#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹गुंटूर येथील मिरची होणार स्वस्त
पुणे - देशातील मिरचीची सर्वांत जास्त उत्पादन आणि आशिया खंडातील मोठी बाजारपेठ असलेल्या गुंटूर जिल्ह्यात यंदा मिरचीच्या उत्पादनात २० ते २५ टक्के वाढ अपेक्षित आहे . त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत वाढलेल्या भावांत घट होण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे . पुण्यासह महाराष्ट्रातील काही भागांत या गुंटूर येथील मिरचीची आवक होत असते .
🔹गुंटूर येथील मिरची होणार स्वस्त
पुणे - देशातील मिरचीची सर्वांत जास्त उत्पादन आणि आशिया खंडातील मोठी बाजारपेठ असलेल्या गुंटूर जिल्ह्यात यंदा मिरचीच्या उत्पादनात २० ते २५ टक्के वाढ अपेक्षित आहे . त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत वाढलेल्या भावांत घट होण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे . पुण्यासह महाराष्ट्रातील काही भागांत या गुंटूर येथील मिरचीची आवक होत असते .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹आज दिसणार सुपरमून. .
पुणे - आज ( सोमवार) सायंकाळी सात वाजून बावीस मिनिटांनी खगोलप्रेमींना सुपरमून बघण्याची संधी मिळणार आहे .
पौर्णिमेचा चंद्र पृथ्वीच्या जवळ येत असेल, तर त्याला सुपरमून म्हणतात . त्यावेळी चंद्रबिंब चौदा टक्के मोठे व तीस टक्के जास्त तेजस्वी दिसते . चंद्राचे पृथ्वीपासूनचे अंतर सरासरी 3 लक्ष 84 हजार किलोमीटर एवढे आहे . पंरतु , आज हे अंतर 3 लक्ष 56 हजार 509 किलोमीटर एवढे असणार आहे .
खगोलप्रेमींसाठी हा दूग्धशर्करा योग जवळजवळ 68 वर्शांनी साधून आला आहे .
🔹आज दिसणार सुपरमून. .
पुणे - आज ( सोमवार) सायंकाळी सात वाजून बावीस मिनिटांनी खगोलप्रेमींना सुपरमून बघण्याची संधी मिळणार आहे .
पौर्णिमेचा चंद्र पृथ्वीच्या जवळ येत असेल, तर त्याला सुपरमून म्हणतात . त्यावेळी चंद्रबिंब चौदा टक्के मोठे व तीस टक्के जास्त तेजस्वी दिसते . चंद्राचे पृथ्वीपासूनचे अंतर सरासरी 3 लक्ष 84 हजार किलोमीटर एवढे आहे . पंरतु , आज हे अंतर 3 लक्ष 56 हजार 509 किलोमीटर एवढे असणार आहे .
खगोलप्रेमींसाठी हा दूग्धशर्करा योग जवळजवळ 68 वर्शांनी साधून आला आहे .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹इथेनॉलच्या धोरणासाठी पंतप्रधान अनुकूल
पुणे - देशातील साखर कारखान्यांकडून इथेनॉल खरेदीसाठी वास्तववादी धोरण ठरविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्र बैठक घेण्याची तयारी दर्शविली असून संसद अधिवेशनानंतर ती होईल , अशी माहिती माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी येथे दिली .
मांजरी येथील "वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट ' (व्हीएसआय ) येथे आयोजित " शुगरकेन व्हॅल्यू चेन -व्हीजन शुगर 2015 ' या परिषदेत " साखर बाजारातील जागतिक घडामोडी आणि भारतीय साखर उद्योगाची वाटचाल ' या विषयावरील चर्चासत्रात ते बोलत होते . केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी , सहकारमंत्री सुभाष देशमुख या वेळी उपस्थित होते .
केंद्र सरकारने योग्य दर दिल्यास हवे तेवढे इथेनॉल पुरविण्याची राज्यातील साखर कारखान्यांची तयारी असल्याचेही या वेळी पवार यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले , "" इथेनॉलच्या भावाच्या धोरणात सातत्य ठेवले जात नाही . त्यामुळे यंदा साखर कारखान्यांनी इथेनॉल पुरवठ्यासाठी 50 टक्केही निविदा भरल्या नाहीत . ही बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सांगितली. त्यामुळे मी आणि नितीन गडकरी यांच्यासमवेत स्वतंत्र बैठक घेऊन इथेनॉलच्या भावासंदर्भात चर्चा करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले आहे . ''
साखर कारखान्यांच्या वेगवेगळ्या कर्जांचे पुनर्गठन करण्याची मागणीही या वेळी पवार यांनी केली . केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि पंतप्रधानांमार्फत याबाबत अनुकूल निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करू , असे आश्वासनही त्यांनी या वेळी दिले .
