🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗔𝗱𝗱𝗮🚨
113K subscribers
24.4K photos
162 videos
3.74K files
4.36K links
Download Telegram
इटालियन ग्रँड प्रिक्स


▪️आंद्रेया किमी अँटोनेलीने मॉन्झा येथे मर्सिडीजसाठी फॉर्म्युला 1 इटालियन ग्रँड प्रिक्स जिंकली.

▪️1966 मध्ये लुडोविको स्कार्फिओटीने ही शर्यत जिंकल्यानंतर, तो 60 वर्षांत आपल्या घरच्या मैदानावर ग्रँड प्रिक्स जिंकणारा पहिला इटालियन ठरला. या विजयाच्या वेळी अँटोनेली 20 वर्षांचा होता.

▪️लुडोविको स्कार्फिओटी यांनी 1966 मध्ये इटालियन ग्रँड प्रिक्स जिंकली होती, जो 2026 मध्ये अँटोनेलीच्या विजयापूर्वीचा इटलीचा मायदेशातील पहिला विजय होता.
16 वी राष्ट्रीय जैवविविधता परिषदांची बैठक.


▪️राज्य जैवविविधता मंडळे आणि केंद्रशासित प्रदेश जैवविविधता परिषदांची 16 वी राष्ट्रीय बैठक चंदीगड येथे पार पडली.

▪️राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण हे जैविक विविधता अधिनियम, 2002 अंतर्गत एक वैधानिक संस्था आहे. राज्य जैवविविधता मंडळे राज्य स्तरावर कार्य करतात, तर केंद्रशासित प्रदेश जैवविविधता परिषदा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जैवविविधतेचे व्यवस्थापन आणि नियमन करण्यासाठी कार्यरत असतात.
2
♦️एमपीएससी परीक्षा प्रक्रियेत सर्वंकष सुधारणा; गैरप्रकारांची एसआयटीमार्फत चौकशी करणार..

👉 एमपीएससी परीक्षा प्रक्रियेतील तक्रारींची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गैरप्रकारांच्या एसआयटी चौकशीची आणि
गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा ३ जानेवारी २०२७ ला घेण्याची घोषणा केली..
MPSC चे सचिव हरपाळकर यांच्या तोंडाला काळ फासलं
👍6🔥1
▪️अनुराग जैन यांची नीती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पदी नियुक्ती.

▪️अनुराग जैन बीव्हीआर सुब्रह्मण्यम यांची जागा घेतील, ज्यांचा सीईओ म्हणून वाढवलेला कार्यकाळ जुलै 2026 मध्ये संपला.

▪️जैन हे मध्य प्रदेश केडरचे 1989 च्या तुकडीचे भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी आहेत.

▪️नीती आयोगावर नियुक्ती होण्यापूर्वी अनुराग जैन यांनी मध्य प्रदेशचे मुख्य सचिव म्हणून काम पाहिले होते.

▪️नीती आयोग (NITI Aayog) म्हणजे 'नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया' असून, ते भारत सरकारचे धोरणात्मक विचारमंच (policy think tank) म्हणून काम करते. 1950 मध्ये स्थापन झालेल्या नियोजन आयोगाची (Planning Commission) जागा घेत, 1 जानेवारी 2015 रोजी याची स्थापना झाली. भारताचे पंतप्रधान नीती आयोगाचे अध्यक्ष असतात.
1
♦️ दिल्ली ‘ब्रिक्स’ परिषद : भारतासाठी महत्त्व (18th BRICS Summit)...
महिला व बालविकास आयुक्तालय आणि एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत मुख्यसेविका (पर्यवेक्षिका) भरतीसाठी अत्यंत उपयुक्त स्पर्धा परीक्षेतील पहिले आणि एकमेव स्वतंत्र तांत्रिक (Technical) सखोल विश्लेषणात्मक पुस्तक...

