#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹मंत्रिमंडळाने 2016-17 हंगामाच्या रब्बी पिकांसाठी सुधारीत MSP मंजूर केले आहे
आर्थिक विषयावरील मंत्रिमंडळाच्या समितीने 2016-17 हंगामाच्या सर्व रब्बी लागवडीसाठी किमान आधारभूत किंमती (Minimum Support Prices -MSPs) मध्ये वाढ करण्यासाठी त्यांची मंजुरी दिली आहे.
यानुसार, गहू - प्रति क्विंटल रु 1625 (100 रुपयांची निरपेक्ष वाढ), बार्ली - प्रति क्विंटल रु 1325 (100 रुपयांची निरपेक्ष वाढ), ग्राम - प्रति क्विंटल रु 4000 (500 रुपयांची निरपेक्ष वाढ), मसूर - प्रति क्विंटल रु 3950 (550 रुपयांची निरपेक्ष वाढ), मोहरी - प्रति क्विंटल रु 3700 (350 रुपयांची निरपेक्ष वाढ) आणि करडई - प्रति क्विंटल रु 3700 (400 रुपयांची निरपेक्ष वाढ).
रब्बी पीक हे भारतातील वसंत ऋतूत कापणी होणारे हिवाळी पीक आहे. याची दरवर्षी ऑक्टोबर च्या शेवटी लागवड केली जाते आणि मार्च-एप्रिल मध्ये कापणी होते. भारतातील रब्बी हंगामातील प्रमुख पीक म्हणजे गहू, बार्ली, मोहरी, तीळ, मटार हे आहेत.
🔹मंत्रिमंडळाने 2016-17 हंगामाच्या रब्बी पिकांसाठी सुधारीत MSP मंजूर केले आहे
आर्थिक विषयावरील मंत्रिमंडळाच्या समितीने 2016-17 हंगामाच्या सर्व रब्बी लागवडीसाठी किमान आधारभूत किंमती (Minimum Support Prices -MSPs) मध्ये वाढ करण्यासाठी त्यांची मंजुरी दिली आहे.
यानुसार, गहू - प्रति क्विंटल रु 1625 (100 रुपयांची निरपेक्ष वाढ), बार्ली - प्रति क्विंटल रु 1325 (100 रुपयांची निरपेक्ष वाढ), ग्राम - प्रति क्विंटल रु 4000 (500 रुपयांची निरपेक्ष वाढ), मसूर - प्रति क्विंटल रु 3950 (550 रुपयांची निरपेक्ष वाढ), मोहरी - प्रति क्विंटल रु 3700 (350 रुपयांची निरपेक्ष वाढ) आणि करडई - प्रति क्विंटल रु 3700 (400 रुपयांची निरपेक्ष वाढ).
रब्बी पीक हे भारतातील वसंत ऋतूत कापणी होणारे हिवाळी पीक आहे. याची दरवर्षी ऑक्टोबर च्या शेवटी लागवड केली जाते आणि मार्च-एप्रिल मध्ये कापणी होते. भारतातील रब्बी हंगामातील प्रमुख पीक म्हणजे गहू, बार्ली, मोहरी, तीळ, मटार हे आहेत.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹पंतप्रधान पीक विम्यात महाराष्ट्र देशात अव्वल
६७ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे सतरा हजार कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण
राज्यातील शेतकऱ्यांनी मोठा प्रतिसाद दिल्याने पंतप्रधान पीक विमा योजनेमध्ये देशभरामध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक अव्वल आला. राज्यातील सुमारे ६७ लाख शेतकऱ्यांनी सुमारे सतरा हजार कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण काढले आहे.
ही माहिती काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार अहमद पटेल यांच्यासह अनेकांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषिराज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत दिली. त्यानुसार, २०१६च्या खरीप हंगामासाठी देशातील ३ कोटी २६ लाख शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ घेतला. त्यामध्ये एकटय़ा महाराष्ट्रातील ६६ लाख ७९ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. म्हणजे हे प्रमाण वीस टक्क्यांहून अधिक आहे. तसेच या ६६ लाख ७९ हजारांमध्ये कर्जाने वाकलेल्या २१ लाख शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे. या सर्वाचा एकूण १६,९६४ कोटी रुपयांचा पीक विमा उतरविला आहे.
