जल जीवन मिशन
✓ शुरुआत:- 15 अगस्त 2019
✓लक्ष्य:- वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना करता है।
✓यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
✓नल द्वारा हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य:- गोवा
✓राज्य और केंद्र का अनुपात:- 50:50
✓केंद्र शासित प्रदेश के लिए 100% केंद्र सरकार द्वारा
✓हिमालय राज्यों के लिए:- 10:90
Current GK
1. जल जीवन मिशन में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 5.40 लाख जल कनेक्शन जारी कर राजस्थान देश में #4th स्थान पर पहुंच गया।
2. जल जीवन मिशन में ₹17,578 करोड़ खर्च कर राजस्थान का देश में #2nd स्थान
#Previous_Year_Question
👇👇👇
👀राजस्थान के लिए 'जल जीवन मिशन योजना में, केन्द्र तथा राज्य की सहभागिता कितनी है? 50:50(CET graduation level 7th Jan 2023)
👀प्रधान मंत्री द्वारा 'हर घर जल' के लक्ष्य के साथ जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? 2019 (SSC CHSL 2022)
✓ शुरुआत:- 15 अगस्त 2019
✓लक्ष्य:- वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना करता है।
✓यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
✓नल द्वारा हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य:- गोवा
✓राज्य और केंद्र का अनुपात:- 50:50
✓केंद्र शासित प्रदेश के लिए 100% केंद्र सरकार द्वारा
✓हिमालय राज्यों के लिए:- 10:90
Current GK
1. जल जीवन मिशन में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 5.40 लाख जल कनेक्शन जारी कर राजस्थान देश में #4th स्थान पर पहुंच गया।
2. जल जीवन मिशन में ₹17,578 करोड़ खर्च कर राजस्थान का देश में #2nd स्थान
#Previous_Year_Question
👇👇👇
👀राजस्थान के लिए 'जल जीवन मिशन योजना में, केन्द्र तथा राज्य की सहभागिता कितनी है? 50:50(CET graduation level 7th Jan 2023)
👀प्रधान मंत्री द्वारा 'हर घर जल' के लक्ष्य के साथ जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था? 2019 (SSC CHSL 2022)
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🧶 मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 🤩
💥 तीन सदस्यीय नियुक्ति पैनल से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने के संबंध में राज्यसभा में केंद्र सरकार लाई बिल 😕
💥 प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक नोमिनेटेड कैबिनेट मंत्री (CJI की जगह) होंगे नियुक्ति पैनल में शामिल। 🥺
💥 मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय 14 फरवरी, 2024 को हो जाएंगे रिटायर 🥲
💥 साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त का लेवल भी हो जाएगा डाउनग्रेड, सुप्रीम कोर्ट के जज की बजाय कैबिनेट सचिव के बराबर का हो जाएगा पद लेवल 😕
✅ नोट:
💥 निर्वाचन आयोग से जुड़े उपबंधों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में है।
💥 प्रारंभ में आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था।
💥 वर्ष 1989 से इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं।
💥 भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति (06 वर्ष/65 की आयु तक) तीन सदस्यीय कमेटी की सिफारिश के आधार पर की जाती है।
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💥 तीन सदस्यीय नियुक्ति पैनल से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने के संबंध में राज्यसभा में केंद्र सरकार लाई बिल 😕
💥 प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक नोमिनेटेड कैबिनेट मंत्री (CJI की जगह) होंगे नियुक्ति पैनल में शामिल। 🥺
💥 मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय 14 फरवरी, 2024 को हो जाएंगे रिटायर 🥲
💥 साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त का लेवल भी हो जाएगा डाउनग्रेड, सुप्रीम कोर्ट के जज की बजाय कैबिनेट सचिव के बराबर का हो जाएगा पद लेवल 😕
✅ नोट:
💥 निर्वाचन आयोग से जुड़े उपबंधों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में है।
💥 प्रारंभ में आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था।
💥 वर्ष 1989 से इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं।
💥 भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति (06 वर्ष/65 की आयु तक) तीन सदस्यीय कमेटी की सिफारिश के आधार पर की जाती है।
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महत्वपूर्ण तथ्य
1. रीको की स्थापना-1980
2. राजस्थान वित्त निगम की स्थापना -1955
3. राजसीको (राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना) -1961
4. राजस्थान हथकरघा की स्थापना -1984
5. रूडा (ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण स्थापना) -1995
6. REDA 1985
1. रीको की स्थापना-1980
2. राजस्थान वित्त निगम की स्थापना -1955
3. राजसीको (राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना) -1961
4. राजस्थान हथकरघा की स्थापना -1984
5. रूडा (ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण स्थापना) -1995
6. REDA 1985
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◾️ इन्दिरा गांधी स्मार्टफोन योजना
🔹 शुरुआत- 10 अगस्त 2023
🔹 शुभारंभ सीएम- अशोक गहलोत द्वारा बिरला ऑडिटोरियम, जयपुर से
🔹 योजना के प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा।
