#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹खरिपाच्या वाढलेल्या क्षेत्रामुळे रब्बीच्या पेरण्या खोळंबल्या

नाशिक - नगर , नाशिक, जळगाव , धुळे, नंदूरबार जिल्ह्यांत यंदा खरिपाचे क्षेत्र गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 3 लाख हेक्टरने वाढले आहे . त्यामुळे रब्बीच्या पेरण्या खोळंबल्या आहेत. गेल्या वर्षी विभागात रब्बीच्या 58 .33 टक्के क्षेत्रावर पेरण्या झाल्या होत्या . यंदा आतापर्यंत 28 टक्के पेरण्या उरकल्या आहेत. नगरमध्ये ज्वारीच्या चार लाख 65 हजार 751 हेक्टरपैकी दोन लाख 12 हजार 835 म्हणजेच 45 टक्क्यांपर्यंत पेरण्या पूर्ण झाल्या .

खरिपाच्या काढण्या पूर्ण झाल्यावर मोकळ्या झालेल्या क्षेत्रात शेतकरी गव्हासह हरभऱ्याची लागवड करतील . रब्बीचा हंगाम 15 सप्टेंबरपासून सुरू झाला असून ऑक्टोबरच्या सुरवातीपर्यंत ज्वारीची पेरणी शेतकरी करतात .

ज्वारीची काढणी डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात होते. ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात करडई , सूर्यफुलाची लागवड होते आणि या पिकांची काढणी 15 जानेवारीपर्यंत होते . ऑक्टोबर - नोव्हेंबरमध्ये गव्हासह हरभऱ्याची लागवड करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल राहतो .

जिल्हानिहाय रब्बीचे सर्वसाधारण आणि प्रत्यक्ष पेरणी झालेले क्षेत्र हेक्टरमध्ये असे ः नाशिक- 1 लाख 20 हजार 729 - 16 हजार 941 , धुळे- 81 हजार 868 - 15 हजार 921 , नंदूरबार - 71 हजार 486 - 3 हजार 534 , जळगाव - 1 लाख 52 हजार 656 - 13 हजार 944 , नगर - 6 लाख 45 हजार 103 - 2 लाख 49 हजार 438 .

रब्बीच्या पेरण्यांची टक्केवारी

जिल्ह्याचे नाव गेल्यावर्षी यंदा
नाशिक 13 . 90 14
धुळे 31 . 62 19
नंदूरबार 18 . 95 05
जळगाव 39 . 33 09
नगर 75 .01 39

पेरणी झालेल्या क्षेत्राची टक्केवारी
ज्वारी - 42
गहू - 10
मका - 18
हरभरा - 21

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹आंबा बागायतदार मधनिर्मिती करणार

जांभूळ हनी, मोहरी हनीप्रमाणे कोकणच्या हापूसची ओळख ‘अल्फान्सो हनी’ म्हणून होणार आहे. त्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील बागायतदार मधुमक्षिकापालनाचा जोडधंदा करणार आहेत. यासंदर्भात गुरुवारी १० नोव्हेंबरला झालेल्या कार्यशाळेत महाबळेश्वर येथील तज्ज्ञ डॉ. सुनील पाटील यांना आंबा बागायतदारांना मधुमक्षिकापालनाविषयी माहिती दिली.

जिल्हा परिषदेच्या शामराव पेजे सभागृहात ही कार्यशाळा झाली. महाबळेश्वर येथील मधुमक्षिकापालन संशोधन केंद्राचे डॉ. सुनील पाटील यांनी शेतकऱ्यांना माहिती दिली. याप्रसंगी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा, जिल्हा पुरवठा अधिकारी जयप्रकाश फड, आंबा उत्पादक संघाचे पदाधिकारी, नारळ संशोधन केंद्राचे वैभव शिंदे, सुधाकर मराठे, जिल्हा परिषद कृषी अधिकारी एस. डी. देशमुख यांच्यासह शेकडो बागायतदार उपस्थित होते.

हापूसचे उत्पादन वाढविण्यासाठी कृषी विभागाकडून आंबा बागांमध्ये ‘सतिरी’ जातीच्या मधमाशा पालन केले जाणार आहे. परागीभवनाची क्रिया ज्या मध्यस्थामार्फत होते, तेच मारले गेल्याने मोहोरात पुरेशा संख्येने नर व स्त्रीपुष्प असूनही पुरेशा प्रमाणात परागीभवन न झाल्याने फलधारणाच होत नाही. यावर कृषी विभागाकडून उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या जातीची मधमाशी ही कोकणातील स्थानिक जात आहे. ती पेटीमध्ये पाळता येते. परागीभवनाच्या क्रियेत पर्यायाने फलोत्पादनवाढीसाठी ही मधमाशी अत्यंत उपयोगी ठरू शकते. नारळाच्या उत्पादनात भरघोस वाढ होते.
अशा प्रकारचे प्रयोग जांभूळ, मोहरीच्या लागवडीमध्ये झालेले आहेत. त्या बागांमधून तयार होणाऱ्या मधाला फळाचे नाव दिले जाते. त्याप्रमाणे आंब्याच्या बागेतही अशा प्रकारचे मधुमक्षिकापालनाचा प्रयोग केला जाणार आहे.

