claims that the Ministry of Finance is offering financial aid of ₹46,715 to the poor.
#PIBFactCheck
🚫 This is a SCAM!
🚫 Ministry of Finance has announced NO such scheme
🛑 Don’t click. Don’t share. Don’t fall for it!
#StaySafe ⚠️
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🚨 Fake Investment Scam Using AI-Generated Video
Sponsored advertisements circulating on Facebook are using AI-generated and digitally manipulated videos of Union Finance Minister Nirmala Sitharaman to falsely promote an investment scheme.
🔍 #PIBFactCheck
❌ This claim is completely #FAKE.
✅ Neither the Finance Minister nor the Government of India has endorsed or promoted any such investment scheme.
🔹 Always verify financial claims through official government portals or regulatory bodies like RBI and SEBI.
🔹 Avoid clicking on suspicious links shared via ads or unknown pages.
🔹 Never share personal, banking, or OTP details on unverified platforms.
🔹 Report such fraudulent ads or videos directly on the social media platform.
📢 Stay alert. Stay informed. Don’t fall for AI-driven financial scams.
Sponsored advertisements circulating on Facebook are using AI-generated and digitally manipulated videos of Union Finance Minister Nirmala Sitharaman to falsely promote an investment scheme.
🔍 #PIBFactCheck
❌ This claim is completely #FAKE.
✅ Neither the Finance Minister nor the Government of India has endorsed or promoted any such investment scheme.
🔹 Always verify financial claims through official government portals or regulatory bodies like RBI and SEBI.
🔹 Avoid clicking on suspicious links shared via ads or unknown pages.
🔹 Never share personal, banking, or OTP details on unverified platforms.
🔹 Report such fraudulent ads or videos directly on the social media platform.
📢 Stay alert. Stay informed. Don’t fall for AI-driven financial scams.
Received a notice claiming to be from TRAI, asking you to deposit ₹20,000 for installing a mobile tower? 🤔
#PIBFactCheck
❌Watch out! This notice is #Fake.
❌ TRAI never issues such letters.
⚠️ Don’t respond, share personal details, or make any payments if you receive such messages
🚨Always verify information through official sources before taking any action.
🔎 For the official clarification, read more here:
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1827203
Stay alert. Stay safe.
#PIBFactCheck
❌Watch out! This notice is #Fake.
❌ TRAI never issues such letters.
⚠️ Don’t respond, share personal details, or make any payments if you receive such messages
🚨Always verify information through official sources before taking any action.
🔎 For the official clarification, read more here:
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1827203
Stay alert. Stay safe.
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#Instagram प्रोफाइल “bevuu_tech” द्वारा साझा किए गए कई वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “मुफ्त रिचार्ज” स्कीम की घोषणा करते हुए दिखाया जा रहा है
🔍 #PIBFactCheck:
❌यह स्कीम फर्जी है
✅ये वीडियो AI तकनीक से तैयार (AI-generated) किए गए हैं।
✅ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की है।
⚠️ सतर्क रहें। लुभावने दावों के झांसे में न आएं और ऐसे वीडियो आगे साझा न करें।
▶️ केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट http://myscheme.gov.in पर ही भरोसा करें।
🔍 #PIBFactCheck:
❌यह स्कीम फर्जी है
✅ये वीडियो AI तकनीक से तैयार (AI-generated) किए गए हैं।
✅ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की है।
⚠️ सतर्क रहें। लुभावने दावों के झांसे में न आएं और ऐसे वीडियो आगे साझा न करें।
▶️ केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट http://myscheme.gov.in पर ही भरोसा करें।
Heads up! Have you also come across a message claiming the Indian government has rolled out new WhatsApp monitoring guidelines? 👀
#PIBFactCheck:
❌That information is FALSE!
📣 The Government of India has NOT released any such guidelines.
🚨Stay informed and don't fall for misinformation! Share this to bust the myth!
#PIBFactCheck:
❌That information is FALSE!
📣 The Government of India has NOT released any such guidelines.
🚨Stay informed and don't fall for misinformation! Share this to bust the myth!
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🚨 DEEPFAKE ALERT!
A digitally altered video is circulating online, falsely showing Chief of Defence Staff (CDS) General Anil Chauhan saying that the emerging defense ties between Pakistan and Bangladesh pose significant geopolitical implications for India.
#PIBFactCheck
✅ Beware! This is an AI-generated deepfake video.
✅ CDS General Anil Chauhan has made NO such statement.
📣 Pakistani propaganda accounts are sharing such deepfake videos of senior defence personnel as part of their ongoing disinformation campaign against India and to undermine trust in India's armed forces.
🎥 Watch the original, unedited speech here: https://youtu.be/MacAK93BQyU
A digitally altered video is circulating online, falsely showing Chief of Defence Staff (CDS) General Anil Chauhan saying that the emerging defense ties between Pakistan and Bangladesh pose significant geopolitical implications for India.
#PIBFactCheck
✅ Beware! This is an AI-generated deepfake video.