🔹 योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को स्मार्टफोन के साथ 3 साल का इंटरनेट फ्री दिया जाएगा।
🔹 इसके लिए 6800 रुपए लाभार्थी के जन आधार ई वॉलेट में ट्रांसफर किए जाएंगे।
🔹 साथ ही सीएम अशोक गहलोत "डिजिटल सखी बुक" भी लॉन्च करेंगे।
🔹 शुरुआत- 10 अगस्त 2023
🔹 शुभारंभ सीएम- अशोक गहलोत द्वारा बिरला ऑडिटोरियम, जयपुर से
🔹 योजना के प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा।
🔹 योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को स्मार्टफोन के साथ 3 साल का इंटरनेट फ्री दिया जाएगा।
🔹 इसके लिए 6800 रुपए लाभार्थी के जन आधार ई वॉलेट में ट्रांसफर किए जाएंगे।
🔹 साथ ही सीएम अशोक गहलोत "डिजिटल सखी बुक" भी लॉन्च करेंगे।
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Good Morning 😍
Have a good day👍
Have a good day👍
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सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर।
B.ed बीएसटीसी विवाद का फैसला आज (11/08/2023) आ रहा है।
फैसला जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने लिखा।
B.ed बीएसटीसी विवाद का फैसला आज (11/08/2023) आ रहा है।
फैसला जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने लिखा।
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BSTC VS B.ED विवाद में फैसला BSTC के पक्ष में सुनाया गया.. BSTC की जीत
BSTC के लिए संघर्ष करने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं
🙏
BSTC के लिए संघर्ष करने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं
🙏
👍10
CTET 2023
Exam city or location jari
Exam city or location jari
👍3
गदर 2
OMG 2
चाहिए क्या किसी को
❓❓
OMG 2
चाहिए क्या किसी को
❓❓
💯52👍24😁8🥰4🔥3❤1
काश इतने रिएक्शन और कमेंट किसी Educational पोस्ट पर भी आते
अब हम कोई फ़िल्म नही डाल रहे, सिनेमाघर में ही देखें
धन्यवाद!
😒😉😊
अब हम कोई फ़िल्म नही डाल रहे, सिनेमाघर में ही देखें
धन्यवाद!
😒😉😊
😁46👍15💔9🥰2💯1
संस्कृत शिक्षा विभाग कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तथा आईटीआई कॉलेज की कनिष्क अनुदेशक भर्ती के नियम संशोधन के अधिसूचना कार्मिक विभाग से अगले वीक में जारी होने की पूरी संभावना है l
रीट पात्रता परीक्षा की जल्द घोषणा हो सकती है l
रीट पात्रता परीक्षा की जल्द घोषणा हो सकती है l
👍11👏1
प्रतियोगी परीक्षाओं में सुरक्षा व्यवस्था होगी और सुदृढ़ - मुख्यमंत्री ने दी 27.78 करोड़ रुपए की स्वीकृति
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल की रोकथाम के लिए सुरक्षा व्यवस्था में नवीनतम तकनीकों का समावेश करते हुए इसे
और सुदृढ़ किया जायेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत
ने 27.78 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
प्रस्ताव के अनुसार, हैण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी) के लिए
7.35 करोड़ रुपए, वास्तविक समय के आधार पर परीक्षा के दौरान
उम्मीदवारों के फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक और चेहरे को कैप्चर करने के
लिए 13.78 करोड़ रुपए तथा प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर सीसीटीवी
कैमरा लगाने के लिए 6.55 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं के सफल
संचालन के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार
द्वारा नकल की रोकथाम के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा
(अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम लाया गया है। इसमें नकल
में संलिप्त अभ्यर्थियों को आजीवन प्रतिबंधित तथा उनकी सम्पत्ति को
ध्वस्त करने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसी क्रम में
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था
को और पुख्ता करने के संबंध में यह घोषणा की गई थी।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल की रोकथाम के लिए सुरक्षा व्यवस्था में नवीनतम तकनीकों का समावेश करते हुए इसे
और सुदृढ़ किया जायेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत
ने 27.78 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
प्रस्ताव के अनुसार, हैण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी) के लिए
7.35 करोड़ रुपए, वास्तविक समय के आधार पर परीक्षा के दौरान
उम्मीदवारों के फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक और चेहरे को कैप्चर करने के
लिए 13.78 करोड़ रुपए तथा प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर सीसीटीवी
कैमरा लगाने के लिए 6.55 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं के सफल
संचालन के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार
द्वारा नकल की रोकथाम के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा
(अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम लाया गया है। इसमें नकल
में संलिप्त अभ्यर्थियों को आजीवन प्रतिबंधित तथा उनकी सम्पत्ति को
ध्वस्त करने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसी क्रम में
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था
को और पुख्ता करने के संबंध में यह घोषणा की गई थी।
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