भविष्य निर्वाह निधीवर ८.६५ टक्के व्याज मिळणार

Share With Your Friends @examguide

भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) वर ८.६५ टक्के व्याज मिळण्याच्या कामगार मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला अर्थ मंत्रालयाकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. २०१६-१७ या वर्षासाठी पीएफवर ८.६५ टक्के व्याज मिळणार आहे. या निर्णयाचा फायदा देशातील ४ कोटी ईपीएफओ सदस्यांना मिळणार आहे. सदस्यांना व्याज मिळावे या दृष्टीने तुमच्या कडे निधी आहे की नाही याकडे लक्ष ठेवावे अशी सूचना अर्थ मंत्रालयाने कामगार मंत्रालयाला दिली आहे.

For more
एमपीएससी Questions join @examguide


स्थानिक स्वराज्य संस्था : सरावासाठी प्रश्न.

= खालीलपकी कोणते विधान योग्य आहे?

अ) कर चुकवणाऱ्या व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार असू नये अशी शिफारस बलवंतराय मेहता समितीने केली.

ब) त्रिस्तरीय पंचायत राजऐवजी द्विस्तरीय पंचायत राज असावी अशी शिफारस एल. एम. सिंघवी समितीने केली होती.

1) फक्त अ २) फक्त इ

३) अ व इ दोन्ही ४) अ व इ दोन्हीही नाही

= खालीलपकी कोणते विधान योग्य आहे?

अ) जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत एकूण १४ सदस्य आहेत.

ब) पंचायत समितीचे सभापती व उपसभापती यांच्या निवडणुकीसंदर्भात काही विवाद निर्माण झाले असतील आणि त्यासंबंधी विभागीय आयुक्तांनी काही निर्णय दिला असेल तर त्या निर्णयावर राज्य सरकारकडे अपिल करता येते. हे अपिल विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयानंतर ३० दिवसांच्या मुदतीत करणे आवश्यक असते.

१) फक्त अ २) फक्त ब 3) अ व ब दोन्ही. ४) अ व ब दोन्हीही नाही.

= खालीलपकी कोणते विधान योग्य आहे?

अ) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१च्या ५६व्या कलमात प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती असेल, अशी तरतूद करण्यात

आलेली आहे.

ब) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम कलम ४३ (१) नुसार जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची मुदत अडीच वष्रे करण्यात आली आहे.

१) फक्त अ २) फक्त ब

3) अ व ब दोन्ही ४) अ व ब दोन्हीही नाही

= खालीलपकी कोणते विधान चूक आहे?

अ) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात.

ब) पंचायत समिती सभापती तसेच उपसभापती यांच्या विरूद्ध अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला असेल व तो फेटाळला गेला असेल तर पुन्हा नव्याने अविश्वास ठराव दाखल करण्यासाठी किमान एक वर्षांचा कालावधी उलटणे आवश्यक असते.

क) सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्या वरील अविश्वास ठरावावर विचार करण्यासाठी खास सभा बोलावण्याचे अधिकार पंचायत समिती सभापतींना आहेत. या सभेचे अध्यक्षस्थान पंचायत समितीचे अध्यक्ष भूषवतात.

ड) जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची पदे एकाच वेळी रिक्त झाली असतील किंवा हे दोन्हीही एकाच वेळी रजेवर असतील तेव्हा अध्यक्षांची निवड करण्यासाठी विषय समितीमधील सभापतींपकी एकाची निवड या स्थानी चिठ्ठय़ा टाकून केली जाते.

१) अ २) ब 3) क ४) ड

भारतीय राज्यघटना : सरावासाठी प्रश्न.

= खालीलपकी कोणते विधान योग्य आहे?

अ) भारतीय घटनेत संघराज्य तसेच एकात्मक राज्य अशी दोन्ही वैशिष्टय़े अवतरलेली आहेत.

ब) मूलभूत हक्क संरक्षणाची हमी देणारे व मूलभूत हक्कांवर गदा आली असता न्यायालयासमोर दाद मागण्याचा हक्क देणारे भारतीय घटनेतील ३२ वे कलम म्हणजे मूलभूत हक्कांचा आत्मा होय.

क) न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची कल्पना आपण अमेरिकन घटनेवरून घेतलेली आहे.

ड) पंतप्रधान हा केंद्र शासनाचा कार्यकारी प्रमुख असतो.

१) अ आणि ब २) ब आणि ड

३) क आणि अ 4) वरील सर्व.

= खालीलपकी कोणते विधान चूक आहे?

अ) राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती यांच्या निवडी संदर्भात वाद निर्माण झाल्यास त्यांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे हे भारतीय राज्यघटनेच्या ७१ व्या कलमात नमूद केलेले आहे.

ब) केंद्र सरकारच्या कारभाराविषयी माहिती व केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे निर्णय पंतप्रधान राष्ट्रपतींना कळवितात. राष्ट्रपतींच्या संदर्भातील पंतप्रधानांची ही कर्तव्य घटनेच्या ७८ व्या कलमात नमूद केलेली आहेत.

क) लोकसभा हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह आहे.

ड) पंतप्रधान हा राष्ट्रपती व मंत्रिमंडळ यांच्यामधील महत्त्वाचा दुवा असतो.

१) अ २) ब  3) क  ४) ड

Answer marked in English Numerals👍

अहवाल : एक प्रचारी खेळणे

For daily Updates join @examguide

युद्धकाळात शत्रूला बदनाम  करण्यासाठी बनावट कथा पसरविल्या जातात.  १३ मे १९१५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालामुळे भर बाजारातील बलात्काराच्या, लहान मुलांचे हात, कान कापल्याच्या आणि सामान्य नागरिकांच्या हत्याकांडांच्या कहाण्या वाचून अपेक्षेनुसार ब्रिटन आणि अमेरिकेत संतापाची लाट उसळली..

भय, घृणा, संताप, द्वेष या नकारात्मक भावना म्हणजे जसे प्रचारतज्ज्ञांचे खेळणे, तसेच अहवाल हे त्यांचे आवडते साधन. एखाद्या घटनेबद्दल अहवाल तयार करायचा. त्यातून या भावनांचा खेळ करायचा आणि आपणांस हवे ते लोकांच्या गळी उतरवायचे असा हा उद्योग. तो सर्व क्षेत्रांत चालू असतो. सगळेच अहवाल अप्रामाणिक असतात असे नाही; परंतु नागरिकांचे मत तयार करण्यासाठी, मतपरिवर्तन करण्यासाठी एखाद्या अहवालाचा उपयोग केला जातो, तेव्हा तो नक्कीच प्रोपगंडा असतो. त्याचे दोन प्रकार असतात. चांगला आणि वाईट. या दोन्ही प्रकारांसाठी अहवालांचा वापर केला जातो. याचे एक कारण म्हणजे अशा अहवालांमागे असलेले अधिकृततेचे वलय. अहवाल म्हटले की तो अभ्यासपूर्ण असतो. त्यासाठी संशोधन केलेले असते. त्यातून तार्किक निष्कर्ष काढलेले असतात. हे सारे गृहीतच धरलेले असते आपण. त्यात शंका राहू नये, म्हणून असे अहवाल तयार करण्याचे काम नेहमीच त्या-त्या क्षेत्रातील प्रतिष्ठित व्यक्तीस दिले जाते. अहवाल समितीवर नेहमीच समाजमान्य तज्ज्ञ नेमले जातात. एखाद्या विद्यापीठाचे, बडय़ा संस्थेचे, बुद्धिमंतांच्या गटाचे नाव त्यामागे असले तर अधिक उत्तम. प्रोपगंडासाठी अशा अहवालांचा वापर करणे, खरे तर त्यासाठीच ते बनविणे याचे सर्वात गाजलेले उदाहरण पहिल्या महायुद्धकाळातच सापडते. ते म्हणजे ब्राइस अहवाल. एखादा अहवाल प्रोपगंडासाठी किती परिणामकारक ठरू शकतो हे त्यातूनच सर्वाच्या लक्षात आले. पुढील अनेक प्रचारतज्ज्ञांचे ते प्रेरणास्थानच बनले. म्हणूनच हे प्रकरण मुळातून समजून घेतले पाहिजे.

ते महायुद्धाच्या आरंभीचे काही दिवस होते. जर्मनीने आंतरराष्ट्रीय करार गुंडाळून बेल्जियमवर आक्रमण केले होते. तेथील जनतेवर अनन्वित अत्याचार केले जात होते. असंख्य बेल्जियन परागंदा झाले होते. अनेक जण ब्रिटनच्या आश्रयाला आले होते, त्यांच्या अत्याचाराच्या कहाण्या सांगत होते. ‘टाइम्स’च्या २७ ऑगस्ट १९१४च्या अंकात अशीच एक कहाणी प्रसिद्ध झाली होती- एका बेल्जियन बालकाचे हात कापल्याची. ‘टाइम्स’च्या पॅरिसमधील प्रतिनिधीने लिहिले होते- ‘कॅथॉलिक सोसायटीच्या अधिकाऱ्यांना एका व्यक्तीने सांगितले, त्याच्या डोळ्यांदेखत एका जर्मन सैनिकाने, आईच्या स्कर्टला धरून बसलेल्या लहान मुलाचा हातच कलम केला.’ ‘टाइम्स’नेच २ सप्टेंबर १९१४ रोजी एका फ्रेंच निर्वासिताच्या हवाल्याने दिलेल्या बातमीत म्हटले होते की, ‘फ्रान्ससाठी कोणी लढायला राहूच नये यासाठी जर्मन सैनिक लहान मुलांचे हात कापून टाकत आहेत.’ अशा मुलांची चित्रेही तेव्हा फ्रान्स आणि इटलीतील दैनिकांतून छापून येत होती. ‘ले रिव्हे रुज’ नामक दैनिकात तर जर्मन सैनिक मुलांचे हात खात असल्याचे चित्र प्रसिद्ध करण्यात आले होते. लहान मुलांना संगिनीने भोसकल्याच्या, दरवाजाला खिळे ठोकून लटकावल्याच्या घटनाही तपशिलाने सांगितल्या जात होत्या.

