ICC Men's T 20 World Cup 2026🏆

Join CMO Notes 👇🏻
https://t.me/CMOnotes1

https://youtu.be/C5ctIOY4PbA?si=fur61c-SULU0ns8r

8 वर्षाचा वनवास संपला आणि आज PSI पदी निवड.

PSI विक्रम सानप म्हणजे संयमाचा समुद्र ❤️

प्रवास 👇

2016 ला अभ्यासाला सुरवात केली.
2019 ला मुख्य परीक्षा 4 मार्क्सने नापास
2020 ला फायनल पोस्ट 1 मार्क ने नापास.
2021-2022-2023 सलग 3 पूर्व परीक्षा नापास.
2024 ची पूर्व परीक्षा 70 मार्क्स घेऊन पास.

2024 च्या जाहिरातीमधून आज PSI पदी निवड..महाराष्ट्रात 37 वा 🤞

चालू घडामोडी...📍

Join CMO Notes 👇
https://t.me/CMOnotes1

📌Combine Mentor च्या पहिल्या TEST PAPER मधील गोंधळात टाकणारा पण आयोगाच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा प्रश्न...

🔴Social media बाबत:-

1)🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया —  १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर पूर्ण बंदी घालणारा जगातील पहिला देश.
2)🇩🇰 डेन्मार्क — नोव्हेंबर २०२५ मध्ये डेन्मार्क सरकारने १५ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदीचे समर्थन मिळवले.
3)🇫🇷 फ्रान्स — नॅशनल असेंब्लीने १५ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर बंदी घालणारे विधेयक मंजूर केले.
4)🇲🇾 मलेशिया — दळणवळण मंत्र्यांनी १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया अकाऊंट उघडण्यावर बंदी जाहीर केली.
5)🇵🇹 पोर्तुगाल — १३ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया अकाऊंट उघडता येणार नाही, तर १३ ते १६ वयोगटातील मुलांसाठी पालकांची परवानगी अनिवार्य असेल.
6)🇳🇴 नॉर्वे — नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सरकारने १५ वर्षे वयाची अनिवार्य मर्यादा घालणाऱ्या कायद्यासाठी सल्लामसलत प्रस्ताव जाहीर केला.
7)🇪🇸 स्पेन — स्पेनच्या पंतप्रधानांनी १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदीची घोषणा केली; संसदेची मंजुरी अद्याप बाकी आहे.
8) युके — ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदीचा विचार करत आहे.
9)🇨🇳 चीन — चीनच्या सायबरस्पेस नियामकाने "मायनर मोड" कार्यक्रम लागू केला आहे, ज्यामध्ये वयानुसार स्क्रीन टाइम आणि ॲप वापरावर निर्बंध आहेत.
10)🇧🇷 ब्राझील — सप्टेंबर २०२५ मध्ये ब्राझीलने कायदा केला आहे की ज्यानुसार १२ ते १८ वयोगटातील मुलांना ॲप डाउनलोड करण्यासाठी पालकांची परवानगी आवश्यक आहे.

BY -Ganesh Pawar (Team CMO)

Join CMO Notes 👇
https://t.me/CMOnotes1

⭕️सोशल मीडिया बंदीबाबत भारताचे पाऊल..

🟠 कर्नाटक — हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे जिथे १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.  मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्याचा  अर्थसंकल्प मांडताना ही घोषणा केली.
🟢आंध्र प्रदेश — १३ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे.
🟡 गोवा — गोव्याच्या IT मंत्र्यांनी अशाच बंदीबद्दल विचार करत असल्याचे सांगितले आहे. 

BY -Ganesh Pawar (Team CMO)

Join CMO Notes 👇
https://t.me/CMOnotes1

महाराष्ट्रातील फळ संशोधन केंद्र..🎯

Join CMO Notes 👇🏻
https://t.me/CMOnotes1

येत्या 16 मार्च पासून संयुक्त गट ब आणि क पूर्व परीक्षा 2026 साठी आयोगाच्या चौकटीत पुन्हा एकदा 90 दिवसांचा Mentorship Program सुरु होतोय.

प्रवेशप्रक्रिया अंत्यत उत्साहात सुरु आहे...तुम्ही सर्वजण जो विश्वास ठेवत आहात तो समाधान देणारा आहे.