ICDS- Integrated Child Development Services


तांत्रिक अभ्यासक्रमाच्या 80 गुणांची अचूक तयारी करून देणारे एकमेव प्रमाणभूत पुस्तक.

अंगणवाडी
मुख्यसेविका / पर्यवेक्षिका
तांत्रिक (Technical)
सखोल परीक्षाभिमुख विश्लेषण

🔖2026 ते 2008🔖
-----------------------------------------------------
हेच पुस्तक का अभ्यासावे...

⭐️सखोल विश्लेषण: २००८ ते २०२६ मधील सर्व तांत्रिक प्रश्नांचे सखोल परीक्षाभिमुख विश्लेषण.

⭐️८० गुणांची तयारी: तांत्रिक अभ्यासक्रमाची परिपूर्ण तयारी करून देणारे एकमेव पुस्तक.

⭐️अद्ययावत माहिती: लसीकरण आणि शासकीय योजनांची नव्या नियमांनुसार पूर्णपणे अपडेटेड माहिती.

⭐️सुटसुटीत विभागणी: ICDS, पोषण, कायदे आणि संगणक अशा उपघटकांनुसार प्रश्नांचे वर्गीकरण.

⭐️ झटपट उजळणी: परीक्षेपूर्वीच्या रिव्हिजनसाठी 'अंतिम सत्य' तक्ते आणि फ्लो चार्ट्सचा समावेश.
---------------------------------------------------
महाराष्ट्रात सर्व लहान मोठ्या पुस्तक विक्रेत्याकडे उपलब्ध.

📦ऑनलाईन amazon वर उपलब्ध.

🏆 महाराष्ट्रातील तमाम विद्यार्थ्यांच्या आग्रहामुळे ऑनलाईन Amazon वर विशेष सवलतीत उपलब्ध.

आजच खरेदी करा

📲खरेदी करण्याची Amazon लिंक -⤵️
https://link.amazon/B03UAjESw
https://link.amazon/B03UAjESw
https://link.amazon/B03UAjESw
https://link.amazon/B03UAjESw
------------------------------------------------
अधिक माहितीसाठी संपर्क
📞💬9595382922
4
👉जमिनीला सुद्धा मिळणार आधार क्रमांक सारखा भू आधार नंबर

👉जमिनीला मिळणार १४ अंकी ‘भू-आधार’

👉 योजना: डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)

👉 कालावधी: २०२६ ते २०३१

👉 नवीन सुविधा: प्रत्येक भूखंडाला १४ अंकी ‘भू-आधार’ क्रमांक दिला जाणार.

👉 उद्देश: जमिनीची नोंद, नकाशा, मालमत्ता नोंदणी व संबंधित माहिती एकाच डिजिटल प्रणालीत एकत्रित करणे.

👉 भू-आधार क्रमांक: भूखंडाची नोंद आणि त्याचे भौगोलिक स्थान (Geographical Location) यांना डिजिटल पद्धतीने जोडणार.

स्वराज्य
3
#Updated Eco current स्वराज्य

👉लोकसंख्या घटक

👉 भारत --142.59 कोटी
👉 महाराष्ट्र --12.93 कोटी
👉 महाराष्ट्र:- ग्रामीण -- 6.55 कोटी | शहरी -- 6.38 कोटी
👉 सर्वाधिक लोकसंख्या क्रम अपडेट झाला आहे 2026 नुसार क्रम — उत्तर प्रदेश > बिहार > महाराष्ट्र

स्वराज्य 👆👆

आर्थिक पाहणी अहवाल महाराष्ट्र 2025/26 नुसार आकडेवारी आहे वरील नवीन आकडेवारीनुसार 2026 मध्ये लोकसंख्येनुसार महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर गेलेले आहे पहिले दोन उत्तर प्रदेश व बिहार आहे...
BRICS सदस्य देश 👆👆
ग्लोबल साउथ’ला समान वाटा --- भारताचा आग्रह

👉 नवी दिल्ली जाहीरनामा 2026 --- BRICS शिखर परिषदेत सर्वसंमतीने मंजूर.

