मणिपुर का पहला NIA विशेष न्यायालय
📍 थौबल में खुला मणिपुर का पहला NIA विशेष न्यायालय।
📍 मुख्यमंत्री युमनम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के पहले NIA विशेष न्यायालय का उद्घाटन किया।
📍 यह सुविधा खंगाबोक स्थित थौबल जिला अदालत परिसर में स्थित है।
📍 यह राज्य की न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
📍 इस न्यायालय का उद्देश्य न्यायिक ढांचे में सुधार और समय पर न्याय सुनिश्चित करना है।
📍 थौबल में खुला मणिपुर का पहला NIA विशेष न्यायालय।
📍 मुख्यमंत्री युमनम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के पहले NIA विशेष न्यायालय का उद्घाटन किया।
📍 यह सुविधा खंगाबोक स्थित थौबल जिला अदालत परिसर में स्थित है।
📍 यह राज्य की न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
📍 इस न्यायालय का उद्देश्य न्यायिक ढांचे में सुधार और समय पर न्याय सुनिश्चित करना है।
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✨ जैसलमेर-भाभर रेल परियोजना
🔹 भारत-पाक सीमा क्षेत्र में कनेक्टिविटी और सुरक्षा को मजबूत करने हेतु जैसलमेर–भामर नई रेल लाइन परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है।
🔹 यह रेल लाइन जैसलमेर, बाड़मेर और सीमा क्षेत्र के 4 जिलों के लगभग 150 गांवों को जोड़ेगी।
🔹 परियोजना के तहत:
•50 बड़े पुल
•256 छोटे पुल
•31 रोड ओवरब्रिज (ROB) का निर्माण प्रस्तावित है।
🔹 कुल रेल मार्ग की लंबाई लगभग 193.94 किमी होगी।
🔹 परियोजना का उद्देश्य:
✓ सीमा क्षेत्रों में तेज़ रेल कनेक्टिविटी
✓ सेना की लॉजिस्टिक क्षमता में वृद्धि
✓ ग्रामीण क्षेत्रों का विकास
✓ पर्यटन एवं व्यापार को बढ़ावा
🔹 परियोजना के लिए अब तक तीन सर्वे (2001, 2012-13, 2024-25) किए जा चुके हैं।
🔹 अनुमानित लागत बढ़कर लगभग ₹2555 करोड़ हो गई है।
🔹 भारत-पाक सीमा क्षेत्र में कनेक्टिविटी और सुरक्षा को मजबूत करने हेतु जैसलमेर–भामर नई रेल लाइन परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है।
🔹 यह रेल लाइन जैसलमेर, बाड़मेर और सीमा क्षेत्र के 4 जिलों के लगभग 150 गांवों को जोड़ेगी।
🔹 परियोजना के तहत:
•50 बड़े पुल
•256 छोटे पुल
•31 रोड ओवरब्रिज (ROB) का निर्माण प्रस्तावित है।
🔹 कुल रेल मार्ग की लंबाई लगभग 193.94 किमी होगी।
🔹 परियोजना का उद्देश्य:
✓ सीमा क्षेत्रों में तेज़ रेल कनेक्टिविटी
✓ सेना की लॉजिस्टिक क्षमता में वृद्धि
✓ ग्रामीण क्षेत्रों का विकास
✓ पर्यटन एवं व्यापार को बढ़ावा
🔹 परियोजना के लिए अब तक तीन सर्वे (2001, 2012-13, 2024-25) किए जा चुके हैं।
🔹 अनुमानित लागत बढ़कर लगभग ₹2555 करोड़ हो गई है।
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🔴 आलोक राज जी आज के ट्वीट से अपडेट दे दिया है सब प्रक्रियाधीन भर्तीयो का ✅
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CET 12वीं स्तर का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी ✅
Note : ऑनलाइन आवेदन 24 जून से 23 जुलाई 2026 तक भरें जाएंगे
CET 12वीं स्तर परीक्षा - 23 से 25 अक्टूबर 2026
Note : ऑनलाइन आवेदन 24 जून से 23 जुलाई 2026 तक भरें जाएंगे
CET 12वीं स्तर परीक्षा - 23 से 25 अक्टूबर 2026
यमुना जल प्रोजेक्ट (MoA)
✔️ समझौता तिथि एवं स्थान: 29 जून (नई दिल्ली)।
✔️ संबंधित पक्ष: राजस्थान, हरियाणा सरकार एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय
✔️ लाभान्वित क्षेत्र: शेखावाटी के 3 जिले (चूरू, सीकर, झुंझुनूं)।
✔️ जल आवंटन: 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी।
✔️ कुल प्रोजेक्ट लागत: 33,379 करोड़ रुपए (जिसमें भूमि अवाप्ति हेतु 3,900 करोड़ रुपए)।
✔️ प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर: रेलवे ट्रैक के किनारे 302 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी (3.6 डाया मीटर की कुल 3 पाइपलाइन)।
✔️ समझौता तिथि एवं स्थान: 29 जून (नई दिल्ली)।
✔️ संबंधित पक्ष: राजस्थान, हरियाणा सरकार एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय
✔️ लाभान्वित क्षेत्र: शेखावाटी के 3 जिले (चूरू, सीकर, झुंझुनूं)।
✔️ जल आवंटन: 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी।
✔️ कुल प्रोजेक्ट लागत: 33,379 करोड़ रुपए (जिसमें भूमि अवाप्ति हेतु 3,900 करोड़ रुपए)।
✔️ प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर: रेलवे ट्रैक के किनारे 302 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी (3.6 डाया मीटर की कुल 3 पाइपलाइन)।
विशेष तथ्य: वर्ष 1994 में हुए समझौते के तहत जल आवंटित होने के 32 साल बाद अब जाकर राजस्थान को यमुना जल का हक मिलने जा रहा है।
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