🔹जागतिक वारसा स्थळ
युनोची संघटना यूनेस्को सांस्कृतिक अथवा निसर्ग वारसा यादी तयार करते, सध्या जगत 1031 वारसा स्थळे यादीत आहेत, जगात
इटली (51), चीन (48),
स्पेन (48), फ्रांस (41),
जर्मनी (40), मेक्सिको (33),
भारत (32), जगात भारत सातव्या क्रमांकावर आहे. आशियात चीनमध्ये सर्वात जास्त स्थळे आहेत.
वारसा स्थळे घोषित करण्यामागे त्या स्थळांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे आणि पुढच्या पिढ्यापर्यंत हा अमुल्य वारसा सुपूर्द करणे ही उद्दिष्टे आहे.
भारतात सर्वप्रथम 1983 मध्ये आगर्याचा किल्ला व अजंठा लेणी या दोन स्थळाचा यादीत समावेश करण्यात आला, सध्या भारतात 32 स्थळे यादीत आहेत. त्यापैकी 25 सांस्कृतिक वारसा स्थळ आहेत, तर 7 निसर्गस्थळे आहेत.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक चार स्थळे आहेत. (अजंठा व वेरूळ लेणी (1983), घारापुर लेणी (1987), छत्रपती शिवाजी टर्मिनल स्टेशन (मुंबई) 2004)
दिल्लीमध्ये कुतुबमिनार, हुमायुचा मकबरा, लाल किल्ला ही स्थळे आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये भीम बेरकांच्या अश्मकालीन गुफा, सांचीचा स्तूप खजुराहोची मंदिरे आहेत.
राजस्थानमध्ये केवलदआ राष्ट्रीय उद्यान, जंतरमंतर खगोल प्रयोगशाळा चित्तोड, गाग्रोन, जैसलमेर कुंभलगड, अंबर, रणथंबोर हे किल्ले आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये आगर्याचा किल्ला, फतेहपूर सिक्री, ताजमहल ही स्थळे आहे.
आसाममध्ये काझीरंगा, मानसा अभयारण्य ही स्थळे आहेत.
गुजरातमध्ये रानी की वाव, चंपानेर-पावागड पुरातत्व परिसर ही स्थळे आहे.
कर्नाटकमध्ये विजयनगर साम्राज्याची राजधानी हम्पी, पट्टडकल येथील चालुक्यांची मंदिरे ही स्थळे आहे.
तामीळनाडूमध्ये तंजावर गंगाईकोंड चोल पूरम व दोरयसम येथील मंदिर, महाबलीपूरम ही स्थळे आहे.
Join us @MPSCGeography
Telegram.me/mpscgeography
युनोची संघटना यूनेस्को सांस्कृतिक अथवा निसर्ग वारसा यादी तयार करते, सध्या जगत 1031 वारसा स्थळे यादीत आहेत, जगात
इटली (51), चीन (48),
स्पेन (48), फ्रांस (41),
जर्मनी (40), मेक्सिको (33),
भारत (32), जगात भारत सातव्या क्रमांकावर आहे. आशियात चीनमध्ये सर्वात जास्त स्थळे आहेत.
वारसा स्थळे घोषित करण्यामागे त्या स्थळांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे आणि पुढच्या पिढ्यापर्यंत हा अमुल्य वारसा सुपूर्द करणे ही उद्दिष्टे आहे.
भारतात सर्वप्रथम 1983 मध्ये आगर्याचा किल्ला व अजंठा लेणी या दोन स्थळाचा यादीत समावेश करण्यात आला, सध्या भारतात 32 स्थळे यादीत आहेत. त्यापैकी 25 सांस्कृतिक वारसा स्थळ आहेत, तर 7 निसर्गस्थळे आहेत.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक चार स्थळे आहेत. (अजंठा व वेरूळ लेणी (1983), घारापुर लेणी (1987), छत्रपती शिवाजी टर्मिनल स्टेशन (मुंबई) 2004)
दिल्लीमध्ये कुतुबमिनार, हुमायुचा मकबरा, लाल किल्ला ही स्थळे आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये भीम बेरकांच्या अश्मकालीन गुफा, सांचीचा स्तूप खजुराहोची मंदिरे आहेत.