अशीच एक कहाणी होती ग्रेस ह्य़ूम नावाच्या तरुण परिचारिकेची. बेल्जियममध्ये युद्ध सुरू झाल्यानंतर वैद्यकीय सेवेसाठी ही २३ वर्षांची तरुणी तेथे धावून गेली. तर जर्मन सैनिकांनी तिला पकडले. तिच्यावर अत्याचार केले. तिचे स्तन कापून टाकले. मरण्यापूर्वी तिने आपल्या कुटुंबाला एक चिठ्ठी लिहिली होती. त्यात तिने लिहिले होते, ‘प्रिय केट, हे माझे निरोपाचे पत्र. आता मी जास्त काळ जगणार नाही. इस्पितळाला आग लावलीय. क्रूर आहेत हे जर्मन. एका माणसाचे शिर उडवले त्यांनी. माझा डावा स्तन कापून टाकलाय.. गुड बाय. -ग्रेस.’ हे पत्र लिहिल्यानंतर तिचा उजवा स्तनही कापून टाकण्यात आला. ही माहिती दिली दुसऱ्या एका परिचारिकेने. ग्रेसने जर्मनांशी कसा लढा दिला, तिने एका सैनिकाला कशा गोळ्या घालून ठार केले, मग ती कशी शहीद झाली, हे सारे तिने सांगितले. ‘द स्टार’ने १६ सप्टेंबर १९१४च्या अंकात हे प्रसिद्ध केले. ‘इव्हिनिंग स्टँडर्ड’नेही ही कथा छापली.

या अशा बातम्यांमुळे ब्रिटिश जनमत अर्थातच प्रक्षुब्ध होत होते. या घटनांच्या चौकशीची मागणी होत होती. तेव्हा पंतप्रधान हर्बर्ट अ‍ॅस्क्विथ यांनी ते काम सोपविले चार्ल्स मास्टरमन यांच्याकडे. ते वॉर प्रोपगंडा ब्युरोचे प्रमुख. त्यांनी या चौकशीचे काम सोपविले लॉर्ड जेम्स ब्राइस यांच्याकडे. ही निवड लक्षात घेण्यासारखी आहे. ब्राइस हे तेव्हाचे जगप्रसिद्ध इतिहासकार होते. अमेरिकन लोकशाहीवर त्यांनी द्विखंडीय ग्रंथ लिहिला होता. तो अमेरिकेत गाजला होता. तेथील बुद्धिमंत अभिजनांच्या वर्तुळात त्यांना मान होता. अमेरिकी आणि जर्मन विद्यापीठांनी त्यांना मानद पदव्या दिल्या होत्या. जर्मनीचे सम्राट

कैसर विल्हम द्वितीय यांनी तर त्यांना देशाचा सर्वोच्च सन्मान दिला होता. अशा व्यक्तीकडे चौकशी समिती देणे हा मास्टरमन यांचा ‘मास्टरस्ट्रोक’च म्हणावा लागेल. जर्मनीने गौरविलेल्या व्यक्तीने जर्मन अत्याचारांची चौकशी करणे यात पक्षपाताला जागाच राहणार नसल्याचा भ्रम त्यातून निर्माण होत होता; पण बेल्जियमवरील आक्रमणामुळे आता ते कडवे जर्मनविरोधक बनले होते. त्यातूनच ते इतिहासकाराचे ‘प्रोपगंडाकार’ बनले.

वस्तुत: बेल्जियन युद्धनिर्वासितांकडून सांगण्यात येणाऱ्या अनेक गोष्टी सांगोवांगीच्या, तिखटमीठ लावलेल्या, अर्धसत्य अशा होत्या. वर उल्लेखलेली परिचारिकेची कहाणी तर बनावटच निघाली. पुढे ‘टाइम्स’नेच तिचे पितळ उघडे पाडले. हीच गत मुलांचे हात कापल्याच्या घटनांची; पण युद्धकाळात शत्रूला बदनाम करण्यासाठी, त्याच्याबद्दल घृणा, संताप निर्माण करण्यासाठी अशाच कथा पसरविल्या जातात. ब्राइस समितीने १२०० जणांच्या साक्षी घेतल्या; पण त्यातून खरे ते बाहेर आलेच नाही. कारण तसे ते आणायचेच नव्हते. हे साक्षीदार सूडबुद्धीने खोटे सांगत असावेत, अशी शंका अनेकांच्या मनात होती; परंतु त्या लोकांनी जे पाहिले आहे, सोसले आहे ते सांगणे ही बाबच असामान्य आहे, असे सांगत समितीने या शंका उडवून लावल्या. ब्राइस यांच्या प्रतिष्ठेमुळे त्या बनावट कथांनाही अधिकृत मान्यता मिळाली. एखाद्या व्यक्तीची वा संस्थेची प्रतिष्ठा दुसऱ्या गोष्टीशी जोडून त्या गोष्टीला प्रतिष्ठा मिळवून देणे हे प्रोपगंडातील ट्रान्सफर नामक तंत्र. त्याचाच येथे वापर करण्यात आला होता.

हा अहवाल १३ मे १९१५ रोजी प्रसिद्ध झाला. ब्रिटनच्या ‘वॉर प्रोपगंडा ब्युरो’ने तो ३० भाषांत छापून मित्र आणि अलिप्त राष्ट्रांत वितरित केला. त्या भर बाजारातील बलात्काराच्या, लहान मुलांचे हात, कान कापल्याच्या आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सामान्य नागरिकांच्या हत्याकांडांच्या कहाण्या वाचून अपेक्षेनुसार ब्रिटन आणि महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेत संतापाची लाट उसळली. जर्मनीच्या राक्षसीपणावर शिक्कामोर्तब झाले. अमेरिकी नागरिकांमध्ये जर्मनीविषयी सूडभावना निर्माण झाली. त्याचे श्रेय जेवढे ब्रिटनच्या अन्य प्रचारसाधनांचे, त्याहून अधिक ते ब्राइस अहवालाचे होते.

एकंदर हे प्रोपगंडाचे अत्यंत परिणामकारक असेच साधन म्हणावे लागेल. आजही विविध क्षेत्रांत त्याचा वापर केला जातो. याचे अलीकडचे जगभरात गाजलेले उदाहरण म्हणजे २००७च्या हवामान बदलविषयक अहवालाचे. तो तयार केला होता हवामान बदलविषयक आंतरराष्ट्रीय समितीने (आयपीसीसी). ही समिती संयुक्त राष्ट्रांनी नेमलेली. बडे बडे तज्ज्ञ त्यात होते. आपल्या ‘टेरी’ या संस्थेचे (माजी) अध्यक्ष राजेंद्र पचौरी समितीचे अध्यक्ष होते. अशा संस्थेने हा अहवाल तयार केला होता आणि त्यामुळेच त्याचे निष्कर्ष पाहून सगळे जग हादरले. २०३५ पर्यंत हिमालयातील हिमनद्या नामशेष होणार. अमेझॉन खोऱ्यातील ४० टक्क्यांपर्यंतची पर्जन्यवने नष्ट होणार. असाच बराच विनाश होणार आणि ते सगळे हवामान बदलामुळे होणार म्हटल्यावर जगभरात खळबळ माजली. पुढे लक्षात आले की त्यात बरेच गोलमाल आहे. तरीही या अहवालाने पर्यावरणविषयक जागतिक जनमत बदललेच. त्याचा फायदा अर्थातच त्यातील दबावगटांना झाला.

एकंदर दबावगटांच्या अर्थकारणाला हा अहवालीय प्रोपगंडा चांगलाच उपयोगी पडतो असे दिसते. याचे कारण अहवाल नेहमी तथ्यांवरच आधारित व निष्पक्षपाती असतात हा भ्रम. हीच बाब छायाचित्रांबाबतही. त्यात काही खोटेपणा असू शकतो हे कोणी लक्षातच घेत नाही. प्रोपगंडातज्ज्ञ म्हणूनच त्याचा व्यवस्थित वापर करतात. त्याचेही शास्त्र तयार झाले ते महायुद्धाच्या काळातच..

- रवि आमले

ravi.amale@expressindia.com

कायद्याचे बोलू नका..

Share With Your Friends @examguide
www.youtube.com/examguide

कायद्याने वागा, कायद्याने चाला, कायद्याचे बोला.. अशी शिकवण समस्तांस बालपणापासून दिली जात असली तरी प्रत्यक्ष व्यवहार करताना मात्र काही विपरीतच घडते, हादेखील समस्तांचा अनुभव. महत्त्वाचे म्हणजे कायद्याचा मार्ग तसा खर्चीक. साधे उदाहरण. घरच्या गॅसशेगडीचे चकतीबटण बिघडले आणि अधिकृत कंपनीच्या कर्मचाऱ्यास बोलावले तर केवढे तरी पैसे घेतो तो. त्यापेक्षा घरी सुतारकामास आलेला वा गवंडीकामास आलेला एखादा कुणी ते बटण काही तरी खटपट करून झटक्यात लावून मोकळा होतो. अगदी फुकटात. आपल्या भाषेत यास जुगाड असे म्हणतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना या जुगाडची कल्पना नसावी बहुदा. याचे अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर केलेला बॉम्बहल्ला. मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स असे विशेषण ज्यासाठी लावले गेले असा बॉम्ब अमेरिकेने अफगाणिस्तानच्या नांगरहार प्रांतातील अचिन जिल्ह्य़ात असलेल्या आयसिसच्या तळावर टाकला. जेथे हा बॉम्ब टाकला तो परिसर गुहांचा. या गुहांमध्ये आयसिसचे दहशतवादी मुक्कामास होते, असा अमेरिकेचा वहीम आहे. दहशतवाद्यांचा निपात करण्यासाठी बॉम्ब टाकला तर ते ठीक. पण हा बॉम्ब अमेरिकेला केवढय़ाला पडावा? या बॉम्बची किंमत कोटय़वधी डॉलर असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. मात्र तो तयार केला आहे अमेरिकी हवाईदलाने, त्यामुळे या सरकारी उत्पादनाची किंमत सांगणे अंमळ कठीणच असेही काहींचे सांगणे आहे. काहीही असले तरी हा बॉम्ब खूपच महाग आहे, एवढे खरे. आणि या महागडय़ा बॉम्बने किती दहशतवादी ठार झाले? तर साधारण ९०. आता दुसरी घटना हल्ल्याचीच. हा हल्ला आयसिसने सीरियात केलेला. फक्त एका आत्मघाती दहशतवाद्याने केलेल्या या हल्ल्यात एका फटक्यात किमान १०० नागरिकांना प्राण गमवावा लागला. या हल्ल्यासाठी आयसिसला किती खर्च आला असेल, याची कल्पना नाही. मात्र मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्सच्या खर्चाच्या तुलनेत तो अतिअत्यल्प असणार. जणू नाही असाच. आता ही तुलना तशी अशोभनीय आणि काहींना उलटय़ा काळजाची वाटेल अशीच. पण अमेरिकी लष्कराचा काय किंवा आयसिसचा काय.. असा हिशेब असणारच. त्यामुळे त्या दृष्टीने बघायला गेल्यास ट्रम्प यांच्यासाठी हा हिशेब खूपच खर्चीक पडला म्हणायचा. अर्थात एवढी किंमत कशी योग्यच होती हे ट्रम्प सांगतीलच. आणि दहशतवादीसुद्धा त्यांच्या हिंसाचाराची तरफदारी करतात आणि तीही काहींना पटतेच. तेव्हा हे असले लाभ-हानीचे हिशेब न करता आपण आपले शांतताप्रेमी बनावे. अशा स्वघोषित शांतताकाळात दुहेरी सोय असते. एक तर, आपला शत्रुदेश नसलेल्या कोणत्याही देशाचे सरकार जे काही करील ते योग्यच, अशी समजूत करून घेता येते आणि दुसरी सोय म्हणजे बेकायदा मार्गाकडे दुर्लक्ष सुरूच ठेवता येते. त्याची तर आपल्याला चांगली सवय आहेच..

