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वीडियो में अमृत मिशन को लेकर यह दावा किया गया है कि इस योजना के लिए ₹8,400 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया, लेकिन इसमें से केवल ₹2,400 करोड़ (29%) ही खर्च किए गए। साथ ही यह भी कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में केवल 50% घरों तक ही पाइप से जल आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सकी है
#PIBFactCheck:
❌ यह दावा फर्जी है
▶️अटल पुनर्जीवन और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) के तहत अब तक 6,008 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जिनकी कुल लागत ₹83,470.84 करोड़ है। इनमें से ₹80,808 करोड़ मूल्य के कार्य भौतिक रूप से पूरे किए जा चुके हैं और ₹74,150 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है
▶️AMRUT 2.0 के तहत अब तक ₹48,000 करोड़ मूल्य का कार्य पूरा हो चुका है
▶️AMRUT 2.0 के तहत वित्त वर्ष 2025–26 में केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹7,022 करोड़ की Mother Sanctions जारी की गई हैं, जिनमें से ₹4,870 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है
▶️AMRUT/AMRUT 2.0 और अभिसरण के माध्यम से 228 लाख नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों में नल जल की समग्र उपलब्धता 2011 में 49% से बढ़कर लगभग 77% हो गई है
#PIBFactCheck:
❌ यह दावा फर्जी है
▶️अटल पुनर्जीवन और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) के तहत अब तक 6,008 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जिनकी कुल लागत ₹83,470.84 करोड़ है। इनमें से ₹80,808 करोड़ मूल्य के कार्य भौतिक रूप से पूरे किए जा चुके हैं और ₹74,150 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है
▶️AMRUT 2.0 के तहत अब तक ₹48,000 करोड़ मूल्य का कार्य पूरा हो चुका है
▶️AMRUT 2.0 के तहत वित्त वर्ष 2025–26 में केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹7,022 करोड़ की Mother Sanctions जारी की गई हैं, जिनमें से ₹4,870 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है
▶️AMRUT/AMRUT 2.0 और अभिसरण के माध्यम से 228 लाख नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों में नल जल की समग्र उपलब्धता 2011 में 49% से बढ़कर लगभग 77% हो गई है
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🚨 सोशल मीडिया पर एक वीडियो के माध्यम से यह दावा किया जा रहा है कि दिनांक 01 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम, 2025 के नए नियम प्रभावी होंगे, जिनके तहत नकद लेनदेन तथा घर पर निश्चित सीमा से अधिक धन रखने से संबंधित नए कर और दंड लागू किए जाएंगे।
#PIBFactCheck:
❌ यह दावा भ्रामक है।
➡ आयकर अधिनियम, 2025 में संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के नए कर, दंड अथवा रिपोर्टिंग दायित्व का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
➡ आयकर अधिनियम, 2025 का उद्देश्य केवल सरलीकरण, स्पष्टता में सुधार और निरंतरता सुनिश्चित करना है तथा यह आयकर अधिनियम, 1961 की तुलना में कोई प्रमुख नीतिगत परिवर्तन को लागू नहीं करता है।
✅ करदाता एवं अन्य हितधारक सही और प्रामाणिक जानकारी के लिए आयकर पोर्टल पर उपलब्ध FAQ तथा अनुभाग-वार मैपिंग टूल को देख सकते हैं।
🔗 https://incometaxindia.gov.in/Pages/income-tax-bill-2025.aspx
#PIBFactCheck:
❌ यह दावा भ्रामक है।
➡ आयकर अधिनियम, 2025 में संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के नए कर, दंड अथवा रिपोर्टिंग दायित्व का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
➡ आयकर अधिनियम, 2025 का उद्देश्य केवल सरलीकरण, स्पष्टता में सुधार और निरंतरता सुनिश्चित करना है तथा यह आयकर अधिनियम, 1961 की तुलना में कोई प्रमुख नीतिगत परिवर्तन को लागू नहीं करता है।
✅ करदाता एवं अन्य हितधारक सही और प्रामाणिक जानकारी के लिए आयकर पोर्टल पर उपलब्ध FAQ तथा अनुभाग-वार मैपिंग टूल को देख सकते हैं।