राजस्थानमध्ये केवलदआ राष्ट्रीय उद्यान, जंतरमंतर खगोल प्रयोगशाळा चित्तोड, गाग्रोन, जैसलमेर कुंभलगड, अंबर, रणथंबोर हे किल्ले आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये आगर्याचा किल्ला, फतेहपूर सिक्री, ताजमहल ही स्थळे आहे.
आसाममध्ये काझीरंगा, मानसा अभयारण्य ही स्थळे आहेत.
गुजरातमध्ये रानी की वाव, चंपानेर-पावागड पुरातत्व परिसर ही स्थळे आहे.
कर्नाटकमध्ये विजयनगर साम्राज्याची राजधानी हम्पी, पट्टडकल येथील चालुक्यांची मंदिरे ही स्थळे आहे.
तामीळनाडूमध्ये तंजावर गंगाईकोंड चोल पूरम व दोरयसम येथील मंदिर, महाबलीपूरम ही स्थळे आहे.
Join us @MPSCGeography
Telegram.me/mpscgeography
Telegram
MPSC Geography
Here u can get all useful info about Geography & Agri for competitive exams.
@eMPSCkatta
@ChaluGhadamodi
@Jobkatta
@Marathi
@MPSCEnglish
@MPSCPolity
@MPSCEconomics
@MPSCHistory
@MPSCScience
@MPSCAlerts
@MPSCCSAT
@MPSCMaterial
@MPSCHRD
@MPSCCsat
@eMPSCkatta
@ChaluGhadamodi
@Jobkatta
@Marathi
@MPSCEnglish
@MPSCPolity
@MPSCEconomics
@MPSCHistory
@MPSCScience
@MPSCAlerts
@MPSCCSAT
@MPSCMaterial
@MPSCHRD
@MPSCCsat
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹तांदूळ वाण 'IR-8' व हरितक्रांती ला 50 वर्षे पूर्ण झाली
आंतरराष्ट्रीय तांदूळ संशोधन संस्था (IRRI) ने 29 नोव्हेंबर 1966 रोजी IR-8 च्या नावाने तांदळाची एक जात शोधून काढली होती. या वाणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पारंपारिक बियाणे हे प्रति हेक्टर फक्त दोन टन भाताचे उत्पन्न देते, तर IR-8 हे प्रति हेक्टर सात टन भाताचे उत्पन्न देते. आज या घटनेला 50 वर्षे पूर्ण झालेली आहेत.
या तांदळाची लागवड प्रथम 1966 साली फिलीपिन्स मध्ये करण्यात आली होती. IRRI ही मुळची फिलीपिन्स मधील कृषि संशोधन संस्था आहे. फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन हे संस्थापक आहेत. तर मुख्यालय लॉस बॅनोस, लागुना, फिलीपिन्स मध्ये आहे.
IR-8 ची पार्श्वभूमी
भारतासह बहुतेक आशियायी देशांमध्ये दुष्काळ चालु असताना, तांदळाची उच्च उत्पादन क्षमतेची वाण विकसित करण्यासाठी सन 1960 मध्ये संशोधनाला सुरुवात करण्यात आली. पीटर जेनिंग्स, आंतरराष्ट्रीय तांदूळ संशोधन संस्थेचे प्रथम तांदूळ प्रजनक (rice breeder) (1961-67) यांनी यामध्ये नेतृत्वपूर्ण कामगिरी केली. संशोधकांनी चीन, तैवान आणि इंडोनेशिया पासून मिळालेल्या तांदूळ वाणांचे 38 अलग-अलग संकरीत वाण तयार केले.
अनेक वर्षांच्या संशोधनानंतर, हेन्री एम. बिचेल, जेनिंग्स यांचे सहकारी, यांनी तांदळाच्या डी-जिओ-वू-गेन आणि पेटा या वाणांचे संकरीत स्वरूप म्हणून IR8-288-3 या नव्या वाणाचा विकास केला आणि फिलीपिन्स मध्ये त्याचे परीक्षण केले. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे त्यावेळी 88 किलो शुद्ध बियाणांच्या पेरणीपासून 71 टन भाताचे उत्पादन झाले होते. त्यानंतर, 29 नोव्हेंबर 1966 रोजी IRRI ने या नव्या जातीला अधिकृतपणे IR-8 हे नाव दिले आणि जाहीर केले.
