🔲भारत के 7 पड़ोसी देश के साथ सीमाओं की लम्बाई🔲
🔲बांग्लादेश - 4096.7 किमी.
🔳(असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल)
🔲चीन - 3488 किमी.
🔳(जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंव अरूणाचल प्रदेश)
🔲पाकिस्तान - 3323 किमी.
🔳(गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर
🔲नेपाल - 1751 किमी.
🔳(उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, व उत्तराखंड
🔲मयांमार - 1643 किमी.
🔳(अरूणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम, व मणिपुर)
🔲भूटान - 699 किमी.
🔳(सिक्किम, असम, व पश्चिम बंगाल, अरूणाचल प्रदेश)
🔲अफगानिस्तान -106 किमी Pok
🔳(जम्मू-कश्मीर, (पाक अधिकृत))
🔲बांग्लादेश - 4096.7 किमी.
🔳(असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल)
🔲चीन - 3488 किमी.
🔳(जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंव अरूणाचल प्रदेश)
🔲पाकिस्तान - 3323 किमी.
🔳(गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर
🔲नेपाल - 1751 किमी.
🔳(उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, व उत्तराखंड
🔲मयांमार - 1643 किमी.
🔳(अरूणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम, व मणिपुर)
🔲भूटान - 699 किमी.
🔳(सिक्किम, असम, व पश्चिम बंगाल, अरूणाचल प्रदेश)
🔲अफगानिस्तान -106 किमी Pok
🔳(जम्मू-कश्मीर, (पाक अधिकृत))
Sbhi ko namste hmari team IGNOU media aapko ek bar fir se suchit kar rahi hai ki ki ham IGNOU se Jude sabhi bacchon ki kaksha shuru kar rahe hain ham chahte Hain ki aap bhi vah kaksha jOIN karo bilkul free mein aap sabse anurodh hai ki IGNOU MEDIA YouTube channel ko subscribe karo
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चीन समेत 15 देशों ने सबसे बड़े व्यापार समझौते पर किए हस्ताक्षर, जानें विस्तार से
आसियान के सदस्य देशों और चीन समेत कुल 15 देशों ने 15 नवंबर 2020 को विश्व के सबसे बड़े व्यापार समझौते क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) का गठन करने पर वर्चुअल तौर पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके दायरे में विश्वभर की लगभग एक तिहाई आर्थिक गतिविधियां आएंगी.
इस समझौते को चीन के लिए एक बड़ा गेमचेंजर के तौर पर देखा जा रहा है. कई एशियाई देशों को उम्मीद है कि इस समझौते के बाद से कोरोना वायरस महामारी की आर्थिक मार से तेजी से उबरने में सहायता मिलेगी. इस क्षेत्रीय साझेदारी के जरिए चीन की कोशिश एशियाई बाजारों एवं व्यापार में अपना दबदबा बढ़ाना है.
शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता
विशेषज्ञों के अनुसार, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP)- जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ दस दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं. जीडीपी के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है. वियतनाम के प्रधानमंत्री ने चौथे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की.
पहली बार 2012 में समझौता
पहली बार 2012 में प्रस्तावित, इस सौदे पर आखिरकार दक्षिण-पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन (आसियान सम्मेलन) के अंत में मुहर लगा दी गई थी क्योंकि सदस्य देशों के नेता महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए इसे कारगर मान रहे हैं.
समझौते से संबंधित तथ्य
समझौते के तहत सदस्य देश टैरिफ कम करेंगे और व्यापार सेवा के रास्ते खोलेंगे. इस समझौते में अमेरिका को शामिल नहीं किया गया है. लिहाजा, इसे चीन के नेतृत्व में एक वैकल्पिक व्यापार समझौता समझा जा रहा है. इस समझौते में आसियान के 10 सदस्य देशों के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं.
क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP): एक नजर में
आसियान समूह के दस देशों को लेकर इस साझेदारी पर चर्चा की शुरुआत सबसे पहले साल 2012 में हुई थी. इनमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं. भारत को भी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) पर हस्ताक्षर करना था लेकिन उसने पिछले साल खुद को इस साझेदारी से अलग कर लिया था. RCEP का लक्ष्य कंपनियों की लागत और समय में कमी लाना भी है.
भारत ने क्यों खुद को अलग किया
भारत ने इस साझेदारी के तहत मार्केट एक्सेस का मुद्दा उठाया था और इस बात की आशंका जतायी थी कि देश के बाजार में अगर चीन के सस्ते सामानों का दबदबा हो जाएगा तो भारत के घरेलू उत्पादकों एवं विनिर्माताओं पर बहुत अधिक असर पड़ेगा. विशेषकर टेक्सटाइल, डेयरी और कृषि सेक्टर को लेकर यह आशंका जाहिर की गई थी.
आसियान (ASEAN) के बारे में
आसियान (ASEAN) का पूरा नाम Association of Southeast Asian Nations है. दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया-प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये स्थापित किया गया था. आसियान के दस देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है.
http://t.me/helpdeskignou
आसियान के सदस्य देशों और चीन समेत कुल 15 देशों ने 15 नवंबर 2020 को विश्व के सबसे बड़े व्यापार समझौते क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) का गठन करने पर वर्चुअल तौर पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके दायरे में विश्वभर की लगभग एक तिहाई आर्थिक गतिविधियां आएंगी.
