Forwarded from 🔰 Current Affairs Marathi 🔰
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹भारतीय कंपनी करणार चंद्रावर स्वारी
अवकाश तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेमध्ये आता खासगी क्षेत्रानेही उडी घेतली असून, या चढाओढीमध्ये ‘टीमइंडस’ या भारतीय कंपनीनेही आपले आव्हान निर्माण केले आहे. चंद्रावर रोव्हर सोडण्यासाठी होत असलेल्या स्पर्धेमध्ये ही कंपनी सहभागी होत असून, भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) सहकार्याने या प्रकल्पावर काम करण्यात येत आहे.
चंद्रावर यान सोडण्याबरोबरच अवकाश तंत्रज्ञानामध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढावा आणि या तंत्रज्ञानामागील खर्च कमी व्हावा, यासाठी ‘गुगल’ने ‘लुनार एक्स’ ही स्पर्धा जाहीर केली आहे. तीन कोटी डॉलरच्या या स्पर्धेमध्ये ३० कंपन्यांची नावे निश्चित करण्यात आली असून, त्यातील १६ कंपन्या स्पर्धेत आहेत. या १६पैकी चारच कंपन्यांनी प्रक्षेपणाचे करार अंतिम केले आहेत. यामध्ये दोन अमेरिकी आणि एक इस्रायली कंपनीचा समावेश आहे. या स्पर्धेमध्ये सहभागी होणारे रोव्हर चंद्राच्या पृष्ठभागावर किमान ५०० मीटर अंतरापर्यंत प्रवास करावे आणि तेथील माहिती संकलित करावी, अशी अपेक्षा आहे. तसेच, या मोहिमेच्या खर्चापैकी ९० टक्के वाटा खासगी क्षेत्रातून यायला हवा. हे प्रक्षेपण पुढील वर्षी करण्यात येणार आहे. या मोहिमेसाठी ‘टीमइंडस’ ‘इस्रो’च्या ‘अँट्रिक्स’ या व्यावसायिक शाखेबरोबर काम करणार आहे.
‘टीमइंडस’ २०१२पासून ‘इस्रो’बरोबर चांद्रमोहिमेच्या संशोधनामध्ये आहे. या मोहिमेसाठी कार्यक्षम असणारे मॉडेल सादर केल्याबद्दल ‘गुगल’ने २०१४मध्ये या कंपनीला १० लाख डॉलरचे बक्षीस दिले होते. या मोहिमेविषयी ‘टीमइंडस’चे प्रमुख राहुल नारायण म्हणाले, ‘अवकाश संशोधनाच्या क्षेत्रामध्ये ‘इस्रो’ने अनेक दशकांच्या कामातून ठसा उमटविला आहे आणि या वारशाची मदत आम्हाला मिळणार आहे. आमच्यातील करारामुळे, पुन्हा एकदा ही खरेखुरी भारतीय मोहीम असून, भारतातील खासगी आणि सरकारी क्षेत्राचे एक समान स्वप्न आहे, हेच दाखवून द्यायचे आहे.’
पुढील वर्षी मोहीम
‘टीमइंडस’च्या नियोजनानुसार, २८ डिसेंबर २०१७ रोजी या रोव्हरचे प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे. त्या आधी तीन वेळा प्रायोगिक प्रक्षेपण होईल. हे रोव्हर २८ जानेवारी २०१८ रोजी चंद्राच्या वायव्य भागातील पृष्ठभागावर पोहोचेल, असा अंदाज आहे. हे रोव्हर तिरंगा ध्वज घेऊन जाणार आहे. या मोहिमेसाठी ‘इस्रो’बरोबर सखोल काम करण्यात येत आहे. मात्र, या मोहिमेवर अंतिम नियंत्रण ‘टीमइंडस’चेच असेल.
उद्योजकांचाही हात
चंद्रावर रोव्हर पाठविण्याच्या या मोहिमेसाठी सहा कोटी डॉलरपर्यंत खर्च येणार आहे. यासाठी १०० जणांचा चमू कार्यरत आहे. यामध्ये ‘इस्रो’तील २० निवृत्त शास्त्रज्ञही आहेत. अनेक उद्योजकांनी या मोहिमेसाठी हात दिला असून, यामध्ये रतन टाटा यांचाही समावेश आहे.
चंद्राच्या पृष्ठभागावर रोव्हर उतरविणे खूपच आव्हानात्मक आहे, याची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र, रोव्हरची रचना, विश्लेषण आणि अन्य बाबतींमध्ये आमचा ९० टक्के विश्वास आहे. तर, रोव्हर चंद्रावर उतरविण्याविषयी ७५ टक्के विश्वास आहे. युरोपीय अवकाश संस्थेचे मंगळावर उतरणारे रोव्हर काही महिन्यांपूर्वी कोसळले. त्यामुळे, त्यांची मोठे नुकसान झाले आहे. अन्य प्रतिस्पर्ध्यांची तुलना करता, ‘इस्रो’बरोबर असण्याचा आम्हाला फायदा आहे.
🔹भारतीय कंपनी करणार चंद्रावर स्वारी
अवकाश तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेमध्ये आता खासगी क्षेत्रानेही उडी घेतली असून, या चढाओढीमध्ये ‘टीमइंडस’ या भारतीय कंपनीनेही आपले आव्हान निर्माण केले आहे. चंद्रावर रोव्हर सोडण्यासाठी होत असलेल्या स्पर्धेमध्ये ही कंपनी सहभागी होत असून, भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) सहकार्याने या प्रकल्पावर काम करण्यात येत आहे.
चंद्रावर यान सोडण्याबरोबरच अवकाश तंत्रज्ञानामध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढावा आणि या तंत्रज्ञानामागील खर्च कमी व्हावा, यासाठी ‘गुगल’ने ‘लुनार एक्स’ ही स्पर्धा जाहीर केली आहे. तीन कोटी डॉलरच्या या स्पर्धेमध्ये ३० कंपन्यांची नावे निश्चित करण्यात आली असून, त्यातील १६ कंपन्या स्पर्धेत आहेत. या १६पैकी चारच कंपन्यांनी प्रक्षेपणाचे करार अंतिम केले आहेत. यामध्ये दोन अमेरिकी आणि एक इस्रायली कंपनीचा समावेश आहे. या स्पर्धेमध्ये सहभागी होणारे रोव्हर चंद्राच्या पृष्ठभागावर किमान ५०० मीटर अंतरापर्यंत प्रवास करावे आणि तेथील माहिती संकलित करावी, अशी अपेक्षा आहे. तसेच, या मोहिमेच्या खर्चापैकी ९० टक्के वाटा खासगी क्षेत्रातून यायला हवा. हे प्रक्षेपण पुढील वर्षी करण्यात येणार आहे. या मोहिमेसाठी ‘टीमइंडस’ ‘इस्रो’च्या ‘अँट्रिक्स’ या व्यावसायिक शाखेबरोबर काम करणार आहे.
