----------------------------
चालू घडामोडी : १ जानेवारी
—------------------------—
🔵 कृषी कल्याण अधिभाराची अंमलबजावणी
• कृषी कल्याण अधिभाराची अंमलबजावणी १ जूनपासून सुरू झाली आहे.
• २०१६-१७ या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कृषी कल्याण अधिभार ०.५ टक्के लावण्याचे घोषित केले होते.
• अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात सेवा कर १२.३६ वरून १४ टक्के केला.
• त्यानंतर केंद्र सरकारने ०.५ टक्के ‘स्वच्छ भारत अधिभार’ लागू केला.
• यामुळे सर्व सेवांवरील कर आता १५ टक्के झाला आहे.
• हा अधिभार वसूल करण्याची सूचना केंद्रीय अबकारी व सीमाशुल्क मंडळाने जारी केली होती.
• देशातील शेतक-यांच्या कल्याणासाठी व कृषी क्षेत्र सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने कृषी कल्याण अधिभार लादला आहे.
🔵 अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग २०१५-१६ वर्षांसाठी ७.६ टक्के
• मार्च महिन्यात संपलेल्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा वेग ७.९ टक्क्यांवर गेला आहे.
• डिसेंबर २०१५ मधील ७.२ टक्क्यांच्या तुलनेत हा जीडीपी चांगलाच वाढला आहे.
• भारतीय अर्थव्यवस्थेत आर्थिक वर्षात एकूण जीडीपीमध्ये झालेली वाढ ही पाच वर्षांतील सर्वाधिक वाढ असल्याची नोंद झाली आहे.
• प्रामुख्यानं उत्पादन आणि कृषी क्षेत्रात यंदा चांगली कामगिरी झाली आहे, अशी माहिती केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयानं (सीएमओ) उघड केली आहे.
• उत्पादन क्षेत्रात चौथ्या तिमाहीत 9.3 टक्के विकासदराची नोंद झाली. तर शेती क्षेत्रात 2.3 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
• भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग नुकत्याच संपलेल्या संपूर्ण आर्थिक २०१५-१६ वर्षांसाठी ७.६ टक्के राहिला आहे.
🔵 अर्थ मंत्रालयाचे नवे सचिव - अशोक लवासा
• अशोक लवासा यांची अर्थ मंत्रालयाचे नवे सचिव (Finance Secretary) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
• यापूर्वी ते खर्च विभागाचे सचिव (Expenditure Secretary) होते.
• हरयाणातील १९८० च्या आयएएस तुकडीचे ते अधिकारी आहेत.
• माजी वित्त सचिव रतन पी. वटल सेवानिवृत्त झाल्याने हे पद रिक्त होते.
• ( नीती आयोगाच्या सामाजिक क्षेत्रासाठी प्रमुख सल्लागारपदी माजी वित्त सचिव रतन पी. वटल यांची तीन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. )
वित्त सचिव :
• केंद्रीय अर्थ मंत्रालय ५ विभागात विभागलेले असते.
1. आर्थिक घडामोडींचा विभाग
2. खर्च विभाग
3. राजस्व (महसूल) विभाग
4. वित्तीय सेवा विभाग
5. निर्गुंतवणूक विभाग
• या पाचही विभागांना स्वतंत्र सचिव असतात. हे सचिव अर्थमंत्र्यांना उत्तरदायी असतात.
• या पाचही विभागाच्या सचिवांमधून सेवाज्येष्ठतेच्या निकषावरून अर्थ मंत्रालयाचे सचिव नियुक्त केले जातात.
• एक रुपया आणि त्यापेक्षा कमी मूल्याच्या नोटांवर वित्त सचिवांची सही असते.
🔵 देशाचे नवे नौदलप्रमुख : ऍडमिरल सुनील लांबा
• ऍडमिरल सुनील लांबा यांनी आज मंगळवारी देशाचे नवे नौदलप्रमुख म्हणून सूत्रे हाती घेतली.
• नौदलप्रमुख म्हणून त्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा राहणार आहे.
• सुनील लांबा यांनी याचवर्षीच्या फेब्रुवारीत वेस्टर्न कमांडचे प्रमुखपद स्वीकारले होते.
• त्यापूर्वी ते सदर्न कमांडचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होते.
• आयएनएस सिंधुदुर्गचे नेव्हिगेशन अधिकारी म्हणूनही त्यांनी सेवा दिली आहे.
• सोबतच, आयएनएस काकिनाडा, आयएनएस हिमगिरी, आयएनएस रणविजय आणि आयएनएस मुंबई या विनाशिकेचे नेतृत्वही त्यांनी केले आहे.
• परम विशिष्ट सेवा मेडल आणि अतिविशिष्ट सेवा मेडल्सने त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे.
• डिफेन्स सर्व्हिस स्टॉफ कॉलेजचे विद्यार्थी राहिलेले लांबा हे भारतीय नौदलाचे २१ वे प्रमुख ठरले आहेत.
• नवी दिल्लीस्थित साऊथ ब्लॉक येथे मावळते नौदल प्रमुख आर. के. धोवन यांनी पदभाराच्या रूपात आपली बॅटन लांबा यांच्या स्वाधीन केली.
"ग्लोबल स्लेव्हरी इंडेक्स-२०१६" : भारत अव्वलस्थानी
• वॉक फ्री फाउंडेशन संस्थेने "ग्लोबल स्लेव्हरी इंडेक्स-२०१६" प्रकाशित केला आहे.
• त्यात भारत अव्वलस्थानी आहे.
• या अहवालाच्या मते भारतात १.८३ कोटी आधुनिक गुलाम आहेत.
• या अहवालात १६७ देशांच्या क्रमवारीचा तपशील जारी केला.
• भारतातील १५ राज्यांत नमुना निवडीतून ही पाहणी झाली. पाहणीत ५३ भाषांतील ४२ हजार लोकांची मुलाखत घेण्यात आली.