हरित क्रांती आणि भारत
फिलीपिन्स मध्ये मिळालेल्या परिणामानंतर, भारत हा मोठया प्रमाणात भात खाणारा देश असल्यामुळे, दुष्काळाच्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी, सन 1967 मध्ये, एन. सुब्बा राव यांनी आंध्र प्रदेशातील पश्चिम गोदावरी जिल्हा अटचंता मध्ये 2,000 हेक्टर क्षेत्रात IR-8 ची पेरणी केली. हा क्षण म्हणजे भारतामध्ये भात लागवडीमधील क्रांतीचा भाग झाला.
कमी वाढ कालावधी व उच्च उत्पन्न तसेच नायट्रोजन खताला प्रतिसाद देणारे वाण असल्यामुळे IR-8 हे शेतकर्यांमध्ये अधिक लोकप्रिय झाले. कीटक प्रतिरोधक हे आणखी एक कारण होते. शिवाय, आकाराने खूपच लहान असल्याने, IR8 हे वाराधून परिस्थितीत उभे राहू शकत होते. IR-8 हे फक्त 105 दिवसांत कापणीसाठी तयार होते.
त्यानंतर, भारतीय शास्त्रज्ञांनी IR-20, IR-36, आणि IR-50 असे अनेक वाण विकसित केले आहे.
भारत आणि फिलीपिन्स मधील, यशानंतर डॉ. जेनिंग्स यांनी युद्धाने ग्रासलेल्या व्हिएतनाम मध्ये याची लागवड करण्यात आली. व्हिएतनाम मध्ये याला कौतुकाने "होंडा राइस" असे म्हणतात, कारण याच्या उच्च उत्पादन क्षमतेमुळे शेतकऱ्यांना पैसे कमावता आले. ज्यामधून त्यांनी होंडा मोटारसायकल घेण्यास सुरू केले होते.
हवामानातील बदलाचा उत्पन्नावर परिणाम
2010 साली, फील्ड क्रॉप्स रिसर्च जर्नल कडून प्रकाशित अभ्यासामधून हे दिसून आले आहे की, हवामान बदलामुळे, IR-8 च्या उत्पादन क्षमतेत 15 टक्क्यांनी घट झाली आहे. गरम रात्री, वारंवार येणारे पुर आणि प्रदूषण हे यासाठी जबाबदार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Join us @MPSCGeography
🔹तांदूळ वाण 'IR-8' व हरितक्रांती ला 50 वर्षे पूर्ण झाली
आंतरराष्ट्रीय तांदूळ संशोधन संस्था (IRRI) ने 29 नोव्हेंबर 1966 रोजी IR-8 च्या नावाने तांदळाची एक जात शोधून काढली होती. या वाणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पारंपारिक बियाणे हे प्रति हेक्टर फक्त दोन टन भाताचे उत्पन्न देते, तर IR-8 हे प्रति हेक्टर सात टन भाताचे उत्पन्न देते. आज या घटनेला 50 वर्षे पूर्ण झालेली आहेत.
या तांदळाची लागवड प्रथम 1966 साली फिलीपिन्स मध्ये करण्यात आली होती. IRRI ही मुळची फिलीपिन्स मधील कृषि संशोधन संस्था आहे. फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन हे संस्थापक आहेत. तर मुख्यालय लॉस बॅनोस, लागुना, फिलीपिन्स मध्ये आहे.
IR-8 ची पार्श्वभूमी
भारतासह बहुतेक आशियायी देशांमध्ये दुष्काळ चालु असताना, तांदळाची उच्च उत्पादन क्षमतेची वाण विकसित करण्यासाठी सन 1960 मध्ये संशोधनाला सुरुवात करण्यात आली. पीटर जेनिंग्स, आंतरराष्ट्रीय तांदूळ संशोधन संस्थेचे प्रथम तांदूळ प्रजनक (rice breeder) (1961-67) यांनी यामध्ये नेतृत्वपूर्ण कामगिरी केली. संशोधकांनी चीन, तैवान आणि इंडोनेशिया पासून मिळालेल्या तांदूळ वाणांचे 38 अलग-अलग संकरीत वाण तयार केले.
