एलन मस्क की X ने भारत सरकार के खिलाफ सीधा कानूनी हमला बोला है, उसकी मनमानी सेंसरशिप शक्तियों को चुनौती देते हुए, जो ऑनलाइन कंटेंट को आसानी से हटा देती हैं—यह खबर द गार्डियन ने 20 मार्च, 2025 को उजागर की। यह मुकदमा नरेंद्र मोदी के शासन के उन तानाशाही कदमों को निशाना बनाता है, जिन्हें X साफ तौर पर कानूनी ढांचे और निगरानी से खाली मानता है—जैसे 2021 में किसान आंदोलन के ट्वीट्स को दबाने की घटना। हिंदू आतंकवादी सरकार अल्पसंख्यकों, विरोधियों और X जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी मुट्ठी में जकड़ना चाहती है ताकि अपना जहरीला एजेंडा थोप सके। अगर X पर कंटेंट की आजादी बची रही, तो यह सरकार की दोगली नीतियों चाहे धार्मिक उन्माद हो या बहुसंख्यकवादी दादागिरी के खिलाफ बगावत की आवाज को हवा दे सकती है। मिसाल के तौर पर, मुसलमानों या दूसरे अल्पसंख्यकों पर हिंसा और भेदभाव की बात उठाने वाले पोस्ट्स को सरकार दबाना चाहती है, क्योंकि ये उसकी गंदी साख को बेनकाब कर सकते हैं।

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