👉 मुख्य आवाहन: जागतिक कारभारातील निर्णयप्रक्रियेत विकसनशील देशांचा सहभाग वाढवणे.

👉 भारताचा मुद्दा: ‘Global South’ देशांना जागतिक निर्णयप्रक्रियेत समान संधी व भूमिका मिळावी.

👉 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अवकाश व नव्या विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या नियमांमध्ये विकसनशील देशांचा सहभाग वाढवण्यावर भर.

👉 खलाशींसाठी आपत्कालीन जाळे: जागतिक व्यापार सुरळीत ठेवण्यासाठी संकटाच्या काळात मदत करणारी यंत्रणा.

👉 महत्त्वाचा संदेश: जागतिक संकटांवरील निर्णय घेताना त्याचा परिणाम अनेक देशांवर होतो; त्यामुळे सर्व देशांचा सहभाग आवश्यक.

👉 भारताची भूमिका: Global South च्या हितांचे प्रभावी प्रतिनिधित्व आणि बहुपक्षीय व्यवस्थेत अधिक समावेशकता.
2
ग्राममहसूल अधिकारी भरती परीक्षा
संपूर्ण तलाठी
६०वी आवृत्ती
लेखक:- के' सागर सर 
https://ksagar.com/product/talathi-pariksha/       

K'Sagar Publications
02024450125 /  9823118810
K"Sagar House Of Book
02024483166 /  9923906500
K'Sagar Book Centre
02024453065 /  9823121395

www.ksagaronline.com
महाराष्ट्रातील सर्व मुख्य पुस्तक विक्रेत्यांकडे उपलब्ध, तसेच ॲमेझॉन व फ्लिपकार्ट वर उपलब्ध.

स्पर्धा परीक्षांच्या अधिक माहितीसाठी
के'सागर पब्लिकेशनचे टेलिग्राम चैनल आजच सबस्क्राईब करा.

https://t.me/ksagarfocus
Talathi 61 (K'Sagar).pdf
1.1 MB
संपूर्ण तलाठी आवृत्ती 61
लेखक के सागर सर
1
पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात : 406 पदे रिक्त
● वरिष्ठ लिपिक : 82
● कनिष्ठ लिपिक : 96
● मुख्य बेलीफ : 7
● बेलीफ : 42
● शिपाई : 63
एकूण - 406 पदे रिक्त
4👍1
♦️ शिक्षकेतरांची 80 टक्के पदे सरळसेवेने..
👍32
♦️#MPSC साठी SOP..
2
ग्लोबल साउथ’ला समान वाटा --- भारताचा आग्रह

👉 नवी दिल्ली जाहीरनामा 2026 --- BRICS शिखर परिषदेत सर्वसंमतीने मंजूर.

👉 मुख्य आवाहन: जागतिक कारभारातील निर्णयप्रक्रियेत विकसनशील देशांचा सहभाग वाढवणे.

👉 भारताचा मुद्दा: ‘Global South’ देशांना जागतिक निर्णयप्रक्रियेत समान संधी व भूमिका मिळावी.

👉 कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अवकाश व नव्या विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या नियमांमध्ये विकसनशील देशांचा सहभाग वाढवण्यावर भर.

👉 खलाशींसाठी आपत्कालीन जाळे: जागतिक व्यापार सुरळीत ठेवण्यासाठी संकटाच्या काळात मदत करणारी यंत्रणा.

👉 महत्त्वाचा संदेश: जागतिक संकटांवरील निर्णय घेताना त्याचा परिणाम अनेक देशांवर होतो; त्यामुळे सर्व देशांचा सहभाग आवश्यक.

👉 भारताची भूमिका: Global South च्या हितांचे प्रभावी प्रतिनिधित्व आणि बहुपक्षीय व्यवस्थेत अधिक समावेशकता.