• या अहवालानुसार जगात ४.५ कोटी लोक गुलामगिरीत जगत आहेत.
• यातील ५८% लोक हे भारत, चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि उझबेकिस्तान या ५ देशातील आहेत.
• लोकसंख्येच्या प्रमाणातील गुलामांच्या संख्येत "उत्तर कोरिया" प्रथम असून भारत "४"थ्या क्रमांकावर आहे.
• या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठीच्या भारत सरकारच्या प्रयत्नांना "प्रभावी" म्हणत "B" रेटिंग देण्यात आले आहे. (सर्वोत्तम AAA आणि सर्वात कमी दर्जाचे D)
महाराष्ट्राबद्दल ( या अहवालामध्ये )
चालू घडामोडी : १ जानेवारी
—------------------------—
🔵 कृषी कल्याण अधिभाराची अंमलबजावणी
• कृषी कल्याण अधिभाराची अंमलबजावणी १ जूनपासून सुरू झाली आहे.
• २०१६-१७ या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कृषी कल्याण अधिभार ०.५ टक्के लावण्याचे घोषित केले होते.
• अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात सेवा कर १२.३६ वरून १४ टक्के केला.
• त्यानंतर केंद्र सरकारने ०.५ टक्के ‘स्वच्छ भारत अधिभार’ लागू केला.
• यामुळे सर्व सेवांवरील कर आता १५ टक्के झाला आहे.
• हा अधिभार वसूल करण्याची सूचना केंद्रीय अबकारी व सीमाशुल्क मंडळाने जारी केली होती.
• देशातील शेतक-यांच्या कल्याणासाठी व कृषी क्षेत्र सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने कृषी कल्याण अधिभार लादला आहे.
🔵 अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग २०१५-१६ वर्षांसाठी ७.६ टक्के
• मार्च महिन्यात संपलेल्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा वेग ७.९ टक्क्यांवर गेला आहे.
• डिसेंबर २०१५ मधील ७.२ टक्क्यांच्या तुलनेत हा जीडीपी चांगलाच वाढला आहे.
• भारतीय अर्थव्यवस्थेत आर्थिक वर्षात एकूण जीडीपीमध्ये झालेली वाढ ही पाच वर्षांतील सर्वाधिक वाढ असल्याची नोंद झाली आहे.
• प्रामुख्यानं उत्पादन आणि कृषी क्षेत्रात यंदा चांगली कामगिरी झाली आहे, अशी माहिती केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयानं (सीएमओ) उघड केली आहे.
• उत्पादन क्षेत्रात चौथ्या तिमाहीत 9.3 टक्के विकासदराची नोंद झाली. तर शेती क्षेत्रात 2.3 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
• भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग नुकत्याच संपलेल्या संपूर्ण आर्थिक २०१५-१६ वर्षांसाठी ७.६ टक्के राहिला आहे.
🔵 अर्थ मंत्रालयाचे नवे सचिव - अशोक लवासा
• अशोक लवासा यांची अर्थ मंत्रालयाचे नवे सचिव (Finance Secretary) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
• यापूर्वी ते खर्च विभागाचे सचिव (Expenditure Secretary) होते.
• हरयाणातील १९८० च्या आयएएस तुकडीचे ते अधिकारी आहेत.
• माजी वित्त सचिव रतन पी. वटल सेवानिवृत्त झाल्याने हे पद रिक्त होते.
• ( नीती आयोगाच्या सामाजिक क्षेत्रासाठी प्रमुख सल्लागारपदी माजी वित्त सचिव रतन पी. वटल यांची तीन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. )
वित्त सचिव :
• केंद्रीय अर्थ मंत्रालय ५ विभागात विभागलेले असते.
1. आर्थिक घडामोडींचा विभाग
2. खर्च विभाग
3. राजस्व (महसूल) विभाग
4. वित्तीय सेवा विभाग
5. निर्गुंतवणूक विभाग
• या पाचही विभागांना स्वतंत्र सचिव असतात. हे सचिव अर्थमंत्र्यांना उत्तरदायी असतात.
• या पाचही विभागाच्या सचिवांमधून सेवाज्येष्ठतेच्या निकषावरून अर्थ मंत्रालयाचे सचिव नियुक्त केले जातात.
• एक रुपया आणि त्यापेक्षा कमी मूल्याच्या नोटांवर वित्त सचिवांची सही असते.
🔵 देशाचे नवे नौदलप्रमुख : ऍडमिरल सुनील लांबा
• ऍडमिरल सुनील लांबा यांनी आज मंगळवारी देशाचे नवे नौदलप्रमुख म्हणून सूत्रे हाती घेतली.
• नौदलप्रमुख म्हणून त्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा राहणार आहे.
• सुनील लांबा यांनी याचवर्षीच्या फेब्रुवारीत वेस्टर्न कमांडचे प्रमुखपद स्वीकारले होते.
• त्यापूर्वी ते सदर्न कमांडचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होते.
• आयएनएस सिंधुदुर्गचे नेव्हिगेशन अधिकारी म्हणूनही त्यांनी सेवा दिली आहे.
• सोबतच, आयएनएस काकिनाडा, आयएनएस हिमगिरी, आयएनएस रणविजय आणि आयएनएस मुंबई या विनाशिकेचे नेतृत्वही त्यांनी केले आहे.
• परम विशिष्ट सेवा मेडल आणि अतिविशिष्ट सेवा मेडल्सने त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे.
• डिफेन्स सर्व्हिस स्टॉफ कॉलेजचे विद्यार्थी राहिलेले लांबा हे भारतीय नौदलाचे २१ वे प्रमुख ठरले आहेत.
• नवी दिल्लीस्थित साऊथ ब्लॉक येथे मावळते नौदल प्रमुख आर. के. धोवन यांनी पदभाराच्या रूपात आपली बॅटन लांबा यांच्या स्वाधीन केली.
