#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹अनुदानित रासायनिक खत खरेदीत ई-पोस यंत्राचा वापर
शेतकऱ्यांना आधारकार्ड सादर करणे बंधनकारक
अनुदानित रासायनिक खत विक्री करताना ई-पोस यंत्राचा वापर करून विक्रेत्यांनी अनुदानित खतांची विक्री करावी, असे आवाहन कृषी उपविभागीय अधिकारी दिलीप देवरे यांनी केले. शेतकऱ्यांना अनुदानित रासायनिक खत घेताना आधारकार्ड व सातबारा उतारा दाखवावा लागणार आहे. विक्रेत्याकडील ई-पोस यंत्रावर आधारकार्डची नोंदणी केल्यानंतर अनुदानित खते मिळणार आहेत. यासाठी कृषी विभागाने कृषी निविष्ठा परवानाधारकांकडे ई-पोस यंत्रणा बसविली असल्याचे देवरे यांनी सांगितले.
केंद्र सरकार रासायनिक खते शेतकऱ्यांना किमान दरात मिळावीत, यासाठी कंपन्यांना अनुदान देते. पण सध्याच्या व्यवस्थेत यातील किती खते शेतकऱ्यांनी वापरली, किती खते इतर कंपन्यांना विकली, याचा हिशेब राखला जात नसल्याने शेतकऱ्यांसाठीची अनुदानाची रक्कम इतरत्र वापरली जाते.
शेतकऱ्यांसाठीच्या निधीचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांनी खरेदी केलेल्या प्रत्येक खताची नोंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड क्रमांक नोंदवून खतांची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ई-पोस यंत्राच्या मदतीने आधारकार्ड क्रमांक नोंदवून झालेल्या खत विक्रीलाच अनुदान देण्यास सरकार बाध्य असणार आहे.
यामुळे ही योजना राबविण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने रासायनिक खत कंपन्या आणि त्यांच्या वितरकांवर राहील. यासाठी प्रायोगिक पातळीवर महाराष्ट्रात रायगड व नाशिक या दोन जिल्ह्य़ांची निवड केली आहे. या ठिकाणी त्याची अंमलबजावणी कशी होते ते लक्षात घेऊन इतरत्र हा प्रयोग राबविला जाईल, असे सांगितले जाते. नाशिक जिल्ह्य़ात ९८ टक्के नागरिकांकडे आधारकार्ड असल्याने ही योजना राबविण्यात अडचण येणार नाही, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.
या खतांसाठी लागणार आधारकार्ड
रासायनिक खतांमध्ये युरिया, मिश्रखते व द्रवरूप खतांचा समावेश असतो. त्यातील द्रवरूप खतांना अनुदान दिले जात नाही. यामुळे युरिया, १५-१५-२०, १०-२६-२६, २०-२०-०, २०-२०-०-१३, १७-१७-१७, १४-३५-१४, १२-३२-१६, एमओपी, १६-४६-०, डीएपी, एसएसपी, २४-२४-२४ या अनुदानित रासायनिक खतांची खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आता आधारकार्ड सोबत ठेवावे लागणार आहे.
रासायनिक खतांची विक्री करणाऱ्या सर्व विक्रेत्यांकडे यंत्रणा उपलब्ध असून त्यांना याबाबत प्रशिक्षणही दिले आहे.
शेतकऱ्यांनी आधारकार्ड क्रमांक टाकण्यास मदत करणे हे त्यांच्याच फायद्याचे आहे. शेतकऱ्यांनी खत खरेदीनंतर पावती घेण्यास विसरू नये, असे कृषी विभागाने म्हटले आहे.
🔹अनुदानित रासायनिक खत खरेदीत ई-पोस यंत्राचा वापर
शेतकऱ्यांना आधारकार्ड सादर करणे बंधनकारक
अनुदानित रासायनिक खत विक्री करताना ई-पोस यंत्राचा वापर करून विक्रेत्यांनी अनुदानित खतांची विक्री करावी, असे आवाहन कृषी उपविभागीय अधिकारी दिलीप देवरे यांनी केले. शेतकऱ्यांना अनुदानित रासायनिक खत घेताना आधारकार्ड व सातबारा उतारा दाखवावा लागणार आहे. विक्रेत्याकडील ई-पोस यंत्रावर आधारकार्डची नोंदणी केल्यानंतर अनुदानित खते मिळणार आहेत. यासाठी कृषी विभागाने कृषी निविष्ठा परवानाधारकांकडे ई-पोस यंत्रणा बसविली असल्याचे देवरे यांनी सांगितले.
