Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
🛡 CENTRE-STATE ADMINISTRATIVE RELATIONS
🔲 Article 256 — Obligation of states and the Union
🔲 Article 257 — Control of the Union over states in certain cases
🔲 Article 257A — Assistance to States by deployment of armed forces or other forces of the Union (Repealed)
🔲 Article 258 — Power of the Union to confer powers, etc., on states in certain cases
🔲 Article 258A — Power of the states to entrust functions to the union.
🔲 Article 259 — Armed Forces in States in Part B of the First Schedule (Repealed)
🔲 Article 260 — Jurisdiction of the Union in relation to territories outside India
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
🔲 Article 256 — Obligation of states and the Union
🔲 Article 257 — Control of the Union over states in certain cases
🔲 Article 257A — Assistance to States by deployment of armed forces or other forces of the Union (Repealed)
🔲 Article 258 — Power of the Union to confer powers, etc., on states in certain cases
🔲 Article 258A — Power of the states to entrust functions to the union.
🔲 Article 259 — Armed Forces in States in Part B of the First Schedule (Repealed)
🔲 Article 260 — Jurisdiction of the Union in relation to territories outside India
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
👍7😁1
Forwarded from Law Books Store / Legal books pdf
(Polity) Quasi Judicial Bodies in India.pdf
144 KB
Quasi Judicial Bodies in India
👍2
Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
🟢 Committees Of The Constituent Assembly
Major Committees
◾️ Union Powers Committee - Jawaharlal Nehru
◾️ Union Constitution Committee -Jawaharlal Nehru
◾️ Provincial Constitution Committee -Sardar Patel
◾️ Drafting Committee - Dr. B.R. Ambedkar
◾️ Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas - Sardar Patel.
This committee had the following five sub- committees :-
◾️ Fundamental Rights Sub-Committee - J.B. Kripalani
◾️ Minorities Sub-Committee - H.C. Mukherjee
◾️ North-East Frontier Tribal Areas and Assam Excluded & Partially Excluded Areas Sub-Committee - Gopinath Bardoloi
◾️ Excluded and Partially Excluded Areas (other than those in Assam) Sub-Committee - A.V. Thakkar
◾️ North-West Frontier Tribal Areas Sub-Committee.
◾️ Rules of Procedure Committee - Dr. Rajendra Prasad
◾️ States Committee (Committee for Negotiating with States) - Jawaharlal Nehru
◾️ Steering Committee - Dr. Rajendra Prasad
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
Major Committees
◾️ Union Powers Committee - Jawaharlal Nehru
◾️ Union Constitution Committee -Jawaharlal Nehru
◾️ Provincial Constitution Committee -Sardar Patel
◾️ Drafting Committee - Dr. B.R. Ambedkar
◾️ Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas - Sardar Patel.
This committee had the following five sub- committees :-
◾️ Fundamental Rights Sub-Committee - J.B. Kripalani
◾️ Minorities Sub-Committee - H.C. Mukherjee
◾️ North-East Frontier Tribal Areas and Assam Excluded & Partially Excluded Areas Sub-Committee - Gopinath Bardoloi
◾️ Excluded and Partially Excluded Areas (other than those in Assam) Sub-Committee - A.V. Thakkar
◾️ North-West Frontier Tribal Areas Sub-Committee.