‘टीमइंडस’ २०१२पासून ‘इस्रो’बरोबर चांद्रमोहिमेच्या संशोधनामध्ये आहे. या मोहिमेसाठी कार्यक्षम असणारे मॉडेल सादर केल्याबद्दल ‘गुगल’ने २०१४मध्ये या कंपनीला १० लाख डॉलरचे बक्षीस दिले होते. या मोहिमेविषयी ‘टीमइंडस’चे प्रमुख राहुल नारायण म्हणाले, ‘अवकाश संशोधनाच्या क्षेत्रामध्ये ‘इस्रो’ने अनेक दशकांच्या कामातून ठसा उमटविला आहे आणि या वारशाची मदत आम्हाला मिळणार आहे. आमच्यातील करारामुळे, पुन्हा एकदा ही खरेखुरी भारतीय मोहीम असून, भारतातील खासगी आणि सरकारी क्षेत्राचे एक समान स्वप्न आहे, हेच दाखवून द्यायचे आहे.’
पुढील वर्षी मोहीम
‘टीमइंडस’च्या नियोजनानुसार, २८ डिसेंबर २०१७ रोजी या रोव्हरचे प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे. त्या आधी तीन वेळा प्रायोगिक प्रक्षेपण होईल. हे रोव्हर २८ जानेवारी २०१८ रोजी चंद्राच्या वायव्य भागातील पृष्ठभागावर पोहोचेल, असा अंदाज आहे. हे रोव्हर तिरंगा ध्वज घेऊन जाणार आहे. या मोहिमेसाठी ‘इस्रो’बरोबर सखोल काम करण्यात येत आहे. मात्र, या मोहिमेवर अंतिम नियंत्रण ‘टीमइंडस’चेच असेल.
उद्योजकांचाही हात
चंद्रावर रोव्हर पाठविण्याच्या या मोहिमेसाठी सहा कोटी डॉलरपर्यंत खर्च येणार आहे. यासाठी १०० जणांचा चमू कार्यरत आहे. यामध्ये ‘इस्रो’तील २० निवृत्त शास्त्रज्ञही आहेत. अनेक उद्योजकांनी या मोहिमेसाठी हात दिला असून, यामध्ये रतन टाटा यांचाही समावेश आहे.
चंद्राच्या पृष्ठभागावर रोव्हर उतरविणे खूपच आव्हानात्मक आहे, याची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र, रोव्हरची रचना, विश्लेषण आणि अन्य बाबतींमध्ये आमचा ९० टक्के विश्वास आहे. तर, रोव्हर चंद्रावर उतरविण्याविषयी ७५ टक्के विश्वास आहे. युरोपीय अवकाश संस्थेचे मंगळावर उतरणारे रोव्हर काही महिन्यांपूर्वी कोसळले. त्यामुळे, त्यांची मोठे नुकसान झाले आहे. अन्य प्रतिस्पर्ध्यांची तुलना करता, ‘इस्रो’बरोबर असण्याचा आम्हाला फायदा आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹लवकरच इंटरनेटशिवाय मोबाइल बँकिंग सेवा
नोटाबंदीने अर्थव्यवस्था ढवळून निघत असताना सरकार आता 'डिजिटल इंडिया' च्या योजनेला नवे वळण देण्याच्या प्रयत्नात आहे. इंटरनेट कनेक्शनशिवाय सामान्य मोबाइलवरून मोबाइल बँकिंग करता येईल असे स्वस्त तंत्रज्ञान विकसित करावं, अशी सूचना केंद्र सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना केली आहे.
अनेक वर्षाच्या दुर्लक्षानंतर अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्व्हिस डेटा (युएसएसडी) सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने दबाव वाढवला आहे. याच्या मदतीने खातेदाराला आपल्या खात्यातील रकमेची माहिती घेता येईल. तसंच छोटी रक्कम दुसऱ्याच्या खात्यात जमा करता येईल.
केंद्रीय ऊर्जामंत्री पियूष गोयल यांच्या उपस्थितीत बँकिंग, दूरसंचार आणि पेमेंट्स इंडस्ट्रीजच्या प्रतिनिधींची शनिवारी बैठक झाली. या बैठकीत युएसएसडीला चालना देण्याचा निर्णय झाला. तसंच या सेवेला दूरसंचार कंपन्यांना प्राधान्य द्यावं लागणार आहे.
युएसएसडी ही इंटर-अॅक्टीव्ह टेक्स मॅसेज सिस्टीम आहे. याद्वारे मोबाइल फोन ग्राहक आपल्या बँकेपर्यंत पोहचू शकतो. देशातील ९० कोटी मोबाइलमध्ये ६० ते ६५ टक्के बेसिक फीचर फोन आहेत. यात स्मार्ट फोन सारखे अॅडव्हान्स फिचर नाहीत. यापार्श्वभूमीवर 'डिजिटल इंडिया'च्या माध्यमातून सामान्य मोबाइलवरून मोबाइल बँकिंगला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे, अशी माहिती एका सूत्राने दिली.
🔹लवकरच इंटरनेटशिवाय मोबाइल बँकिंग सेवा
नोटाबंदीने अर्थव्यवस्था ढवळून निघत असताना सरकार आता 'डिजिटल इंडिया' च्या योजनेला नवे वळण देण्याच्या प्रयत्नात आहे. इंटरनेट कनेक्शनशिवाय सामान्य मोबाइलवरून मोबाइल बँकिंग करता येईल असे स्वस्त तंत्रज्ञान विकसित करावं, अशी सूचना केंद्र सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना केली आहे.
अनेक वर्षाच्या दुर्लक्षानंतर अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्व्हिस डेटा (युएसएसडी) सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने दबाव वाढवला आहे. याच्या मदतीने खातेदाराला आपल्या खात्यातील रकमेची माहिती घेता येईल. तसंच छोटी रक्कम दुसऱ्याच्या खात्यात जमा करता येईल.
केंद्रीय ऊर्जामंत्री पियूष गोयल यांच्या उपस्थितीत बँकिंग, दूरसंचार आणि पेमेंट्स इंडस्ट्रीजच्या प्रतिनिधींची शनिवारी बैठक झाली. या बैठकीत युएसएसडीला चालना देण्याचा निर्णय झाला. तसंच या सेवेला दूरसंचार कंपन्यांना प्राधान्य द्यावं लागणार आहे.