केंद्र सरकार रासायनिक खते शेतकऱ्यांना किमान दरात मिळावीत, यासाठी कंपन्यांना अनुदान देते. पण सध्याच्या व्यवस्थेत यातील किती खते शेतकऱ्यांनी वापरली, किती खते इतर कंपन्यांना विकली, याचा हिशेब राखला जात नसल्याने शेतकऱ्यांसाठीची अनुदानाची रक्कम इतरत्र वापरली जाते.
शेतकऱ्यांसाठीच्या निधीचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांनी खरेदी केलेल्या प्रत्येक खताची नोंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड क्रमांक नोंदवून खतांची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ई-पोस यंत्राच्या मदतीने आधारकार्ड क्रमांक नोंदवून झालेल्या खत विक्रीलाच अनुदान देण्यास सरकार बाध्य असणार आहे.
यामुळे ही योजना राबविण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने रासायनिक खत कंपन्या आणि त्यांच्या वितरकांवर राहील. यासाठी प्रायोगिक पातळीवर महाराष्ट्रात रायगड व नाशिक या दोन जिल्ह्य़ांची निवड केली आहे. या ठिकाणी त्याची अंमलबजावणी कशी होते ते लक्षात घेऊन इतरत्र हा प्रयोग राबविला जाईल, असे सांगितले जाते. नाशिक जिल्ह्य़ात ९८ टक्के नागरिकांकडे आधारकार्ड असल्याने ही योजना राबविण्यात अडचण येणार नाही, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.
या खतांसाठी लागणार आधारकार्ड
रासायनिक खतांमध्ये युरिया, मिश्रखते व द्रवरूप खतांचा समावेश असतो. त्यातील द्रवरूप खतांना अनुदान दिले जात नाही. यामुळे युरिया, १५-१५-२०, १०-२६-२६, २०-२०-०, २०-२०-०-१३, १७-१७-१७, १४-३५-१४, १२-३२-१६, एमओपी, १६-४६-०, डीएपी, एसएसपी, २४-२४-२४ या अनुदानित रासायनिक खतांची खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आता आधारकार्ड सोबत ठेवावे लागणार आहे.
रासायनिक खतांची विक्री करणाऱ्या सर्व विक्रेत्यांकडे यंत्रणा उपलब्ध असून त्यांना याबाबत प्रशिक्षणही दिले आहे.
शेतकऱ्यांनी आधारकार्ड क्रमांक टाकण्यास मदत करणे हे त्यांच्याच फायद्याचे आहे. शेतकऱ्यांनी खत खरेदीनंतर पावती घेण्यास विसरू नये, असे कृषी विभागाने म्हटले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹नक्षलींचे प्रभावक्षेत्र सीताफळांचे केंद
नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेला कंकेर जिल्हा बदलू पाहत आहे. ज्या जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक आहे तो जिल्हा सीताफळ उत्पादनाचे केंद्र बनत आहे. या माध्यमातून ग्रामस्थ आणि विशेषत: आदिवासींचे जीवन बदलत आहे. चार हजार शेतकऱ्यांच्या जीवनात या माध्यमातून परिवर्तन घडत आहे.
कंकेरपासून १५० कि.मी. अंतरावर असलेल्या बस्तर विभागात मोठ्या प्रमाणात सीताफळांचे उत्पादन होत आहे. यावर्षी सीताफळाचे ६,००० टन उत्पादन झाले आहे, अशी माहिती स्थानिक अधिकाऱ्याने दिली. हजारो शेतकरी सीताफळ विक्रीच्या व्यवसायात सक्रिय झाले आहेत, अशी माहितीही कंकेरचे जिल्हाधिकारी शम्मी आबिदी यांनी दिली. देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी हे एक मॉडेल व्हिलेज ठरावे, असा प्रयत्न स्थानिक प्रशासन करीत आहे. या गावातील महिलाही सीताफळांचा संग्रह आणि विक्रीच्या कामात सक्रिय झाल्या आहेत. त्यामुळे दलालांच्या मध्यस्थीलाही आळा बसला आहे.