◾️ Rules of Procedure Committee - Dr. Rajendra Prasad
◾️ States Committee (Committee for Negotiating with States) - Jawaharlal Nehru
◾️ Steering Committee - Dr. Rajendra Prasad
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
👍9🥰1
Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
🔷भारत परिषद अधिनियम 1909:
🔶इसे मार्ले-मिंटो सुधारों के रूप में भी जाना जाता है
🔶केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 हो गई
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। लार्ड मिंटो साम्प्रदायिक निर्वाचन के जनक माने जाते हैं
🔶वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषदों में भारतीयों को अनुमति दी गई थी
परिषदों को किसी भी मामले पर चर्चा करने, बजट पर प्रस्ताव पेश करना और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया
🔷भारत शासन अधिनियम 1919:
🔶इसे मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है
🔶केंद्रीय विषयों तथा प्रांतीय विषयों का सीमांकन किया गया
🔶प्रांतीय स्तर पर "द्वैध शासन" शुरू किया गया
🔶द्वैध शासन व्यवस्था के तहत, प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था- गवर्नर आरक्षित विषयों पर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था
पहली बार, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी
🔶प्रत्यक्ष चुनाव
🔶अधिनियम के अनुसार ,वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों (कमांडर-इन-चीफ के अलावा) में से 3 भारतीय होने थे
🔶केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया
🔷भारत सरकार अधिनियम 1935
🔶एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रस्तावित अधिनियम, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया था, हालांकि संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया
🔶अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया
🔶अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय में निहित थीं
केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान
6 प्रांतों अर्थात बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांतों में द्विसदनीय विधान परिषद् एवं विधान सभा की शुरुआत की
🔶भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना
संघीय न्यायालय की स्थापना1947 का भारतीय
🔷 स्वतंत्रता अधिनियमः
🔶इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर
🔶 दिया और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया
🔶भारत का विभाजन किया गया
भारत सचिव के कार्यालय को भंग किया गया
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
🔶इसे मार्ले-मिंटो सुधारों के रूप में भी जाना जाता है
🔶केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 हो गई
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। लार्ड मिंटो साम्प्रदायिक निर्वाचन के जनक माने जाते हैं
🔶वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषदों में भारतीयों को अनुमति दी गई थी
परिषदों को किसी भी मामले पर चर्चा करने, बजट पर प्रस्ताव पेश करना और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया
🔷भारत शासन अधिनियम 1919:
🔶इसे मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है
🔶केंद्रीय विषयों तथा प्रांतीय विषयों का सीमांकन किया गया
🔶प्रांतीय स्तर पर "द्वैध शासन" शुरू किया गया
🔶द्वैध शासन व्यवस्था के तहत, प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था- गवर्नर आरक्षित विषयों पर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था
पहली बार, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी
🔶प्रत्यक्ष चुनाव
🔶अधिनियम के अनुसार ,वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों (कमांडर-इन-चीफ के अलावा) में से 3 भारतीय होने थे
🔶केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया
🔷भारत सरकार अधिनियम 1935
🔶एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रस्तावित अधिनियम, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया था, हालांकि संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया
🔶अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया
🔶अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय में निहित थीं
केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान
6 प्रांतों अर्थात बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांतों में द्विसदनीय विधान परिषद् एवं विधान सभा की शुरुआत की
🔶भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना
संघीय न्यायालय की स्थापना1947 का भारतीय
🔷 स्वतंत्रता अधिनियमः
🔶इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर
🔶 दिया और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया
🔶भारत का विभाजन किया गया
भारत सचिव के कार्यालय को भंग किया गया
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
👍7
Forwarded from UPSC Prelims Notes MCQs Quiz
Who has the right to cast a casting vote on a bill in a joint session of Parliament?
संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है ?
संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है ?
Anonymous Quiz
19%
Speaker of Rajya Sabha / राज्य सभा अध्यक्ष
19%
Deputy Speaker of Lok Sabha / लोक सभा का उपाध्यक्ष
52%
Speaker of Lok Sabha / लोक सभा का अध्यक्ष
10%
Prime Minister / प्रधानमंत्री
👍3
Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
🛑 What is Judicial Review? 🛑
▪️ Judicial review is the power of the judiciary to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders of both the Central and State governments.
▪️ The doctrine of judicial review originated and developed in the USA.
▪️ It was propounded for the first time in the famous case of Marbury V. Madison (1803) by John Marshall, the then chief justice of the American Supreme Court.
▪️ The Judicial Review has been classified into three categories:
▪️ Judicial review of constitutional amendments.
▪️ Judicial review of legislation of the Parliament and State Legislatures and subordinate legislations.