🔗 https://incometaxindia.gov.in/Pages/income-tax-bill-2025.aspx
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📣 कहीं आप भी भारत सरकार के नाम पर की जा रही ‘प्रधानमंत्री फ्री मोबाइल योजना’ जैसी धोखाधड़ी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं❓
#PIBFactCheck:
❌ #YouTube चैनल ‘Tech with Vermaji’ द्वारा सभी महिलाओं एवं कक्षा 9 से 12 के छात्रों को मुफ्त मोबाइल फोन दिए जाने का दावा #फर्जी है।
✅ भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है।
⚠️ ऐसे फर्जी दावों से सतर्क रहें और केवल आधिकारिक सरकारी स्रोतों पर ही भरोसा करें।
🔸 केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार की संदिग्ध जानकारी, वीडियो अथवा तस्वीर तुरंत
@PIBFactCheck को भेजें - हम आपको उसकी वास्तविकता बताएंगे।
📲 व्हाट्सएप: +91 8799711259
📧 ईमेल: factcheck@pib.gov.in
#PIBFactCheck:
❌ #YouTube चैनल ‘Tech with Vermaji’ द्वारा सभी महिलाओं एवं कक्षा 9 से 12 के छात्रों को मुफ्त मोबाइल फोन दिए जाने का दावा #फर्जी है।
✅ भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है।
⚠️ ऐसे फर्जी दावों से सतर्क रहें और केवल आधिकारिक सरकारी स्रोतों पर ही भरोसा करें।
🔸 केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार की संदिग्ध जानकारी, वीडियो अथवा तस्वीर तुरंत
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▶️ जिलों द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टियों की जिला अधिकारियों और मंत्रालय द्वारा बहुस्तरीय जांच की जाती है, और कम से कम एक प्रतिशत कार्यों का स्वतंत्र रूप से भौतिक सत्यापन किया जाता है, ताकि गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सके।
▶️ कैच द रेन (CTR) पोर्टल पूरी तरह से एक अलग प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पोस्ट की गई छवियों पर पुरस्कारों के लिए विचार नहीं किया जाता।
▶️ संपूर्ण विवरण यहां उपलब्ध है - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2209976®=3&lang=1
⚠️ कृपया केंद्र सरकार से संबंधित प्रामाणिक जानकारी हेतु आधिकारिक स्त्रोतों पर ही विश्वास कीजिए।
▶️ कैच द रेन (CTR) पोर्टल पूरी तरह से एक अलग प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पोस्ट की गई छवियों पर पुरस्कारों के लिए विचार नहीं किया जाता।
▶️ संपूर्ण विवरण यहां उपलब्ध है - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2209976®=3&lang=1
⚠️ कृपया केंद्र सरकार से संबंधित प्रामाणिक जानकारी हेतु आधिकारिक स्त्रोतों पर ही विश्वास कीजिए।
🚨 “Lionel Sanchez” नामक फेसबुक पोस्ट के एक #फर्ज़ी AI-जनरेटेड वीडियो के थंबनेल में यह दावा किया जा रहा है कि कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
#PIBFactCheck
❌ यह दावा #फर्जी है
⚠️ कृपया सतर्क रहें। ऐसे सनसनीखेज और फर्ज़ी कंटेंट को फॉरवर्ड न करें।
🔸 केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार की संदिग्ध जानकारी, वीडियो अथवा तस्वीर तुरंत PIB Fact Check को भेजें- वास्तविक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे।
📲 व्हाट्सएप: +91 8799711259
📧 ईमेल: factcheck@pib.gov.in
#PIBFactCheck
❌ यह दावा #फर्जी है
⚠️ कृपया सतर्क रहें। ऐसे सनसनीखेज और फर्ज़ी कंटेंट को फॉरवर्ड न करें।
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🚨 फेसबुक पेज “Lionel Sanchez” द्वारा साझा किए गए एक वीडियो के थंबनेल में बिहार चुनाव रद्द होने एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल की सजा होने का दावा किया जा रहा है
#PIBFactCheck
❌ वीडियो थंबनेल में किया गया दावा फर्ज़ी है।
⚠️ बिना तथ्यों की पुष्टि किए ऐसी सामग्री पर भरोसा न करें और न ही आगे साझा करें।
💡सजग रहें। जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनें!
#PIBFactCheck
❌ वीडियो थंबनेल में किया गया दावा फर्ज़ी है।
⚠️ बिना तथ्यों की पुष्टि किए ऐसी सामग्री पर भरोसा न करें और न ही आगे साझा करें।
💡सजग रहें। जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनें!