>प्रति किलोमागे १४० रुपये नफा
या जिल्ह्यात सीताफळाचे दहा पल्प केंद्रही आहेत. सीताफळांचा पल्प (गर) २०० रुपये किलोने विकला जातो.
यात प्रति किलोमागे १४० रुपयांचा नफा आहे. रायपूर, दुर्ग, भिलई येथील १५५ शेतकरी थेट विक्री प्रक्रियेत सहभागी आहेत.
एकूणच काय तर सीताफळांच्या उत्पादनाने या शेतकऱ्यांना विकासाचा नवा मार्ग मोकळा करून दिला आहे.
>20,000 बॉक्स सीताफळाचे यावर्षी ३० आॅक्टोबरपर्यंत (प्रत्येक बॉक्समध्ये दीड किलो) येथून विक्री करण्यात आले आहेत. प्रत्येक बॉक्सची किंमत ६० रुपये आहे, तर यामागे किमान ३० रुपये नफा आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.
🔹नक्षलींचे प्रभावक्षेत्र सीताफळांचे केंद
नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेला कंकेर जिल्हा बदलू पाहत आहे. ज्या जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक आहे तो जिल्हा सीताफळ उत्पादनाचे केंद्र बनत आहे. या माध्यमातून ग्रामस्थ आणि विशेषत: आदिवासींचे जीवन बदलत आहे. चार हजार शेतकऱ्यांच्या जीवनात या माध्यमातून परिवर्तन घडत आहे.
कंकेरपासून १५० कि.मी. अंतरावर असलेल्या बस्तर विभागात मोठ्या प्रमाणात सीताफळांचे उत्पादन होत आहे. यावर्षी सीताफळाचे ६,००० टन उत्पादन झाले आहे, अशी माहिती स्थानिक अधिकाऱ्याने दिली. हजारो शेतकरी सीताफळ विक्रीच्या व्यवसायात सक्रिय झाले आहेत, अशी माहितीही कंकेरचे जिल्हाधिकारी शम्मी आबिदी यांनी दिली. देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी हे एक मॉडेल व्हिलेज ठरावे, असा प्रयत्न स्थानिक प्रशासन करीत आहे. या गावातील महिलाही सीताफळांचा संग्रह आणि विक्रीच्या कामात सक्रिय झाल्या आहेत. त्यामुळे दलालांच्या मध्यस्थीलाही आळा बसला आहे.
>प्रति किलोमागे १४० रुपये नफा
या जिल्ह्यात सीताफळाचे दहा पल्प केंद्रही आहेत. सीताफळांचा पल्प (गर) २०० रुपये किलोने विकला जातो.
यात प्रति किलोमागे १४० रुपयांचा नफा आहे. रायपूर, दुर्ग, भिलई येथील १५५ शेतकरी थेट विक्री प्रक्रियेत सहभागी आहेत.
एकूणच काय तर सीताफळांच्या उत्पादनाने या शेतकऱ्यांना विकासाचा नवा मार्ग मोकळा करून दिला आहे.
>20,000 बॉक्स सीताफळाचे यावर्षी ३० आॅक्टोबरपर्यंत (प्रत्येक बॉक्समध्ये दीड किलो) येथून विक्री करण्यात आले आहेत. प्रत्येक बॉक्सची किंमत ६० रुपये आहे, तर यामागे किमान ३० रुपये नफा आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹जादूच्या तांदळाची पन्नास वर्षे
जगभरातील लाखो लोकांना उपासमारीपासून वाचविणार्या भारताच्या जादूई तांदळाचा म्हणजे आयआर आठ जातीच्या तांदळाचा सुवर्ण महोत्सव साजरा केला जात आहे. आशिया त्यातही भारतात उपासमारीच्या सीमेवर असलेल्या लोकांना जगविण्यासाठी एक चांगला पर्याय या तांदळाच्या रूपाने मिळाला होता व त्यामुळेच त्याला जादूचा तांदूळ असे नांव पडल्याचे सांगितले जाते.