खचत्या नंदनवनाचा सांगावा
@examguide

जम्मू-काश्मिरातील परिस्थिती गेल्या तीन वर्षांत अधिकाधिक हाताबाहेर जाऊ लागली असून सरकारने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखणे आवश्यक आहे.

हे राज्य स्थिरावण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारची सुरुवातही आश्वासक होती. परंतु नागरिकांची मजल सुरक्षा दल जवानांवर हल्ला करण्यापर्यंत जाते, मग जवान एका नागरिकाची ढाल करतात, श्रीनगरात नगण्य मतदान होऊन तेथे फारुख अब्दुल्ला विजयी होतात, ही बरी लक्षणे नव्हेत..

नागरिकांनी सुरक्षा दलाच्या जवानावर हल्ला करणे, त्यानंतर सुरक्षारक्षकांनी नागरिकास मोटारीस बांधून ढाल म्हणून फिरवणे, विविध पोटनिवडणुकांकडे मतदारांनी फिरवलेली पाठ, भारतीय ‘हेरास’ पाकिस्तानने ठोठावलेली फाशी, त्यामुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांत निर्माण झालेला तणाव आणि या पाश्र्वभूमीवर पंचायत ते पार्लमेंटच्या योजनेत मश्गूल सत्ताधारी हे चित्र देशाच्या सद्य:स्थितीविषयी काही आश्वासक नाही. भक्तगणंगास भले काहीही वाटो, परंतु जम्मू- काश्मिरातील परिस्थिती ही आणीबाणीच्या दिशेने निघाली आहे. गेले काही महिने या राज्यातील नागरिकांतून कमालीचा क्षोभ व्यक्त होत असून केवळ दंडुक्याच्या आणि बंदुकीच्या दस्त्याच्या बळावर तो शांत करता येईल, असे राज्यकर्ते मानतात. त्यांचा हा समज किती बालिश आहे याचा प्रत्यय दररोज येताना दिसतो. तरीही आपले काही चुकते आहे वा आपण जे काही करीत आहोत ते अधिक बरोबर करावयास हवे याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांना नाही. हे भीतीदायक आहे.

या भीतीची चुणूक खरे तर लष्कराने जे काही केले आणि त्याआधी सुरक्षा दलाच्या जवानाचे नागरिकांनी जे काही केले त्यातून दिसून आली. केंद्रीय राखीव दलाच्या जवानावर नागरिकांनी जीवघेणा हल्ला केला. तो नि:संशय निंदनीय आहे आणि सुरक्षा सैनिकांवर हात उगारण्याची हिंमत पुन्हा होणार नाही असेच प्रत्युत्तर या हल्ल्यास देणे गरजेचे आहे. परंतु म्हणून सुरक्षा दलांनी एखाद्या नागरिकाची ढाल करून अन्यांना घाबरवण्याची कृती समर्थनीय ठरत नाही. अफगाणिस्तानात जनमानसात दहशत निर्माण व्हावी म्हणून प्रारंभीच्या काळात तालिबानी फौजा सामान्य नागरिकाचे अपहरण करून त्याचा जाहीर छळ करीत. तसेच त्याची ढाल करून नागर वस्तीत फिरत. आपल्या लष्कराने जे काही केले त्यामुळे या स्मृती जागवल्या गेल्या तर ते अयोग्य म्हणता येणार नाही. यावर काही भोट, सुरक्षा दलांना आत्मरक्षणाचा अधिकार नाही काय, असा निर्बुद्ध प्रश्न विचारतील. त्याचे उत्तर होकारार्थीच आहे. परंतु नागरिकांचा एखादा समूह बेजबाबदार वर्तन करीत असेल तर त्याचे प्रत्युत्तर अधिक बेजबाबदार वर्तनाने देता येत नाही. तसे ते द्यावयाचे असेल तर मोकाट जनता आणि नियमांच्या चौकटीत बांधलेले शिस्तबद्ध लष्कर यात फरक तो काय राहिला? एकाने गाय मारली त्याचा जबाब दुसऱ्याने वासरू मारूनच द्यावयाचा असेल तर अशा स्थितीस बेबंदशाही म्हणतात, लोकशाही नव्हे. त्यामुळे लष्कराच्या वर्तणुकीने जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती आणि तेथील समस्त राजकीय नेते प्रक्षुब्ध झाले असतील तर ते योग्यच ठरते. तेव्हा जमिनीवरील वास्तवाच्या चिघळत्या पाऊलखुणांकडे सत्ताधाऱ्यांनी काणाडोळाच केला आणि परिस्थिती अधिकच बिघडण्यास मदत केली. परिणामी जम्मू-काश्मीर आणि संपूर्ण देश एकमेकांविरोधात उभे ठाकल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. तेथील नागरिकांना उर्वरित भारत आपला वाटत नाही आणि उर्वरित भारतीयांना तेथील जनता पाकधार्जिणी वाटते. हे असे दोन्ही बाजूंनी जेव्हा होते तेव्हा केंद्रातील सरकारने अधिक गांभीर्याचे दर्शन घडवणे अपेक्षित असते. परंतु नरेंद्र मोदी सरकार वृत्त मथळ्यांच्या पलीकडे जाण्यास तयार नाही. टुरिझम हवा की टेररिझम अशी मथळेकेंद्रित विधाने करणे म्हणजेच धोरणात्मक भाष्य असा समज या सरकारचा झालेला दिसतो. वास्तविक शांतताप्रिय जगणे सोडून जेव्हा एखादे राज्यच्या राज्य हिंसाचाराचा मार्ग निवडत असेल तर त्यातून धोरणात्मक त्रुटीच दिसतात. परंतु हे वास्तव या सरकारला मान्य नाही. कारण आपले काहीच चुकत नाही, असा या सरकारचा गंड. विरोधी पक्षांत असताना आताचे सत्ताधारी जमेल त्यास उपदेशाचे डोस पाजीत असत. सर्व काही समस्यांची उत्तरे जणू आपल्या हाती आहेत, सत्ता मिळायचा काय तो अवकाश असा आविर्भाव या मंडळींचा होता. परंतु सत्ता मिळून तीन वर्षे होत आली तरी कोणती समस्या या सरकारने मुळापासून सोडवली हा प्रश्न यानिमित्ताने विचारायला हवा. जम्मू- काश्मिरात आता जो काही हिंसेचा नंगानाच सुरू आहे त्या वेळी भाजप विरोधी पक्षात असता तर काय झाले असते, याचीही आठवण यानिमित्ताने करून देणे गरजेचे ठरते.

याचे कारण गेल्या तीन वर्षांत जम्मू-काश्मिरातील परिस्थिती अधिकाधिक हाताबाहेर जाऊ लागली असून त्याची संपूर्ण जबाबदारी विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकारवरच आहे. याआधी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि नंतर मनमोहन सिंग यांनी हे राज्य स्थिरावण्याच्या दृष्टीने चांगली पावले टाकली. मोदी सरकारची सुरुवातही आश्वासक ह

ोती. मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक फ्रंटशी हातमिळवणी करण्याचे राजकीय धाडस भाजपने दाखवले. ही राजकीय प्रागतिकताच होती. परंतु आश्वासने देण्याने सरकार स्थापन होऊ शकते. पण ती आश्वासने पुढे पाळायचीदेखील असतात याचा विसर मोदी सरकारला पडला आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पांपासून ते पूरबाधित शहरांना मदत देण्यापर्यंत अनेक मुद्दय़ांवर मोदी सरकारने टोपी फिरवली. मनमोहन सिंग यांच्या काळात काम सुरू झालेल्या बोगद्याचे उद्घाटन करणे म्हणजे आश्वासनपूर्ती नव्हे, याचेही भान सरकारला राहिले नाही. खेरीज सर्जिकल स्ट्राइक्ससारख्या धोरणात्मक निर्बुद्ध कृत्यांनी फक्त भक्तांची हृदये फुलू शकतात, त्यातून काहीही साध्य होत नाही, हे वास्तवदेखील सरकारने लक्षात घेतले नाही. हे सर्जिकल स्ट्राइक्स प्रत्यक्षात पाकव्याप्त काश्मीर भूमीतच झाले. म्हणजे आपल्याच हद्दीत. परंतु आपण पाकिस्तानी भूमीतच जणू मारगिरी केल्याचा आभास या सरकारने निर्माण केला आणि आता काश्मीर समस्या संपलीच असे वातावरण निर्माण केले. ते किती फसवे आणि वरवरचे होते हे या कारवाईनंतर प्रत्यक्षात किती तरी पटीने वाढलेल्या पाक घुसखोरांच्या आकडेवारीने दिसून येते. खेरीज, घुसखोरीच्या घटनांतही तिपटीने वाढ झाल्याचे अधिकृत सरकारी तपशिलावरून समजते. या साऱ्याचा दृश्य परिणाम वातावरणावर होत असून म्हणूनच जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचा झपाटय़ाने भ्रमनिरास होताना दिसतो. या भ्रमनिरासाचेच प्रत्यंतर फारुख अब्दुल्ला यांच्या विजयात दिसून आले. याच अब्दुल्ला यांना याच मतदारसंघात दारुण पराभव पत्करावा लागला होता. याचा अर्थ वातावरणात १८० कोनाचा बदल झाला असून लोकांचा राजकीय व्यवस्थेवरील विश्वास उडू लागला आहे, असा होतो. हे कटू सत्य अवघ्या ७ टक्के नागरिकांनीच आपला मतदानाचा हक्क बजावला यात जसे दिसते तसे ते या सात टक्क्यांतील निम्म्यापेक्षा अधिकांनी सत्ताधारींविरोधात मत नोंदवले यातही दिसते.