युएसएसडी ही इंटर-अॅक्टीव्ह टेक्स मॅसेज सिस्टीम आहे. याद्वारे मोबाइल फोन ग्राहक आपल्या बँकेपर्यंत पोहचू शकतो. देशातील ९० कोटी मोबाइलमध्ये ६० ते ६५ टक्के बेसिक फीचर फोन आहेत. यात स्मार्ट फोन सारखे अॅडव्हान्स फिचर नाहीत. यापार्श्वभूमीवर 'डिजिटल इंडिया'च्या माध्यमातून सामान्य मोबाइलवरून मोबाइल बँकिंगला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे, अशी माहिती एका सूत्राने दिली.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹गोव्यात तरुणांना इंटरनेट, टॉकटाईम मोफत; भाजप सरकारची योजना
गोवा सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तरुण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत इंटरनेट आणि टॉकटाईम देणारी योजना सुरू केली आहे. डिजीटल इंडिया अंतर्गत ही योजना सुरू करण्यात आली असल्याचे गोवा सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
गोव्यातील एक लाखापेक्षा अधिक तरुणांना इंटरनेट आणि टॉकटाईम सेवा मोफत मिळणार आहे. ५ डिसेंबरपासून या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
तरुणांना मोफत इंटरनेट आणि टॉकटाईम पुरवण्यासाठी गोवा सरकारने वोडाफोन कंपनीसोबत करार केला आहे. या योजनेअंतर्गत १६ ते ३० वर्ष वयाच्या तरुणांना मोफत सिम कार्डसोबत दर महिन्याला १०० मिनिटांचा टॉकटाईम आणि ३ जीबीचा इंटरनेट डेटा वापरता येणार आहे. सरकारच्या या योजनेचा फायदा राज्यातील सव्वा लाख तरुणांना होणार आहे. ‘गोवा युवा संचार योजना सोमवारपासून सुरू करण्यात आली आहे. तरुणांसाठी ही खास योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेचा दुरुपयोग होत असल्यास ही योजना बंद केली जाईल,’ असे गोव्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सांगितले आहे.
🔹गोव्यात तरुणांना इंटरनेट, टॉकटाईम मोफत; भाजप सरकारची योजना
गोवा सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तरुण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत इंटरनेट आणि टॉकटाईम देणारी योजना सुरू केली आहे. डिजीटल इंडिया अंतर्गत ही योजना सुरू करण्यात आली असल्याचे गोवा सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
गोव्यातील एक लाखापेक्षा अधिक तरुणांना इंटरनेट आणि टॉकटाईम सेवा मोफत मिळणार आहे. ५ डिसेंबरपासून या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
तरुणांना मोफत इंटरनेट आणि टॉकटाईम पुरवण्यासाठी गोवा सरकारने वोडाफोन कंपनीसोबत करार केला आहे. या योजनेअंतर्गत १६ ते ३० वर्ष वयाच्या तरुणांना मोफत सिम कार्डसोबत दर महिन्याला १०० मिनिटांचा टॉकटाईम आणि ३ जीबीचा इंटरनेट डेटा वापरता येणार आहे. सरकारच्या या योजनेचा फायदा राज्यातील सव्वा लाख तरुणांना होणार आहे. ‘गोवा युवा संचार योजना सोमवारपासून सुरू करण्यात आली आहे. तरुणांसाठी ही खास योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेचा दुरुपयोग होत असल्यास ही योजना बंद केली जाईल,’ असे गोव्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सांगितले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹गुगल मॅपला मात देण्याचा ऍपल मॅप्सचा प्रयत्न
गुगल मॅप्सची एकाधिकारशाही संपुष्टात आणण्याच्या तयारीत ऍपल कंपनी आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज ऍपल आता आपल्या मॅप सर्व्हिसचे इनडोअर नेव्हिगेशन चांगले बनविण्यासाठी ड्रोनची मदत घेणार आहे.
ऍपल डाटा कलेक्शन तज्ञ आणि रोबोटिक्सची टीम बनवत आहे, ही टीम ड्रोनचा वापर करत जुन्या कॅमेरा सेन्सरच्या तुलनेत वेगाने मॅप्सल अपडेट करेल. ऍपलचे ड्रोन अशा ठिकाणांचे तपशील पाठवेल, जेथे स्ट्रिट साइन्स, ट्रक बदलण्याची माहिती आणि बांधकाम सुरू असलेले क्षेत्र आहे. पाठविण्यात आलेला तपशील ऍपल मॅपची टीम अपडेट करेल.
याशिवाय ऍपल आपल्या मॅप्ससाठी एका नव्या वैशिष्टय़ावर देखील काम करत आहे. यांतर्गत कार नेव्हिगेशनसाठी इमारतीच्या आतील माहिती मिळू शकेल. परंतु इनडोअर लोकेशन मॅपिंग काम कसे करेल हे मात्र अजून स्पष्ट झालेले नाही.
ऍपलने 2012 मध्ये मॅप्स सेवेची सुरुवात केली होती, परंतु प्राथमिक काळात यात मोठय़ा त्रुटी राहिल्या होत्या. रियल टाइम ट्रफिकची स्थितीसाठी वर्तमान काळात गुगल मॅप्सला दुसरा कोणताही मॅप मात देऊ शकलेला नाही. परंतु ऍपल यावेळी असा मॅप बनविण्याच्या तयारीत आहे, जो इनडोअर आणि आउटडोअर दोन्ही नेव्हिगेशन करू शकेल.
🔹गुगल मॅपला मात देण्याचा ऍपल मॅप्सचा प्रयत्न
गुगल मॅप्सची एकाधिकारशाही संपुष्टात आणण्याच्या तयारीत ऍपल कंपनी आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज ऍपल आता आपल्या मॅप सर्व्हिसचे इनडोअर नेव्हिगेशन चांगले बनविण्यासाठी ड्रोनची मदत घेणार आहे.
ऍपल डाटा कलेक्शन तज्ञ आणि रोबोटिक्सची टीम बनवत आहे, ही टीम ड्रोनचा वापर करत जुन्या कॅमेरा सेन्सरच्या तुलनेत वेगाने मॅप्सल अपडेट करेल. ऍपलचे ड्रोन अशा ठिकाणांचे तपशील पाठवेल, जेथे स्ट्रिट साइन्स, ट्रक बदलण्याची माहिती आणि बांधकाम सुरू असलेले क्षेत्र आहे. पाठविण्यात आलेला तपशील ऍपल मॅपची टीम अपडेट करेल.
याशिवाय ऍपल आपल्या मॅप्ससाठी एका नव्या वैशिष्टय़ावर देखील काम करत आहे. यांतर्गत कार नेव्हिगेशनसाठी इमारतीच्या आतील माहिती मिळू शकेल. परंतु इनडोअर लोकेशन मॅपिंग काम कसे करेल हे मात्र अजून स्पष्ट झालेले नाही.
ऍपलने 2012 मध्ये मॅप्स सेवेची सुरुवात केली होती, परंतु प्राथमिक काळात यात मोठय़ा त्रुटी राहिल्या होत्या. रियल टाइम ट्रफिकची स्थितीसाठी वर्तमान काळात गुगल मॅप्सला दुसरा कोणताही मॅप मात देऊ शकलेला नाही. परंतु ऍपल यावेळी असा मॅप बनविण्याच्या तयारीत आहे, जो इनडोअर आणि आउटडोअर दोन्ही नेव्हिगेशन करू शकेल.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, फेसबुकला नोटीस
लैंगिक गुन्ह्यांचे व्हिडीओ सोशल नेटवर्किंग साइटवर शेअर करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्याची आणि सायबरगुन्हे रोखण्याची मागणी करणाऱ्या एका याचिकेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, याहू आणि फेसबुक यांसारख्या इंटरनेट जगतातील बड्या कंपन्यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी ९ जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने या कंपन्यांना दिले आहेत.
बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांचे व्हिडीओ काढून सोशल नेटवर्कवर पोस्ट करण्याचे गैरप्रकार होत असून याला आळा घालण्यासाठी या इंटरनेट कंपन्यांनी पावले उचलावीत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. न्या. एम. बी. लोकूर आणि यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अपर्णा भट्ट बाजू मांडत आहेत.