"ग्लोबल स्लेव्हरी इंडेक्स-२०१६" : भारत अव्वलस्थानी
• वॉक फ्री फाउंडेशन संस्थेने "ग्लोबल स्लेव्हरी इंडेक्स-२०१६" प्रकाशित केला आहे.
• त्यात भारत अव्वलस्थानी आहे.
• या अहवालाच्या मते भारतात १.८३ कोटी आधुनिक गुलाम आहेत.
• या अहवालात १६७ देशांच्या क्रमवारीचा तपशील जारी केला.
• भारतातील १५ राज्यांत नमुना निवडीतून ही पाहणी झाली. पाहणीत ५३ भाषांतील ४२ हजार लोकांची मुलाखत घेण्यात आली.
• या अहवालानुसार जगात ४.५ कोटी लोक गुलामगिरीत जगत आहेत.
• यातील ५८% लोक हे भारत, चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि उझबेकिस्तान या ५ देशातील आहेत.
• लोकसंख्येच्या प्रमाणातील गुलामांच्या संख्येत "उत्तर कोरिया" प्रथम असून भारत "४"थ्या क्रमांकावर आहे.
• या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठीच्या भारत सरकारच्या प्रयत्नांना "प्रभावी" म्हणत "B" रेटिंग देण्यात आले आहे. (सर्वोत्तम AAA आणि सर्वात कमी दर्जाचे D)
महाराष्ट्राबद्दल ( या अहवालामध्ये )
Maharashtra is one of the wealthiest states in India and is considered the trade and commercial hub of the country. According to the 2011 Census, 45 percent of Maharashtra’s population is urban.[101] The wealth disparity between rich and poor is particularly evident in Mumbai with 54 percent of the capital cityʼs population residing in slums. Mumbai is home to 22 million people[102] and is notorious for being the commercial sex capital of India.[103]
Human trafficking and commercial sexual exploitation is witnessed throughout Maharashtra. Rural Maharashtra continues to be a major source of trafficking victims. Due to poverty and a lack of livelihood prospects, men, women and children from rural tribes are pushed to search for opportunities in urban cities, increasing their vulnerability to modern slavery. Commonly, women and girls are trafficked and exploited by independent recruitment agencies largely unregulated by state authorities.[104]
Many human traffickers also pose as matchmakers arranging false marriages within India where, instead of marriage, the women are sold and subjected to forced prostitution and forced labour within the domestic service.[105]
Debt bondage is reported to be widespread in Maharashtra, particularly in unregulated industries such as construction, agriculture, mining and brick manufacturing.[106] For example, borrowing money for marriages, festivals and funerals is a common practice among some tribal groups in the State, which can result in debt bondage.[107] [108] The Supreme Court has established vigilance committees directed to pay attention to specific sectors where debt bondage is prevalent such as brick kilns, quarries, carpet weaving, construction, agriculture, manufacturing, fishing and many others.[109] The vigilance committees must conduct surveys on a District and Sub-Divisional District level every three years and report their findings to the National Human Rights Commission.[110] [111] Despite these efforts, some perpetrators of modern slavery, such as brick kiln owners, are reported to be politically connected, enabling them to avoid prosecution.[112] In this way, the effectiveness of the committees and monitoring mechanisms is reduced by ongoing corruption.
The government of Maharashtra has made efforts to implement legal mechanisms to protect vulnerable populations from modern slavery. Maharashtra is the first state in the country to have prepared a state action plan for the elimination of child labour.[113] It is also one of the first states to adopt various acts specific to issues of mathadis (manual labourers who load and unload trucks),[114] migrant labourers and domestic workers.[115] In accordance with the Maharashtra Domestic Workers Welfare Act (2008), the Maharashtra Domestic Workers Welfare Board has registered many domestic workers within the state so that they are privy to the benefits outlined in the Act.[116][117]
In 2008, Maharashtra established AHTUs and various rescue operations have been conducted since then. By 2012, the AHTUs had rescued 2,683 victims across 478 operations, arrested 1,558 traffickers and registered 372 cases.[118] AHTUs have repatriated 26 Bangladeshi women rescued from Pune, Mumbai and Thane.[119] The Crime Branch’s Social Service Branch (SSB), which investigates trafficking crimes in Mumbai, have reported increasing success in identifying and rescuing victims from 159 women and nine minors (2013) to 308 women and 23 minors (2014).[120] Despite these successes, inter-departmental coordination remains a serious challenge to human trafficking law enforcement, particularly between the local police, AHTUs and SSB.[121]
Human trafficking and commercial sexual exploitation is witnessed throughout Maharashtra. Rural Maharashtra continues to be a major source of trafficking victims. Due to poverty and a lack of livelihood prospects, men, women and children from rural tribes are pushed to search for opportunities in urban cities, increasing their vulnerability to modern slavery. Commonly, women and girls are trafficked and exploited by independent recruitment agencies largely unregulated by state authorities.[104]
Many human traffickers also pose as matchmakers arranging false marriages within India where, instead of marriage, the women are sold and subjected to forced prostitution and forced labour within the domestic service.[105]
Debt bondage is reported to be widespread in Maharashtra, particularly in unregulated industries such as construction, agriculture, mining and brick manufacturing.[106] For example, borrowing money for marriages, festivals and funerals is a common practice among some tribal groups in the State, which can result in debt bondage.[107] [108] The Supreme Court has established vigilance committees directed to pay attention to specific sectors where debt bondage is prevalent such as brick kilns, quarries, carpet weaving, construction, agriculture, manufacturing, fishing and many others.[109] The vigilance committees must conduct surveys on a District and Sub-Divisional District level every three years and report their findings to the National Human Rights Commission.[110] [111] Despite these efforts, some perpetrators of modern slavery, such as brick kiln owners, are reported to be politically connected, enabling them to avoid prosecution.[112] In this way, the effectiveness of the committees and monitoring mechanisms is reduced by ongoing corruption.