प्रश्न इतकाच की हे वास्तव समजून घेण्याइतका शहाणपणा नरेंद्र मोदी सरकार दाखवणार का? कारण या झपाटय़ाने बदलणाऱ्या वास्तवास केवळ जम्मू-काश्मिरातील परिस्थितीच जबाबदार नाही. देशात इतरत्र असलेले वातावरणही यामागे आहे. शड्डू ठोकून, दंडातल्या बेटकुळ्यांनी अल्पसंख्याकांना घाबरवणे म्हणजेच राष्ट्रवाद नव्हे. तर समान उद्दिष्टांसाठी जास्तीत जास्त जनतेस आपल्यासमवेत राहण्यास प्रेरित करणे म्हणजे राष्ट्रवाद. आपल्या कथित राष्ट्रवादी कल्पना यासाठी पुरेशा आहेत का, हे तपासण्याचा प्रामाणिकपणा विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी दाखवावा. भूलोकीच्या खचत्या नंदनवनाचा हा सांगावा आहे.

Singapore Open Final: साई प्रणीतने पटकावले सिंगापूर ओपनचे विजेतेपद; अंतिम फेरीत श्रीकांतचा पराभव

रायगडमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्रांची उभारणी
T.me/examguide
YouTube.com/examguide
Facebook.com/examguide247

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत रायगड जिल्ह्यात ६० ठिकाणी स्वयंचलित हवामान केंद्रांची उभारणी केली जाणार आहे. हवामानातील बदलांच्या अचूक नोंदीचा वापर कृषीविषयक घटकांसाठी करता यावा यासाठी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्यभरात राबविला जाणार आहे.

हवामानातील बदलांचा कृषी उत्पादनावर परिणाम होत असतो. त्यामुळे हवामानात होणाऱ्या बदलांच्या अचूक नोंदी शेतीसाठी महत्त्वाच्या ठरतात. ही बाब लक्षात घेऊन राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत राज्यभरात मंडल अधिकारी स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची उभारणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने घेतला आहे.

या योजनेंतर्गत रायगड जिल्ह्यात ६० स्वयंचलित हवामान केंद्रांची उभारणी केली जाणार आहे. सदरचा प्रकल्प सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून राबविण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समन्वय समितीची स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने जिल्ह्यातील हवामान केंद्रांसाठी योग्य जागेची निवड करून ती उपलब्ध करून देण्याचे काम आता पूर्ण केले आहे. त्यामुळे लवकरच या स्वयंचलित हवामान केंद्रांच्या उभारणीचे काम जिल्ह्यात सर्वत्र सुरू होणार आहे.

हवामानाशी निगडित विविध घटकांची नोंद या ठिकाणी केली जाणार आहे. यात पर्जन्यमान, तापमान, आद्र्रता, हवेचा दाब, वाऱ्याचा वेग आणि दिशा यांसारख्या घटकांचा समावेश असणार आहे. पाच चौरस मीटर परिसरात या हवामान केंद्रांची उभारणी केली जाणार असून यामुळे जिल्ह्यातील हवामानाचा अचूक अंदाज बांधणे व शेतकऱ्यांना त्या अनुषंगाने सूचना देणे शक्य होणार आहे. याशिवाय हवामानाचे पूर्वानुमान, आपत्ती व्यवस्थापन, कीडरोगांची पूर्वसूचना यांसारख्या बाबींसाठी या केंद्रांची मदत होणार आहे. हवामान आधारित पीक विमा योजनेसाठी या केंद्रातील नोंदीची मदत घेतली जाणार आहे.

राज्य सरकारने ‘स्कायमॅट’ संस्थेला ‘ऑटोमॅटिक वेदर स्टेशन’ उभारणीचे काम सोपवले आहे. या संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी दोन दिवसांपूर्वीच रायगड जिल्ह्याला भेट दिली. व हवामान केंद्र उभारणी करण्याच्या जागांचा आढावा घेतला आहे. त्यामुळे लवकरच हे काम मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा प्रशासनाने सर्व ६० जागा निश्चित केल्या असून शासकीय जागांमध्येच सर्व ठिकाणी हे प्रकल्प उभारले जाणार आहे. येत्या १० दिवसांत जिल्ह्यात ‘ऑटोमॅटिक वेदर स्टेशन’ उभारणीचे काम सुरू होईल. या हवामान केंद्रातील नोंदींचा कृषीविषयक कामांसाठी वापर केला जाईल.

-   के. व्ही. तरकसे, जिल्हा कृषी अधीक्षक रायगड.

harshad.kashalkar@expressindia.com

New CM's of India
@examguide

🀄Yogi Adityanath - 32nd CM of Uttarpradesh
🀄Trivendra Singh Rawat - 9th CM of Uttarakhand
🀄Captain Amarinder Singh - 26th CM of Punjab
🀄Nongthombam Biren Singh - 12th CM of Manipur
🀄Manohar Parrikar - 10th CM of Goa

*Note: Parrikar elected as 10th CM of Goa on 24th october, 2000. And he reassigned as CM in June 2002, March 2012 & now on March 2017.
He was sworn in as CM for 4times...

अर्थकारण की राजकारण?
T.me/examguide
Facebook.com/examguide247
YouTube.com/examguide

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे आर्थिकदृष्टय़ा धार्जिणे नाही, असे इशारे अर्थक्षेत्रातील धुरीणांनी कितीही दिले, तरी महाराष्ट्रातही राजकारणच अर्थकारणावर मात करणार अशी चिन्हे आहेत. असेच होण्याची कारणे काय?

‘भारत सरकारने २००८ मध्ये राबविलेल्या कर्जमाफी योजनेत अनेक त्रुटी होत्या. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नव्हता. तसेच कर्जमाफीचा फायदा मिळालेले २२ टक्के दावे हे चुकीचे होते किंवा त्यात त्रुटी होत्या’ हे निरीक्षण आहे भारताचे महालेखापरीक्षक व नियंत्रक म्हणजेच कॅग या यंत्रणेचे. ‘कर्जमाफीने आर्थिक नियोजन कोलमडते. परिणामी कर्जमाफीचा निर्णय हा अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे’, हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांचा इशारा आहे; तर ‘कर्जमाफी देऊ नये’ हे स्टेट बँकेच्या अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य यांचे मत. ही सारी आर्थिक आघाडीवरची निरीक्षणे किंवा इशारे.

त्याउलट,

‘उत्तर प्रदेशात सत्तेत आल्यास मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाईल’ हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात दिलेले आश्वासन. ‘पंजाबमध्ये सत्तेत आल्यास कर्जे माफ करू’ हे प्रचाराच्या काळात काँग्रेस नेते कॅ. अमरिंदरसिंग यांनी दिलेले आश्वासन. ‘महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही,’ हा अशोक चव्हाण, अजित पवार, राधाकृष्ण विखे-पाटील आदी काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून सध्या सुरू असलेल्या संघर्षयात्रेतील इशारा.

त्याहीपुढे,

‘तामिळनाडू सरकारचा फक्त पाच एकरांपर्यंत क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय हा भेदभाव करणारा आहे. यामुळे साऱ्याच शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करा,’ हा मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर राजकारणी, अर्थतज्ज्ञ आणि न्यायपालिकेची भूमिका यांची ही वानगी. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा देशातील बहुतांशी राज्यांमध्ये कळीचा मुद्दा ठरला आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करू, असे आश्वासन जाहीरनाम्यांमध्ये साऱ्याच राजकीय पक्षांकडून दिले जाते. प्रचाराच्या सभा जिंकण्यासाठी हे आश्वासन चांगले असते, पण सत्तेत आल्यावर त्याची अंमलबजावणी करताना कशी पंचाईत होते त्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. तेलंगण या नव्या राज्याच्या पहिल्याच निवडणुकीत मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेत येताच २०१४ मध्ये राज्यभरच्या शेतकऱ्यांना एकंदर १७ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली. ही रक्कम चार वर्षांत बँकांना वळती करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत बँकांना ४२५० कोटींचा हप्ता देताना तेलंगण सरकारच्या नाकीनऊ आले. सरकारने हप्ता न दिल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना नवे कर्ज देण्यास नकार दिला. परिणामी विरोधी पक्षांनी आंदोलन केले. तेव्हा कुठे चार हजारांची रक्कम- तीही हप्त्यांमध्ये- देण्याची वेळ तेलंगणा सरकारवर आली होती. महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय सुशीलकुमार शिंदे सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर घेतला होता, पण आर्थिकदृष्टय़ा हे परवडणारे नसल्याने पुन्हा सत्तेत आल्यावर विलासराव देशमुख सरकारने मोफत विजेचा निर्णय रद्द केला होता. सत्तेत येऊन महिना लोटला तरी पंजाबमध्ये कर्जमाफीचा निर्णय अमरिंदरसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारला अद्याप घेता आलेला नाही. पंजाब सरकारने आर्थिक भार केंद्राच्या गळ्यात मारण्याचा प्रयत्न केला, पण केंद्राने नकार दिल्याने पंजाबला तेवढा आर्थिक भार सहन होईल का, याची चाचपणी सध्या घेतली जात आहे. आंध्र प्रदेशात शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांची योजना असली तरी त्यासाठी केंद्राच्या मदतीची त्यांना अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्रातही चित्र वेगळे नाही. शेतकऱ्यांचे सारे कर्ज माफ करण्यासाठी ३० हजार कोटींची आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात जवळपास तेवढीच रक्कम विकासकामांना उपलब्ध होणार आहे. कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्यास विकासकामांना एकही पैसा शिल्लक राहणार नाही. उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर एक लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे माफ करावीत, असा पर्याय समोर आला आहे. याचा अभ्यास करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. तरीही हा पर्याय तेवढा सोपा नाही. कारण १५ ते २० हजार कोटींच्या दरम्यान बोजा सरकारवर पडू शकतो. उत्तर प्रदेशात भाजप सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याने राज्यातील भाजप सरकार व मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शेकाप, समाजवादी पार्टी, जनता दल, पीपल्स रिपब्लिकनसह छोटय़ा पक्षांनी याच मागणीसाठी सध्या संघर्