विदर्भ आणि मराठवाड्याला " व्हीएसआय ' मार्फत उत्तम दर्जाचे ऊस बेणे पुरविण्याची तयारीही पवार यांनी दर्शवली . परंतु , त्यासाठी राज्य सरकारने विदर्भ आणि मराठवाड्यात जालना येथे पाण्याची सुविधा असलेली प्रत्येकी शंभर एकर जमीन उपलब्ध करून द्यावी , अशी मागणी त्यांनी केली .
या वेळी बोलताना उसाखालील संपूर्ण क्षेत्र ठिबकखाली येण्याची आवश्यकता नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली होती . त्याला पवार यांनी विरोध दर्शवला .
ते म्हणाले , "" उसाला ठिबकने पाणी देण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि गडकरी यांची बैठक झाली ही चांगली बाब आहे . मात्र, ठिबकसाठी पाइपने पाणी पुरवावे लागते . पाटाचे , कालव्याचे, नदी आणि ओढ्यातून पाणी आणून ठिबकने देण्यासाठी पाइप , 24 तास वीज आवश्यक असते . त्यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागेल .''
. . . तर शेतकऱ्यांचा फायदा किती ?
साखर कारखाने सुरू होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना " एफआरपी ' पेक्षा अधिक रक्कम देण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे . परंतु , त्यासाठी कारखान्यांना कर्ज काढावे लागणार असून त्याची फेड शेतकऱ्यांच्या पैशातूनच होणार आहे . यामुळे शेतकऱ्यांचा किती फायदा होईल , याचा विचार करण्याची वेळ आल्याचेही पवार यांनी या वेळी सांगितले . साखर कारखाने बंद का पडत आहेत, याचा आढावा साखर आयुक्तांनी घेण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले .
🔹इथेनॉलच्या धोरणासाठी पंतप्रधान अनुकूल
पुणे - देशातील साखर कारखान्यांकडून इथेनॉल खरेदीसाठी वास्तववादी धोरण ठरविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्र बैठक घेण्याची तयारी दर्शविली असून संसद अधिवेशनानंतर ती होईल , अशी माहिती माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी येथे दिली .
मांजरी येथील "वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट ' (व्हीएसआय ) येथे आयोजित " शुगरकेन व्हॅल्यू चेन -व्हीजन शुगर 2015 ' या परिषदेत " साखर बाजारातील जागतिक घडामोडी आणि भारतीय साखर उद्योगाची वाटचाल ' या विषयावरील चर्चासत्रात ते बोलत होते . केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी , सहकारमंत्री सुभाष देशमुख या वेळी उपस्थित होते .
केंद्र सरकारने योग्य दर दिल्यास हवे तेवढे इथेनॉल पुरविण्याची राज्यातील साखर कारखान्यांची तयारी असल्याचेही या वेळी पवार यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले , "" इथेनॉलच्या भावाच्या धोरणात सातत्य ठेवले जात नाही . त्यामुळे यंदा साखर कारखान्यांनी इथेनॉल पुरवठ्यासाठी 50 टक्केही निविदा भरल्या नाहीत . ही बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सांगितली. त्यामुळे मी आणि नितीन गडकरी यांच्यासमवेत स्वतंत्र बैठक घेऊन इथेनॉलच्या भावासंदर्भात चर्चा करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले आहे . ''
साखर कारखान्यांच्या वेगवेगळ्या कर्जांचे पुनर्गठन करण्याची मागणीही या वेळी पवार यांनी केली . केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि पंतप्रधानांमार्फत याबाबत अनुकूल निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करू , असे आश्वासनही त्यांनी या वेळी दिले .
विदर्भ आणि मराठवाड्याला " व्हीएसआय ' मार्फत उत्तम दर्जाचे ऊस बेणे पुरविण्याची तयारीही पवार यांनी दर्शवली . परंतु , त्यासाठी राज्य सरकारने विदर्भ आणि मराठवाड्यात जालना येथे पाण्याची सुविधा असलेली प्रत्येकी शंभर एकर जमीन उपलब्ध करून द्यावी , अशी मागणी त्यांनी केली .
या वेळी बोलताना उसाखालील संपूर्ण क्षेत्र ठिबकखाली येण्याची आवश्यकता नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली होती . त्याला पवार यांनी विरोध दर्शवला .