The government of Maharashtra has made efforts to implement legal mechanisms to protect vulnerable populations from modern slavery. Maharashtra is the first state in the country to have prepared a state action plan for the elimination of child labour.[113] It is also one of the first states to adopt various acts specific to issues of mathadis (manual labourers who load and unload trucks),[114] migrant labourers and domestic workers.[115] In accordance with the Maharashtra Domestic Workers Welfare Act (2008), the Maharashtra Domestic Workers Welfare Board has registered many domestic workers within the state so that they are privy to the benefits outlined in the Act.[116][117]
In 2008, Maharashtra established AHTUs and various rescue operations have been conducted since then. By 2012, the AHTUs had rescued 2,683 victims across 478 operations, arrested 1,558 traffickers and registered 372 cases.[118] AHTUs have repatriated 26 Bangladeshi women rescued from Pune, Mumbai and Thane.[119] The Crime Branch’s Social Service Branch (SSB), which investigates trafficking crimes in Mumbai, have reported increasing success in identifying and rescuing victims from 159 women and nine minors (2013) to 308 women and 23 minors (2014).[120] Despite these successes, inter-departmental coordination remains a serious challenge to human trafficking law enforcement, particularly between the local police, AHTUs and SSB.[121]
In 2014, the government of West Bengal and Maharashtra signed a memorandum of understanding (MoU) to ensure the identification and repatriation of women and children who are victims of trafficking.[122] The MoU established a standard operating procedure to ensure the verification of identities and family tracing of rescued human trafficking victims.[123] In addition to this, it was reported in June 2015 that the governments of Jharkhand, Delhi, West Bengal, Uttar Pradesh and Maharashtra will sign an MoU to closely collaborate and jointly combat modern slavery.[124] These efforts contribute to the collaboration of states to combat modern slavery through the exchange and sharing of information and the unification of inter-state modern slavery data.
PLEASE PUT THIS IN SECOND NOTE
ज्या विद्यार्थ्यांना हा अहवाल पूर्णपणे वायाचायाचा असेल त्यांच्यासाठी लिंक :
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/globalslaveryindex.org-assets/downloads/Global+Slavery+Index+2016.pdf
• भारतीय वन्य संत्र्याची दुर्मिळ प्रजाती सायट्रस इंडिका मेघालयातील तामेंगलाँग जिल्हय़ात सापडली आहे.
• नोक्रेक मेघालयातील गारो टेकडय़ांच्या भागात नोक्रेक जैवावरणात ही प्रजाती सापडली
• वन्य संत्र्याची ही प्रजाती तामेंगलाँग जिल्हय़ात डायलाँग येथे सापडली असून ती सायट्रस प्रकारात मोडते.
• केंद्रीय आरोग्य सेवांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या डॉक्टरांच्या निवृत्ती वयात ६२ वरून ६५ अशी वाढ करण्यात आली आहे.
• डॉक्टरांच्या तुटवड्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बी. एस. बस्सी यांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिझोराम आणि केंद्रशासित प्रदेश केडरच्या 1977 च्या बॅचचे आयपीएस ऑफिसर आहेत.
फेब्रुवारीत ते दिल्ली पोलिस प्रमुख या पदावरून निवृत्त झाले आहेत.
• मिशन इंद्रधनुष्य अंतर्गत
1. गोवर,
2. रोटा व्हायरस,
3. अक्रिय पोलिओ आणि
4. जापनीज मस्तिष्कशोथ
या चार रोगांवरील लसींचा समावेश करण्यात आला आहे.
• लसीकरणापासून पूर्णपणे वंचित राहिलेल्या किंवा अर्धवट लसीकरण झालेल्या बालकांचा शोध घेऊन त्यांना लसीकरण करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या वतीने मिशन इंद्रधनुष्य कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता.
• इंद्रधनुष्याच्या सात रंगाप्रमाणे
1. घटसर्प,
2. डांग्या खोकला,
3. धनुर्वात,
4. पोलिओ,
5. क्षयरोग,
6. गोवर आणि
7. हेपेटायटिस बी
या सात रोगांसाठी ज्या मुलांना प्रतिबंधक लसींचा समावेश करण्यात आला होता.
अभिनेते आर. माधवन हे लेप्रा इंडिया ( LEPRA India ) या संस्थेचे सदिच्छा दूत झाले आहेत.
लेप्रा इंडिया ही LEPRA UK ची सहकारी संस्था असून ती कुष्ठरोग(leprosy), क्षयरोग (tuberculosis), HIV/AIDS, मलेरिया, Eye-Care या रोगांवर कार्य करणारी संस्था आहे.
ए.आर. रहमानला जपानचा फुकुओका पुरस्कार
• संगीतकार ए. आर. रहमानला जपानचा सांस्कृतिक क्षेत्रातील सर्वोच्च पुरस्कार ‘ग्रांड फुकुओका २०१६’ पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे.
• फुकुओका पुरस्कारासाठी रहमान यांना फिलीपाईन्सचे इतिहासकार अमेठ आर ओकांपो (अकादमिक पुरस्कार) आणि पाकिस्तानच्या यास्मीन लारी (कला आणि संस्कृति पुरस्कार) यांच्यासोबत निवडण्यात आले आहे.
• आशियाच्या वैविध्यपूर्ण संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी फुकुओका पुरस्कार दरवर्षी देण्यात येतो.
• त्याचबरोबर पुरस्कार वितरणाच्या वेळी रहमानला फ्रोम द हार्ट : द वर्ल्ड ऑफ ए आर रहमान्स म्यूझिक या विषयावर व्याख्यान देण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे.
PLEASE PUT THIS IN SECOND NOTE
ज्या विद्यार्थ्यांना हा अहवाल पूर्णपणे वायाचायाचा असेल त्यांच्यासाठी लिंक :
https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/globalslaveryindex.org-assets/downloads/Global+Slavery+Index+2016.pdf
• भारतीय वन्य संत्र्याची दुर्मिळ प्रजाती सायट्रस इंडिका मेघालयातील तामेंगलाँग जिल्हय़ात सापडली आहे.
