भारत-ओमान समझौता: शुल्क मुक्त निर्यात और पेशेवरों के लिए खुले दरवाजे!

🟠 मस्कट में ऐतिहासिक CEPA पर हस्ताक्षर, 99% भारतीय निर्यात को मिलेगा ड्यूटी-फ्री एक्सेस।

📌 चर्चा में क्यों है?

👉 ऐतिहासिक डील: भारत और ओमान ने गुरुवार को मस्कट में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किए हैं।

👉 शीर्ष नेतृत्व: इस समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक (Haitham bin Tarik) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

👉 खास बात: यह ओमान द्वारा 2006 (अमेरिका के साथ) के बाद किसी भी देश के साथ साइन किया गया पहला द्विपक्षीय समझौता है। साथ ही, UAE (2022) के बाद खाड़ी क्षेत्र (GCC) में भारत का यह दूसरा बड़ा समझौता है।

📌 समझौते के मुख्य लाभ (Key Highlights):

👉 शुल्क मुक्त व्यापार: ओमान ने अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों पर भारत को ड्यूटी-फ्री एक्सेस (शून्य टैक्स) दिया है। इससे ओमान जाने वाले 99.38% भारतीय निर्यात कवर हो जाएंगे।

👉 लाभान्वित सेक्टर्स: इसका सीधा फायदा रत्न और आभूषण, टेक्सटाइल, लेदर, दवाइयां (Pharma), इंजीनियरिंग उत्पाद और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स को मिलेगा।

👉 प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी राहत: समझौते में श्रम गतिशीलता (Labour Mobility) पर जोर दिया गया है।

कोटा बढ़ा: इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफर (Intra-Corporate Transferees) का कोटा 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।

वीजा अवधि: संविदा सेवा आपूर्तिकर्ताओं (Contractual Service Suppliers) के रुकने की अवधि 90 दिनों से बढ़ाकर 2 साल (और 2 साल विस्तार संभव) कर दी गई है।

📌 भारत ने क्या सुरक्षित रखा (Sensitive List)?

👉 सुरक्षा: भारत ने अपने किसानों और स्थानीय उद्योगों को बचाने के लिए डेयरी, चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू और चांदी जैसे संवेदनशील उत्पादों को इस समझौते से बाहर रखा है। इन पर ड्यूटी कम नहीं की जाएगी।

📌 CEPA (सेपा) क्या है?

👉 पूरा नाम: Comprehensive Economic Partnership Agreement (व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता)।
👉 अर्थ: यह दो देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है जो न केवल वस्तुओं (Goods) पर टैक्स कम करता है, बल्कि सेवाओं (Services), निवेश और अन्य आर्थिक पहलुओं को भी कवर करता है। यह सामान्य मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से ज्यादा व्यापक होता है।

जल्लीकट्टू 2026: तमिलनाडु सरकार ने जारी की सख्त गाइडलाइंस (SOP)!

🟠 पोंगल पर शुरू होने वाले इस पारंपरिक खेल की निगरानी अब जिलाधिकारी (Collector) की अध्यक्षता वाली समिति करेगी।

📌 चर्चा में क्यों है?

👉 नए नियम: तमिलनाडु सरकार ने 2026 में आयोजित होने वाले जल्लीकट्टू (Jallikattu) के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है।

👉 जिम्मेदारी तय: इस SOP में जिला प्रशासन, पशुपालन विभाग, पुलिस, आयोजकों और प्रतिभागियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से बताया गया है।

📌 SOP की मुख्य बातें (Key Highlights):

👉 निगरानी समिति: जिलाधिकारी (Collector) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। इसमें राजस्व, पशुपालन, स्वास्थ्य, लोक निर्माण और पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल होंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोजन नियमों के अनुसार हो।

👉 अनिवार्य शर्तें: आयोजकों को कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग (Video recording) करनी होगी और आयोजन के बाद विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट (Compliance report) जमा करनी होगी।

👉 स्थान प्रतिबंध: सरकार द्वारा अधिसूचित (Notified) स्थानों के अलावा किसी भी अन्य जगह पर जल्लीकट्टू आयोजित करने की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी।

👉 पशुपालन विभाग की भूमिका: यह विभाग सुरक्षित आयोजन के लिए 'मॉडल लेआउट' तैयार करेगा और जिलाधिकारियों से प्राप्त आवेदनों को प्रोसेस करेगा।

📌 जल्लीकट्टू (Jallikattu) क्या है?

👉 परिचय: यह तमिलनाडु का एक पारंपरिक सांड को काबू करने वाला (Bull-taming) खेल है।
👉 समय: यह खेल मुख्य रूप से जनवरी में पोंगल (Pongal) उत्सव के दौरान शुरू होता है और मई तक चलता है।
👉 सांस्कृतिक महत्व: यह तमिल संस्कृति में वीरता और कृषि के उत्सव का प्रतीक है, हालांकि पशु क्रूरता के आरोपों के कारण यह कानूनी विवादों में भी रहा है।