५० च्या दशकात देशात तसेच जगाच्या कांही भागात खाद्यान्न संकट ओढवले होते त्यावेळी भरपूर उत्पादन व तेही कमी दिवसांत देणारी तांदळाची ही जात विकसित करण्यात आली होती. या तांदळाचे आशियातील अनेक भूकेल्यांची भूक भागविली. फिलिपिन्स येथील आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थेत क्रॉस ब्रिडींगच्या सहाय्याने ही जात विकसित केली गेली होती.खोल संशोधनानंतर ती जगासमोर आयआर आठ या नावाने आणली गेली व शेतकर्यांमध्येही ही जात फार लोकप्रिय ठरली.
आंध्रात ही जात प्रथम लावली गेली तेव्हा सर्वसाधारण तांदळाचे पीक हाती यायला १६० ते १७० दिवस लागतात त्याऐवजी हा तांदूळ १३० दिवसांत व बंपर स्वरूपात शेतकर्यांना उत्पादनात मिळाला. त्यावरून त्याला मिस्टर आयआर आठ असे नांवही दिले गेले.
हा तांदूळ म्यानमारमध्ये मॅग्या, मलेशियात पादीरिया, इंडोनेशियात पेटा बास आठ, मेक्सिकोत मिलागरो फिलिपिनो या नावाने ओळखला जातो. पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ब्राझील, अर्जेंटिना, श्रीलंका, तैवान, कोरिया व अमेरिकेतही या जातीचा तांदूळ आवडीने खाल्ला जातो व तो शेतकर्यांसाठी फायदेशीर पीक ठरला आहे. आंध्रातील एका शेतकर्याने सुरवातीलाच या तांदळाच्या विक्रीतून झालेल्या नफ्यात होंडा मोटरबाईक खरेदी केली होती व या तांदळाचे नांव होंडा राईस असे ठेवले होते.
🔹जादूच्या तांदळाची पन्नास वर्षे
जगभरातील लाखो लोकांना उपासमारीपासून वाचविणार्या भारताच्या जादूई तांदळाचा म्हणजे आयआर आठ जातीच्या तांदळाचा सुवर्ण महोत्सव साजरा केला जात आहे. आशिया त्यातही भारतात उपासमारीच्या सीमेवर असलेल्या लोकांना जगविण्यासाठी एक चांगला पर्याय या तांदळाच्या रूपाने मिळाला होता व त्यामुळेच त्याला जादूचा तांदूळ असे नांव पडल्याचे सांगितले जाते.
५० च्या दशकात देशात तसेच जगाच्या कांही भागात खाद्यान्न संकट ओढवले होते त्यावेळी भरपूर उत्पादन व तेही कमी दिवसांत देणारी तांदळाची ही जात विकसित करण्यात आली होती. या तांदळाचे आशियातील अनेक भूकेल्यांची भूक भागविली. फिलिपिन्स येथील आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थेत क्रॉस ब्रिडींगच्या सहाय्याने ही जात विकसित केली गेली होती.खोल संशोधनानंतर ती जगासमोर आयआर आठ या नावाने आणली गेली व शेतकर्यांमध्येही ही जात फार लोकप्रिय ठरली.
आंध्रात ही जात प्रथम लावली गेली तेव्हा सर्वसाधारण तांदळाचे पीक हाती यायला १६० ते १७० दिवस लागतात त्याऐवजी हा तांदूळ १३० दिवसांत व बंपर स्वरूपात शेतकर्यांना उत्पादनात मिळाला. त्यावरून त्याला मिस्टर आयआर आठ असे नांवही दिले गेले.
हा तांदूळ म्यानमारमध्ये मॅग्या, मलेशियात पादीरिया, इंडोनेशियात पेटा बास आठ, मेक्सिकोत मिलागरो फिलिपिनो या नावाने ओळखला जातो. पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ब्राझील, अर्जेंटिना, श्रीलंका, तैवान, कोरिया व अमेरिकेतही या जातीचा तांदूळ आवडीने खाल्ला जातो व तो शेतकर्यांसाठी फायदेशीर पीक ठरला आहे. आंध्रातील एका शेतकर्याने सुरवातीलाच या तांदळाच्या विक्रीतून झालेल्या नफ्यात होंडा मोटरबाईक खरेदी केली होती व या तांदळाचे नांव होंडा राईस असे ठेवले होते.