कारोबार के लिए ज्यादा सहूलियत देने वाले राज्यों में मध्यप्रदेश की बड़ी छलांग, 7 वें से चौथे स्थान पर आया।
#StateEODBRanking
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ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राष्ट्रीय रेंकिंग में मध्यप्रदेश चौथे स्थान पर
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केन्द्र सरकार ने सराहा मध्यप्रदेश के कार्यों को
मध्यप्रदेश में वर्ष 2018 में हुए कार्यों के आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस-2019 रेंकिंग में मध्यप्रदेश ने देश में चौथा स्थान हासिल किया है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमश: आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश व तेलंगाना हैं।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस-2019
राष्ट्रीय रेंकिंग के लिये निर्धारित विभिन्न 12 क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य होने पर मध्यप्रदेश को यह सफलता मिली है।
उल्लेखनीय है कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों की रेंकिंग वर्ष 2015 में शुरू हुई थी। वर्ष 2018 की अवधि में सुधार के लिये 187 बिन्दु निर्धारित थे, जिन पर मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया पर आधारित था। मध्यप्रदेश ने पिछली रेंकिंग की तुलना में 3 स्थानों की छलांग लगाई है और इस बार जारी रेंकिंग में सातवें स्थान से ऊपर उठकर चौथा स्थान प्राप्त किया। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2018-19 में शीर्ष 10 राज्यों में आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात शामिल हैं।
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केन्द्र सरकार ने सराहा मध्यप्रदेश के कार्यों को
मध्यप्रदेश में वर्ष 2018 में हुए कार्यों के आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस-2019 रेंकिंग में मध्यप्रदेश ने देश में चौथा स्थान हासिल किया है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमश: आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश व तेलंगाना हैं।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस-2019
राष्ट्रीय रेंकिंग के लिये निर्धारित विभिन्न 12 क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य होने पर मध्यप्रदेश को यह सफलता मिली है।
उल्लेखनीय है कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों की रेंकिंग वर्ष 2015 में शुरू हुई थी। वर्ष 2018 की अवधि में सुधार के लिये 187 बिन्दु निर्धारित थे, जिन पर मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया पर आधारित था। मध्यप्रदेश ने पिछली रेंकिंग की तुलना में 3 स्थानों की छलांग लगाई है और इस बार जारी रेंकिंग में सातवें स्थान से ऊपर उठकर चौथा स्थान प्राप्त किया। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2018-19 में शीर्ष 10 राज्यों में आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात शामिल हैं।