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर “Lionel Sanchez” नामक अकाउंट द्वारा साझा किए गए एक वीडियो के थंबनेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फांसी की सज़ा दिए जाने का दावा किया जा रहा है।
#PIBFactCheck:
❌ यह दावा पूर्णत: फर्जी है
⚠️इस तरह के थंबनेल अक्सर सनसनी फैलाने और क्लिकबेट के लिए उपयोग किए जाते हैं
📣किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक सरकारी स्रोतों से पुष्टि अवश्य करें
#PIBFactCheck:
❌ यह दावा पूर्णत: फर्जी है
⚠️इस तरह के थंबनेल अक्सर सनसनी फैलाने और क्लिकबेट के लिए उपयोग किए जाते हैं
📣किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक सरकारी स्रोतों से पुष्टि अवश्य करें
🚨 “Rahul Ali” नामक फेसबुक पोस्ट के एक वीडियो थंबनेल में यह दावा किया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को जेल की सज़ा दी है।
#PIBFactCheck
❌ यह दावा पूर्णतः #फर्जी है।
⚠️ जनसामान्य के बीच दुष्प्रचार करने के उद्देश्य से बनाए जा रहे ऐसे भ्रामक वीडियो साझा न करें।
🔸 केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार की संदिग्ध खबर, वीडियो या तस्वीर PIB Fact Check को भेजें -
📱 व्हाट्सएप: +91 8799711259
📧 ईमेल: factcheck@pib.gov.in
#PIBFactCheck
❌ यह दावा पूर्णतः #फर्जी है।
⚠️ जनसामान्य के बीच दुष्प्रचार करने के उद्देश्य से बनाए जा रहे ऐसे भ्रामक वीडियो साझा न करें।
🔸 केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार की संदिग्ध खबर, वीडियो या तस्वीर PIB Fact Check को भेजें -
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📣फेसबुक पेज “Rahul Ali” द्वारा साझा किए गए एक वीडियो के थंबनेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल की सजा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के फरार होने का दावा किया जा रहा है।
#PIBFactCheck
❌ यह दावा #फर्जी है
⚠️ ऐसे कंटेंट का उद्देश्य अफवाह फैलाना, जनता को भ्रमित करना और गलत नैरेटिव गढ़ना होता है। बिना पुष्टि किए इस प्रकार की सामग्री को साझा करना दुष्प्रचार को बढ़ावा देता है।
🛑 थंबनेल, हेडलाइन या एडिटेड विजुअल देखकर किसी निष्कर्ष पर न पहुँचें। हमेशा आधिकारिक स्रोतों से तथ्य सत्यापित करें।
#PIBFactCheck
❌ यह दावा #फर्जी है
⚠️ ऐसे कंटेंट का उद्देश्य अफवाह फैलाना, जनता को भ्रमित करना और गलत नैरेटिव गढ़ना होता है। बिना पुष्टि किए इस प्रकार की सामग्री को साझा करना दुष्प्रचार को बढ़ावा देता है।
🛑 थंबनेल, हेडलाइन या एडिटेड विजुअल देखकर किसी निष्कर्ष पर न पहुँचें। हमेशा आधिकारिक स्रोतों से तथ्य सत्यापित करें।
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🚨इंस्टाग्राम अकाउंट ‘manjju.choudhary’ द्वारा एक #Instagram रील के माध्यम से यह दावा किया जा रहा है कि सरकार ने ₹10 लाख से अधिक के बैंक लेन-देन पर “85% टैक्स” लगा दिया है
#PIBFactCheck:
❌यह दावा #फर्जी है
☑️ आयकर (Income Tax) केवल आय पर लगाया जाता है, लेन-देन (Transaction) पर नहीं
☑️ आयकर अधिनियम ( Income-tax Act) में ₹10 लाख से अधिक के बैंक लेन-देन पर किसी भी प्रकार का कर लगाने से संबंधित कोई प्रावधान मौजूद नहीं है
👉 ऐसे फर्जी दावों से सावधान रहें और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें
#PIBFactCheck:
❌यह दावा #फर्जी है
☑️ आयकर (Income Tax) केवल आय पर लगाया जाता है, लेन-देन (Transaction) पर नहीं
☑️ आयकर अधिनियम ( Income-tax Act) में ₹10 लाख से अधिक के बैंक लेन-देन पर किसी भी प्रकार का कर लगाने से संबंधित कोई प्रावधान मौजूद नहीं है
👉 ऐसे फर्जी दावों से सावधान रहें और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें
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An Instagram post by 'bingewealth' claims that the Income-tax Department (ITD) tracks people’s personal digital activity, online spending, or lifestyle.