▪️ Judicial review of administrative action of the Union and State and authorities under the state.
Join US @Law4CivilServices
▪️ Judicial review is the power of the judiciary to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders of both the Central and State governments.
▪️ The doctrine of judicial review originated and developed in the USA.
▪️ It was propounded for the first time in the famous case of Marbury V. Madison (1803) by John Marshall, the then chief justice of the American Supreme Court.
▪️ The Judicial Review has been classified into three categories:
▪️ Judicial review of constitutional amendments.
▪️ Judicial review of legislation of the Parliament and State Legislatures and subordinate legislations.
▪️ Judicial review of administrative action of the Union and State and authorities under the state.
Join US @Law4CivilServices
👍6❤1🥰1
Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
ADMISSION :
Section 17 defines the term “admission.” According to the definition an admission: (i) is a statement, oral or documentary or contained in electronic form, (ii) which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact, and (iii) which is made by any person under the circumstances hereinafter mentioned. Such circumstances as “hereinafter mentioned” have been mentioned in Sections 18 to 30.
Join @Indian_Judiciary_Preparation
Section 17 defines the term “admission.” According to the definition an admission: (i) is a statement, oral or documentary or contained in electronic form, (ii) which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact, and (iii) which is made by any person under the circumstances hereinafter mentioned. Such circumstances as “hereinafter mentioned” have been mentioned in Sections 18 to 30.
Join @Indian_Judiciary_Preparation
👍5
Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
SPECIAL LEAVE PETITION :
Special Leave Petition Special Leave Petitions in India holds a prime place in the Judiciary of India, and has been provided as a "residual power" in the hands of Supreme Court of India to be exercised only in cases when any substantial question of law is involved, or gross injustice has been done.
SLP can be filed against any judgment of High Court within 90 days from the date of judgement.
Or
SLP can be filed within 60 days against the order of the High Court refusing to grant the certificate of fitness for appeal to Supreme Court.
Join @Indian_Judiciary_Preparation
Special Leave Petition Special Leave Petitions in India holds a prime place in the Judiciary of India, and has been provided as a "residual power" in the hands of Supreme Court of India to be exercised only in cases when any substantial question of law is involved, or gross injustice has been done.
SLP can be filed against any judgment of High Court within 90 days from the date of judgement.
Or
SLP can be filed within 60 days against the order of the High Court refusing to grant the certificate of fitness for appeal to Supreme Court.
Join @Indian_Judiciary_Preparation
👍5
Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
🔆Directive Principles Of State policy DPSP
✅ The constitution of India aims to establish not only political democracy but
also socioeconomic justice to the people to establish a welfare state.
✅These provisions are given in Part IV of Indian Constitution.
✅ Directive Principles of state policy are in the form of instructions to the governments at the centre as well as states.
✅Though these principles are non justiciable, they are fundamental in the governance of the country.
✅ The idea of the Directive Principles of State Policy has been taken from the
Irish Republic .
✅The Directive Principles of State policy were incorporated in our constitution in order to provide economic justice and to avoid concentration of wealth in the hands of few people.
✅ The constitution covers from Article 36 to 51 as Directive Principles of State
Policy.
✅They are unique blend of socialistic, liberal, democratic and Gandhian Principles.
✅ They describe as the ‘conscience of the constitution’.
✅ In the “State of Tamil Nadu etc. Vs L.Abu Kavur Bai” case in 1984 , the Supreme court held that although directive principles of State Policy are not enforceable, yet the court should not avoid them
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
✅ The constitution of India aims to establish not only political democracy but
also socioeconomic justice to the people to establish a welfare state.
✅These provisions are given in Part IV of Indian Constitution.
✅ Directive Principles of state policy are in the form of instructions to the governments at the centre as well as states.
✅Though these principles are non justiciable, they are fundamental in the governance of the country.
✅ The idea of the Directive Principles of State Policy has been taken from the
Irish Republic .
✅The Directive Principles of State policy were incorporated in our constitution in order to provide economic justice and to avoid concentration of wealth in the hands of few people.