• नोक्रेक मेघालयातील गारो टेकडय़ांच्या भागात नोक्रेक जैवावरणात ही प्रजाती सापडली
• वन्य संत्र्याची ही प्रजाती तामेंगलाँग जिल्हय़ात डायलाँग येथे सापडली असून ती सायट्रस प्रकारात मोडते.
• केंद्रीय आरोग्य सेवांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या डॉक्टरांच्या निवृत्ती वयात ६२ वरून ६५ अशी वाढ करण्यात आली आहे.
• डॉक्टरांच्या तुटवड्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बी. एस. बस्सी यांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिझोराम आणि केंद्रशासित प्रदेश केडरच्या 1977 च्या बॅचचे आयपीएस ऑफिसर आहेत.
फेब्रुवारीत ते दिल्ली पोलिस प्रमुख या पदावरून निवृत्त झाले आहेत.
• मिशन इंद्रधनुष्य अंतर्गत
1. गोवर,
2. रोटा व्हायरस,
3. अक्रिय पोलिओ आणि
4. जापनीज मस्तिष्कशोथ
या चार रोगांवरील लसींचा समावेश करण्यात आला आहे.
• लसीकरणापासून पूर्णपणे वंचित राहिलेल्या किंवा अर्धवट लसीकरण झालेल्या बालकांचा शोध घेऊन त्यांना लसीकरण करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या वतीने मिशन इंद्रधनुष्य कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता.
• इंद्रधनुष्याच्या सात रंगाप्रमाणे
1. घटसर्प,
2. डांग्या खोकला,
3. धनुर्वात,
4. पोलिओ,
5. क्षयरोग,
6. गोवर आणि
7. हेपेटायटिस बी
या सात रोगांसाठी ज्या मुलांना प्रतिबंधक लसींचा समावेश करण्यात आला होता.
अभिनेते आर. माधवन हे लेप्रा इंडिया ( LEPRA India ) या संस्थेचे सदिच्छा दूत झाले आहेत.
लेप्रा इंडिया ही LEPRA UK ची सहकारी संस्था असून ती कुष्ठरोग(leprosy), क्षयरोग (tuberculosis), HIV/AIDS, मलेरिया, Eye-Care या रोगांवर कार्य करणारी संस्था आहे.
ए.आर. रहमानला जपानचा फुकुओका पुरस्कार
• संगीतकार ए. आर. रहमानला जपानचा सांस्कृतिक क्षेत्रातील सर्वोच्च पुरस्कार ‘ग्रांड फुकुओका २०१६’ पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे.
• फुकुओका पुरस्कारासाठी रहमान यांना फिलीपाईन्सचे इतिहासकार अमेठ आर ओकांपो (अकादमिक पुरस्कार) आणि पाकिस्तानच्या यास्मीन लारी (कला आणि संस्कृति पुरस्कार) यांच्यासोबत निवडण्यात आले आहे.
• आशियाच्या वैविध्यपूर्ण संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी फुकुओका पुरस्कार दरवर्षी देण्यात येतो.
• त्याचबरोबर पुरस्कार वितरणाच्या वेळी रहमानला फ्रोम द हार्ट : द वर्ल्ड ऑफ ए आर रहमान्स म्यूझिक या विषयावर व्याख्यान देण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे.
—-------------------------------------
चालू घडामोडी : १ जानेवारी
—-------------------------------------
कृषी कल्याण अधिभाराची अंमलबजावणी
• कृषी कल्याण अधिभाराची अंमलबजावणी १ जूनपासून सुरू झाली आहे.
• २०१६-१७ या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कृषी कल्याण अधिभार ०.५ टक्के लावण्याचे घोषित केले होते.
• अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात सेवा कर १२.३६ वरून १४ टक्के केला.
• त्यानंतर केंद्र सरकारने ०.५ टक्के ‘स्वच्छ भारत अधिभार’ लागू केला.
• यामुळे सर्व सेवांवरील कर आता १५ टक्के झाला आहे.
• हा अधिभार वसूल करण्याची सूचना केंद्रीय अबकारी व सीमाशुल्क मंडळाने जारी केली होती.
• देशातील शेतक-यांच्या कल्याणासाठी व कृषी क्षेत्र सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने कृषी कल्याण अधिभार लादला आहे.
________________________________________________
अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग २०१५-१६ वर्षांसाठी ७.६ टक्के
• मार्च महिन्यात संपलेल्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा वेग ७.९ टक्क्यांवर गेला आहे.
• डिसेंबर २०१५ मधील ७.२ टक्क्यांच्या तुलनेत हा जीडीपी चांगलाच वाढला आहे.
• भारतीय अर्थव्यवस्थेत आर्थिक वर्षात एकूण जीडीपीमध्ये झालेली वाढ ही पाच वर्षांतील सर्वाधिक वाढ असल्याची नोंद झाली आहे.
• प्रामुख्यानं उत्पादन आणि कृषी क्षेत्रात यंदा चांगली कामगिरी झाली आहे, अशी माहिती केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयानं (सीएमओ) उघड केली आहे.
• उत्पादन क्षेत्रात चौथ्या तिमाहीत 9.3 टक्के विकासदराची नोंद झाली. तर शेती क्षेत्रात 2.3 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
• भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग नुकत्याच संपलेल्या संपूर्ण आर्थिक २०१५-१६ वर्षांसाठी ७.६ टक्के राहिला आहे.
________________________________________________
अर्थ मंत्रालयाचे नवे सचिव - अशोक लवासा
• अशोक लवासा यांची अर्थ मंत्रालयाचे नवे सचिव (Finance Secretary) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
• यापूर्वी ते खर्च विभागाचे सचिव (Expenditure Secretary) होते.
• हरयाणातील १९८० च्या आयएएस तुकडीचे ते अधिकारी आहेत.
• माजी वित्त सचिव रतन पी. वटल सेवानिवृत्त झाल्याने हे पद रिक्त होते.