हैदराबादस्थित प्रज्ज्वला या स्वयंसेवी संस्थेने सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांना पत्र पाठवून बलात्काराचे दोन व्हिडीओ पेनड्राइव्हवर पाठवले होते. व्हॉट्सअॅपवर सर्क्युलेट झालेल्या या व्हिडीओंबाबतच्या या पत्राची ‘सु मोटो’ दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेऊन या प्रकरणी तपास करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले होते.
🔹गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, फेसबुकला नोटीस
लैंगिक गुन्ह्यांचे व्हिडीओ सोशल नेटवर्किंग साइटवर शेअर करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्याची आणि सायबरगुन्हे रोखण्याची मागणी करणाऱ्या एका याचिकेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, याहू आणि फेसबुक यांसारख्या इंटरनेट जगतातील बड्या कंपन्यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी ९ जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने या कंपन्यांना दिले आहेत.
बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांचे व्हिडीओ काढून सोशल नेटवर्कवर पोस्ट करण्याचे गैरप्रकार होत असून याला आळा घालण्यासाठी या इंटरनेट कंपन्यांनी पावले उचलावीत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. न्या. एम. बी. लोकूर आणि यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अपर्णा भट्ट बाजू मांडत आहेत.
हैदराबादस्थित प्रज्ज्वला या स्वयंसेवी संस्थेने सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांना पत्र पाठवून बलात्काराचे दोन व्हिडीओ पेनड्राइव्हवर पाठवले होते. व्हॉट्सअॅपवर सर्क्युलेट झालेल्या या व्हिडीओंबाबतच्या या पत्राची ‘सु मोटो’ दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेऊन या प्रकरणी तपास करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले होते.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹पेटीएमला राज्य सरकारच्या ‘महा वॉलेट’ची टक्कर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅशलेस सोसायटीची संकल्पना मांडल्यानंतर आता राज्य सरकारनेही कॅशलेस सोसायटीसाठी ‘महा वॉलेट’ विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाला यासंदर्भात अहवाल तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले असून भविष्यात हे ई वॉलेट पेटीएमला आव्हान देणार असे दिसते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बातमध्ये कॅशलेस सोसायटी निर्माण करण्यावर भर दिला होता. कॅशलेस व्यवहारांमुळे भ्रष्टाचार आणि काळा पैशावर निर्बंध बसेल असे मोदींनी म्हटले होते. यानंतर आता राज्यातील भाजप सरकारही कामाला लागले आहे. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना ‘महा वॉलेट’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेची माहिती दिली आहे. ‘महा वॉलेट’ ही सर्वात सुरक्षित ई सेवा असेल, या वॉलेटमध्ये जनतेचे पैसे सुरक्षित राहतील, राज्यातील कोट्यावधी जनतेला या वॉलेटचा लाभ घेता यावा यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुनगंटीवार यांनी राज्याच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाला महा वॉलेटविषयी १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. माहिती आणि तंत्रज्ञान विभाग त्यांच्या अहवालामध्ये नेट बँकिंगचा वापर करणारे किंवा न करणारे, स्मार्टफोन आणि फिचर फोनधारकांची संख्या, मोबाईल नसलेल्या लोकांची संख्या यासर्व बाबींचा विचार करणार आहे. छोट्या व्यापा-यापासून ते शेतक-यांपर्यंत सर्वांना या वॉलेटद्वारे व्यवहार करता यावा यावर आम्ही भर देणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर मोबाईल वॉलेटला अच्छे दिन आले आहे. पेटीएम सारख्या कंपन्यांना या निर्णयामुळे फायदाही झाला आहे. अशा खासगी कंपन्यांना राज्य सरकारचे महा वॉलेट टक्कर देणार असून या महा वॉलेटविषयी सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे.
🔹पेटीएमला राज्य सरकारच्या ‘महा वॉलेट’ची टक्कर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅशलेस सोसायटीची संकल्पना मांडल्यानंतर आता राज्य सरकारनेही कॅशलेस सोसायटीसाठी ‘महा वॉलेट’ विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाला यासंदर्भात अहवाल तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले असून भविष्यात हे ई वॉलेट पेटीएमला आव्हान देणार असे दिसते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बातमध्ये कॅशलेस सोसायटी निर्माण करण्यावर भर दिला होता. कॅशलेस व्यवहारांमुळे भ्रष्टाचार आणि काळा पैशावर निर्बंध बसेल असे मोदींनी म्हटले होते. यानंतर आता राज्यातील भाजप सरकारही कामाला लागले आहे. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना ‘महा वॉलेट’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेची माहिती दिली आहे. ‘महा वॉलेट’ ही सर्वात सुरक्षित ई सेवा असेल, या वॉलेटमध्ये जनतेचे पैसे सुरक्षित राहतील, राज्यातील कोट्यावधी जनतेला या वॉलेटचा लाभ घेता यावा यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुनगंटीवार यांनी राज्याच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाला महा वॉलेटविषयी १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. माहिती आणि तंत्रज्ञान विभाग त्यांच्या अहवालामध्ये नेट बँकिंगचा वापर करणारे किंवा न करणारे, स्मार्टफोन आणि फिचर फोनधारकांची संख्या, मोबाईल नसलेल्या लोकांची संख्या यासर्व बाबींचा विचार करणार आहे. छोट्या व्यापा-यापासून ते शेतक-यांपर्यंत सर्वांना या वॉलेटद्वारे व्यवहार करता यावा यावर आम्ही भर देणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर मोबाईल वॉलेटला अच्छे दिन आले आहे. पेटीएम सारख्या कंपन्यांना या निर्णयामुळे फायदाही झाला आहे. अशा खासगी कंपन्यांना राज्य सरकारचे महा वॉलेट टक्कर देणार असून या महा वॉलेटविषयी सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹ऍमेझॉनकडून ‘लॉन्चपॅड’ भारतात सादर
ई-व्यापार क्षेत्रातील ऍमेझॉन या कंपनीने लॉन्चपॅड ही आंतरराष्ट्रीय सेवा भारतात सुरु केली आहे. भारतीय स्टार्टअप कंपन्यांना आपली उत्पादने विक्री आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचविण्यास यामुळे मदत होणार आहे. आतापर्यंत ही सेवा दाखल करण्यात आलेली भारतीय बाजारपेठ ही सातवी ठरली आहे. यासाठी प्रतिमाह पाच हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
कंपनीने यापूर्वी ही सेवा ब्रिटन, अमेरिका, चीन, जर्मनी, फ्रान्स आणि मेस्किको यासारख्या देशात सुरू केली आहे. या लॉन्चपॅडच्या सहाय्याने स्टार्टअप आणि उद्योजक आपली उत्पादने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विक्री करू शकतात. यामुळे कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून गुंतवणूक मिळविण्यास मदत होईल असे कंपनीने म्हटले. आपल्या उत्पादनांची जागतिक पातळीवरील लोकांना माहिती होण्यासाठी फोटो आणि व्हिडिओ अपलोड करता येतील. याव्यतिरिक्त बाजारपेठ शोधण्यासाठी मदत करण्यात येणार आहे आणि ऍमेझॉनच्या जागतिक पातळीवरील सेवेचा लाभ घेता येईल.