इस समझौते को चीन के लिए एक बड़ा गेमचेंजर के तौर पर देखा जा रहा है. कई एशियाई देशों को उम्मीद है कि इस समझौते के बाद से कोरोना वायरस महामारी की आर्थिक मार से तेजी से उबरने में सहायता मिलेगी. इस क्षेत्रीय साझेदारी के जरिए चीन की कोशिश एशियाई बाजारों एवं व्यापार में अपना दबदबा बढ़ाना है.
शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता
विशेषज्ञों के अनुसार, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP)- जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ दस दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं. जीडीपी के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है. वियतनाम के प्रधानमंत्री ने चौथे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की.
पहली बार 2012 में समझौता
पहली बार 2012 में प्रस्तावित, इस सौदे पर आखिरकार दक्षिण-पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन (आसियान सम्मेलन) के अंत में मुहर लगा दी गई थी क्योंकि सदस्य देशों के नेता महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए इसे कारगर मान रहे हैं.
समझौते से संबंधित तथ्य
समझौते के तहत सदस्य देश टैरिफ कम करेंगे और व्यापार सेवा के रास्ते खोलेंगे. इस समझौते में अमेरिका को शामिल नहीं किया गया है. लिहाजा, इसे चीन के नेतृत्व में एक वैकल्पिक व्यापार समझौता समझा जा रहा है. इस समझौते में आसियान के 10 सदस्य देशों के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं.
क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP): एक नजर में
आसियान समूह के दस देशों को लेकर इस साझेदारी पर चर्चा की शुरुआत सबसे पहले साल 2012 में हुई थी. इनमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं. भारत को भी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) पर हस्ताक्षर करना था लेकिन उसने पिछले साल खुद को इस साझेदारी से अलग कर लिया था. RCEP का लक्ष्य कंपनियों की लागत और समय में कमी लाना भी है.
भारत ने क्यों खुद को अलग किया
भारत ने इस साझेदारी के तहत मार्केट एक्सेस का मुद्दा उठाया था और इस बात की आशंका जतायी थी कि देश के बाजार में अगर चीन के सस्ते सामानों का दबदबा हो जाएगा तो भारत के घरेलू उत्पादकों एवं विनिर्माताओं पर बहुत अधिक असर पड़ेगा. विशेषकर टेक्सटाइल, डेयरी और कृषि सेक्टर को लेकर यह आशंका जाहिर की गई थी.
आसियान (ASEAN) के बारे में
आसियान (ASEAN) का पूरा नाम Association of Southeast Asian Nations है. दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया-प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये स्थापित किया गया था. आसियान के दस देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है.
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RT The Institute of Company Secretaries of India: #ICSI signs MOU for Academic Collaborations with #IGNOU in the benign presence of Shri V. Muraleedha...
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#ICSI signs MOU for Academic Collaborations with #IGNOU in the benign presence of Shri V. Muraleedharan, Hon'ble Union Minister of State for External Affairs & Parliamentary Affairs, Govt. of India
Revaluation Results - JUNE 2020 3rd Update - https://studentservices.ignou.ac.in/RE_Result/RevalJun20/revalJun20.asp
20 Nov 2020 Update
Last Date for submission of Admission form for Management Programme
http://rccochin.ignou.ac.in/Ignou-RC-Cochin/userfiles/file/MP-18-11-2020.pdf
School of Education - ECP-PGDSLM (online) (November 22 to 25) 2020
http://rcvaranasi.ignou.ac.in//Ignou-RC-Varanasi/userfiles/file/PGDSLM%20ECP%202020.pdf
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*ये यूट्यूब चैनल TEAM IGNOU MEDIA का है इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई से सम्बंधित सभी जानकारी और सभी प्रकार के पेपरों से सम्बंधित वीडियो आती रहती है इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें*
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IGNOU recruitment 2020: The Indira Gandhi National Open University, New Delhi has released a recruitment notification inviting interested, eligible candidates to apply for the posts of the assistant registrar, security officer posts. There are 22 vacancies, 21 for the posts of the assistant registrar, and another one for the security officer post.
The candidates can apply online through the website- ignou.ac.in till December 10. The selected candidates will get a remuneration of around Rs 1.77 lakh.
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Eligibility criteria
Educational qualification: The candidates need to possess a Master’s degree with 55 per cent marks for the posts of assistant registrar, security officer.
Age limit: The upper age limit of the candidates should not be more than 42 years for both the posts of the assistant registrar, security officer
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Pay scale: The selected candidates will get a pay scale between Rs 56,100 to 1,77,500 as per recommendations of the 7th pay commission.
How to apply: The online application process will be closed at ignou.ac.in on or before December 10.
Meanwhile, IGNOU has announced the dates for the December term-end (TEE) examination. The term-end exam will be conducted in the first week of February. The last date for online submission of forms has been extended, the candidates can apply till December 15.
The last date for submission of projects/ internship/ field-work journals, etc through online/ offline mode also gets extended up to December 15.
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Meanwhile, IGNOU has announced the dates for the December term-end (TEE) examination. The term-end exam will be conducted in the first week of February. The last date for online submission of forms has been extended, the candidates can apply till December 15.
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