राजनीतिशास्त्र

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है यदि वह संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो।

इससे राज्य सरकार निलंबित हो जाती है, मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है, और मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है, जिसके बाद केंद्र सरकार प्रत्यक्ष नियंत्रण संभाल लेती है।

राष्ट्रपति शासन से जुड़ी प्रमुख बातें:
भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन 20 जून 1951 को पंजाब में लगाया गया था।

1950 से अब तक 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 134 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है।

सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन:
मणिपुर (11 बार)
उत्तर प्रदेश (10 बार)

सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन झेलने वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश:
1. जम्मू-कश्मीर: 12+ साल (4,668 दिन)
2. पंजाब: 10+ साल (3,878 दिन)
3. पुदुचेरी: 7+ साल (2,739 दिन)

जम्मू-कश्मीर और पंजाब में लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन मुख्य रूप से उग्रवाद, अलगाववाद और कानून-व्यवस्था की समस्याओं के कारण लागू रहा।

संबंधित न्यायिक मामले:

S.R. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में, नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

न्यायालय यह जांच सकता है कि यह निर्णय अवैध, दुर्भावनापूर्ण, बाहरी प्रभावों से प्रेरित, या शक्ति के दुरुपयोग का परिणाम तो नहीं है।

न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने कहा कि संविधान में केंद्र को अधिक शक्ति दी गई है, लेकिन राज्य केवल केंद्र के अधीन इकाइयाँ नहीं हैं।