✅ The constitution covers from Article 36 to 51 as Directive Principles of State
Policy.
✅They are unique blend of socialistic, liberal, democratic and Gandhian Principles.
✅ They describe as the ‘conscience of the constitution’.
✅ In the “State of Tamil Nadu etc. Vs L.Abu Kavur Bai” case in 1984 , the Supreme court held that although directive principles of State Policy are not enforceable, yet the court should not avoid them
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
👍4
Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
🔰A Special Provisions for Some States🔰
🌸Articles 371 to 371-J in Part XXI of the constitution contain special provisions for 12 states viz., Maharashtra, Gujarat, Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Telangana, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh, Goa and Karnataka.
371. Maharashtra and Gujarat.
371A. Nagaland
371B. Assam
371C. Manipur
371D. Andhra Pradesh or Telangana
371E. Establishment of Central University in Andhra Pradesh
371F. Sikkim
371G. Mizoram
371H. Arunachal Pradesh
371-I. Goa
371J. Karnataka
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
🌸Articles 371 to 371-J in Part XXI of the constitution contain special provisions for 12 states viz., Maharashtra, Gujarat, Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Telangana, Sikkim, Mizoram, Arunachal Pradesh, Goa and Karnataka.
371. Maharashtra and Gujarat.
371A. Nagaland
371B. Assam
371C. Manipur
371D. Andhra Pradesh or Telangana
371E. Establishment of Central University in Andhra Pradesh
371F. Sikkim
371G. Mizoram
371H. Arunachal Pradesh
371-I. Goa
371J. Karnataka
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
👍2😁2
Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
Issues_to_Consider_Womens_Reservation_Bill_2023.pdf
373.1 KB
The Constitution (128th
Amendment) Bill, 2023 (Women’s Reservation Bill)
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
Amendment) Bill, 2023 (Women’s Reservation Bill)
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
👍2
Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
42nd Amendment Act of 1976 added four new Directive Principles to the original list. Those DPSPs are:
1⃣ Article 39 - To secure opportunities for healthy development of children.
2⃣ Article 39A - To promote equal justice and to provide free legal aid to the poor.
3⃣ Article 43A - To take steps to secure the participation of workers in the management of industries
4⃣ Article 48A - To protect and improve the environment and to safeguard forests and wild life.
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
1⃣ Article 39 - To secure opportunities for healthy development of children.
2⃣ Article 39A - To promote equal justice and to provide free legal aid to the poor.
3⃣ Article 43A - To take steps to secure the participation of workers in the management of industries
4⃣ Article 48A - To protect and improve the environment and to safeguard forests and wild life.
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
👍6
Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
1. Article 356: Dr. B.R. Ambedkar stated that Article 356 (the provision for President's Rule in states) should be used as a last resort and as a means of final recourse.
2. Passing of the Constitution: The Indian Constitution was passed on November 26, 1949, and it came into effect on January 26, 1950.
3. Amendment with the Words 'Socialist,' 'Secular,' and 'Integrity': The words 'Socialist,' 'Secular,' and 'Integrity' were added to the Constitution through the 42nd Amendment.
4. Property Rights Changed to Legal Rights: The right to property was changed from a fundamental right to a legal right through the 44th Amendment.
5. Protection of Personal Liberties: To ensure the protection of personal liberties, citizens can approach the Supreme Court and High Courts.
6. Meaning of Writs: The literal meaning of the term 'Writ' (Quo-Warranto Writ) is "by what authority."
7. Removal of Judges: Judges of the Supreme Court and High Courts can be removed by passing impeachment proceedings in Parliament.
8. Mandatory Signature on Finance Bill: The President is required to give assent without reconsideration to the Finance Bill.
9. Vice President's Role: The Vice President serves as the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha (Council of States).
10. Extension of Lok Sabha's Term: The power to extend the term of the Lok Sabha beyond five years is vested in Parliament only during a national emergency.