षयात्रा काढली आहे. ४० अंश सेल्सियस तापमान असताना वर्षांनुवर्षे सत्ता उपभोगलेले काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे नेते रस्त्यावर उतरले आहेत, लोकांसमोर जात आहेत. संघर्षयात्रेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये जागृती होत असल्याचा या पक्षांचा दावा आहे. विदर्भ, मराठवाडय़ानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या तरुण आमदारांच्या पुढाकाराने निघालेली संघर्षयात्रा आता उत्तर महाराष्ट्रात पोहोचली आहे. ती तिसऱ्या टप्प्यात कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात जाणार आहे. सरसकट कर्जमाफी आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य नाही याची काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना कल्पना आहे. तरीही विरोधकांनी कर्जमाफीवरून वातावरण तापविले आहे. विरोधकांनी हा मुद्दा आणखी तापविल्यास ग्रामीण भागात भाजपच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती होऊ शकते. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदा किंवा पंचायत समित्या या ग्रामीण भागातील निवडणुकांमध्ये भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्या तरी शहरी भागांप्रमाणे ग्रामीण भागात पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित करता आलेले नाही. गेल्या वर्षी पाऊस चांगला झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हातांत चार पैसे आले. अन्य राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाते आणि महाराष्ट्रात नकारघंटा दाखविली जात असल्यास ग्रामीण भागात सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात वातावरण तयार होऊ शकते. काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा तसाच प्रयत्न सुरू आहे. दोन वर्षांपूर्वी कर्जमाफीची मागणी फेटाळून लावणाऱ्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांना एक पाऊल मागे घ्यावे लागले आणि नकाराऐवजी, ‘योग्य वेळी कर्जमाफी दिली जाईल’, अशी भूमिका ते आता मांडू लागले. शेतकरी वर्ग विरोधात गेल्यास त्याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागतील हे ओळखूनच मुख्यमंत्र्यांनी आता ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ अशा कार्यक्रमांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यास सुरुवात केली आहे. शाश्वत शेतीसाठी प्रयत्न करू या, असे आवाहन ते करीत आहेत. राज्यातील ८२ टक्के शेती ही पावसावर अवलंबून आहे. विरोधात असताना सिंचनाचे प्रमाण वाढत नाही म्हणून भाजपचे नेते ओरड करीत. फडणवीस सरकारचा निम्मा कालावधी पूर्ण झाला, पण या अडीच वर्षांत सिंचन क्षेत्रात फार काही प्रगती झालेली दिसत नाही. वर्षभरात सिंचनाचे २५च्या आसपास प्रकल्प पूर्ण झाल्याची माहिती जलसंपदा विभागानेच (संदर्भ : राज्यपालांचे निर्देश यातील आकडेवारी) दिली आहे. सिंचनाच्या क्षेत्रात आधीच्या आघाडी सरकारने ‘न भूतो न भविष्यति’ घोळ घातला ही वस्तुस्थिती आहे. आंध्र, तेलंगणा, कर्नाटकसारखी शेजारील राज्ये सिंचनावर जास्त खर्च करीत आपल्या पुढे गेली आहेत. महाराष्ट्राने सिंचनाकरिता यंदा अर्थसंकल्पात साडेआठ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. याउलट कर्नाटक (१४ हजार कोटी), आंध्र प्रदेश (१२ हजार ७७० कोटी) तर तेलंगणाने २२ हजार कोटींची तरतूद सिंचनासाठी केली आहे. या तिन्ही राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती चांगली किंवा महसुली उत्पन्न जास्त आहे. तरीही या तिन्ही राज्यांनी सिंचनावर भर दिला आहे. शाश्वत शेतीकरिता शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करून देण्यावर प्राधान्य द्यायला हवे. जलयुक्त शिवार या योजनेचे भाजप सरकारने कोडकौतुक केले, पण ही योजनाही ठेकेदारांच्या हातात गेल्याची टीका सुरू झाली आहे. त्याबाबतचे प्रकरण आता उच्च न्यायालयात गेले आहे.

काँग्रेस सरकारच्या काळात राबविण्यात आलेल्या कर्जमाफीचा २००९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसला राजकीय फायदा झाला होता. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात या योजनेचा जास्त लाभ झाला होता आणि या तिन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसला चांगल्या जागा मिळाल्या होत्या. महाराष्ट्रात सध्या निवडणुकांचा हंगाम नाही. २०१८च्या अखेरीस निवडणुकांचे वारे वाहू लागतील. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे तीच कर्जमाफीची योग्य वेळ असू शकते. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र असा भेदभाव शेतकऱ्यांबाबत भाजपला करता येणार नाही.

‘हार्वर्डपेक्षा हार्ड वर्क अधिक प्रभावी असते,’ असे सांगत नोटाबंदीच्या निर्णयावर टीका करणारे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांच्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी नुकतीच प्रतिटीका केली होती. उद्या गुजरात आणि कर्नाटकच्या निवडणुका जिंकण्याकरिता भाजप किंवा मोदी कर्जमाफीचे गाजर तेथेही दाखवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. फडणवीसांची इच्छा असो वा नसो, राज्यातही शेतकऱ्यांना खूश करावेच लागेल. अर्थतज्ज्ञांनी किती सल्ले दिले, तिजोऱ्या रित्या झाल्या तरीही मतांच्या राजकारणासाठी लोकप्रियतेवर भर द्यावा लागतो आणि त्यात अर्थकारण मागे पडते.

santosh.pradhan@expressindia.com

काश्मीर महासंकटाकडे?
T.me/examguide

काश्मीर प्रश्नावर जरा निराळे मत मांडताच ‘देशद्रोही’ ठरवले जाते आणि दुसरीकडे काश्मीर खोऱ्यात सरकारी यंत्रणांविरुद्ध पराकोटीचा असंतोष दिसत राहतो, परिस्थिती अगदी वाईट झालेली दिसते. सरकारकडून जालीम इशारे, अतिदाहक धडक कार्यवाही हे औषध काही जम्मू-काश्मीरवर लागू पडत नसल्याचे दिसते आहे. ही पर्यायी उपाययोजनांकडे वळण्याच्या संधीची वेळच मानणे अधिक चांगले..

जम्मू-काश्मीर या राज्यातील, विशेषत: काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थितीविषयी याच स्तंभातून मी अनेकदा लिहिले होते. एप्रिल ते सप्टेंबर २०१६ या महिन्यांदरम्यान सहा लेख काश्मीर खोऱ्यातील स्थितीविषयीचे होते. त्या लेखांतील एक महत्त्वाचे म्हणणे असे होते की, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी-भारतीय जनता पार्टी यांचे जम्मू-काश्मीरमधील सरकार आणि केंद्रातील (रालोआ) सरकार यांनी अवलंबलेल्या धोरणांमुळे काश्मीर खोरे भारतापासून दुरावते आहे. हे विधान काश्मीर खोऱ्याबाहेर बहुतेकांना अप्रियच ठरले आणि थोडय़ा जणांचाच पाठिंबा मला असल्याने माझ्यावर टीकाही भरपूर झाली. केंद्र सरकारातील एका मंत्रिमहोदयांनी तर मला राष्ट्रद्रोही म्हणणेच काय ते बाकी ठेवले होते!

माझी ती निरीक्षणे आणि ती विधाने, मी फिरवलेली नाहीत.  किंबहुना, अलीकडील घटनाक्रमाने या निरीक्षणांना बळकटीच आली असून त्यामुळे माझ्या विधानांना स्पष्टतेचे बळ लाभणे साहजिक आहे. माझे म्हणणे थोडक्यात असे सांगता येईल :

काश्मीर संस्थान १९४७ मध्ये भारतात सामील झाले, त्यामागे तहनामा या अर्थाने एक महान सौदा होता. सौदा ज्यामुळे महान ठरतो, तो राष्ट्रव्यापी उद्दिष्टांचा भाग हा १९५० सालच्या राज्यघटनेतही कलम ३७० च्या स्वरूपात आला आहे. मात्र त्यानंतरच्या वर्षांनुवर्षांत हे कलम पाळले जाण्यापेक्षा अधिक वेळा ते टाळले गेले, असेही दिसून येते. जम्मू-काश्मीर राज्यातील तिन्ही विभागांच्या (जम्मू, काश्मीर खोरे व लडाख) याविषयीच्या प्रतिक्रिया निरनिराळय़ा आहेत. सुमारे ७० लाख लोकसंख्येचे काश्मीर खोरे हाच याविषयीच्या तीव्र संघर्षांचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. सामिलीकरणाच्या वेळी ज्या स्वायत्ततेचे आश्वासन देण्यात आले होते, ती नाकारली गेल्याच्या विरोधात खोऱ्यातील लोक, विशेषत: तरुणवर्ग, आक्रमक होत आहेत. या लोकांपैकी काही थोडय़ांना हे खोरे पाकिस्तानचा भाग व्हावे असे वाटते. बरेच जण अतिरेकी झाले, त्यांनी हिंसाचाराचा मार्ग निवडला हे खरे असले तरी परिस्थिती अगदी वाईट होती तेव्हादेखील या अतिरेक्यांची संख्या फार तर शंभराच्या पटीत मोजता येईल इतपतच राहिलेली आहे. तरीदेखील स्वायत्तता- ‘आजादी’- ही मागणी मात्र तेथील बहुसंख्यांची आहे.

देशाने या स्थितीला दिलेला प्रतिसाद अगदीच सरधोपट होता. लक्षात घ्या की मी ‘देशाने’ म्हणतो आहे- निव्वळ ‘देशाच्या प्रशासनाने’ नव्हे. केंद्रातील आणि जम्मू-काश्मिरातील प्रत्येक सरकारने या आव्हानाला दिलेला प्रतिसाद हा तर जास्त इशारे, जास्त सुरक्षा दल तुकडय़ा आणि जास्त कडक कायदे असाच होता. मला तर हल्ली वाटते की, काश्मीर हा विषय प्रत्येक पंतप्रधानांच्या हाताबाहेरच जाऊ लागलेला आहे. खरोखरचे प्रयत्न वाजपेयींनी केले, ते ‘इन्सानियत’बद्दल बोलले; तरीही अखेर ‘ऑपरेशन पराक्रम’ हा त्यांच्या कार्यकाळाचा वारसा ठरला. डॉ. मनमोहन सिंग यांना इतिहासाची अचूक जाण होती, त्यांनी अनेक नव्या कल्पनाही प्रत्यक्षात आणल्या. काश्मीरविषयी विचारांच्या आदानप्रदानासाठी सर्वाना समपातळीवरील मानणाऱ्या (गोलमेज) बैठका, सुरक्षा दलांना विशेष अधिकार देणाऱ्या (‘अफ्स्पा’) कायद्यातील सुधारणा किंवा दिवंगत दिलीप पाडगांवकरांसारख्या संवाददूतांची नेमणूक अशा नवकल्पना राबविणारे हे पंतप्रधानही अखेर ‘प्रस्थापित मतां’च्या बाजूने वळले. नरेंद्र मोदी यांनी तर शपथविधीच्या वेळीच नवाझ शरीफ यांना निमंत्रण देऊन नवल वर्तविले होते, परंतु तेदेखील याच प्रस्थापित मतप्रवाहामध्ये सामील झाल्याचे पुढे दिसू लागले.