राज्यातील कृषी खात्याच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेत प्रामुख्याने मराठवाडा, खानदेश व विदर्भातील शेतकऱ्यांचा मोठा सहभाग आहे. आत्महत्याग्रस्त असलेल्या उस्मानाबाद, यवतमाळ, लातूर, बीडसारख्या जिल्ह्य़ांमध्ये सरासरी ९० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणाखाली आवर्जून आणले आहे. जलयुक्त शिवार मोहिमेपाठोपाठ या विमा योजनेसाठी राज्याने खास प्रयत्न केल्याचे सांगितले जात आहे.
देशाचा विचार करता ३ कोटी २६ लाख शेतकऱ्यांचा ३८० लाख हेक्टर क्षेत्रासाठी १ लाख ३७ हजार ५३५ कोटींचा विमा उतरविला आहे. २०१५च्या खरिपामध्ये हेच प्रमाण ३ कोटी ९ लाख शेतकरी, ३३९ लाख हेक्टर क्षेत्र आणि विमा रक्कम ६९,३०७ कोटी रुपये होती. म्हणजे विम्याचे कवच मिळालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या एका वर्षांमध्ये साडेपाच टक्क्यांनी, शेतीचे क्षेत्र बारा टक्क्यांनी आणि विम्याची रक्कम थेट शंभर टक्क्यांनी म्हणजे दुपटीने वाढली. महाराष्ट्रापाठोपाठ राजस्थान (५३ लाख शेतकरी व १२ हजार कोटींचे कवच), मध्य प्रदेश (३२ लाख शेतकरी आणि वीस हजार कोटींचे कवच), आंध्र प्रदेश (१५ लाख शेतकरी व साडेचौदा हजार कोटींचे कवच) आणि उत्तर प्रदेश (३० लाख शेतकरी व १४ हजार कोटींचे कवच) यांचा समावेश आहे.
पाच वर्षांत २२ हजार हेक्टर शेतीवर गंडांतर
२००८ ते २०१४ या पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील २२ हजार हेक्टर शेतीवर औद्योगिकीकरणाने गंडांतर आणल्याची माहिती राज्यसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात मिळाली. २००८-०९मध्ये राज्यातील २ कोटी ११ लाख ४९ हजार हेक्टर क्षेत्र शेतीखाली होते. हे क्षेत्र २०१३-१४मध्ये २२ हजार हेक्टरने घटून २ कोटी ११ लाख २७ हजार हेक्टरवर आले. त्यामुळे एकूण भूभागाशी असलेले शेतीचे प्रमाण ६८.७३ टक्क्यांवरून ६८.६६ टक्क्यांवर घसरले. थोडक्यात ०.०७ टक्के शेतीचे रूपांतर बिगरकृषी जमिनीमध्ये झाले. याच कालावधीत संपूर्ण देशामध्ये मात्र ६ लाख ९ हजार हेक्टर शेतजमीन (१८ कोटी २४ लाख ५९ हजारांवरून १८ कोटी अठरा लाख ५० हजार हेक्टरवर) बिगरकृषी कारणांकडे वळविली गेली.
औद्योगिकीकरणामध्ये महाराष्ट्राशी स्पर्धा करणाऱ्या गुजरातमध्ये मात्र या पाच वर्षांमध्ये शेतजमिनीवर गदा न आल्याचे आकडेवारीतून दिसते आहे. २००८ आणि २०१४ या दोन्ही वर्षांमध्ये एकूण भूभागाशी शेतीचे असलेले प्रमाण ५३.३० टक्के एवढे कायम राहिले. दुसरीकडे आसाम, पंजाब आणि झारखंड आदी राज्यांमध्ये शेतीचे क्षेत्र आश्चर्यकारकरीत्या वाढले.
🔹पंतप्रधान पीक विम्यात महाराष्ट्र देशात अव्वल
६७ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे सतरा हजार कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण
राज्यातील शेतकऱ्यांनी मोठा प्रतिसाद दिल्याने पंतप्रधान पीक विमा योजनेमध्ये देशभरामध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक अव्वल आला. राज्यातील सुमारे ६७ लाख शेतकऱ्यांनी सुमारे सतरा हजार कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण काढले आहे.