• ( नीती आयोगाच्या सामाजिक क्षेत्रासाठी प्रमुख सल्लागारपदी माजी वित्त सचिव रतन पी. वटल यांची तीन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. )
वित्त सचिव :
• केंद्रीय अर्थ मंत्रालय ५ विभागात विभागलेले असते.
1. आर्थिक घडामोडींचा विभाग
2. खर्च विभाग
3. राजस्व (महसूल) विभाग
4. वित्तीय सेवा विभाग
5. निर्गुंतवणूक विभाग
• या पाचही विभागांना स्वतंत्र सचिव असतात. हे सचिव अर्थमंत्र्यांना उत्तरदायी असतात.
• या पाचही विभागाच्या सचिवांमधून सेवाज्येष्ठतेच्या निकषावरून अर्थ मंत्रालयाचे सचिव नियुक्त केले जातात.
• एक रुपया आणि त्यापेक्षा कमी मूल्याच्या नोटांवर वित्त सचिवांची सही असते.
________________________________________________
देशाचे नवे नौदलप्रमुख : ऍडमिरल सुनील लांबा
• ऍडमिरल सुनील लांबा यांनी आज मंगळवारी देशाचे नवे नौदलप्रमुख म्हणून सूत्रे हाती घेतली.
• नौदलप्रमुख म्हणून त्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा राहणार आहे.
• सुनील लांबा यांनी याचवर्षीच्या फेब्रुवारीत वेस्टर्न कमांडचे प्रमुखपद स्वीकारले होते.
• त्यापूर्वी ते सदर्न कमांडचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होते.
• आयएनएस सिंधुदुर्गचे नेव्हिगेशन अधिकारी म्हणूनही त्यांनी सेवा दिली आहे.
• सोबतच, आयएनएस काकिनाडा, आयएनएस हिमगिरी, आयएनएस रणविजय आणि आयएनएस मुंबई या विनाशिकेचे नेतृत्वही त्यांनी केले आहे.
• परम विशिष्ट सेवा मेडल आणि अतिविशिष्ट सेवा मेडल्सने त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे.
• डिफेन्स सर्व्हिस स्टॉफ कॉलेजचे विद्यार्थी राहिलेले लांबा हे भारतीय नौदलाचे २१ वे प्रमुख ठरले आहेत.
• नवी दिल्लीस्थित साऊथ ब्लॉक येथे मावळते नौदल प्रमुख आर. के. धोवन यांनी पदभाराच्या रूपात आपली बॅटन लांबा यांच्या स्वाधीन केली.
________________________________________________
"ग्लोबल स्लेव्हरी इंडेक्स-२०१६" : भारत अव्वलस्थानी
चालू घडामोडी : १ जानेवारी
—-------------------------------------
कृषी कल्याण अधिभाराची अंमलबजावणी
• कृषी कल्याण अधिभाराची अंमलबजावणी १ जूनपासून सुरू झाली आहे.
• २०१६-१७ या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कृषी कल्याण अधिभार ०.५ टक्के लावण्याचे घोषित केले होते.
• अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात सेवा कर १२.३६ वरून १४ टक्के केला.
• त्यानंतर केंद्र सरकारने ०.५ टक्के ‘स्वच्छ भारत अधिभार’ लागू केला.
• यामुळे सर्व सेवांवरील कर आता १५ टक्के झाला आहे.
• हा अधिभार वसूल करण्याची सूचना केंद्रीय अबकारी व सीमाशुल्क मंडळाने जारी केली होती.
• देशातील शेतक-यांच्या कल्याणासाठी व कृषी क्षेत्र सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने कृषी कल्याण अधिभार लादला आहे.
________________________________________________
अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग २०१५-१६ वर्षांसाठी ७.६ टक्के
• मार्च महिन्यात संपलेल्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा वेग ७.९ टक्क्यांवर गेला आहे.
• डिसेंबर २०१५ मधील ७.२ टक्क्यांच्या तुलनेत हा जीडीपी चांगलाच वाढला आहे.
• भारतीय अर्थव्यवस्थेत आर्थिक वर्षात एकूण जीडीपीमध्ये झालेली वाढ ही पाच वर्षांतील सर्वाधिक वाढ असल्याची नोंद झाली आहे.
• प्रामुख्यानं उत्पादन आणि कृषी क्षेत्रात यंदा चांगली कामगिरी झाली आहे, अशी माहिती केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयानं (सीएमओ) उघड केली आहे.
• उत्पादन क्षेत्रात चौथ्या तिमाहीत 9.3 टक्के विकासदराची नोंद झाली. तर शेती क्षेत्रात 2.3 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
• भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग नुकत्याच संपलेल्या संपूर्ण आर्थिक २०१५-१६ वर्षांसाठी ७.६ टक्के राहिला आहे.
________________________________________________
अर्थ मंत्रालयाचे नवे सचिव - अशोक लवासा
• अशोक लवासा यांची अर्थ मंत्रालयाचे नवे सचिव (Finance Secretary) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
• यापूर्वी ते खर्च विभागाचे सचिव (Expenditure Secretary) होते.
• हरयाणातील १९८० च्या आयएएस तुकडीचे ते अधिकारी आहेत.
• माजी वित्त सचिव रतन पी. वटल सेवानिवृत्त झाल्याने हे पद रिक्त होते.
• ( नीती आयोगाच्या सामाजिक क्षेत्रासाठी प्रमुख सल्लागारपदी माजी वित्त सचिव रतन पी. वटल यांची तीन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. )
वित्त सचिव :
• केंद्रीय अर्थ मंत्रालय ५ विभागात विभागलेले असते.
1. आर्थिक घडामोडींचा विभाग
2. खर्च विभाग
3. राजस्व (महसूल) विभाग
4. वित्तीय सेवा विभाग
5. निर्गुंतवणूक विभाग
• या पाचही विभागांना स्वतंत्र सचिव असतात. हे सचिव अर्थमंत्र्यांना उत्तरदायी असतात.