अगदी वाईट परिस्थिती

आशा आणि हताशेचा हिंदोळा काश्मिरी लोकांसाठी नेहमीचाच. जम्मू-काश्मीरने कधी बरी, कधी वाईट परिस्थिती पाहणे हेही नवे नाही. परंतु सध्याची परिस्थिती अगदी वाईट, सर्वात वाईट म्हणता येईल अशी ठरू लागली आहे.

गोंधळाच्या डोंगरांवरून ही घसरगुंडी जुलै २०१६ मध्ये बुऱ्हान वानी प्रकरणापासून सुरू झाली. बुऱ्हान वानीचा चकमकीत मृत्यू, हे निव्वळ एक तात्कालिक कारण ठरले, विखाराची बीजे आधीच रुजली होती. २०१४ मध्येच, जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनंतर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) आणि भाजप असे विजोड पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी आघाडी सरकार स्थापन केले. हे असंतोष चिघळण्यासाठी पुरेसे होते आणि आहे. पीडीपीने विश्वासघात केला आणि भाजपने सत्तासंधी साधली, असा खोऱ्यातील लोकांचा दृष्टिकोन. दोन पक्षांच्या दिशाच एकमेकांविरुद्ध, तर विद्रोह आणि विघातकपणा दडपण्यासाठी सुरक्षा दलांचे दंडबेटकुळी धोरण मात्र अधिकाधिक कडक असे झाले आण

ि सरकार अकर्मक, असहाय ठरू लागले.

जम्मू-काश्मीर या राज्यात जुलै २०१६ पासून ते २० जानेवारी २०१७ पर्यंत ७५ जणांनी प्राण गमावले. याखेरीज बारा हजार जणांना जखमा झाल्या, एक हजार जणांनी ‘पेलेट बंदुकां’मुळे एक डोळा गमावला. पाच जण तर दृष्टिहीन झाले. (असे ‘द हिंदू’च्या निरुपमा सुब्रमणियन यांच्या वृत्तान्तात नमूद आहे.)

जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती अधिकच चिघळत असताना मी हे लिहितो आहे. श्रीनगर आणि अनंतनाग या विधानसभा मतदारसंघांत पोटनिवडणूक झाली. तीन जिल्ह्य़ांत पसरलेल्या श्रीनगर मतदारसंघातील मतदान ९ एप्रिल रोजी पार पडले. तेथील मतदानाची ७.१४ टक्के ही यंदाची आकडेवारी गेल्या २८ वर्षांतील सर्वात नीचांकी आहे. ऐन मतदानाच्या दिवशी अनेक ठिकाणी दगडफेक होत राहिली. पोलिसांच्या गोळीबारात आठ जण मारले गेले. फेरमतदान ३८ केंद्रांवर, १३ एप्रिल रोजी झाले, तेव्हा या ३८ पैकी २६ केंद्रांवर एकही मतदार आलाच नाही. फेरमतदानाचे प्रमाण अवघे २.०२ टक्के इतकेच आहे. अनंतनाग मतदारसंघात मतदानच २५ मेपर्यंत पुढे ढकण्यात आले आहे. मतदानच नाही, हे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यावर अविश्वास ठराव आणल्यासारखेच आहे.

यातून मिळणारे संकेत स्पष्ट आहेत. काश्मीर खोऱ्यातील लोकांचे आताशा पूर्णत: विलगीकरण झालेले आहे. काश्मीर हरपणार की काय, अशा कडेलोटी टप्प्यापर्यंत आपण पोहोचतो आहोत. दंडबेटकुळय़ांच्या हडेलहप्पी धोरणाने हा प्रश्न सुटत नाही, असे दिसू लागलेले आहे. मग मंत्र्यांनी दिलेले इशारे कितीही कडक असोत, लष्करप्रमुखांची ताकीद कितीही धडकी भरवणारी असो, सुरक्षा दलांच्या संख्येत वाढ असो की आंदोलकांच्या बळींमध्ये वाढ असो, प्रश्न चिघळतोच आहे.

अखेरची संधी

मला कदाचित राष्ट्रद्रोही ठरविले जाईल, याची पूर्ण कल्पना असतानाही ती जोखीम पत्करून मी काही प्राथमिक पावले- जी उचलणे आवश्यकच ठरेल अशी- सुचवतो आहे :

(१) पीडीपी-भाजपच्या सरकारचा राजीनामा मागून या राज्यात राष्ट्रपती राजवट पुकारावी. राज्यपाल एन. एन. व्होरा यांचे काम उत्तमच असले तरी, आता नवे राज्यपालही नेमण्याची वेळ आली आहे.

(२) सर्व संबंधितांशी चर्चेस सरकार तयार आहे, अशी द्वाही फिरवावी. नागरिकांचे प्रतिनिधी गट (सिव्हिल सोसायटी) किंवा विद्यार्थी संघटना यांच्यापासून सुरुवात करता येईल. पुढेमागे कधी तरी फुटीरतावाद्यांनाही चर्चेच्या मेजावर आणावेच लागेल.

(३) ही बोलणी, ही चर्चा सुफळ व्हावी यासाठी आधी संवाददूत नेमावेत.

(४) लष्कर आणि निमलष्करी दले यांचे प्रमाण कमी करून काश्मीर खोऱ्यात कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी जम्मू-काश्मीर राज्य पोलिसांकडेच द्यावी.

(५) हे करतानाच पाकिस्तानलगतच्या सीमारेषेचे हर प्रकारे रक्षण करावेच लागेल, सीमेपलीकडून घुसखोरी करू पाहणाऱ्यांना धडा शिकवावाच लागेल, पण खोऱ्यामध्ये सुरू असलेले ‘दहशतवादविरोधी मोहिमां’चे प्रकार स्थगित केले पाहिजेत.

सध्याचे जालीम इशारे, अतिदाहक धडक कार्यवाही हे औषध काही जम्मू-काश्मीरवर लागू पडत नसल्याचे दिसते आहे, ही पर्यायी उपाययोजनांकडे वळण्याच्या संधीची वेळच मानणे अधिक चांगले नाही काय?

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

अपरिहार्य, तरी अनाठायी
T.me/examguide

उद्योगांची जागा घरबांधणीला देणार हे धोरण म्हणून ठीकच, पण तसे करण्यासाठी सरकारला मिळणारे शुल्क निम्म्यावर आणण्याचे कारण काय?

गायरान वा सरकारी मालकीच्या जमिनी आता उद्योगांकडे असल्यास कोणता न्याय? औद्योगिक वसाहतींतील गृहप्रकल्पांचे नियंत्रण कोणाकडे? उद्योग आणि निवास यांचे साहचर्य कितपत शहाणपणाचे? आणि ‘परवडणारी घरे’ या मिथकाचा वापर कधी थांबणार? हे प्रश्न कायम ठेवून जमिनीचा प्रश्न सोडवणे हिताचे नाही..

उद्योगांसाठी राखीव ठेवलेल्या वा उद्योगांना भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या जमिनी गृहबांधणीसाठी उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला आहे. सर्वप्रथम असा निर्णय घेण्याची राजकीय हिंमत दाखवल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन. हा असा निर्णय घेतला जाणे ही काळाची अपरिहार्यता होती. परंतु जमिनी वा भूखंड हा मुद्दा आला की सरकारचे हात निर्णय घेण्यास थरथरतात. कारण महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना या भूखंड व्यवहारांनी जितके बदनाम केले असेल तितके अन्य कोणत्या क्षेत्राचे झाले नसावे. तेव्हा सत्ताधारी सर्वसाधारणपणे जमीनविषयक निर्णय हे धोरणात्मक पातळीवर घेत नाहीत. आणि घेतले तरी जाहीर करीत नाहीत. बिल्डरधार्जिणे दिसणे हे कोणत्याही राजकारण्यासाठी शहाणपणाचे नसते. तेव्हा या पाश्र्वभूमीवर फडणवीस यांनी घेतलेला निर्णय धाडसी म्हणून अभिनंदनीय ठरतो. हा झाला एक भाग.

दुसरा मुद्दा या संदर्भातील धोरणगोंधळाचा. या धोरणात उद्योगांसाठी शेतकऱ्यांकडून ग्रहण केल्या गेलेल्या जमिनी सर्रास गृहबांधणीसाठी खुल्या केल्या जाणार नाहीत. ते योग्यच. याचे कारण दमनशाही मार्गानी अत्यंत स्वस्तात शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे उद्योगाच्या नावाखाली अधिग्रहण करावयाचे आणि नंतर या जमिनी घरबांधणीसाठी खुल्या करावयाच्या यात निर्लज्ज फसवणूक होती आणि आहे. तेव्हा ही निलाजरी कृती चालू न ठेवण्याचा सरकारचा इरादा आहे, हे धोरणाच्या प्रारंभीच सरकारने स्पष्ट केले ते बरे झाले. गेल्या दशकांत विशेष आर्थिक क्षेत्र नावाच्या भुलवणाऱ्या कारणांसाठी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या अपरिमित जमिनी घेतल्या. यात जसे काही नवउद्योग होते तसेच दुनिया मुठ्ठी में घेऊ पाहणारेही होते. यात सरकारने जमीन दलालाची भूमिका बजावली. त्यापैकी बऱ्याच विशेष आर्थिक क्षेत्रांत सरकार नामधारी भागीदार बनले. म्हणजे त्या अर्थाने जमिनी अधिग्रहित करण्याची सरकारी कृती ही स्वत:साठीच आहे, असे सांगावयाची सोय सरकारला यामुळे मिळाली. पण ती फसवणूक होती. याचे कारण या विशेष आर्थिक क्षेत्रांत सरकारची भागीदारी ही फक्त जमिनीच्या मालकीच्या रूपानेच होती. अन्य कोणत्याही मार्गाने सरकारचा त्या क्षेत्रांच्या प्रवर्तकांशी काहीही संबंध नव्हता. म्हणून ही शुद्ध फसवणूकच. पुढे आंतरराष्ट्रीय व्यापारउदिमांत विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे महत्त्व संपले आणि ती कल्पनाच घाऊक पातळीवर डब्यात गेली. हे उत्तम झाले. अशा वेळी खरे तर प्रामाणिकपणा दाखवत सरकारने या उद्योगांना आपापल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत द्यावयास लावणे आवश्यक होते. ते झाले नाही. म्हणजे ज्या कारणांसाठी जमिनी घेतल्या ते कारण दूर झाल्यानंतरही जमिनी या उद्योगांहातीच राहिल्या. त्या वेळी त्यातील काही धनदांडग्यांनी सरकारला हाताशी धरून या अधिग्रहित जमिनींवर गृहबांधणी प्रकल्प राबवण्याचा प्रयत्न केला. तसे होणे भयंकरच ठरले असते. शेतकऱ्यांकडून दिडकीच्या दराने घेतल्या गेलेल्या या जमिनी सोन्याच्या भावाने परतावा देणाऱ्या ठरत होत्या. साहजिकच या धोरणांस विरोध झाला. परंतु त्यामुळे सरकार आणि बिल्डर व्यावसायिक यांच्यातील लागेबांध्यांचे अत्यंत घृणास्पद चित्र पुन्हा एकदा समोर आले आणि ही जमिनींची वखवख किती खोल आहे हेदेखील दिसून आले.