यासाठी ऍमेझॉनने भारत सरकारच्या स्टार्टअप इंडिया योजना, नास्कॉमच्या 10 हजार स्टार्टअप्स आणि इंडियन एन्जेल नेटवर्कबरोबर भागिदारी केली आहे. सध्या देशातील 25 कंपन्यांनी या सेवेचा लाभ घेण्यास सुरुवात केली आहे.
🔹ऍमेझॉनकडून ‘लॉन्चपॅड’ भारतात सादर
ई-व्यापार क्षेत्रातील ऍमेझॉन या कंपनीने लॉन्चपॅड ही आंतरराष्ट्रीय सेवा भारतात सुरु केली आहे. भारतीय स्टार्टअप कंपन्यांना आपली उत्पादने विक्री आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचविण्यास यामुळे मदत होणार आहे. आतापर्यंत ही सेवा दाखल करण्यात आलेली भारतीय बाजारपेठ ही सातवी ठरली आहे. यासाठी प्रतिमाह पाच हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
कंपनीने यापूर्वी ही सेवा ब्रिटन, अमेरिका, चीन, जर्मनी, फ्रान्स आणि मेस्किको यासारख्या देशात सुरू केली आहे. या लॉन्चपॅडच्या सहाय्याने स्टार्टअप आणि उद्योजक आपली उत्पादने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विक्री करू शकतात. यामुळे कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून गुंतवणूक मिळविण्यास मदत होईल असे कंपनीने म्हटले. आपल्या उत्पादनांची जागतिक पातळीवरील लोकांना माहिती होण्यासाठी फोटो आणि व्हिडिओ अपलोड करता येतील. याव्यतिरिक्त बाजारपेठ शोधण्यासाठी मदत करण्यात येणार आहे आणि ऍमेझॉनच्या जागतिक पातळीवरील सेवेचा लाभ घेता येईल.
यासाठी ऍमेझॉनने भारत सरकारच्या स्टार्टअप इंडिया योजना, नास्कॉमच्या 10 हजार स्टार्टअप्स आणि इंडियन एन्जेल नेटवर्कबरोबर भागिदारी केली आहे. सध्या देशातील 25 कंपन्यांनी या सेवेचा लाभ घेण्यास सुरुवात केली आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹फ्लिपकार्ट संस्थापक ‘एशियन्स ऑफ द ईयर’
जगप्रसिद्ध टाइम नियतकालिकाने फ्लिपकार्टचे संस्थापक सचिन बन्सल आणि बिन्नी बन्सल यांचा विश्वातील 100 सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये समावेश करण्यात आल्यानंतर त्यांना अजून एक मानाचे स्थान मिळाले आहे. सिंगापूरमधील स्टेइट्स टाइम्सने प्रतिष्ठित ‘2016 एशियन्स ऑफ द ईयर’ साठी त्यांची निवड केली आहे.
फ्लिपकार्टच्या नाविण्यपूर्ण पावलाने भारतातील व्यापार क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने बदल होण्यास मदत झाली. भारतीय बाजारपेठ बदलण्यास अनेक पावले उचलण्यात आली आणि या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली ही आपल्याला अभिमान बाब आहे असे सचिन आणि बिन्नी बन्सल यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले.
फ्लिपकार्टने भारतीय ई-व्यापार क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सामान्य नागरिकांना तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने ई-व्यापार करण्यास प्रोत्साहन दिले. यामुळे लाखो लोक पारंपरिक मार्गाऐवजी आता आधुनिक मार्गाने खरेदी करत आहे, असे नियतकालिकाकडून सांगण्यात आले. या वर्षाच्या सुरुवातील टाइम नियतकालिकाने सचिन बन्सल आणि बिन्नी बन्सल यांचा जगातील प्रभावी 100 व्यक्तीमध्ये समावेश केला होता. 2014 मध्ये हा पुरस्कार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्यात आला होता.
🔹फ्लिपकार्ट संस्थापक ‘एशियन्स ऑफ द ईयर’
जगप्रसिद्ध टाइम नियतकालिकाने फ्लिपकार्टचे संस्थापक सचिन बन्सल आणि बिन्नी बन्सल यांचा विश्वातील 100 सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये समावेश करण्यात आल्यानंतर त्यांना अजून एक मानाचे स्थान मिळाले आहे. सिंगापूरमधील स्टेइट्स टाइम्सने प्रतिष्ठित ‘2016 एशियन्स ऑफ द ईयर’ साठी त्यांची निवड केली आहे.
फ्लिपकार्टच्या नाविण्यपूर्ण पावलाने भारतातील व्यापार क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने बदल होण्यास मदत झाली. भारतीय बाजारपेठ बदलण्यास अनेक पावले उचलण्यात आली आणि या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली ही आपल्याला अभिमान बाब आहे असे सचिन आणि बिन्नी बन्सल यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले.
फ्लिपकार्टने भारतीय ई-व्यापार क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सामान्य नागरिकांना तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने ई-व्यापार करण्यास प्रोत्साहन दिले. यामुळे लाखो लोक पारंपरिक मार्गाऐवजी आता आधुनिक मार्गाने खरेदी करत आहे, असे नियतकालिकाकडून सांगण्यात आले. या वर्षाच्या सुरुवातील टाइम नियतकालिकाने सचिन बन्सल आणि बिन्नी बन्सल यांचा जगातील प्रभावी 100 व्यक्तीमध्ये समावेश केला होता. 2014 मध्ये हा पुरस्कार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्यात आला होता.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹इस्रोच्या 'रिसोर्ससॅट-२ए' चे यशस्वी प्रक्षेपण
भारतीय अवकाश संशोधन संस्था - इस्रोने आज सतीश धवन अवकाश केंद्रातून रिमोट सेंसिंग उपग्रह रिसोर्ससॅट-२ए चे यशस्वी प्रक्षेपण केले. सकाळी १०.२४ वाजता पीएसएलव्ही-सी३६ च्या मदतीने इस्रोने हा उपग्रह अंतराळात सोडला. हा रिसोर्ससॅट-१ आणि २ च्या मालिकेतला उपग्रह आहे.
हा १.२३५ किलो वजनाचा उपग्रह जमीनीतील साधनांची माहिती देणार आहे. उदाहरणार्थ, भारताची वनसंपदा आणि जलसंसाधने, खनिजांची माहिती घेणे या उपग्रहामुळे शक्य होणार आहे. हा उपग्रह ५ वर्षे सेवा देणार आहे. पृथ्वीच्या कक्षेत ८१७ किलोमीटर अंतरावर तो फिरत राहणार आहे.
अंतराळ मोहिमांमधली भारताची ही मोठी कामगिरी आहे.