#PIBFactCheck
❌ This claim is #misleading! Here’s the real picture:
✅ The Income-tax Department does NOT track online shopping, digital payments, app-based transactions, or any form of personal spending behaviour. There is no mechanism to monitor an individual’s digital or online activity.
✅ Reporting under Section 285BA of the Income Tax Act, 1961 does not involve surveillance. The Statement of Financial Transactions (SFT) framework requires specified entities (banks, registrars, etc.) to report limited high-value transactions as part of routine compliance. These provisions have existed for years and do not involve behavioural profiling or online activity monitoring.
#PIBFactCheck
❌ This claim is #misleading! Here’s the real picture:
✅ The Income-tax Department does NOT track online shopping, digital payments, app-based transactions, or any form of personal spending behaviour. There is no mechanism to monitor an individual’s digital or online activity.
✅ Reporting under Section 285BA of the Income Tax Act, 1961 does not involve surveillance. The Statement of Financial Transactions (SFT) framework requires specified entities (banks, registrars, etc.) to report limited high-value transactions as part of routine compliance. These provisions have existed for years and do not involve behavioural profiling or online activity monitoring.
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Claim: From 01.04.2026, ITD can access emails, social media, trading apps, or private accounts.
❌ This claim is #misleading.
✅ Section 247 of the Income Tax Act, 2025 applies only to Search and Survey operations. Unless there is evidence of serious tax evasion and a formal search is initiated, the ITD has no authority to access private digital spaces.
✅ These powers cannot be used for routine data collection, scrutiny assessments, or general monitoring. They are meant solely to tackle black money and large-scale evasion, not law-abiding citizens.
✅ The authority to seize documents during search and survey has existed since the Income Tax Act, 1961.
🔗For more info, read: https://incometaxindia.gov.in/Pages/income-tax-bill-2025.aspx
❌ This claim is #misleading.
✅ Section 247 of the Income Tax Act, 2025 applies only to Search and Survey operations. Unless there is evidence of serious tax evasion and a formal search is initiated, the ITD has no authority to access private digital spaces.
✅ These powers cannot be used for routine data collection, scrutiny assessments, or general monitoring. They are meant solely to tackle black money and large-scale evasion, not law-abiding citizens.
✅ The authority to seize documents during search and survey has existed since the Income Tax Act, 1961.
🔗For more info, read: https://incometaxindia.gov.in/Pages/income-tax-bill-2025.aspx
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🚨 “today_deal7” नामक इंस्टाग्राम प्रोफाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनेक वीडियोज का उपयोग कर फ्री स्कूटी, फ्री मोटरसाइकिल, फ्री साइकिल और फ्री रिचार्ज जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रचार कर रही है।
#PIBFactCheck
❌ यह #AI-जनरेटेड #फर्ज़ी वीडियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की है।
⚠️ कृपया सतर्क रहें। ऐसे सनसनीखेज और फर्ज़ी कंटेंट के झांसे में न आएं तथा इन्हें फॉरवर्ड न करें।
🔸 केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार की संदिग्ध जानकारी, वीडियो अथवा तस्वीर तुरंत PIB Fact Check को भेजें - वास्तविक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे।
📲 व्हाट्सएप: +91 8799711259
#PIBFactCheck
❌ यह #AI-जनरेटेड #फर्ज़ी वीडियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की है।
⚠️ कृपया सतर्क रहें। ऐसे सनसनीखेज और फर्ज़ी कंटेंट के झांसे में न आएं तथा इन्हें फॉरवर्ड न करें।
🔸 केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार की संदिग्ध जानकारी, वीडियो अथवा तस्वीर तुरंत PIB Fact Check को भेजें - वास्तविक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे।
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“onlinehelp_37” नामक इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अनेक वीडियोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहते हुए दिखाया जा रहा है कि सभी परिवारों को एक कार फ्री में दी जाएगी।
🔎 #PIBFactCheck -
✅ यह #AI जनरेटेड #फर्जी वीडियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।
⚠️ कृपया सतर्क रहिए। लुभावने कंटेंट के झांसे में न आएं और इन्हें फॉरवर्ड न करें। ।
▶️ केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की आधिकारिक जानकारी हेतु वेबसाइट http://myscheme.gov.in पर विजिट कीजिए।
🔰 केंद्र सरकार से सबंधित किसी भी तरह की संदिग्ध वीडियो अथवा जानकारी PIB Fact Check को भेजिए, वास्तविक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे-
📲 व्हाट्सएप - +91 8799711259
📧 ईमेल - factcheck@pib.gov.in
🔎 #PIBFactCheck -
✅ यह #AI जनरेटेड #फर्जी वीडियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।
⚠️ कृपया सतर्क रहिए। लुभावने कंटेंट के झांसे में न आएं और इन्हें फॉरवर्ड न करें। ।
▶️ केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की आधिकारिक जानकारी हेतु वेबसाइट http://myscheme.gov.in पर विजिट कीजिए।
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💰 Don’t fall for get-rich-quick scams ❗️
Sponsored ads on Instagram are circulating digitally altered, AI-generated videos featuring Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and former RBI Governor Shaktikanta Das, falsely promoting an investment scheme that claims returns of ₹10 lakh in a month for an investment of ₹22,000.