तेव्हा सरकारचा आताचा निर्णय जोखला जाईल तो या पाश्र्वभूमीवर. सरकारच्या ताज्या निर्णयात अशा मार्गानी अधिग्रहित करण्यात आलेल्या जमिनींचा अपवाद करण्यात आला आहे हे चांगलेच. परंतु सरकारने भाडेपट्टय़ाने अथवा कब्जेहक्काने उद्योगांसाठी दिलेल्या जमिनींचे रूपांतर गृहक्षेत्रासाठी होऊ शकेल. वरवर पाहता यात काहीही गैर नाही. याचे कारण एरवीही मोठय़ा प्रमाणावर या जमिनींचे गृहबांधणीसाठी रूपांतर तरी झालेले आहे अथवा त्या पडून आहेत. म्हणजे त्या पूर्णपणे अनुत्पादक आहेत. आता त्या अधिकृतपणे गृहबांधणीसाठी वापरता येतील. परंतु तसे करताना या बदल्यात जे काही शुल्क सरकारला भरावे लागत होते त्यातही सरकारने जवळपास निम्म्याने कपात केली आहे.. ती का? जमीनमालकांना इतक्या सवलतीची गरज काय? मुळात शब्दश: दीडदमडीच्या दराने घेतलेल्या या जमिनींचे रूपांतर गृहबांधणीसाठी करताना या मंडळींचे उखळ चांगलेच पांढरे होणार आहे. अशा वेळी त्यांच्याकडून आहे ते शुल्क वसूल कसे होईल यासाठी प्रयत्न करावयाचे की त्यातही त्यांना सवलत द्यायची? या सवलत शुल्कामुळे सरकारच्या हेतूंविषयी संशय घेतला जाऊ शकतो आणि तसे झाल्यास ते अयोग्य म्हणता येणार नाही

.

दुसरा मुद्दा सरकारी जमिनींच्या आगामी हस्तांतराचा. हा अधिक महत्त्वाचा ठरतो. याचे कारण उद्योगासाठी अधिग्रहित केलेली जमीन अधिकृतपणे घरबांधणीसाठी दिली जाते हे एकदा का समोर आले की यानंतरचे प्रत्येक जमीन अधिग्रहण याच नजरेतून पाहिले जाणार, हे नि:संशय. तसे झाल्यास गैर ते काय? आताही ज्या जमिनी उद्योगातून गृहबांधणीसाठी वर्ग केल्या जाणार आहेत त्या जेव्हा कित्येक वर्षांपूर्वी घेतल्या गेल्या तेव्हा मूळ जमीनमालकांना देण्यात आलेला मोबदला हा उद्योगाच्या दराने होता. घरबांधणीसाठी जमिनींचा दर त्याच्या कित्येक पटींनी अधिक असतो. म्हणजे त्या वेळी नुकसान सहन केलेल्या जमीनमालकांचे काय? यातील काही जमिनी कदाचित गायरान वा सरकारी मालकीच्या असू शकतात. औद्योगिक वापरांसाठीच त्यांचे अधिग्रहण झाले असण्याची शक्यता आहे आणि अशा काही जमिनींवर औद्योगिक विकास मंडळाच्या औद्योगिक वसाहतीदेखील असू शकतात. आज राज्यभरातील अशा ठिकठिकाणच्या औद्योगिक वसाहतींत प्रचंड प्रमाणात नागर वस्ती वाढू लागली आहे. एके काळी ज्या जमिनी गावाबाहेर आणि म्हणून उद्योगांसाठी घेतल्या गेल्या त्या आता विस्तारणाऱ्या शहरांमुळे मध्यवर्ती वस्तीचाच भाग झाल्या आहेत. या वास्तवामुळे नागरी जीवन आणि उद्योग या दोघांनाही परस्परांची अडचण होते. खेरीज या औद्योगिक वसाहतींमधील नागरी व्यवस्थापन नियंत्रणाचाही प्रश्न निर्माण होतो. या औद्योगिक वसाहतींतील नागरी वस्त्यांवर स्थानिक पालिका वा महापालिका यांचे नियंत्रण राहणार की औद्योगिक महामंडळांचे हा प्रश्न आताही आ वासून सरकारसमोर उभा आहे. अशा प्रकारच्या वादांमुळे काही शहरांत या नववसाहतींकडे ना पालिकेचे लक्ष असते ना औद्योगिक महामंडळाचे. ना घर का ना घाट का अशी ही अवस्था. तेव्हा मुळात हा प्रश्न सोडवण्याआधी यातील काही जमिनींवर थेट गृहबांधणीस परवानगी दिली जाणार असल्याने औद्योगिक वसाहतींच्या अस्तित्वाचे काय, हा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचबरोबरीने यातील सगळेच उद्योग काही शेजारी नागर वसाहत असावी इतके सुरक्षित नाहीत. तेव्हा हे उद्योग आणि निवास यांचे साहचर्य कितपत शहाणपणाचे हा प्रश्नदेखील आहेच. डोंबिवली, कल्याण अशा अनेक शहरांतील औद्योगिक वसाहती आणि नागरी वस्ती यांची सरमिसळ आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य समस्या पाहिल्या तर यातील गांभीर्य ध्यानी यावे.

शेवटचा मुद्दा परवडणाऱ्या घरांचा. महत्त्वाच्या शहरांत परवडणारी घरे बांधता येतील ही कल्पनाच मिथ्या आहे. आतापर्यंत याच मिथकाच्या आवरणाखाली बिल्डरांची धन झाली. तेव्हा परवडणारी घरे या दंतकथेच्या वास्तव रूपांतरासाठी सरकारने किती वाकायचे याचा एकदा निर्णय व्हायला हवा. तो होत नाही तोपर्यंत फडणवीस सरकारचा हा निर्णय कितीही अपरिहार्य असला तरी तितकाच तो अनाठायीदेखील ठरतो.

तेव्हा रान उठवणारे आता गप्प का?
T.me/examguide

महाराष्ट्राला समाजसुधारणेचा खूप मोठा इतिहास असूनसुद्धा आज आपण चाचपडत आहोत. शीतल हिच्या आत्महत्येमुळे आजची खरी व वास्तविक समाजाची मानसिकता दिसून येत आहे. महाराष्ट्राच्या सुरुवातीच्या धुरीणांमध्ये आधी समाज सुधारणा की राजकीय सुधारणा यावरून संघर्ष झाला. त्या वेळीसुद्धा समाज सुधारणेला कमी महत्त्व देण्यात आले. आजही तेच होत आहे. शीतलच्या शेवटच्या पत्रात तिने जातीचा उल्लेख करून मराठा समाजातील हुंडा पद्धतीबद्दल टीका केली. ही प्रथा जातीला न शोभणारी आहे.

यासाठी आता ‘एक मराठा लाख मराठा’च्या धर्तीवर, समाजाला एकत्र आणणारे आंदोलन का होत नाही? शीतलला न्याय का मिळू नये? कोणीच एक चकार शब्दही बाहेर काढत नाही. कोपर्डी घटनेवर रान उठवणारे आज गप्प का? अजून आमच्या किती लेकी अशाच मरणार?

- अमोल जाधव, कळंब (उस्मानाबाद)

 

काश्मिरी जनतेला विश्वासात घेण्याची गरज

‘खचत्या नंदनवनाचा सांगावा..’ हे संपादकीय (१७ एप्रिल) वाचले. भारतासारख्या बहुसंस्कृती देशाला आज बाह्य़ शत्रूपेक्षा अंतर्गत शत्रूंपासूनच जास्त धोका आहे. आज देशातील १५० हून अधिक जिल्ह्य़ांमध्ये ‘नक्षलवाद’ फोफावला आहे. जम्मू-काश्मीरची परिस्थिती तर त्याहून स्फोटक आहे. या प्रश्नाची जर मुळापासून सोडवणूक करायची असेल, तर आपल्याला सर्वप्रथम तेथील स्थानिक जनतेस विश्वासात घेणे गरजेचे आहे (असते). कारण त्यांच्या सहकार्याशिवाय कोणतेही विकासकार्य तडीस नेणे जवळपास अशक्य असते.

काश्मीर खोऱ्यातील स्थानिक जनता आज कोणत्या मन:स्थितीत आहे?

मध्यंतरी पुण्यातील एका नामांकित संस्थेमध्ये पुणे विद्यापीठाच्या ‘संरक्षण आणि सामरिकशास्त्र विभागा’मार्फत ‘डायलॉग्ज ऑन काश्मीर’ हे चर्चासत्र आयोजिण्यात आले होते. माजी हवाई दल अधिकारी डॉ. भूषण गोखले, डॉ. श्रीनिवास सोहोनी, डॉ. विजय खरे, डॉ. श्रीकांत परांजपे आदी तज्ज्ञ मान्यवरांसह ‘काश्मिरी स्टुडंट्स ग्रुप’लादेखील बोलण्याची संधी तेथे देण्यात आली. या काश्मिरी विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे काश्मीर खोऱ्यातील ‘पेलेट गन’चा वापर. या पेलेट गनमुळे काही हजार काश्मिरी युवकांना डोळे गमवावे लागले आहेत. अशा बंदुकांचा वापर फक्त जम्मू-काश्मीर राज्यातच का केला जातो? तो देशात इतरत्र का केला जात नाही, हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे.

भारतीय जवानांवर, पर्यायाने लष्करावर काश्मिरी जनतेने हल्ला करणे ही अत्यंत निंदनीय बाब आहे; परंतु त्याच वेळी, हा संवेदनशील प्रश्न अतिशय असंवेदनशील पद्धतीने आतापावेतो विविध केंद्र सरकारांनी हाताळला; हे काही कमी निंदनीय ठरत नाही.