अनेक वर्षांच्या संशोधनानंतर, हेन्री एम. बिचेल, जेनिंग्स यांचे सहकारी, यांनी तांदळाच्या डी-जिओ-वू-गेन आणि पेटा या वाणांचे संकरीत स्वरूप म्हणून IR8-288-3 या नव्या वाणाचा विकास केला आणि फिलीपिन्स मध्ये त्याचे परीक्षण केले. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे त्यावेळी 88 किलो शुद्ध बियाणांच्या पेरणीपासून 71 टन भाताचे उत्पादन झाले होते. त्यानंतर, 29 नोव्हेंबर 1966 रोजी IRRI ने या नव्या जातीला अधिकृतपणे IR-8 हे नाव दिले आणि जाहीर केले.
हरित क्रांती आणि भारत
फिलीपिन्स मध्ये मिळालेल्या परिणामानंतर, भारत हा मोठया प्रमाणात भात खाणारा देश असल्यामुळे, दुष्काळाच्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी, सन 1967 मध्ये, एन. सुब्बा राव यांनी आंध्र प्रदेशातील पश्चिम गोदावरी जिल्हा अटचंता मध्ये 2,000 हेक्टर क्षेत्रात IR-8 ची पेरणी केली. हा क्षण म्हणजे भारतामध्ये भात लागवडीमधील क्रांतीचा भाग झाला.
कमी वाढ कालावधी व उच्च उत्पन्न तसेच नायट्रोजन खताला प्रतिसाद देणारे वाण असल्यामुळे IR-8 हे शेतकर्यांमध्ये अधिक लोकप्रिय झाले. कीटक प्रतिरोधक हे आणखी एक कारण होते. शिवाय, आकाराने खूपच लहान असल्याने, IR8 हे वाराधून परिस्थितीत उभे राहू शकत होते. IR-8 हे फक्त 105 दिवसांत कापणीसाठी तयार होते.
त्यानंतर, भारतीय शास्त्रज्ञांनी IR-20, IR-36, आणि IR-50 असे अनेक वाण विकसित केले आहे.
भारत आणि फिलीपिन्स मधील, यशानंतर डॉ. जेनिंग्स यांनी युद्धाने ग्रासलेल्या व्हिएतनाम मध्ये याची लागवड करण्यात आली. व्हिएतनाम मध्ये याला कौतुकाने "होंडा राइस" असे म्हणतात, कारण याच्या उच्च उत्पादन क्षमतेमुळे शेतकऱ्यांना पैसे कमावता आले. ज्यामधून त्यांनी होंडा मोटारसायकल घेण्यास सुरू केले होते.
हवामानातील बदलाचा उत्पन्नावर परिणाम
2010 साली, फील्ड क्रॉप्स रिसर्च जर्नल कडून प्रकाशित अभ्यासामधून हे दिसून आले आहे की, हवामान बदलामुळे, IR-8 च्या उत्पादन क्षमतेत 15 टक्क्यांनी घट झाली आहे. गरम रात्री, वारंवार येणारे पुर आणि प्रदूषण हे यासाठी जबाबदार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Join us @MPSCGeography
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Congrats 30,000 members
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Congrats 30,000 members
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹देशातील ४० टक्के कीटकनाशके पर्यावरणाला घातक
कृषिक्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकांपैकी तब्बल ४० टक्के कीटकनाशके ही सुमार दर्जाची आणि जमीन व पर्यावरणाला घटक असल्याचे आढळून आले आहे. अशा कीटकनाशकांमुळे पिकांवरील कीड, आळ्या, बुरशी आणि रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यास अपयश येऊन कृषिउत्पादनात १५ ते २० टक्क्यांची घट होते आणि उत्पादनांची गुणवत्ता खालावते; असेही निदर्शनास आले आहे.
फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि टाटा स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट ग्रुपच्या वतीने करण्यात आलेल्या शेतीविषयक अभ्यासात ही बाब निदर्शनास आली आहे.
शेतकऱ्यांमधील अज्ञान, नवीन तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करण्याबाबत कीटकनाशक उत्पादकांमध्ये असलेली उदासीनता यामुळे दर्जाहीन कीटकनाशके वापरली जातात. त्यामुळे कीटक आणि आळ्यांचा प्रतिबंध प्रभावीपणे होत नाही त्याचप्रमाणे नापिकी आणि पर्यावरणाचीही मोठ्या प्रमाणावर हानी होते; असे या अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांमध्ये असलेला शिक्षणाचा अभाव, भारतातील भाषा वैविध्य यामुळे आघाडीच्या रसायन उद्योगांना आपल्या उत्पादनाची वैशिष्ट्य आणि त्याच्या वापराची पद्धत शेतकऱ्यांना समजावून देताना अडचणी येतात. त्यामुळे शेतकरी दुय्यम दर्जाच्या कीटकनाशकांचा वापर करतात. उत्पादक आणि शेतकरी यांच्यातील सुवा असलेल्या घाऊक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांमध्ये तांत्रिक माहितीचा अभाव असल्याने ते देखील शेतकऱ्यांना योग्य कीटकनाशक वापरण्याचा सल्ला देण्यात अपयशी ठरतात; असेही दिसून आले आहे.
🔹देशातील ४० टक्के कीटकनाशके पर्यावरणाला घातक
कृषिक्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकांपैकी तब्बल ४० टक्के कीटकनाशके ही सुमार दर्जाची आणि जमीन व पर्यावरणाला घटक असल्याचे आढळून आले आहे. अशा कीटकनाशकांमुळे पिकांवरील कीड, आळ्या, बुरशी आणि रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यास अपयश येऊन कृषिउत्पादनात १५ ते २० टक्क्यांची घट होते आणि उत्पादनांची गुणवत्ता खालावते; असेही निदर्शनास आले आहे.
फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि टाटा स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट ग्रुपच्या वतीने करण्यात आलेल्या शेतीविषयक अभ्यासात ही बाब निदर्शनास आली आहे.
शेतकऱ्यांमधील अज्ञान, नवीन तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करण्याबाबत कीटकनाशक उत्पादकांमध्ये असलेली उदासीनता यामुळे दर्जाहीन कीटकनाशके वापरली जातात. त्यामुळे कीटक आणि आळ्यांचा प्रतिबंध प्रभावीपणे होत नाही त्याचप्रमाणे नापिकी आणि पर्यावरणाचीही मोठ्या प्रमाणावर हानी होते; असे या अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांमध्ये असलेला शिक्षणाचा अभाव, भारतातील भाषा वैविध्य यामुळे आघाडीच्या रसायन उद्योगांना आपल्या उत्पादनाची वैशिष्ट्य आणि त्याच्या वापराची पद्धत शेतकऱ्यांना समजावून देताना अडचणी येतात. त्यामुळे शेतकरी दुय्यम दर्जाच्या कीटकनाशकांचा वापर करतात. उत्पादक आणि शेतकरी यांच्यातील सुवा असलेल्या घाऊक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांमध्ये तांत्रिक माहितीचा अभाव असल्याने ते देखील शेतकऱ्यांना योग्य कीटकनाशक वापरण्याचा सल्ला देण्यात अपयशी ठरतात; असेही दिसून आले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹बिहारच्या वैशाली जिल्ह्यात केळी संशोधन केंद्र
हाजीपूर- कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी बिहारमधील वैशाली जिल्ह्यातील गोरौल येथे राष्ट्रीय केळी संशोधन केंद्र उभारण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे. केंद्रासाठी या संशोधन राज्य सरकारने जमीन दिली असून जीतनराम मांझी हे मुख्यमंत्री असताना ही जागा देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषीमंत्री राधामोहन सिंह आणि त्यांचे मंत्रीमंडळातील सहकारी रामविलास पासवान एका कार्यक्रमासाठी येथे आले असताना त्यांनी ही माहिती दिली. राजेंद्र कृषी विद्यापीठास राष्ट्रीय दर्जा देण्यात येणार असल्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.