• या पाचही विभागाच्या सचिवांमधून सेवाज्येष्ठतेच्या निकषावरून अर्थ मंत्रालयाचे सचिव नियुक्त केले जातात.
• एक रुपया आणि त्यापेक्षा कमी मूल्याच्या नोटांवर वित्त सचिवांची सही असते.
________________________________________________
देशाचे नवे नौदलप्रमुख : ऍडमिरल सुनील लांबा
• ऍडमिरल सुनील लांबा यांनी आज मंगळवारी देशाचे नवे नौदलप्रमुख म्हणून सूत्रे हाती घेतली.
• नौदलप्रमुख म्हणून त्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा राहणार आहे.
• सुनील लांबा यांनी याचवर्षीच्या फेब्रुवारीत वेस्टर्न कमांडचे प्रमुखपद स्वीकारले होते.
• त्यापूर्वी ते सदर्न कमांडचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होते.
• आयएनएस सिंधुदुर्गचे नेव्हिगेशन अधिकारी म्हणूनही त्यांनी सेवा दिली आहे.
• सोबतच, आयएनएस काकिनाडा, आयएनएस हिमगिरी, आयएनएस रणविजय आणि आयएनएस मुंबई या विनाशिकेचे नेतृत्वही त्यांनी केले आहे.
• परम विशिष्ट सेवा मेडल आणि अतिविशिष्ट सेवा मेडल्सने त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे.
• डिफेन्स सर्व्हिस स्टॉफ कॉलेजचे विद्यार्थी राहिलेले लांबा हे भारतीय नौदलाचे २१ वे प्रमुख ठरले आहेत.
• नवी दिल्लीस्थित साऊथ ब्लॉक येथे मावळते नौदल प्रमुख आर. के. धोवन यांनी पदभाराच्या रूपात आपली बॅटन लांबा यांच्या स्वाधीन केली.
________________________________________________
"ग्लोबल स्लेव्हरी इंडेक्स-२०१६" : भारत अव्वलस्थानी
• वॉक फ्री फाउंडेशन संस्थेने "ग्लोबल स्लेव्हरी इंडेक्स-२०१६" प्रकाशित केला आहे.
• त्यात भारत अव्वलस्थानी आहे.
• या अहवालाच्या मते भारतात १.८३ कोटी आधुनिक गुलाम आहेत.
• या अहवालात १६७ देशांच्या क्रमवारीचा तपशील जारी केला.
• भारतातील १५ राज्यांत नमुना निवडीतून ही पाहणी झाली. पाहणीत ५३ भाषांतील ४२ हजार लोकांची मुलाखत घेण्यात आली.
• या अहवालानुसार जगात ४.५ कोटी लोक गुलामगिरीत जगत आहेत.
• यातील ५८% लोक हे भारत, चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि उझबेकिस्तान या ५ देशातील आहेत.
• लोकसंख्येच्या प्रमाणातील गुलामांच्या संख्येत "उत्तर कोरिया" प्रथम असून भारत "४"थ्या क्रमांकावर आहे.
• या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठीच्या भारत सरकारच्या प्रयत्नांना "प्रभावी" म्हणत "B" रेटिंग देण्यात आले आहे. (सर्वोत्तम AAA आणि सर्वात कमी दर्जाचे D)
________________________________________________
• भारतीय वन्य संत्र्याची दुर्मिळ प्रजाती सायट्रस इंडिका मेघालयातील तामेंगलाँग जिल्हय़ात सापडली आहे.
• नोक्रेक मेघालयातील गारो टेकडय़ांच्या भागात नोक्रेक जैवावरणात ही प्रजाती सापडली
• वन्य संत्र्याची ही प्रजाती तामेंगलाँग जिल्हय़ात डायलाँग येथे सापडली असून ती सायट्रस प्रकारात मोडते.
________________________________________________
• केंद्रीय आरोग्य सेवांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या डॉक्टरांच्या निवृत्ती वयात ६२ वरून ६५ अशी वाढ करण्यात आली आहे.
• डॉक्टरांच्या तुटवड्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
________________________________________________
बी. एस. बस्सी यांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिझोराम आणि केंद्रशासित प्रदेश केडरच्या 1977 च्या बॅचचे आयपीएस ऑफिसर आहेत.
फेब्रुवारीत ते दिल्ली पोलिस प्रमुख या पदावरून निवृत्त झाले आहेत.
________________________________________________
• मिशन इंद्रधनुष्य अंतर्गत
1. गोवर,
2. रोटा व्हायरस,
3. अक्रिय पोलिओ आणि
4. जापनीज मस्तिष्कशोथ
या चार रोगांवरील लसींचा समावेश करण्यात आला आहे.
• लसीकरणापासून पूर्णपणे वंचित राहिलेल्या किंवा अर्धवट लसीकरण झालेल्या बालकांचा शोध घेऊन त्यांना लसीकरण करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या वतीने मिशन इंद्रधनुष्य कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता.
• इंद्रधनुष्याच्या सात रंगाप्रमाणे
1. घटसर्प,
2. डांग्या खोकला,
3. धनुर्वात,
4. पोलिओ,
5. क्षयरोग,
6. गोवर आणि
7. हेपेटायटिस बी
या सात रोगांसाठी ज्या मुलांना प्रतिबंधक लसींचा समावेश करण्यात आला होता.
________________________________________________
• अभिनेते आर. माधवन हे लेप्रा इंडिया ( LEPRA India ) या संस्थेचे सदिच्छा दूत झाले आहेत.
• लेप्रा इंडिया ही LEPRA UK ची सहकारी संस्था असून ती कुष्ठरोग(leprosy), क्षयरोग (tuberculosis), HIV/AIDS, मलेरिया, Eye-Care या रोगांवर कार्य करणारी संस्था आहे.
________________________________________________
ए.आर. रहमानला जपानचा फुकुओका पुरस्कार
• संगीतकार ए. आर. रहमानला जपानचा सांस्कृतिक क्षेत्रातील सर्वोच्च पुरस्कार ‘ग्रांड फुकुओका २०१६’ पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे.