कोल्हापूरसह महाबळेश्वर येथे सातिरी जातीच्या मधमाशांचे स्टेशन आहे. त्या ठिकाणी मधमाशांच्या पेटय़ा शेतकऱ्यांसाठी मिळू शकतात. एका पेटीला पाच हजार रुपये खर्च येतो. मधाच्या निर्मितीबरोबरच आंब्याच्या उत्पादनातही भरघोस वाढ होऊ शकते, असे डॉ. पाटील यांनी या वेळी स्पष्ट केले. उदय बने म्हणाले की, हापूस आंब्याची ही नवीन ओळख निर्माण होणार आहे.

बाजारामध्ये अल्फान्सो हनी चांगल्या प्रकारे वितरित होईल. अशा प्रकारचे नवीन ट्रेंड आले तरच शेतीचा चेहरामोहरा बदलू शकणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भाजीपाला लागवडीविषयी मार्गदर्शन करताना वैभव शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना महत्त्वपूर्ण सल्ले दिले. हिरवा माठ, तोंडली, वाल यासारख्या भाज्यांना बाजारामध्ये मागणी आहे. हिरवा किंवा लाल माठाची एक गुंठय़ातील लागवड शेतकऱ्यांना चार ते पाच हजार रुपयांची कमाई करून देऊ शकते. बाजारात मागणी असलेल्या भाजीचीच लागवड केली तर त्यातून फायदा होईल.

त्याचप्रमाणे तयार केलेली भाजी प्रोटीन पॉनिक (पॅकिंग करून) म्हणून विकली तर त्याला प्रतिसादही चांगला मिळू शकतो, असे शिंदे यांनी सांगितले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹गुंटूर येथील मिरची होणार स्वस्त

पुणे - देशातील मिरचीची सर्वांत जास्त उत्पादन आणि आशिया खंडातील मोठी बाजारपेठ असलेल्या गुंटूर जिल्ह्यात यंदा मिरचीच्या उत्पादनात २० ते २५ टक्के वाढ अपेक्षित आहे . त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत वाढलेल्या भावांत घट होण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे . पुण्यासह महाराष्ट्रातील काही भागांत या गुंटूर येथील मिरचीची आवक होत असते .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹आज दिसणार सुपरमून. .

पुणे - आज ( सोमवार) सायंकाळी सात वाजून बावीस मिनिटांनी खगोलप्रेमींना सुपरमून बघण्याची संधी मिळणार आहे .
पौर्णिमेचा चंद्र पृथ्वीच्या जवळ येत असेल, तर त्याला सुपरमून म्हणतात . त्यावेळी चंद्रबिंब चौदा टक्के मोठे व तीस टक्के जास्त तेजस्वी दिसते . चंद्राचे पृथ्वीपासूनचे अंतर सरासरी 3 लक्ष 84 हजार किलोमीटर एवढे आहे . पंरतु , आज हे अंतर 3 लक्ष 56 हजार 509 किलोमीटर एवढे असणार आहे .
खगोलप्रेमींसाठी हा दूग्धशर्करा योग जवळजवळ 68 वर्शांनी साधून आला आहे .

कोरिओलीस बल

जॉईन करा @MPSCGeography

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹इथेनॉलच्या धोरणासाठी पंतप्रधान अनुकूल

पुणे - देशातील साखर कारखान्यांकडून इथेनॉल खरेदीसाठी वास्तववादी धोरण ठरविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्र बैठक घेण्याची तयारी दर्शविली असून संसद अधिवेशनानंतर ती होईल , अशी माहिती माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी येथे दिली .

मांजरी येथील "वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट ' (व्हीएसआय ) येथे आयोजित " शुगरकेन व्हॅल्यू चेन -व्हीजन शुगर 2015 ' या परिषदेत " साखर बाजारातील जागतिक घडामोडी आणि भारतीय साखर उद्योगाची वाटचाल ' या विषयावरील चर्चासत्रात ते बोलत होते . केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी , सहकारमंत्री सुभाष देशमुख या वेळी उपस्थित होते .