🔹बिहारच्या वैशाली जिल्ह्यात केळी संशोधन केंद्र
हाजीपूर- कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी बिहारमधील वैशाली जिल्ह्यातील गोरौल येथे राष्ट्रीय केळी संशोधन केंद्र उभारण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे. केंद्रासाठी या संशोधन राज्य सरकारने जमीन दिली असून जीतनराम मांझी हे मुख्यमंत्री असताना ही जागा देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषीमंत्री राधामोहन सिंह आणि त्यांचे मंत्रीमंडळातील सहकारी रामविलास पासवान एका कार्यक्रमासाठी येथे आले असताना त्यांनी ही माहिती दिली. राजेंद्र कृषी विद्यापीठास राष्ट्रीय दर्जा देण्यात येणार असल्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹वर्षभरात ६५ हजार सौर पंप बसवून भारताचा जागतिक विक्रम
अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात केंद्र सरकारने राबविलेल्या धोरणांनतर गेल्या एका वर्षात संपूर्ण देशात ६५ हजार सौर पंप बसवून भारताने जागतिक विक्रम केला असल्याची माहिती अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव तरूण कपूर यांनी दिली. आम्ही येत्या काळात १ लाख नवे सौर पंप बसववण्याचे लक्ष्य ठेवले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
नाबार्डकडून सौर ऊर्जा पंपांसाठी शेतक-यांना ४० टक्के अनुदान आणि कर्जदेखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहे, असे कपूर यांनी सांगितले. आगामी काळात विविध माध्यमातून विजेचे २० हजार मेगावॅट एवढेअतिरिक्त उत्पादन करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर ३ ते ४ महिन्यांमध्ये याबाबत निविदा काढल्या जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या देशात सौर ऊर्जेपासून वीज निर्मितीची क्षमता ७ हजार मेगावॅट आहे आणि २० हजार मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प लवकरच सुरू होण्याच्या मार्गावर आहेत.
सौर पार्कांमध्ये या शिवाय १० ते ५० मेगावॅटच्या सौर प्रकल्पांचा विस्तार प्रत्येक जिल्ह्यात करण्यात येणार आहे. येत्या २०२० पर्यंत एक लाख मेगावॅट सौर ऊर्जा उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान देशात वीज उपकरणांचे उत्पादन करणारी प्रसिद्ध कंपनी हॅवेल्स इंडिया आपली क्षमता वाढविण्यावर भर देत आहे. याच महिन्यात ही कंपनी सौर ऊर्जा क्षेत्रात अनेक उत्पादन लाँच करणार आहे.
सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली, घरगुती लाइटिंग किट, सौर पंप, स्ट्रीट लाइट आदी उत्पादने याच महिन्यात बाजारात आणण्याची शक्यता आहे. सौर ऊर्जेवरील सरकारचा फोकस पाहता कंपनीने या क्षेत्रात अग्रेसर राहण्याचे ठरविले आहे. लवकरच देशभरात या उत्पादनांना एकाचवेळी लाँच करण्यात येण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. या सर्व उत्पादनांची निर्मिती राजस्थानच्या अलवर जिल्ह्यातील निमराना येथील कारखान्यात केले जाणार असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
🔹वर्षभरात ६५ हजार सौर पंप बसवून भारताचा जागतिक विक्रम
अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात केंद्र सरकारने राबविलेल्या धोरणांनतर गेल्या एका वर्षात संपूर्ण देशात ६५ हजार सौर पंप बसवून भारताने जागतिक विक्रम केला असल्याची माहिती अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव तरूण कपूर यांनी दिली. आम्ही येत्या काळात १ लाख नवे सौर पंप बसववण्याचे लक्ष्य ठेवले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
नाबार्डकडून सौर ऊर्जा पंपांसाठी शेतक-यांना ४० टक्के अनुदान आणि कर्जदेखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहे, असे कपूर यांनी सांगितले. आगामी काळात विविध माध्यमातून विजेचे २० हजार मेगावॅट एवढेअतिरिक्त उत्पादन करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर ३ ते ४ महिन्यांमध्ये याबाबत निविदा काढल्या जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या देशात सौर ऊर्जेपासून वीज निर्मितीची क्षमता ७ हजार मेगावॅट आहे आणि २० हजार मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प लवकरच सुरू होण्याच्या मार्गावर आहेत.