• फुकुओका पुरस्कारासाठी रहमान यांना फिलीपाईन्सचे इतिहासकार अमेठ आर ओकांपो (अकादमिक पुरस्कार) आणि पाकिस्तानच्या यास्मीन लारी (कला आणि संस्कृति पुरस्कार) यांच्यासोबत निवडण्यात आले आहे.
• आशियाच्या वैविध्यपूर्ण संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी फुकुओका पुरस्कार दरवर्षी देण्यात येतो.
• त्याचबरोबर पुरस्कार वितरणाच्या वेळी रहमानला फ्रोम द हार्ट : द वर्ल्ड ऑफ ए आर रहमान्स म्यूझिक या विषयावर व्याख्यान देण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे.
________________________________________________
सर्व चालू घडामोडी Knowledge Capsules या Application मधून.
या उपक्रमात मित्रांना समाविष्ट करण्यासाठी @MPSC_Current_Affairs चा वापर करू शकता !
• त्यात भारत अव्वलस्थानी आहे.
• या अहवालाच्या मते भारतात १.८३ कोटी आधुनिक गुलाम आहेत.
• या अहवालात १६७ देशांच्या क्रमवारीचा तपशील जारी केला.
• भारतातील १५ राज्यांत नमुना निवडीतून ही पाहणी झाली. पाहणीत ५३ भाषांतील ४२ हजार लोकांची मुलाखत घेण्यात आली.
• या अहवालानुसार जगात ४.५ कोटी लोक गुलामगिरीत जगत आहेत.
• यातील ५८% लोक हे भारत, चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि उझबेकिस्तान या ५ देशातील आहेत.
• लोकसंख्येच्या प्रमाणातील गुलामांच्या संख्येत "उत्तर कोरिया" प्रथम असून भारत "४"थ्या क्रमांकावर आहे.
• या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठीच्या भारत सरकारच्या प्रयत्नांना "प्रभावी" म्हणत "B" रेटिंग देण्यात आले आहे. (सर्वोत्तम AAA आणि सर्वात कमी दर्जाचे D)
________________________________________________
• भारतीय वन्य संत्र्याची दुर्मिळ प्रजाती सायट्रस इंडिका मेघालयातील तामेंगलाँग जिल्हय़ात सापडली आहे.
• नोक्रेक मेघालयातील गारो टेकडय़ांच्या भागात नोक्रेक जैवावरणात ही प्रजाती सापडली
• वन्य संत्र्याची ही प्रजाती तामेंगलाँग जिल्हय़ात डायलाँग येथे सापडली असून ती सायट्रस प्रकारात मोडते.
________________________________________________
• केंद्रीय आरोग्य सेवांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या डॉक्टरांच्या निवृत्ती वयात ६२ वरून ६५ अशी वाढ करण्यात आली आहे.
• डॉक्टरांच्या तुटवड्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
________________________________________________
बी. एस. बस्सी यांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिझोराम आणि केंद्रशासित प्रदेश केडरच्या 1977 च्या बॅचचे आयपीएस ऑफिसर आहेत.
फेब्रुवारीत ते दिल्ली पोलिस प्रमुख या पदावरून निवृत्त झाले आहेत.
________________________________________________
• मिशन इंद्रधनुष्य अंतर्गत
1. गोवर,
2. रोटा व्हायरस,
3. अक्रिय पोलिओ आणि
4. जापनीज मस्तिष्कशोथ
या चार रोगांवरील लसींचा समावेश करण्यात आला आहे.
• लसीकरणापासून पूर्णपणे वंचित राहिलेल्या किंवा अर्धवट लसीकरण झालेल्या बालकांचा शोध घेऊन त्यांना लसीकरण करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या वतीने मिशन इंद्रधनुष्य कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता.
• इंद्रधनुष्याच्या सात रंगाप्रमाणे
1. घटसर्प,
2. डांग्या खोकला,
3. धनुर्वात,
4. पोलिओ,
5. क्षयरोग,
6. गोवर आणि
7. हेपेटायटिस बी
या सात रोगांसाठी ज्या मुलांना प्रतिबंधक लसींचा समावेश करण्यात आला होता.
________________________________________________
• अभिनेते आर. माधवन हे लेप्रा इंडिया ( LEPRA India ) या संस्थेचे सदिच्छा दूत झाले आहेत.
• लेप्रा इंडिया ही LEPRA UK ची सहकारी संस्था असून ती कुष्ठरोग(leprosy), क्षयरोग (tuberculosis), HIV/AIDS, मलेरिया, Eye-Care या रोगांवर कार्य करणारी संस्था आहे.
________________________________________________
ए.आर. रहमानला जपानचा फुकुओका पुरस्कार
• संगीतकार ए. आर. रहमानला जपानचा सांस्कृतिक क्षेत्रातील सर्वोच्च पुरस्कार ‘ग्रांड फुकुओका २०१६’ पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे.
• फुकुओका पुरस्कारासाठी रहमान यांना फिलीपाईन्सचे इतिहासकार अमेठ आर ओकांपो (अकादमिक पुरस्कार) आणि पाकिस्तानच्या यास्मीन लारी (कला आणि संस्कृति पुरस्कार) यांच्यासोबत निवडण्यात आले आहे.
• आशियाच्या वैविध्यपूर्ण संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी फुकुओका पुरस्कार दरवर्षी देण्यात येतो.
• त्याचबरोबर पुरस्कार वितरणाच्या वेळी रहमानला फ्रोम द हार्ट : द वर्ल्ड ऑफ ए आर रहमान्स म्यूझिक या विषयावर व्याख्यान देण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे.
________________________________________________
सर्व चालू घडामोडी Knowledge Capsules या Application मधून.
या उपक्रमात मित्रांना समाविष्ट करण्यासाठी @MPSC_Current_Affairs चा वापर करू शकता !