केंद्र सरकारने योग्य दर दिल्यास हवे तेवढे इथेनॉल पुरविण्याची राज्यातील साखर कारखान्यांची तयारी असल्याचेही या वेळी पवार यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले , "" इथेनॉलच्या भावाच्या धोरणात सातत्य ठेवले जात नाही . त्यामुळे यंदा साखर कारखान्यांनी इथेनॉल पुरवठ्यासाठी 50 टक्केही निविदा भरल्या नाहीत . ही बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सांगितली. त्यामुळे मी आणि नितीन गडकरी यांच्यासमवेत स्वतंत्र बैठक घेऊन इथेनॉलच्या भावासंदर्भात चर्चा करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले आहे . ''

साखर कारखान्यांच्या वेगवेगळ्या कर्जांचे पुनर्गठन करण्याची मागणीही या वेळी पवार यांनी केली . केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि पंतप्रधानांमार्फत याबाबत अनुकूल निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करू , असे आश्वासनही त्यांनी या वेळी दिले .

विदर्भ आणि मराठवाड्याला " व्हीएसआय ' मार्फत उत्तम दर्जाचे ऊस बेणे पुरविण्याची तयारीही पवार यांनी दर्शवली . परंतु , त्यासाठी राज्य सरकारने विदर्भ आणि मराठवाड्यात जालना येथे पाण्याची सुविधा असलेली प्रत्येकी शंभर एकर जमीन उपलब्ध करून द्यावी , अशी मागणी त्यांनी केली .

या वेळी बोलताना उसाखालील संपूर्ण क्षेत्र ठिबकखाली येण्याची आवश्यकता नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केली होती . त्याला पवार यांनी विरोध दर्शवला .

ते म्हणाले , "" उसाला ठिबकने पाणी देण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि गडकरी यांची बैठक झाली ही चांगली बाब आहे . मात्र, ठिबकसाठी पाइपने पाणी पुरवावे लागते . पाटाचे , कालव्याचे, नदी आणि ओढ्यातून पाणी आणून ठिबकने देण्यासाठी पाइप , 24 तास वीज आवश्यक असते . त्यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागेल .''

. . . तर शेतकऱ्यांचा फायदा किती ?

साखर कारखाने सुरू होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना " एफआरपी ' पेक्षा अधिक रक्कम देण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे . परंतु , त्यासाठी कारखान्यांना कर्ज काढावे लागणार असून त्याची फेड शेतकऱ्यांच्या पैशातूनच होणार आहे . यामुळे शेतकऱ्यांचा किती फायदा होईल , याचा विचार करण्याची वेळ आल्याचेही पवार यांनी या वेळी सांगितले . साखर कारखाने बंद का पडत आहेत, याचा आढावा साखर आयुक्तांनी घेण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹ऊस नियंत्रण मंडळाची येत्या 25 रोजी बैठक

मुंबई - दर गळीत हंगामाच्या अगोदर नियमितपणे होणारी ऊस नियंत्रण मंडळाची बैठक येत्या 25 तारखेला होणार आहे . मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत ऊसउत्पादक शेतकरी , ऊसतोड कामगार ते साखरनिर्मिती करणारे कारखाने यांच्या मागण्या आणि समस्या यावर चर्चा करण्यात येणार आहे .

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी 3200 रुपये इतका " एफआरपी ' देण्याची मागणी केली आहे . मात्र साखर कारखान्याच्या अडचणी लक्षात घेता उसाला शेट्टी यांच्या मागणीएवढा "एफआरपी ' मिळणे अशक्य असल्याचे बोलले जाते. साधारण 2400 ते 2800 च्या आसपास एफआरपी मिळू शकतो. शेतकऱ्यांना " एफआरपी ' नुसार ऊसदर देण्यासाठी गेल्या वर्षी सरकारला सुमारे एक हजार 850 कोटी रुपयांचे कर्ज सहकारी साखर कारखान्यांना देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होता . त्याचे व्याजही सरकार भरणार आहे . गेल्या वर्षी खुल्या बाजारातील साखरेचे दर कोसळल्याने साखर कारखाने अडचणीत आले होते . त्यामुळे सरकारने 870 कोटी रुपयांचा ऊसखरेदी कर माफ केला होता . त्याचबरोर राज्य सरकारने प्रतिटन अनुदान साखर कारखान्यांना दिले होते . याप्रमाणे यंदाही कारखाना प्रतिनिधी, शेतकरी प्रतिनिधी , ऊसतोड कामगार प्रतिनिधी यांच्याकडून अशाच प्रकारे मदतीची अपेक्षा सरकारकडे या बैठकीत केली जाण्याची शक्यता आहे .