यापूर्वीचे रिसोर्ससॅट १ आणि २ अनुक्रमे २००३ आणि २०१२ मध्ये प्रक्षेपित करण्यात आले होते. पीएसएलव्ही रॉकेटचे एक्सएल व्हर्जन यासाठी वापरण्यात आले आहे. १९९४ पासून २०१६ पर्यंत १८ वर्षांत पीएसएलव्हीच्या माध्यमातून ३६ यशस्वी प्रक्षेपणांतून १२१ उपग्रह अंतराळात सोडण्यात भारत यशस्वी झाला आहे. यापैकी ७९ उपग्रह परदेशी होते.
🔹इस्रोच्या 'रिसोर्ससॅट-२ए' चे यशस्वी प्रक्षेपण
भारतीय अवकाश संशोधन संस्था - इस्रोने आज सतीश धवन अवकाश केंद्रातून रिमोट सेंसिंग उपग्रह रिसोर्ससॅट-२ए चे यशस्वी प्रक्षेपण केले. सकाळी १०.२४ वाजता पीएसएलव्ही-सी३६ च्या मदतीने इस्रोने हा उपग्रह अंतराळात सोडला. हा रिसोर्ससॅट-१ आणि २ च्या मालिकेतला उपग्रह आहे.
हा १.२३५ किलो वजनाचा उपग्रह जमीनीतील साधनांची माहिती देणार आहे. उदाहरणार्थ, भारताची वनसंपदा आणि जलसंसाधने, खनिजांची माहिती घेणे या उपग्रहामुळे शक्य होणार आहे. हा उपग्रह ५ वर्षे सेवा देणार आहे. पृथ्वीच्या कक्षेत ८१७ किलोमीटर अंतरावर तो फिरत राहणार आहे.
अंतराळ मोहिमांमधली भारताची ही मोठी कामगिरी आहे.
यापूर्वीचे रिसोर्ससॅट १ आणि २ अनुक्रमे २००३ आणि २०१२ मध्ये प्रक्षेपित करण्यात आले होते. पीएसएलव्ही रॉकेटचे एक्सएल व्हर्जन यासाठी वापरण्यात आले आहे. १९९४ पासून २०१६ पर्यंत १८ वर्षांत पीएसएलव्हीच्या माध्यमातून ३६ यशस्वी प्रक्षेपणांतून १२१ उपग्रह अंतराळात सोडण्यात भारत यशस्वी झाला आहे. यापैकी ७९ उपग्रह परदेशी होते.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹चार वर्षात इंटरनेट वापरकर्त्यांची देशातील संख्या 60 कोटीवर
दूरसंचार सेवा कंपन्यांकडून 4जी आणि 3जी सेवा क्षेत्राचा विस्तार करण्यात येत असल्याने 2020 पर्यंत देशात इंटरनेट वापरकर्त्यांचा आकडा 60 कोटीपर्यंत जाईल. सध्या इंटरनेट वापरणाऱयांची संख्या 34.3 कोटी आहे. डिजिटल इंडिया होण्यासाठी भारतात अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, असे एका अहवालात म्हणण्यात आले.
शहरात स्पेक्ट्रमची उपलब्धता विकसित देशांतील शहरांच्या तुलनेत केवळ 10 टक्के आहे. ही डेटा सेवा उपलब्ध करण्यामागील मोठी समस्या आहे. याच कारणामुळे सार्वजनिक वाय-फाय सेवा सर्वात खालच्या पातळीवरील आहे, असे असोचॅम डेलायट अहवालात म्हणण्यात आले.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 150 माणसांमागे एक वाय-फाय हॉटस्पॉट आहे. भारताला या पातळीवर पोहोचण्यासाठी 80 लाखापेक्षा अधिक हॉटस्पॉटची आवश्यकता आहे. सध्या भारतात केवळ 31 हजार हॉटस्पॉट आहेत, असे नमूद करण्यात आले.
🔹चार वर्षात इंटरनेट वापरकर्त्यांची देशातील संख्या 60 कोटीवर
दूरसंचार सेवा कंपन्यांकडून 4जी आणि 3जी सेवा क्षेत्राचा विस्तार करण्यात येत असल्याने 2020 पर्यंत देशात इंटरनेट वापरकर्त्यांचा आकडा 60 कोटीपर्यंत जाईल. सध्या इंटरनेट वापरणाऱयांची संख्या 34.3 कोटी आहे. डिजिटल इंडिया होण्यासाठी भारतात अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, असे एका अहवालात म्हणण्यात आले.
शहरात स्पेक्ट्रमची उपलब्धता विकसित देशांतील शहरांच्या तुलनेत केवळ 10 टक्के आहे. ही डेटा सेवा उपलब्ध करण्यामागील मोठी समस्या आहे. याच कारणामुळे सार्वजनिक वाय-फाय सेवा सर्वात खालच्या पातळीवरील आहे, असे असोचॅम डेलायट अहवालात म्हणण्यात आले.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 150 माणसांमागे एक वाय-फाय हॉटस्पॉट आहे. भारताला या पातळीवर पोहोचण्यासाठी 80 लाखापेक्षा अधिक हॉटस्पॉटची आवश्यकता आहे. सध्या भारतात केवळ 31 हजार हॉटस्पॉट आहेत, असे नमूद करण्यात आले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹१४ डिसेंबरपासून भारत-रशिया नौदलाच संयुक्त सराव
१४ डिसेंबरपासून भारत आणि रशियामधील नौदल सैनिकांचा सराव सुरू होणार असून या सरावाचे कोड नाव ‘इंद्रा एनव्हीवाय-२०१६’, असे आहे. आठ दिवस हा सराव चालणार असून, तो दोन टप्प्यात होणार आहे.
१४ डिसेंबर ते १८ डिसेंबर दरम्यान सरावाच पहिला टप्पा विशाखापट्टणम येथे तर दुसरा टप्पा १९ ते २१ डिसेंबर दरम्यान बंगालच्या उपसागरात होणार आहे. दुसऱ्या टप्प्याचा सराव समुद्रात होणार आहे, असे रशियातील वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. यापूर्वी उभय देशात २००३ आणि २००५ मध्ये दहशतवादी विरोधी सराव करण्यात आला होता. २००५ च्या सरावालाही इंद्रा असेच नाव देण्यात आले होते. त्यानंतर २००७, २०१४ आणि २०१५ मध्येही सराव करण्यात आला होता.
🔹१४ डिसेंबरपासून भारत-रशिया नौदलाच संयुक्त सराव
१४ डिसेंबरपासून भारत आणि रशियामधील नौदल सैनिकांचा सराव सुरू होणार असून या सरावाचे कोड नाव ‘इंद्रा एनव्हीवाय-२०१६’, असे आहे. आठ दिवस हा सराव चालणार असून, तो दोन टप्प्यात होणार आहे.
१४ डिसेंबर ते १८ डिसेंबर दरम्यान सरावाच पहिला टप्पा विशाखापट्टणम येथे तर दुसरा टप्पा १९ ते २१ डिसेंबर दरम्यान बंगालच्या उपसागरात होणार आहे. दुसऱ्या टप्प्याचा सराव समुद्रात होणार आहे, असे रशियातील वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. यापूर्वी उभय देशात २००३ आणि २००५ मध्ये दहशतवादी विरोधी सराव करण्यात आला होता. २००५ च्या सरावालाही इंद्रा असेच नाव देण्यात आले होते. त्यानंतर २००७, २०१४ आणि २०१५ मध्येही सराव करण्यात आला होता.