त्यामुळे या चिघळलेल्या स्थितीवर जर नियंत्रण मिळवायचे असेल आणि खरोखरच भारताच्या या ‘अविभाज्य अंगा’ला पुन्हा एकदा नंदनवन बनवायचे असेल, तर केंद्र सरकार, काश्मीरमधील राज्य सरकार व स्थानिक पोलीस तसेच भारतीय लष्कर आणि विविध सेवाभावी संघटनांनी एकत्र येऊन सकारात्मक बदल घडविणे गरजेचे आहे. त्याच वेळी, काश्मिरी जनतेस विश्वासात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

अन्यथा, जनमत विरोधात गेल्यास केवळ लष्करी ताकदीच्या जोरावर सत्ता दीर्घकाळ कायम ठेवता येत नाही, हे आपणच नव्हे तर संपूर्ण जगाने ‘बांगलादेशच्या निर्मिती’मधून अनुभवले आहे. त्यामुळे वास्तव कितीही कटू असले तरी त्यावर दोष देत बसण्यापेक्षा या प्रश्नाचे समूळ उच्चाटन कसे होईल हे पाहणे गरजेचे आहे.

- लक्ष्मण विठ्ठल माने (विद्यार्थी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ)

 

धरसोड काँग्रेसची, प्रयत्न मोदींचे!

१७ एप्रिलचा काश्मीरविषयक अग्रलेख अत्यंत भंपक आहे. काश्मीर समस्या ही देशाच्या स्थापनेपासून आपल्या देशाच्या गळ्यातील लोढणे झाली आहे. यासाठी काँग्रेसचे धरसोड धोरणच कारणीभूत आहे. घटनेतील ३७० कलम रद्द करणे हा त्यासाठी एक उपाय आहे. याचे तात्कालिक दुष्परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील कदाचित, पण दीर्घकालीन त्याचा फायदाच आहे. हा प्रश्न इतका उग्र होण्याआधी ३७० कलम रद्द झाले असते तर एव्हाना परिस्थिती सुधारलीदेखील असती. कुणाला आवडो वा न आवडो, पण मोदी सरकार आल्यापासून त्यांनी आधी काश्मीरमधील लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो यशस्वी झाला नाही. आता उग्रवाद कठोरपणे मोडून काढण्याशिवाय पर्याय नाही.

सरकारवर टीका करणारी माध्यमे यावर उपाय सुचवण्याचे कोणतेही प्रयत्न करत नाहीत. ‘जे काय करायचे ते सरकारने, आम्ही फक्त टीका करत राहणार’ या धोरणामुळे काश्मीर समस्या सुटणार नाही. एखाद्या प्रसिद्धी माध्यमाने भरकटलेल्या काश्मिरी युवकांना योग्य मार्गावर आणण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे कधी वाचनात आले नाही. देशभरातील सर्व माध्यमांनी एकाच वेळी किमान वर्षभर असे सतत प्रयत्न केले तरी परिस्थितीत बदल होईल. त्याउलट बातम्या शोधण्यातच माध्यमे आपले कर्तव्य समजतात.

- उमेश मुंडले, वसई

 

त्यांना ‘भारतीय’ समजायचे की नाही?

‘खचत्या नंदनवनाचा सांगावा’ हा अग्रलेख वाचला (१७ एप्

रिल). सर्वाधिक शोचनीय बाब म्हणजे ‘काश्मीर प्रश्न’ आजपर्यंत न सुटणे म्हणजे दोन्ही बाजूंकडील (भारत-पाक) मूर्खाना अद्यापही न समजलेल्या ‘कुटिल ब्रिटिश युद्धनीतीचा’ विजय होय (व पुढेही समजेल याची सुतराम शक्यता दिसत नाही) असेच म्हणावे लागेल.

प्रश्न काश्मीरचा असो की नक्षलवादाचा किंवा दहशतवादाचा, जी ‘अति-हुशार’ भारतीयांच्या आजही आकलनाच्या बाहेर आहे ती बाब म्हणजे नक्षलवादी म्हणून ज्यांना मारले जाते तेही भारतीयच, त्यांना मारणारे लष्कर किंवा पोलीससुद्धा भारतीयच व नक्षल्यांकडून पोलिसांचे खबरी म्हणून मारले जाणारे आदिवासीही भारतीयच. असेच चित्र इतर बाबतीतही- म्हणजे काश्मीर किंवा दहशतवाद आदींबाबतही दिसते. म्हणजे कृत्य कोणतेही असो, ते करणारे, करवणारे व रोखू पाहणारे सर्व जण भारतीयच. यात जे दिसत नाहीत किंवा अदृश्य असतात ते म्हणजे या सर्वाना शस्त्रास्त्रे पुरवणारे, या तिन्ही घटकांवर प्रत्यक्ष नियंत्रण असणारे विदेशी हात, या तीन घटकांपैकी कुणीही त्याच्याविरोधात गेला तर क्रूरपणे यापैकी कुणालाही संपवण्यास कधीही मागेपुढे न पाहणारे विदेशी-प्रत्यक्ष-पण अदृश्य असे राज्यकर्ते..! मग आपल्या येथील ‘अति-हुशारांना’ गुप्त माहितीच्या नावाखाली वापरून घेणेही आलेच. ‘समुपदेशन’ किंवा ‘विश्लेषण’ अशा गोंडस शब्दांचा बुरखा पांघरवून आपल्या ‘अति-हुशारांना’ ‘अति-हुशारच’ ठेवण्याची कला त्यांना (विदेशी हस्तकांना) चांगलीच अवगत आहे. स्वत:बद्दल जर एखाद्याला ‘अति-हुशार’ असल्याचा दृढ समज (गोड गैरसमज) झाल्यास इतरांना समजून घेण्याचा प्रयत्न तो करेल याची पुसटशी शक्यताही संपते. अशा वेळी सत्तेसाठी हपापलेली जमात काही तरी चांगले काम करील अशी अपेक्षा ठेवणेही बावळटपणाचे ठरेल. दोन्ही बाजूंकडील सर्वानाच हे समजत नसेल असे नाही, पण ज्यांना समजूनही ते काही करू इच्छित नाहीत याचाच अर्थ ते ‘त्यांचे’ या देशातील ‘एजंट’ आहेत असे मानायला हरकत नाही; तेव्हा त्यांच्याकडून काय अपेक्षा ठेवायच्या?

यातून जो प्रश्न उरतो तो म्हणजे ‘सामान्य काश्मिरींना, नक्षलवाद्यांना, आदिवासींना किंवा आपल्या हक्कासाठी लढणाऱ्या प्रत्येक सामान्य माणसाला ‘भारतीय’ समजायचे की नाही?’ हा. ज्या कुणाला एखादी जटिल समस्या खरोखरच सोडवायची असेल तो प्रथम ती समस्या का निर्माण झाली ते शोधायचा प्रयत्न करेल, त्यानंतर त्याबद्दल काय करता येईल किंवा काय करायला पाहिजे याचा विचार करेल. असे कधीही होताना दिसत नाही. याचे साधे उदाहरण द्यायचे झाल्यास ‘अवैध हत्यारांचा साठा सापडला’ अशी वर्तमानपत्रांत अनेकदा दिसणारी बातमी. अवैध गावठी पिस्तूल बाळगणारा तर तुरुंगात जातो, पण ते गावठी शस्त्र त्याने घरात तर तयार केलेले नसते, कुठे ना कुठे त्याचा अवैध कारखाना असला पाहिजे, पण आजपर्यंत अशा एखाद्या कारखान्यावर कारवाई झाल्याचे वाचनात किंवा ऐकण्यात आले नाही, यातच सर्व काही आले.

- सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड

 

‘एटीएम’चा उद्देशच मोडीत निघाला?

‘एटीएममध्ये खडखडाट’ या बातमीत (लोकसत्ता, १५ एप्रिल), या खडखडाटाला गुड फ्रायडे तसेच लागून आलेल्या शनिवार व रविवारच्या सुट्टय़ा कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे. हे वास्तव नाही. गेल्या १५-२० दिवसांपासून एटीएम वरचेवर अपुऱ्या पैशांअभावी बंद असतात.

एटीएम सेवा सुरू करण्याचा मुख्य उद्देश हा बँकांच्या शाखेतील गर्दी कमी करणे तसेच जनतेला हवे तेव्हा पैसे मिळावे आणि त्यांनी स्वत:कडे अवास्तव पैसे बाळगू नये हा होता; परंतु हा उद्देशच आता विशेषत: नोटाबंदीनंतर मोडीत निघाल्यासारखा वाटतो आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकांची एटीएम सेवा ताबडतोब सुरळीत करावी, अन्यथा ही सेवाच पूर्णपणे बंद करावी.

- चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे

 

योजना चांगलीच, पण बिल्डरशाही इथेही

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वाना घरे देण्याची घोषणा करून गृहकर्जाच्या व्याजात केंद्राचे अंशदान लागू केले आहे. ही योजना स्वागतार्हच आहे. तथापि काही विकसक/ गृहबांधणी व्यावसायिक केंद्राचे अंशदानाची जाहिरात करून ग्राहकांना सदनिका विक्री करीत आहेत. विक्रीवेळी गोड थापा देऊन ग्राहकाकडून बुकिंग रक्कम व नंतर १५-२० टक्के रक्कम वसूल केली जाते. बुकिंगवेळी जमिनीची कागदपत्रे, बांधकाम मंजुरीचे आदेश, नकाशे, करारपत्राचा मसुदा इ. दाखविण्याचे आश्वासन दिले जाते. परंतु कागदपत्रे दाखविली/दिली जात नाहीत.

अशा प्रकारे निर्माण अडचणीमुळे ग्राहक सदनिका (वास्तू) खरेदीचा प्रस्ताव रद्द करतो आणि सर्व जमा रक्कम व्याजासह परत करण्याची लेखी विनंती करतो. ग्राहकाची रक्कम वर्षांपेक्षा जास्त काळ विकसक बिनव्याजी वापरतो.केंद्र-राज्य, न्यायालयीन आदेश इ. माहिती असूनही विकसक ग्राहकाची सर्व रक्कम व्याजासह ४५ दिवसांत परत करीत नाही. उलट ग्राहकाकडून जबरदस्तीने पाहिजे तसे लिहून घेतो. धनदांडग्या विकसकांशी (एकंदर ‘बिल्डरशाही’ विरुद्ध) लढत देणे अवघड आहे. आता शासनाकडून तसेच न्यायप्रिय संस्थांकडून न्याय मिळावा, ही पीडित ज्येष्ठ नागरिक या नात