🔍 #PIBFactCheck
❌ Beware! These ads are FAKE and AI-generated.
⚠️ Neither the Finance Minister nor the Government of India has endorsed any such investment scheme or advertisement.
💡 How to protect yourself from such scams:
🔸 Be wary of “too-good-to-be-true” returns.
🔸 Verify claims through official government or financial institution websites.
🔸 Avoid clicking on suspicious or unknown links
🔸 Never share personal or banking details on unverified platforms
🔸 Report such scam ads or videos on the platform where they appear
✅ #StayInformed | #StaySafe
Sponsored ads on Instagram are circulating digitally altered, AI-generated videos featuring Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and former RBI Governor Shaktikanta Das, falsely promoting an investment scheme that claims returns of ₹10 lakh in a month for an investment of ₹22,000.
🔍 #PIBFactCheck
❌ Beware! These ads are FAKE and AI-generated.
⚠️ Neither the Finance Minister nor the Government of India has endorsed any such investment scheme or advertisement.
💡 How to protect yourself from such scams:
🔸 Be wary of “too-good-to-be-true” returns.
🔸 Verify claims through official government or financial institution websites.
🔸 Avoid clicking on suspicious or unknown links
🔸 Never share personal or banking details on unverified platforms
🔸 Report such scam ads or videos on the platform where they appear
✅ #StayInformed | #StaySafe
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📣#Instagram पर “sanjay_annu_sahu” नामक अकाउंट द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि जिन घरों में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है, उन्हें आधार कार्ड के ज़रिए एक तोला सोना मुफ्त दिया जा रहा है
#PIBFactCheck:
❌ यह दावा #फर्जी है
☑️प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वीडियो #AI तकनीक से तैयार किया गया (AI-generated) है और इसे गलत उद्देश्य से फैलाया जा रहा है
☑️केंद्र सरकार द्वारा ऐसी किसी भी योजना की कोई घोषणा नहीं की गई है
⚠️सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऐसे फर्जी और सनसनीखेज दावों से सतर्क रहें
✔️ किसी भी सरकारी योजना की जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जांचें
❌ असत्यापित कंटेंट को शेयर करने से बचें
#PIBFactCheck:
❌ यह दावा #फर्जी है
☑️प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वीडियो #AI तकनीक से तैयार किया गया (AI-generated) है और इसे गलत उद्देश्य से फैलाया जा रहा है
☑️केंद्र सरकार द्वारा ऐसी किसी भी योजना की कोई घोषणा नहीं की गई है
⚠️सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऐसे फर्जी और सनसनीखेज दावों से सतर्क रहें
✔️ किसी भी सरकारी योजना की जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जांचें
❌ असत्यापित कंटेंट को शेयर करने से बचें
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🚨 फर्ज़ी योजनाओं से सावधान❗
इंस्टाग्राम अकाउंट “online_lone99” द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो के जरिए फ्री स्कूटी, फ्री कार, फ्री साइकिल, फ्री मोबाइल फोन और फ्री रिक्शा जैसी कई फर्ज़ी सरकारी योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है।
#PIBFactCheck:
▶️ ये वीडियो AI तकनीक से तैयार (AI-generated) किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की है
🔸 केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी संदिग्ध पोस्ट, वीडियो या तस्वीर की जानकारी तुरंत PIB Fact Check को भेजें-
👉 सही और सत्यापित तथ्य हम आपके साथ साझा करेंगे।
📲 व्हाट्सएप: +91 8799711259
📧 ईमेल: factcheck@pib.gov.in
इंस्टाग्राम अकाउंट “online_lone99” द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो के जरिए फ्री स्कूटी, फ्री कार, फ्री साइकिल, फ्री मोबाइल फोन और फ्री रिक्शा जैसी कई फर्ज़ी सरकारी योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है।
#PIBFactCheck:
▶️ ये वीडियो AI तकनीक से तैयार (AI-generated) किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की है
🔸 केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी संदिग्ध पोस्ट, वीडियो या तस्वीर की जानकारी तुरंत PIB Fact Check को भेजें-
👉 सही और सत्यापित तथ्य हम आपके साथ साझा करेंगे।