Forwarded from 🎯 eMPSCKatta 🎯
ठोकळा- PSI/STI/ASO
Bee Publication
IMP for Upcoming STI/PSI Exam
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
Bee Publication
IMP for Upcoming STI/PSI Exam
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
Forwarded from 🎯 eMPSCKatta 🎯
ठोकळा Bee Publication.pdf
5.4 MB
ठोकळा- बी पब्लिकेशन
PSI-STI-ASO Guide
Bee Publication
PSI-STI-ASO Guide
Bee Publication
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹लायगो गुरुत्वीय लहरी शोधक यंत्रे पुन्हा सुरू
गुरुत्वीय लहरींच्या शोधासाठी वापरण्यात आलेली दोन लायगो गुरुत्वीय लहरी शोधक यंत्रे पुन्हा सुरू करण्यात आली असून आगामी काळातील विश्वातील आणखी काही कृष्णविवरांच्या टकरी व त्यातून निर्माण होणाऱ्या गुरुत्वीय लहरींचा शोध घेण्यात यश येईल अशी आशा आहे.
लायगो शोध उपकरणांमध्ये लेसर, इलेक्ट्रॉनिक व ऑप्टिक्स (प्रकाशशास्त्र) पातळीवर काही बदल करण्यात आले असून त्यांची संवेदनशीलता १० ते २५ टक्के वाढवली आहे. ही शोधक यंत्रे आता विश्वात अतिशय दूरवरच्या खगोलीय घटनातून निर्माण होणाऱ्या गुरुत्वीय लहरींचा वेध घेऊ शकतील.
गेल्या वर्षी १४ सप्टेंबरला लेसर इनफेरोमीटर ग्रॅव्हीटेशनल वेव्ह ऑब्झर्वेटरी डिटेक्टर्स म्हणजे लायगो उपकरणांनी प्रथमच गुरुत्वीय लहरी शोधल्या होत्या. ही दोन लायगो डिटेक्टर उपकरणे एकमेकांपासून ३००० कि.मी अंतरावर असून त्यात अनेक सुधारणा आता केल्या असून त्यांची संवेदनशीलता वाढवण्यात आली आहे.
त्यावेळी पकडण्यात आलेला संदेश हा गुरुत्वीय लहरींचा होता व त्या लहरी १.३ अब्ज प्रकाशवर्षे दूर असलेल्या दोन प्रचंड वस्तुमानाच्या कृष्णविवरांच्या विलयातून तयार झाल्या होत्या. त्यानंतर तीन महिन्यांनी म्हणजे २६ डिसेंबरला गुरुत्वीय लहरींचा आणखी एक संदेश टिपण्यात यश आले होते व दुसऱ्या कृष्णविवरांच्या मिलनातून तयार झालेल्या त्या गुरुत्वीय लहरी होत्या, ती घटना १.४ अब्ज प्रकाशवर्षे दूरवर घडली होती.
लायगो उपकरणातील सुधारणांमुळे आता गुरुत्वीय लहरी जास्त प्रमाणात शोधता येतील असे वैज्ञानिकांना वाटते. लायगो उपकरणे ही वॉशिंग्टन व लुईझियाना येथे असून त्यांचे एकमेकांपासूनचे अंतर ३००० कि.मी आहे. ही उपकरणे ६६० दशलक्ष प्रकाशवर्षे दूर असलेल्या कृष्णविवरांच्या मिलनातून तयार झालेल्या गुरुत्वीय लहरी शोधू शकतात. ही क्षमता आता २५ टक्के वाढली आहे असे लायगोचे प्रमुख वैज्ञानिक पीटर फ्रिटशेल यांनी सांगितले.
🔹लायगो गुरुत्वीय लहरी शोधक यंत्रे पुन्हा सुरू
गुरुत्वीय लहरींच्या शोधासाठी वापरण्यात आलेली दोन लायगो गुरुत्वीय लहरी शोधक यंत्रे पुन्हा सुरू करण्यात आली असून आगामी काळातील विश्वातील आणखी काही कृष्णविवरांच्या टकरी व त्यातून निर्माण होणाऱ्या गुरुत्वीय लहरींचा शोध घेण्यात यश येईल अशी आशा आहे.
लायगो शोध उपकरणांमध्ये लेसर, इलेक्ट्रॉनिक व ऑप्टिक्स (प्रकाशशास्त्र) पातळीवर काही बदल करण्यात आले असून त्यांची संवेदनशीलता १० ते २५ टक्के वाढवली आहे. ही शोधक यंत्रे आता विश्वात अतिशय दूरवरच्या खगोलीय घटनातून निर्माण होणाऱ्या गुरुत्वीय लहरींचा वेध घेऊ शकतील.
गेल्या वर्षी १४ सप्टेंबरला लेसर इनफेरोमीटर ग्रॅव्हीटेशनल वेव्ह ऑब्झर्वेटरी डिटेक्टर्स म्हणजे लायगो उपकरणांनी प्रथमच गुरुत्वीय लहरी शोधल्या होत्या. ही दोन लायगो डिटेक्टर उपकरणे एकमेकांपासून ३००० कि.मी अंतरावर असून त्यात अनेक सुधारणा आता केल्या असून त्यांची संवेदनशीलता वाढवण्यात आली आहे.
त्यावेळी पकडण्यात आलेला संदेश हा गुरुत्वीय लहरींचा होता व त्या लहरी १.३ अब्ज प्रकाशवर्षे दूर असलेल्या दोन प्रचंड वस्तुमानाच्या कृष्णविवरांच्या विलयातून तयार झाल्या होत्या. त्यानंतर तीन महिन्यांनी म्हणजे २६ डिसेंबरला गुरुत्वीय लहरींचा आणखी एक संदेश टिपण्यात यश आले होते व दुसऱ्या कृष्णविवरांच्या मिलनातून तयार झालेल्या त्या गुरुत्वीय लहरी होत्या, ती घटना १.४ अब्ज प्रकाशवर्षे दूरवर घडली होती.
लायगो उपकरणातील सुधारणांमुळे आता गुरुत्वीय लहरी जास्त प्रमाणात शोधता येतील असे वैज्ञानिकांना वाटते. लायगो उपकरणे ही वॉशिंग्टन व लुईझियाना येथे असून त्यांचे एकमेकांपासूनचे अंतर ३००० कि.मी आहे. ही उपकरणे ६६० दशलक्ष प्रकाशवर्षे दूर असलेल्या कृष्णविवरांच्या मिलनातून तयार झालेल्या गुरुत्वीय लहरी शोधू शकतात. ही क्षमता आता २५ टक्के वाढली आहे असे लायगोचे प्रमुख वैज्ञानिक पीटर फ्रिटशेल यांनी सांगितले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹मुंबई पोलीस होणार हायटेक, बॉम्बशोधक पथकामध्ये सामील होणार रोबोट्स
एखाद्या हॉलीवूडपटाच्या चित्रपटाचे कथानक वाटावे असा अद्ययावत बदल मुंबईच्या पोलीस दलात होत असून बॉम्बशोधक पथकामध्ये दोन रोबोट्स येथ आहेत. बॉम्ब शोधणे आणि त्याला निकामी करण्याच्या कामात ते रोबोट्स पोलिसांना साथ देणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
हे रोबोट्स वायरलेस असणार आहेत. ही एक प्रकारची कॉम्पॅक्ट मशीन असेल आणि बॉम्ब शोधणे आणि त्याला निकामी करणे ही दोन्ही कामे ही मशीन करू शकेल. या दोन रोबोट्ससाठी आम्ही ऑर्डर दिलेली असून लवकरच ती आमच्या बॉम्बशोधक पथकात सामील होईल असे पोलीस महासंचालक डी. जी. माथूर यांनी म्हटले.