✅ CDS General Anil Chauhan has made NO such statement.
📣 Pakistani propaganda accounts are sharing such deepfake videos of senior defence personnel as part of their ongoing disinformation campaign against India and to undermine trust in India's armed forces.
🎥 Watch the original, unedited speech here: https://youtu.be/MacAK93BQyU
An article by 'The Economic Times' has claimed that food business licensing and regulatory approvals have stalled due to issues within the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI).
#PIBFactCheck
❌ These claims are #Misleading.
✅ FSSAI is fully functional, and food safety regulation and licensing processes across the country are continuing without any disruption.
✅ Licensing of food businesses does not require approval from the Food Authority, and there is no legal or procedural impediment to the grant of licences, investments, or the enforcement of food safety standards.
✅ Day-to-day administration and implementation are proceeding smoothly at the Central level, with enforcement carried out by State Food Safety Administrations.
✅ The Chairperson remains in office, and statutory quorum requirements are consistently met through the presence of the Chairperson and ex-officio members, ensuring uninterrupted decision-making.
#PIBFactCheck
❌ These claims are #Misleading.
✅ FSSAI is fully functional, and food safety regulation and licensing processes across the country are continuing without any disruption.
✅ Licensing of food businesses does not require approval from the Food Authority, and there is no legal or procedural impediment to the grant of licences, investments, or the enforcement of food safety standards.
✅ Day-to-day administration and implementation are proceeding smoothly at the Central level, with enforcement carried out by State Food Safety Administrations.
✅ The Chairperson remains in office, and statutory quorum requirements are consistently met through the presence of the Chairperson and ex-officio members, ensuring uninterrupted decision-making.
A news report by Reuters claims that India proposes forcing smartphone manufacturers to share their source code as part of a security overhaul.
🔍 #PIBFactCheck
❌ This claim is #FAKE
▶️ The Government of India has NOT proposed any measure to force smartphone manufacturers to share their source code.
▶️ The Ministry of Electronics and Information Technology has started the process of stakeholders’ consultations to devise the most appropriate regulatory framework for mobile security. This is a part of regular and routine consultations with the industry for any safety or security standards. Once a stakeholder consultation is done, then various aspects of security standards are discussed with the industry.
▶️ No final regulations have been framed, and any future framework will be formulated only after due consultations.
📢 Always verify information through official sources before believing or sharing.
🔍 #PIBFactCheck
❌ This claim is #FAKE
▶️ The Government of India has NOT proposed any measure to force smartphone manufacturers to share their source code.
▶️ The Ministry of Electronics and Information Technology has started the process of stakeholders’ consultations to devise the most appropriate regulatory framework for mobile security. This is a part of regular and routine consultations with the industry for any safety or security standards. Once a stakeholder consultation is done, then various aspects of security standards are discussed with the industry.
▶️ No final regulations have been framed, and any future framework will be formulated only after due consultations.
📢 Always verify information through official sources before believing or sharing.
💻 Is the Government of India really offering free laptops to students❓
A WhatsApp message claims that the Government of India is offering free laptops under the 'Students Laptop Scheme 2026' and urges recipients to share their personal details.
#PIBFactCheck
⚠️ This message is #FAKE!
✅ The Government of India has NOT announced any such scheme.
🚫 Do NOT click on suspicious links or share your personal information.
▶️ Always VERIFY such news only through official government sources.
📩 Send any suspicious news, videos, or images related to the Central Government to PIB Fact Check:
📱 WhatsApp: +91 8799711259
📧 Email: factcheck@pib.gov.in
A WhatsApp message claims that the Government of India is offering free laptops under the 'Students Laptop Scheme 2026' and urges recipients to share their personal details.
#PIBFactCheck
⚠️ This message is #FAKE!
✅ The Government of India has NOT announced any such scheme.
🚫 Do NOT click on suspicious links or share your personal information.
▶️ Always VERIFY such news only through official government sources.
📩 Send any suspicious news, videos, or images related to the Central Government to PIB Fact Check:
📱 WhatsApp: +91 8799711259
📧 Email: factcheck@pib.gov.in
🚨Be wary of mobile tower installation frauds🚨
A #FAKE NOC allegedly issued by Dept Of Telecommunications claims to install mobile tower at recipient's location & seeks ₹2,500 as agreement fees
#PIBFactCheck:
❌Department of Telecommunications has issued NO such certificate
🚨Stay informed and don't fall for misinformation!
🔗https://dot.gov.in/sites/default/files/2017_02_27%20ADVT%28ENG%29%20TERM%20NE-II.pdf?download=1
A #FAKE NOC allegedly issued by Dept Of Telecommunications claims to install mobile tower at recipient's location & seeks ₹2,500 as agreement fees
#PIBFactCheck:
❌Department of Telecommunications has issued NO such certificate
🚨Stay informed and don't fall for misinformation!
🔗https://dot.gov.in/sites/default/files/2017_02_27%20ADVT%28ENG%29%20TERM%20NE-II.pdf?download=1