ही माहिती काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार अहमद पटेल यांच्यासह अनेकांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषिराज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत दिली. त्यानुसार, २०१६च्या खरीप हंगामासाठी देशातील ३ कोटी २६ लाख शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ घेतला. त्यामध्ये एकटय़ा महाराष्ट्रातील ६६ लाख ७९ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. म्हणजे हे प्रमाण वीस टक्क्यांहून अधिक आहे. तसेच या ६६ लाख ७९ हजारांमध्ये कर्जाने वाकलेल्या २१ लाख शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे. या सर्वाचा एकूण १६,९६४ कोटी रुपयांचा पीक विमा उतरविला आहे.
राज्यातील कृषी खात्याच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेत प्रामुख्याने मराठवाडा, खानदेश व विदर्भातील शेतकऱ्यांचा मोठा सहभाग आहे. आत्महत्याग्रस्त असलेल्या उस्मानाबाद, यवतमाळ, लातूर, बीडसारख्या जिल्ह्य़ांमध्ये सरासरी ९० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणाखाली आवर्जून आणले आहे. जलयुक्त शिवार मोहिमेपाठोपाठ या विमा योजनेसाठी राज्याने खास प्रयत्न केल्याचे सांगितले जात आहे.
देशाचा विचार करता ३ कोटी २६ लाख शेतकऱ्यांचा ३८० लाख हेक्टर क्षेत्रासाठी १ लाख ३७ हजार ५३५ कोटींचा विमा उतरविला आहे. २०१५च्या खरिपामध्ये हेच प्रमाण ३ कोटी ९ लाख शेतकरी, ३३९ लाख हेक्टर क्षेत्र आणि विमा रक्कम ६९,३०७ कोटी रुपये होती. म्हणजे विम्याचे कवच मिळालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या एका वर्षांमध्ये साडेपाच टक्क्यांनी, शेतीचे क्षेत्र बारा टक्क्यांनी आणि विम्याची रक्कम थेट शंभर टक्क्यांनी म्हणजे दुपटीने वाढली. महाराष्ट्रापाठोपाठ राजस्थान (५३ लाख शेतकरी व १२ हजार कोटींचे कवच), मध्य प्रदेश (३२ लाख शेतकरी आणि वीस हजार कोटींचे कवच), आंध्र प्रदेश (१५ लाख शेतकरी व साडेचौदा हजार कोटींचे कवच) आणि उत्तर प्रदेश (३० लाख शेतकरी व १४ हजार कोटींचे कवच) यांचा समावेश आहे.
पाच वर्षांत २२ हजार हेक्टर शेतीवर गंडांतर
२००८ ते २०१४ या पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील २२ हजार हेक्टर शेतीवर औद्योगिकीकरणाने गंडांतर आणल्याची माहिती राज्यसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात मिळाली. २००८-०९मध्ये राज्यातील २ कोटी ११ लाख ४९ हजार हेक्टर क्षेत्र शेतीखाली होते. हे क्षेत्र २०१३-१४मध्ये २२ हजार हेक्टरने घटून २ कोटी ११ लाख २७ हजार हेक्टरवर आले. त्यामुळे एकूण भूभागाशी असलेले शेतीचे प्रमाण ६८.७३ टक्क्यांवरून ६८.६६ टक्क्यांवर घसरले. थोडक्यात ०.०७ टक्के शेतीचे रूपांतर बिगरकृषी जमिनीमध्ये झाले. याच कालावधीत संपूर्ण देशामध्ये मात्र ६ लाख ९ हजार हेक्टर शेतजमीन (१८ कोटी २४ लाख ५९ हजारांवरून १८ कोटी अठरा लाख ५० हजार हेक्टरवर) बिगरकृषी कारणांकडे वळविली गेली.
औद्योगिकीकरणामध्ये महाराष्ट्राशी स्पर्धा करणाऱ्या गुजरातमध्ये मात्र या पाच वर्षांमध्ये शेतजमिनीवर गदा न आल्याचे आकडेवारीतून दिसते आहे. २००८ आणि २०१४ या दोन्ही वर्षांमध्ये एकूण भूभागाशी शेतीचे असलेले प्रमाण ५३.३० टक्के एवढे कायम राहिले. दुसरीकडे आसाम, पंजाब आणि झारखंड आदी राज्यांमध्ये शेतीचे क्षेत्र आश्चर्यकारकरीत्या वाढले.