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NOVEMBER MONTH 2025 RAJASTHAN CURRENT AFFAIRS (SHIV की DOSE) https://www.youtube.com/live/OevjammJO0c?si=HILHXVHnUuPgV2eo

➡️राज्य सरकार ने पेपरलीक के मामलों की त्वरित जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 16 दिसम्बर 2023 को एसआईटी (विशेष अनुसंधान दल) का गठन किया था
➡️पीएम सूर्यघर में स्थापित रुफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की संख्या के आधार पर राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है।
➡️स्वच्छ भारत मिशन एवं संबंधित पहलें-
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत राज्य में:
2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरुआत।
देशभर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण।
2.62 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण
4,000 से अधिक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण
42,492 से अधिक गांव ओडीएफ प्लस घोषित किए जा चुके हैं।
➡️स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम (2017)
➡️पीएम स्वनिधि योजना-
स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की पहल।

➡️सकल जिला घरेलू उत्पाद (DGDP)
जयपुर जिला: 2.12 लाख करोड़ रुपये (प्रदेश में प्रथम)

अलवर जिला: 1.19 लाख करोड़ रुपये (द्वितीय)

इसके बाद जोधपुर, भीलवाड़ा और अजमेर शीर्ष पाँच जिलों में शामिल हैं।

राजस्थान की आर्थिक स्थिति (GSDP)
प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 15.22 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 17.04 लाख करोड़ रुपये (197 बिलियन डॉलर) हो गया।
12.02% की वृद्धि दर के साथ राजस्थान की अर्थव्यवस्था देश में सातवें स्थान पर है।
सरकार का लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है।

➡️किसान कल्याण-
पीएम किसान सम्मान निधि 2028 तक राशि ₹9,000 से बढ़ाकर ₹12,000 करने का प्रस्ताव।
किसानों की संख्या के आधार पर राजस्थान इस योजना में देश में पांचवें स्थान पर है।
22 जिलों में किसानों को दिन के समय दो ब्लॉक में बिजली आपूर्ति

चंद्रशेखर हाड़ा-
जयपुर भास्कर के कार्टूनिस्ट चंद्रशेखर हाड़ा को वर्ष
2025 के माणक विशिष्ट पुरस्कार (छायाकार/कार्टूनिस्ट) से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई।

मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना –
योजना का उद्देश्य:
मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को निजी (गैर-सरकारी) विद्यालयों में आरटीई (Right to Education) के तहत कक्षा 1-8 में निःशुल्क सीट पर पढ़ने के बाद कक्षा 9 से 12 तक की फीस की भरपाई (fee reimbursement) प्रदान करना है ताकि कोई बच्चा पैसे के कारण पढ़ाई नहीं छोड़ें
यह योजना राजस्थान सरकार ने बजट 2023-24 में घोषित की थी
लाभार्थी कौन हैं?
जिन बालकों/बालिकाओं ने आरटीई के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक निजी विद्यालयों में पढ़ाई की है।
वे बच्चे जो अब कक्षा 9 से कक्षा 12 तक अध्ययनरत हैं, वे फीस पुनर्भरण के लिए पात्र हैं

➡️ हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से यमुना जल राज्य में लाने के लिए हरियाणा के साथ एमओयू कर पाइपलाइन सर्वे पूरा किया गया।
➡️वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के कुल राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 12.60% की वृद्धि दर्ज की गई है।
➡️गेहूं की खरीद पर 2025-26 में 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया गया है
➡️राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम-2025: राज्य को “यूज़ एंड डिस्पोज” से निकालकर रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने की पहल।
➡️राज्य ने 2025-26 में जलवायु और सतत विकास हेतु पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया।

PRABAL के अंतर्गत आयोजन-
यह कार्यक्रम कक्षा 9 से 12 तक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए संचालित प्रबल कार्यक्रम (PRABAL – Program to Recognize Abilities and Build up Adaptive Life Skills of 21st Century) के अंतर्गत आयोजित

Daily सुजस अपडेट -
➡️राजस्थान क्लीन और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में देश में अग्रणी बन रहा है।
राज्य की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 22,860 मेगावाट है, जो देश में प्रथम स्थान है।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 2,272 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है।
सौर ऊर्जा के कारण प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध हो रही है।
इससे कोयला आधारित बिजली पर निर्भरता में कमी आई है।
क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन
ग्रीन बजट राज्य की जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
क्लाइमेट एक्शन प्लान–2030 लागू किया गया है।
क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है।