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📌 *न्यायमूर्ति सूर्य कांत होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश, CJI ने की सिफारिश*

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत को अपने उत्तराधिकारी और भारत के *53वें मुख्य न्यायाधीश* के रूप में नामित करने की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश गवई 24 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार ने पिछले सप्ताह ही सीजेआई गवई को पत्र लिखकर उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने का अनुरोध किया था।हालांकि, उस समय सीजेआई भूटान की आधिकारिक यात्रा पर थे। दीपावली की छुट्टियों के बाद अदालत के पहले कार्य दिवस पर सोमवार को भारत लौटते ही उन्होंने तुरंत अपनी सिफारिश भेज दी और न्यायमूर्ति कांत से सिफारिश पत्र के साथ मुलाकात की।

*नियुक्ति की प्रक्रिया*

भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए *ज्ञापन प्रक्रिया (Memorandum of Procedure - MoP)* के तहत, केंद्रीय कानून मंत्रालय अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश से सिफारिश मांगता है। इसके बाद, निवर्तमान सीजेआई सरकार को अपना जवाब भेजते हैं। सरकार के इसी पत्र से अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाती है।

*न्यायमूर्ति सूर्य कांत: एक परिचय और प्रमुख निर्णय*

न्यायमूर्ति कांत शीर्ष अदालत के कई प्रभावशाली फैसलों का हिस्सा रहे हैं।

*प्रमुख मामले:*

* वह उस पीठ का हिस्सा थे जिसने *अनुच्छेद 370* को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा, जिसने जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था।
* वह उस पीठ का भी हिस्सा थे जिसने *चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) योजना* को असंवैधानिक ठहराया था।
* इसके अतिरिक्त, वह *पेगासस जासूसी मामले* और *राजद्रोह कानून (Sedition Law)* के निलंबन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली पीठों के भी सदस्य रहे हैं।

*करियर यात्रा:*

उनका जन्म 10 फरवरी, 1962 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। अपने गृहनगर से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, न्यायमूर्ति कांत ने 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से कानून में स्नातक की डिग्री (LLB) हासिल की।

* उन्होंने हिसार जिला अदालत में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की और 1985 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए चंडीगढ़ चले गए।
* वह 7 जुलाई, 2000 को हरियाणा के *सबसे कम उम्र के महाधिवक्ता (Advocate-General)* बने और मार्च 2001 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior Advocate) नामित किया गया।
* उन्हें 9 जनवरी, 2004 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया।
* न्यायमूर्ति कांत को अक्टूबर 2018 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
* उन्हें 24 मई, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वह 9 फरवरी, 2027 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

*मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान*

*अनुच्छेद 124(1):*

यह अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसमें कहा गया है कि "भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा..."

*अनुच्छेद 124(2):*

* *नियुक्ति का अधिकार:* इस अनुच्छेद के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश (CJI सहित) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र (warrant) द्वारा की जाएगी।
* *परामर्श (Consultation):* CJI की नियुक्ति के मामले में, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करना आवश्यक होता है, जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक समझें।
* *सेवानिवृत्ति आयु:* इसी अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है।

*"वरिष्ठता का सिद्धांत" (Seniority Principle):*

* संविधान में CJI की नियुक्ति के लिए किसी विशिष्ट प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है (जैसे कि 'वरिष्ठतम न्यायाधीश' ही बनेंगे)।
* हालांकि, एक स्थापित *परंपरा (Convention)* के अनुसार, निवर्तमान CJI आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय के *सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश (senior-most judge)* को अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश करते हैं।
* इस परंपरा को *'ज्ञापन प्रक्रिया' (Memorandum of Procedure - MoP)* में संहिताबद्ध (codified) किया गया है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सरकार और न्यायपालिका के बीच सहमत प्रक्रिया है।

*नियुक्ति की प्रक्रिया (MoP के अनुसार):*

1. कानून मंत्री, उपयुक्त समय पर, निवर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश से अगले CJI की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने का अनुरोध करते हैं।
2. निवर्तमान CJI, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करते हैं।
3. CJI की सिफारिश प्राप्त होने पर, कानून मंत्री उसे प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करते हैं।
4. प्रधानमंत्री, नियुक्ति के मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।
5. राष्ट्रपति, अनुच्छेद 124(2) के तहत, नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं।

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