11. Three Major All India Services: The three major All India Services are the Indian Administrative Service (IAS), the Indian Foreign Service (IFS), and the Indian Police Service (IPS).
12. Chairman of the States' Reorganization Commission: Pandit Jawaharlal Nehru was the Chairman of the States' Reorganization Commission, which was formed by the Constitution Assembly.
13. Adoption of the National Flag: The Constituent Assembly adopted the National Flag on July 22, 1947.
14. Number of Articles and Schedules in the Constitution on November 26, 1950: On November 26, 1950, the initial Indian Constitution had 395 Articles and 8 Schedules.
15. Right to Equality: The right to equality is enshrined in Article 14 of the Constitution.
16. Establishment of the Finance Commission: The provision for the establishment of the Finance Commission is mentioned in Article 280 of the Constitution.
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
2. Passing of the Constitution: The Indian Constitution was passed on November 26, 1949, and it came into effect on January 26, 1950.
3. Amendment with the Words 'Socialist,' 'Secular,' and 'Integrity': The words 'Socialist,' 'Secular,' and 'Integrity' were added to the Constitution through the 42nd Amendment.
4. Property Rights Changed to Legal Rights: The right to property was changed from a fundamental right to a legal right through the 44th Amendment.
5. Protection of Personal Liberties: To ensure the protection of personal liberties, citizens can approach the Supreme Court and High Courts.
6. Meaning of Writs: The literal meaning of the term 'Writ' (Quo-Warranto Writ) is "by what authority."
7. Removal of Judges: Judges of the Supreme Court and High Courts can be removed by passing impeachment proceedings in Parliament.
8. Mandatory Signature on Finance Bill: The President is required to give assent without reconsideration to the Finance Bill.
9. Vice President's Role: The Vice President serves as the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha (Council of States).
10. Extension of Lok Sabha's Term: The power to extend the term of the Lok Sabha beyond five years is vested in Parliament only during a national emergency.
11. Three Major All India Services: The three major All India Services are the Indian Administrative Service (IAS), the Indian Foreign Service (IFS), and the Indian Police Service (IPS).
12. Chairman of the States' Reorganization Commission: Pandit Jawaharlal Nehru was the Chairman of the States' Reorganization Commission, which was formed by the Constitution Assembly.
13. Adoption of the National Flag: The Constituent Assembly adopted the National Flag on July 22, 1947.
14. Number of Articles and Schedules in the Constitution on November 26, 1950: On November 26, 1950, the initial Indian Constitution had 395 Articles and 8 Schedules.
15. Right to Equality: The right to equality is enshrined in Article 14 of the Constitution.
16. Establishment of the Finance Commission: The provision for the establishment of the Finance Commission is mentioned in Article 280 of the Constitution.
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
👍5
Forwarded from Indian Judiciary Preparation PCS J
🛡President's pardoning powers in India:
Presidential Pardon Powers
The President of India has the authority to grant pardons and reprieves in certain criminal cases as per the powers vested in the Constitution. These powers are outlined as follows:
1. Commutation: Commutation involves changing the nature of a sentence, such as converting a death penalty into life imprisonment with rigorous labor.
2. Remission: Remission involves reducing the duration of a sentence. For example, changing a two-year rigorous imprisonment term into one year.
3. Respite: Respite involves reducing a sentence due to special circumstances. This can include physical disability or pregnancy in the case of women.
4. Reprieve: Reprieve is the temporary postponement of the execution of a sentence for a specific period. For example, postponing a death penalty for a certain duration.
5. Pardon: Pardon is the complete forgiveness of an offense. It implies that the crime is considered never to have occurred.
6. Article 161 of the Constitution: Article 161 of the Indian Constitution extends the power of pardon to the Governors of states.
7. Governor's Pardon Power: Governors can also exercise the power of pardon in cases involving offenses against state laws.
It is important to note that the President does not have the authority to pardon death penalties. However, the President can grant clemency, commute the sentence, reduce the period of imprisonment, or change the nature of the sentence in cases where it is deemed necessary or just..