सौर पार्कांमध्ये या शिवाय १० ते ५० मेगावॅटच्या सौर प्रकल्पांचा विस्तार प्रत्येक जिल्ह्यात करण्यात येणार आहे. येत्या २०२० पर्यंत एक लाख मेगावॅट सौर ऊर्जा उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान देशात वीज उपकरणांचे उत्पादन करणारी प्रसिद्ध कंपनी हॅवेल्स इंडिया आपली क्षमता वाढविण्यावर भर देत आहे. याच महिन्यात ही कंपनी सौर ऊर्जा क्षेत्रात अनेक उत्पादन लाँच करणार आहे.
सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली, घरगुती लाइटिंग किट, सौर पंप, स्ट्रीट लाइट आदी उत्पादने याच महिन्यात बाजारात आणण्याची शक्यता आहे. सौर ऊर्जेवरील सरकारचा फोकस पाहता कंपनीने या क्षेत्रात अग्रेसर राहण्याचे ठरविले आहे. लवकरच देशभरात या उत्पादनांना एकाचवेळी लाँच करण्यात येण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. या सर्व उत्पादनांची निर्मिती राजस्थानच्या अलवर जिल्ह्यातील निमराना येथील कारखान्यात केले जाणार असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹सिक्कीम ठरले देशातील पहिले ‘ संपूर्ण सेंद्रीय’ राज्य
देशातील पहिले ‘संपूर्ण सेंद्रीय’ राज्य म्हणूने सिक्कीमची निवड करण्यात आली आहे. ७५ हजार हेक्टर शेतजमीन राष्ट्रीय सेंद्रीय उत्पादन कार्यक्रमातील मार्गदर्शक नियमांनुसार सेंद्रीय पद्धती आणि तत्वांचा वापर करून सेंद्रीय जमिनीत रूपांतर करण्यात आली आहे.
याबाबतची माहिती देताना सिक्कीम सेंद्रीय मोहिमेचे कार्यकारी संचालक डॉ. अनबल्गन यांनी सांगितले की, १८ जानेवारी रोजी गंगटोक येथे शाश्वत शेतीविषयी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सिक्कीमच्या या दर्जाची औपचारिक घोषणा करतील. डिसेंबरच्या अखेरीस संपूर्ण सेंद्रीय हा दर्जा मिळविला आहे. याठिकाणी ७५ हजार हेक्टर शेतजमिनीत शाश्वत शेती सुरू करण्यात आली आहे.
🔹सिक्कीम ठरले देशातील पहिले ‘ संपूर्ण सेंद्रीय’ राज्य
देशातील पहिले ‘संपूर्ण सेंद्रीय’ राज्य म्हणूने सिक्कीमची निवड करण्यात आली आहे. ७५ हजार हेक्टर शेतजमीन राष्ट्रीय सेंद्रीय उत्पादन कार्यक्रमातील मार्गदर्शक नियमांनुसार सेंद्रीय पद्धती आणि तत्वांचा वापर करून सेंद्रीय जमिनीत रूपांतर करण्यात आली आहे.
याबाबतची माहिती देताना सिक्कीम सेंद्रीय मोहिमेचे कार्यकारी संचालक डॉ. अनबल्गन यांनी सांगितले की, १८ जानेवारी रोजी गंगटोक येथे शाश्वत शेतीविषयी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सिक्कीमच्या या दर्जाची औपचारिक घोषणा करतील. डिसेंबरच्या अखेरीस संपूर्ण सेंद्रीय हा दर्जा मिळविला आहे. याठिकाणी ७५ हजार हेक्टर शेतजमिनीत शाश्वत शेती सुरू करण्यात आली आहे.