हालिया अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार, चीन अब अरुणाचल प्रदेश को अपने "Core Interests" (मुख्य हितों) में मानता है।
खतरा क्या है? इसका अर्थ है कि चीन के लिए अरुणाचल अब 'गैर-समझौतावादी' (non-negotiable) है और वह इसे पाने के लिए युद्ध तक कर सकता है। यह एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है, क्योंकि चीन ने अब इसे सीधे अपनी "संप्रभुता" से जोड़कर बेहद आक्रामक रुख अपना लिया है।
नीचे पूर्व राजदूत अशोक के. कांथा का विश्लेषण दिया गया है।
इतिहास: चीन गलत क्यों है? चीन दावा करता है कि उसने मैकमोहन रेखा को खारिज कर दिया था, लेकिन तथ्य कुछ और ही साबित करते हैं। 1914 के शिमला सम्मेलन में, तिब्बत एक स्वतंत्र देश था और उसने कानूनी रूप से संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यहाँ तक कि चीनी प्रतिनिधि ने भी मसौदे पर हस्ताक्षर (initial) किए थे। उन्होंने अंतिम हस्ताक्षर केवल 'आंतरिक-बाहरी तिब्बत' के बीच सीमा विवाद के कारण रोके थे, न कि भारत-तिब्बत सीमा के कारण"
LAC" का जाल वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) कोई फिक्स लाइन नहीं है; चीन इसका इस्तेमाल एक चाल की तरह करता है। 1959 में, उन्होंने "वास्तविक नियंत्रण" के आधार पर एक रेखा का प्रस्ताव रखा ताकि अक्साई चिन पर अपने अवैध कब्जे को वैध बना सकें, जिसे नेहरू ने खारिज कर दिया। 1956 से, चीन अपनी दावा रेखा को लगातार पश्चिम (भारत) की ओर खिसकाता रहा है। भारत "वॉटरशेड सिद्धांत" (सबसे ऊंची चोटियों) का पालन करता है, जबकि चीन पुराने नक्शों का उपयोग करके चोटियों के दक्षिण में स्थित भूमि का दावा करता है।टूटे वादे: "रणनीतिक अस्पष्टता" (Strategic Ambiguity) भारत ने शांति बनाए रखने और नक्शे साझा करने के लिए 1993 और 1996 के समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हालाँकि, 2002 में, चीन ने लद्दाख के नक्शे साझा करने से इनकार कर दिया। यह जानबूझकर अपनाई गई "रणनीतिक अस्पष्टता" है—सीमा को अपरिभाषित रखने से उन्हें तकनीकी रूप से किसी "फिक्स लाइन" को पार किए बिना भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की अनुमति मिलती है।
पैकेज डील" और 2005 की जीत 1980 के दशक में, चीन ने एक "पैकेज डील" (अरुणाचल में यथास्थिति स्वीकारने के बदले लद्दाख में दावे) की पेशकश की थी, लेकिन बाद में वे इससे पीछे हट गए। 2005 में, भारत ने "बसी हुई आबादी" (Settled Populations) के नियम को समझौते में शामिल करवाकर एक बड़ी जीत हासिल की। यह नियम कहता है कि सीमा बसे हुए क्षेत्रों को बाधित नहीं कर सकती, जो कानूनी रूप से तवांग और अरुणाचल के अन्य आबादी वाले हिस्सों को चीनी दावों से सुरक्षित करता है।
ग्रे ज़ोन वारफेयर": एक नया खतरा चीन ने अपनी रणनीति को बातचीत से हटाकर "ग्रे ज़ोन ऑपरेशंस" में बदल दिया है। ये ऐसे आक्रामक कदम हैं जिन्हें वास्तविक युद्ध (War) की सीमा से ठीक नीचे रहते हुए भारत को नुकसान पहुँचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें "सलामी स्लाइसिंग" जैसी युक्तियाँ शामिल हैं—जैसे लद्दाख में "बफर जोन" को धीरे-धीरे हथियाने के लिए चरागाह क्षेत्रों को अवरुद्ध करना, और नामका चू जैसे भूमि के छोटे टुकड़ों पर अवैध नियंत्रण बनाए रखना। इसके अलावा, बीजिंग अपने झूठे दावों को जताने के लिए मनोवैज्ञानिक युद्ध का उपयोग करता है, जैसे अरुणाचल में स्थानों का नाम बदलना (इसे "जांगनान" कहना) और वहां के भारतीय यात्रियों को परेशान करना।☘☘

Maybe John Marshall was definitely Wrong about seal 420
Its not pashupati shiva or aadiyogi.....

" मैं ईश्वर की पवित्र सौगन्ध खाकर कहता हूं कि मैं भारत तथा उसके अङतीस करोङवासियों की स्वतन्त्रता के लिए अपने अन्तिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा । "

दास प्रथा

🌿  नारद स्मृति में 8 प्रकार के दासों का उल्लेख .

🌿 मनु ने 7  प्रकार के दासों का उल्लेख .

🌿  कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख .

🌿  विज्ञानेश्वर ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख .

🌿  ( .... अशोक ने अपने  " 9 शिलालेख " में दासों के उचित व्यवहार करने का निर्देश दिया है .... )

🌿  1562 ई.  में मुगल शासक अकबर द्वारा दास - प्रथा पर निषेध अधिरोपित किया गया .

🌿  1833 के अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने दास - प्रथा को विधि विरूद्ध घोषित किया और 1843 में गर्वनर जनरल एलनबरो ने अधिनियम 5 के तहत दास - प्रथा को सम्पूर्ण भारत में अवैध घोषित कर दिया ।