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
Presidential Pardon Powers
The President of India has the authority to grant pardons and reprieves in certain criminal cases as per the powers vested in the Constitution. These powers are outlined as follows:
1. Commutation: Commutation involves changing the nature of a sentence, such as converting a death penalty into life imprisonment with rigorous labor.
2. Remission: Remission involves reducing the duration of a sentence. For example, changing a two-year rigorous imprisonment term into one year.
3. Respite: Respite involves reducing a sentence due to special circumstances. This can include physical disability or pregnancy in the case of women.
4. Reprieve: Reprieve is the temporary postponement of the execution of a sentence for a specific period. For example, postponing a death penalty for a certain duration.
5. Pardon: Pardon is the complete forgiveness of an offense. It implies that the crime is considered never to have occurred.
6. Article 161 of the Constitution: Article 161 of the Indian Constitution extends the power of pardon to the Governors of states.
7. Governor's Pardon Power: Governors can also exercise the power of pardon in cases involving offenses against state laws.
It is important to note that the President does not have the authority to pardon death penalties. However, the President can grant clemency, commute the sentence, reduce the period of imprisonment, or change the nature of the sentence in cases where it is deemed necessary or just..
@Indian_Judiciary_Preparation
@Indian_Judicial_Services_IJS
Join us @Law4CivilServices
Join us @Law_Books_Store
👍2
Forwarded from UPSC Prelims Notes MCQs Quiz
Local self-government can be best explained as an exercise in ?
Anonymous Quiz
16%
Direct democracy
18%
Federalism
56%
Democratic decentralization
11%
Administrative delegation
👍3
Forwarded from UPSC Prelims Notes MCQs Quiz
Which one of the following suggested that the Governor should be an eminent person from outside the State and should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past?
Anonymous Quiz
23%
National Commission to Review the Working of the Constitution(2000)
31%
First Administrative Reforms Commission (1966)
15%
Rajamannar Committee
32%
Sarkaria Commission
❤3👍1
Forwarded from UPSC Prelims Notes MCQs Quiz
Along with the Budget, the Finance Minister also places other documents before the Parliament which include ‘The Macro Economic Framework Statement’. The aforesaid document is presented because this is mandated by?
Anonymous Quiz
39%
Provisions of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003
17%
Long standing parliamentary convention
36%
Article 112 and Article 110(1) of the Constitution of India
8%
Article 113 of the Constitution of India
❤1👍1
Forwarded from UPSC Prelims Notes MCQs Quiz
Prior to the completion of tenure, the Lok Sabha can be dissolved?
Anonymous Quiz
17%
By Speaker.
18%
By the will of President.
26%
By the President on the recommendation of the Speaker.
39%
By the President on the recommendation of Council of Ministers.
Forwarded from UPSC Prelims Notes MCQs Quiz
Who among the following is constitutionally empowered to declare a geographical area as a scheduled area?
Anonymous Quiz
16%
(a) Governor
23%
(b) State Legislature
9%
(c) Prime Minister
51%
(d) President
👍1
Forwarded from UPSC Prelims Notes MCQs Quiz
Q) Which of the following is/are correct about the Constituent Assembly?
1. It was elected by Provincial Assemblies in 1946.
2. Dr. Sachidanand Sinha was appointed as the temporary chairman of the first meeting. Codes:
1. It was elected by Provincial Assemblies in 1946.
2. Dr. Sachidanand Sinha was appointed as the temporary chairman of the first meeting. Codes:
Anonymous Quiz
14%
1 only
27%
2 only
56%
Both
4%
None
👍1
Forwarded from UPSC Prelims Notes MCQs Quiz
Q)Consider the following statements regarding the “Lok adalat”:
1. It has been given the status of a civil court.
2. Its awards are challenged before any court. Which of the statements given above is/are correct?
1. It has been given the status of a civil court.
2. Its awards are challenged before any court. Which of the statements given above is/are correct?
Anonymous Quiz
39%
1 only
13%
2 only
42%
Both 1 and 2
7%
Neither 1 nor 2