रोबोट्स व्यतिरिक्त फुल बॉडी बॉम्ब सुट्स आणि डिजीटल वायरलेस अप्लिकेशन सिस्टम्स देखील येणार असल्याचे माथूर यांनी सांगितले.
जगात अनेक ठिकाणी पोलीस या यंत्रणेचा वापर करतात. या रोबोट्सला अनेक कंट्रोल अप्लिकेशनल असतात. जसं की एखाद्या पाकिटात किंवा खेळण्यामध्ये जर बॉम्ब असेल तर हा रोबोट त्याला शोधून काढतो. तसेच जी व्यक्ती हे हाताळत आहे त्याला रोबोटिक आर्मदेखील वापरता येतो. त्यामुळे घातपाताचा धोका कमी होतो.
या रोबोटला तुम्ही अनेक सूचना देऊ शकतात आणि तो त्या प्रमाणे कार्य करतो असे त्यांनी सांगितले. रोबोटला अनेक अॅसेसरीज जोडता येऊ शकतात जसे की कात्री, टॉर्च, एखादे हत्यार. या रोबोटला आपल्या १०० मीटर कक्षेतील बॉम्ब शोधता येऊ शकतो. तेव्हा हा रोबोट ट्रेनमध्ये जाऊ शकतो, बॉम्ब शोधू शकतो आणि तो निकामी करुन तुमच्याकडे आणून देऊ शकतो.
हे रोबोट माणसासारखे दिसणार नसून ती एक कॉम्पॅक्ट मशीन असणार असल्याचे एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. महाराष्ट्र पोलिसांच्या दलात याआधी देखील रोबोट्सचा वापर करण्यात आला होता. १९९० मध्ये महाराष्ट्र पोलिसांकडे रोबोट्स होते परंतु ती गोष्ट आता कालबाह्य झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
पोलीस दल अद्ययावत करण्याच्या प्रयत्नातून हे करण्यात येत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. सध्या ज्या बॉम्ब सुट्सची ऑर्डर देण्यात आली आहे ते बॉम्ब सुट्स आताच्या सुट्सपेक्षा खूप निराळे आहेत. या सुट्समुळे पूर्ण संरक्षण होऊ शकते असे पोलिसांनी म्हटले.
या व्यतिरिक्त पोलीस कंट्रोल रुम वायरलेस अप्लिकेशन प्रोटोकॉलने अद्ययावत केली जाणार आहे. सध्या असलेली प्रणाली ही जुनी झाली असून उंच इमारतींमुळे सिग्नल्स मिळणे अवघड होऊन बसते या प्रणालीमुळे ही समस्या दूर होईल असे पोलिसांनी म्हटले.
🔹मुंबई पोलीस होणार हायटेक, बॉम्बशोधक पथकामध्ये सामील होणार रोबोट्स
एखाद्या हॉलीवूडपटाच्या चित्रपटाचे कथानक वाटावे असा अद्ययावत बदल मुंबईच्या पोलीस दलात होत असून बॉम्बशोधक पथकामध्ये दोन रोबोट्स येथ आहेत. बॉम्ब शोधणे आणि त्याला निकामी करण्याच्या कामात ते रोबोट्स पोलिसांना साथ देणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
हे रोबोट्स वायरलेस असणार आहेत. ही एक प्रकारची कॉम्पॅक्ट मशीन असेल आणि बॉम्ब शोधणे आणि त्याला निकामी करणे ही दोन्ही कामे ही मशीन करू शकेल. या दोन रोबोट्ससाठी आम्ही ऑर्डर दिलेली असून लवकरच ती आमच्या बॉम्बशोधक पथकात सामील होईल असे पोलीस महासंचालक डी. जी. माथूर यांनी म्हटले.
रोबोट्स व्यतिरिक्त फुल बॉडी बॉम्ब सुट्स आणि डिजीटल वायरलेस अप्लिकेशन सिस्टम्स देखील येणार असल्याचे माथूर यांनी सांगितले.
जगात अनेक ठिकाणी पोलीस या यंत्रणेचा वापर करतात. या रोबोट्सला अनेक कंट्रोल अप्लिकेशनल असतात. जसं की एखाद्या पाकिटात किंवा खेळण्यामध्ये जर बॉम्ब असेल तर हा रोबोट त्याला शोधून काढतो. तसेच जी व्यक्ती हे हाताळत आहे त्याला रोबोटिक आर्मदेखील वापरता येतो. त्यामुळे घातपाताचा धोका कमी होतो.
या रोबोटला तुम्ही अनेक सूचना देऊ शकतात आणि तो त्या प्रमाणे कार्य करतो असे त्यांनी सांगितले. रोबोटला अनेक अॅसेसरीज जोडता येऊ शकतात जसे की कात्री, टॉर्च, एखादे हत्यार. या रोबोटला आपल्या १०० मीटर कक्षेतील बॉम्ब शोधता येऊ शकतो. तेव्हा हा रोबोट ट्रेनमध्ये जाऊ शकतो, बॉम्ब शोधू शकतो आणि तो निकामी करुन तुमच्याकडे आणून देऊ शकतो.
हे रोबोट माणसासारखे दिसणार नसून ती एक कॉम्पॅक्ट मशीन असणार असल्याचे एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. महाराष्ट्र पोलिसांच्या दलात याआधी देखील रोबोट्सचा वापर करण्यात आला होता. १९९० मध्ये महाराष्ट्र पोलिसांकडे रोबोट्स होते परंतु ती गोष्ट आता कालबाह्य झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
पोलीस दल अद्ययावत करण्याच्या प्रयत्नातून हे करण्यात येत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. सध्या ज्या बॉम्ब सुट्सची ऑर्डर देण्यात आली आहे ते बॉम्ब सुट्स आताच्या सुट्सपेक्षा खूप निराळे आहेत. या सुट्समुळे पूर्ण संरक्षण होऊ शकते असे पोलिसांनी म्हटले.
या व्यतिरिक्त पोलीस कंट्रोल रुम वायरलेस अप्लिकेशन प्रोटोकॉलने अद्ययावत केली जाणार आहे. सध्या असलेली प्रणाली ही जुनी झाली असून उंच इमारतींमुळे सिग्नल्स मिळणे अवघड होऊन बसते या प्रणालीमुळे ही समस्या दूर होईल असे पोलिसांनी म्हटले.