ReetL2_SansProv_21092023.pdf
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अध्यापक भर्ती लेवल द्वित्तीय संस्कृत प्रोविजनल सूची 👆👆
◾️ कर्नाटक के होयसल मंदिर यूनेस्को की सूची में शामिल
🔹 कर्नाटक में 12वी - 13 वी साड़ी में निर्मित बेलूर, हलेबिड और सोमनाथपुर के प्रसिद्ध होलसेल मंदिरों के समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया।
🔹 यह तीनों होयसल मंदिर द्रविड़ शैली के तहत निर्मित है।
🔹 भारत की अब तक 42 धरोहरों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया।
🔹 कर्नाटक में 12वी - 13 वी साड़ी में निर्मित बेलूर, हलेबिड और सोमनाथपुर के प्रसिद्ध होलसेल मंदिरों के समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया।
🔹 यह तीनों होयसल मंदिर द्रविड़ शैली के तहत निर्मित है।
🔹 भारत की अब तक 42 धरोहरों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया।
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1st Grade Commerce 2022 Selected Candidate List.pdf
10.5 MB
1st Grade Commerce 2022 Selected Candidate List.pdf
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🏔 नीति निर्देशक तत्व🏔
✔️भारत के संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में DPSP शामिल है।
▪️अनुच्छेद 36: ➖ राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है।
▪️Article 37: ➖ इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना अनिवार्य है ये न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है।
▪️Article 38: ➖ राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ।
▪️Article 39: ➖राज्य भौतिक और अभौतिक साधनों के सकेन्द्रण को रोकेगा। राज्य महिलाओं व बालकों और पुरूषों की सभी अवस्था ध्यान रखेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखी गई है।
▪️अनुच्छेद 39(क): ➖समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता।
▪️अनुच्छेद40: ➖ ग्राम पंचायतों का संगठन।
▪️अनुच्छेद41: ➖ कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार,राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछडे वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा।
▪️अनुच्छेद42: ➖ काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।
▪️अनुच्छेद43: ➖कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि।
▪️अनुच्छेद43A: ➖ राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाएगा।
▪️अनुच्छेद43B: ➖यह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
▪️अनुच्छेद44: ➖ सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था।समान नागरिक संहिता।
▪️अनुच्छेद45: ➖ बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध।
▪️अनुच्छेद46: ➖ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि।
▪️अनुच्छेद47: ➖ पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य।
▪️अनुच्छेद48: ➖ कृषि और पशुपालन का संगठन।
▪️अनुच्छेद48(क): ➖ पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा।
▪️अनुच्छेद49: ➖ राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण देना।
▪️अनुच्छेद50: ➖ कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।
▪️अनुच्छेद51: ➖ अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।
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🔆 नोट: संशोधन
वर्ष 1976 का 42वाँ संशोधन:
इसके तहत संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किये, जिसमें शामिल है:
✔️अनुच्छेद39A: गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना।
✔️अनुच्छेद 43A: उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिये।
✔️अनुच्छेद 48A: पर्यावरण की रक्षा और सुधार के प्रयास।
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44 वे संविधान संशोधन 1978:
इसने अनुच्छेद 38 में धारा 2 को सम्मिलित किया जो यह घोषणा करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच भी।
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86वाँ संशोधन अधिनियम 2002:
इसने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया।
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✔️भारत के संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में DPSP शामिल है।
▪️अनुच्छेद 36: ➖ राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है।
▪️Article 37: ➖ इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना अनिवार्य है ये न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है।
▪️Article 38: ➖ राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ।
▪️Article 39: ➖राज्य भौतिक और अभौतिक साधनों के सकेन्द्रण को रोकेगा। राज्य महिलाओं व बालकों और पुरूषों की सभी अवस्था ध्यान रखेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखी गई है।
▪️अनुच्छेद 39(क): ➖समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता।
▪️अनुच्छेद40: ➖ ग्राम पंचायतों का संगठन।
▪️अनुच्छेद41: ➖ कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार,राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछडे वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा।
▪️अनुच्छेद42: ➖ काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।
▪️अनुच्छेद43: ➖कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि।
▪️अनुच्छेद43A: ➖ राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाएगा।
▪️अनुच्छेद43B: ➖यह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
▪️अनुच्छेद44: ➖ सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था।समान नागरिक संहिता।
▪️अनुच्छेद45: ➖ बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध।
▪️अनुच्छेद46: ➖ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि।
▪️अनुच्छेद47: ➖ पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य।
▪️अनुच्छेद48: ➖ कृषि और पशुपालन का संगठन।
▪️अनुच्छेद48(क): ➖ पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा।
▪️अनुच्छेद49: ➖ राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण देना।
▪️अनुच्छेद50: ➖ कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।
▪️अनुच्छेद51: ➖ अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।
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🔆 नोट: संशोधन
वर्ष 1976 का 42वाँ संशोधन:
इसके तहत संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किये, जिसमें शामिल है:
✔️अनुच्छेद39A: गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना।
✔️अनुच्छेद 43A: उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिये।
✔️अनुच्छेद 48A: पर्यावरण की रक्षा और सुधार के प्रयास।
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44 वे संविधान संशोधन 1978:
इसने अनुच्छेद 38 में धारा 2 को सम्मिलित किया जो यह घोषणा करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच भी।
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86वाँ संशोधन अधिनियम 2002:
इसने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया।
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Result21092023213628.pdf
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PSI 2021
Joining Order
Joining Order
◾️ कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान
🔹 लोकार्पण- 22 सितंबर 2023
🔹 लोकार्पण- सीएम अशोक गहलोत द्वारा
🔹 राजस्थान विधानसभा में स्थापित इस कांस्टीट्यूशन क्लब का शिलान्यास 9 फरवरी 2022 को सीएम अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा किया गया।
🔹 राजस्थान देश की ऐसी पहली विधानसभा बन गई है जहां कांस्टीट्यूशन क्लब निर्मित हुआ।
🔹 लोकार्पण- 22 सितंबर 2023
🔹 लोकार्पण- सीएम अशोक गहलोत द्वारा
🔹 राजस्थान विधानसभा में स्थापित इस कांस्टीट्यूशन क्लब का शिलान्यास 9 फरवरी 2022 को सीएम अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा किया गया।
🔹 राजस्थान देश की ऐसी पहली विधानसभा बन गई है जहां कांस्टीट्यूशन क्लब निर्मित हुआ।
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