ते म्हणाले , "" उसाला ठिबकने पाणी देण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि गडकरी यांची बैठक झाली ही चांगली बाब आहे . मात्र, ठिबकसाठी पाइपने पाणी पुरवावे लागते . पाटाचे , कालव्याचे, नदी आणि ओढ्यातून पाणी आणून ठिबकने देण्यासाठी पाइप , 24 तास वीज आवश्यक असते . त्यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागेल .''
. . . तर शेतकऱ्यांचा फायदा किती ?
साखर कारखाने सुरू होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना " एफआरपी ' पेक्षा अधिक रक्कम देण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे . परंतु , त्यासाठी कारखान्यांना कर्ज काढावे लागणार असून त्याची फेड शेतकऱ्यांच्या पैशातूनच होणार आहे . यामुळे शेतकऱ्यांचा किती फायदा होईल , याचा विचार करण्याची वेळ आल्याचेही पवार यांनी या वेळी सांगितले . साखर कारखाने बंद का पडत आहेत, याचा आढावा साखर आयुक्तांनी घेण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹ऊस नियंत्रण मंडळाची येत्या 25 रोजी बैठक
मुंबई - दर गळीत हंगामाच्या अगोदर नियमितपणे होणारी ऊस नियंत्रण मंडळाची बैठक येत्या 25 तारखेला होणार आहे . मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत ऊसउत्पादक शेतकरी , ऊसतोड कामगार ते साखरनिर्मिती करणारे कारखाने यांच्या मागण्या आणि समस्या यावर चर्चा करण्यात येणार आहे .
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी 3200 रुपये इतका " एफआरपी ' देण्याची मागणी केली आहे . मात्र साखर कारखान्याच्या अडचणी लक्षात घेता उसाला शेट्टी यांच्या मागणीएवढा "एफआरपी ' मिळणे अशक्य असल्याचे बोलले जाते. साधारण 2400 ते 2800 च्या आसपास एफआरपी मिळू शकतो. शेतकऱ्यांना " एफआरपी ' नुसार ऊसदर देण्यासाठी गेल्या वर्षी सरकारला सुमारे एक हजार 850 कोटी रुपयांचे कर्ज सहकारी साखर कारखान्यांना देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होता . त्याचे व्याजही सरकार भरणार आहे . गेल्या वर्षी खुल्या बाजारातील साखरेचे दर कोसळल्याने साखर कारखाने अडचणीत आले होते . त्यामुळे सरकारने 870 कोटी रुपयांचा ऊसखरेदी कर माफ केला होता . त्याचबरोर राज्य सरकारने प्रतिटन अनुदान साखर कारखान्यांना दिले होते . याप्रमाणे यंदाही कारखाना प्रतिनिधी, शेतकरी प्रतिनिधी , ऊसतोड कामगार प्रतिनिधी यांच्याकडून अशाच प्रकारे मदतीची अपेक्षा सरकारकडे या बैठकीत केली जाण्याची शक्यता आहे .
🔹ऊस नियंत्रण मंडळाची येत्या 25 रोजी बैठक
मुंबई - दर गळीत हंगामाच्या अगोदर नियमितपणे होणारी ऊस नियंत्रण मंडळाची बैठक येत्या 25 तारखेला होणार आहे . मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत ऊसउत्पादक शेतकरी , ऊसतोड कामगार ते साखरनिर्मिती करणारे कारखाने यांच्या मागण्या आणि समस्या यावर चर्चा करण्यात येणार आहे .
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी 3200 रुपये इतका " एफआरपी ' देण्याची मागणी केली आहे . मात्र साखर कारखान्याच्या अडचणी लक्षात घेता उसाला शेट्टी यांच्या मागणीएवढा "एफआरपी ' मिळणे अशक्य असल्याचे बोलले जाते. साधारण 2400 ते 2800 च्या आसपास एफआरपी मिळू शकतो. शेतकऱ्यांना " एफआरपी ' नुसार ऊसदर देण्यासाठी गेल्या वर्षी सरकारला सुमारे एक हजार 850 कोटी रुपयांचे कर्ज सहकारी साखर कारखान्यांना देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होता . त्याचे व्याजही सरकार भरणार आहे . गेल्या वर्षी खुल्या बाजारातील साखरेचे दर कोसळल्याने साखर कारखाने अडचणीत आले होते . त्यामुळे सरकारने 870 कोटी रुपयांचा ऊसखरेदी कर माफ केला होता . त्याचबरोर राज्य सरकारने प्रतिटन अनुदान साखर कारखान्यांना दिले होते . याप्रमाणे यंदाही कारखाना प्रतिनिधी, शेतकरी प्रतिनिधी , ऊसतोड कामगार प्रतिनिधी यांच्याकडून अशाच प्रकारे मदतीची अपेक्षा सरकारकडे या बैठकीत केली जाण्याची शक्यता आहे .