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🚨 “daily_update_99” नामक इंस्टाग्राम प्रोफाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनेक #AI-जनरेटेड फर्ज़ी वीडियो के माध्यम से फ्री कार, फ्री बाइक, फ्री सिलाई मशीन, फ्री सोना और फ्री मोबाईल फोन जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रचार कर रही है
#PIBFactCheck
❌ केन्द्र सरकार ने ऐसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की है
⚠️ कृपया ऐसे लुभावने दावों के झांसे में न आएं। योजनाओं की आधिकारिक जानकारी हेतु http://myscheme.gov.in से जुड़िए
#PIBFactCheck
❌ केन्द्र सरकार ने ऐसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की है
⚠️ कृपया ऐसे लुभावने दावों के झांसे में न आएं। योजनाओं की आधिकारिक जानकारी हेतु http://myscheme.gov.in से जुड़िए
🚨Just click on the link & share your personal info to get ₹46,715 from the Govt 💸
Sounds too good to be true? Think again!
A #WhatsApp message claims that the Ministry of Finance is offering financial aid of ₹46,715 to the poor.
#PIBFactCheck
🚫 This is a SCAM!
🚫 Ministry of Finance has announced NO such scheme
🛑 Don’t click. Don’t share. Don’t fall for it!
#StaySafe ⚠️
Sounds too good to be true? Think again!
A #WhatsApp message claims that the Ministry of Finance is offering financial aid of ₹46,715 to the poor.
#PIBFactCheck
🚫 This is a SCAM!
🚫 Ministry of Finance has announced NO such scheme
🛑 Don’t click. Don’t share. Don’t fall for it!
#StaySafe ⚠️
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🚨 Fake Investment Scam Using AI-Generated Video
Sponsored advertisements circulating on Facebook are using AI-generated and digitally manipulated videos of Union Finance Minister Nirmala Sitharaman to falsely promote an investment scheme.
🔍 #PIBFactCheck
❌ This claim is completely #FAKE.
✅ Neither the Finance Minister nor the Government of India has endorsed or promoted any such investment scheme.
🔹 Always verify financial claims through official government portals or regulatory bodies like RBI and SEBI.
🔹 Avoid clicking on suspicious links shared via ads or unknown pages.
🔹 Never share personal, banking, or OTP details on unverified platforms.
🔹 Report such fraudulent ads or videos directly on the social media platform.
📢 Stay alert. Stay informed. Don’t fall for AI-driven financial scams.
Sponsored advertisements circulating on Facebook are using AI-generated and digitally manipulated videos of Union Finance Minister Nirmala Sitharaman to falsely promote an investment scheme.
🔍 #PIBFactCheck
❌ This claim is completely #FAKE.
✅ Neither the Finance Minister nor the Government of India has endorsed or promoted any such investment scheme.
🔹 Always verify financial claims through official government portals or regulatory bodies like RBI and SEBI.
🔹 Avoid clicking on suspicious links shared via ads or unknown pages.
🔹 Never share personal, banking, or OTP details on unverified platforms.
🔹 Report such fraudulent ads or videos directly on the social media platform.
📢 Stay alert. Stay informed. Don’t fall for AI-driven financial scams.
Received a notice claiming to be from TRAI, asking you to deposit ₹20,000 for installing a mobile tower? 🤔
#PIBFactCheck
❌Watch out! This notice is #Fake.
❌ TRAI never issues such letters.
⚠️ Don’t respond, share personal details, or make any payments if you receive such messages
🚨Always verify information through official sources before taking any action.
🔎 For the official clarification, read more here:
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1827203
Stay alert. Stay safe.
#PIBFactCheck
❌Watch out! This notice is #Fake.
❌ TRAI never issues such letters.
⚠️ Don’t respond, share personal details, or make any payments if you receive such messages
🚨Always verify information through official sources before taking any action.
🔎 For the official clarification, read more here:
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1827203
Stay alert. Stay safe.