यापलीकडे जाऊन सर्वाधिक महत्वाची गोष्ट अशी की पुढचे काही दिवस पूर्व परीक्षेसाठी  योग्य दिशेने भयंकर मेहनत घ्यावी लागणार आहे.छोट्या छोट्या गोष्टीवर बरंच काम करावे लागेल.वारंवार होणाऱ्या चुका सुधाराव्या लागतील.परीक्षा देण्यासाठी आत्मविश्वासाने तयार व्हावं लागेल...ही सगळी मेहनत येणाऱ्या 90 दिवसात आपल्याला घ्यायची आहे.

आम्ही सगळं मनापासून आणि पोटतिडकीने देणार आहोत फक्त तुम्ही मेहनतीत कमी पडू नका.

आमच्याकडून मिळणारी दिशा आणि तुमची मेहनत यांची उत्तम सांगड घालून निकालात येण्यासाठी ताकदीने प्रयत्न करूयात.

भेटूयात 16 मार्च पासून 🌿

खालील लिंक वरून तुम्ही Mentorship Program चा अविभाज्य भाग होऊ शकता.👇

https://combinementorship.akamai.net.in/new-courses/41

भूगोल नोट्स. 🌿
लवकरच सेवेत

https://t.me/CMOnotes1

📌काय आहे ESMA कायदा ?

        ESMA (आवश्यक सेवा पुरवठा अधिनियम) हा कायदा भारतीय संसदेने 1968 साली मंजूर केला होता. आपातकालीन काळात आवश्यक सेवा आणि सुविधांचा विनाखंड पुरवठा सुरु राहावा, यादृष्टीने हा कायदा तयार करण्यात आला होता. दैनंदिन वापरात लागणाऱ्या गोष्टी आणि सेवांचा एस्मा कायद्याच्या कार्यकक्षेत समावेश होतो. संपाच्या काळात कामगारांना पुन्हा कामावर रुजू करण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. त्यामुळे बंद आणि कर्फ्यूच्या काळातही कर्मचाऱ्यांना काम करण्यास नकार देता येत नाही. 

📌ESMA कायद्याच्या कक्षेत कोणत्या सेवा येतात ?

   सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता, जल पुरवठा, रुग्णालये आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संबंधित सेवा एस्मा कायद्याच्या कक्षेत येतात. पेट्रोलियम, कोळसा, वीज, पोलाद आणि खनिज उत्पादन आणि वितरणाशी निगडीत असलेल्या संस्था आणि कंपन्या या कायद्याच्या कक्षेत येतात. याशिवाय, बँकिंग सेवाही एस्माच्या कार्यकक्षेत येते. सार्वजनिक वाहतूक, दळणवळण आणि खाद्यपुरवठा खरेदी आणि वितरण संबंधित सरकारी संस्थांना एस्मा कायद्याचे पालन करणे अनिवार्य असते. राज्य सरकार स्वतंत्रपणे किंवा अन्य राज्यांच्या मदतीने आपापल्या प्रदेशात या कायद्याची अंमलबजावणी करु शकते.

📌का आहे चर्चेत ?

         अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमध्ये मागील काही दिवसांपासून भयंकर युद्ध सुरू आहे. आखाती देशांमध्ये युद्धाची आग धुमसत असल्याने येथून भारताला होणारा खनिज तेलाचा (Crude Oil) आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा जवळपास ठप्प झाला आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात घरगुती गॅस, नैसर्गिक वायू आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. त्यामुळे सरकारने हा कायदा लागू केला आहे.परीक्षेच्या दृष्टीने आपण यावर एक नजर टाकायला हवी.

BY -Ganesh Pawar (Team CMO)

Join CMO Notes 👇
https://t.me/CMOnotes1

कृषी क्षेत्रातील महत्वाच्या संशोधन संस्था...🎯
एकदा वाचून घ्या प्रश्न विचारले आहेत कित्येकदा यावर..🌿

Join CMO Notes 👇
https://t.me/CMOnotes1

रविवारची गोष्ट.
या विश्वासाची तुलना कशासोबतच होऊ शकत नाही. 🌿

https://youtu.be/mZbOi0Jb2qo?si=aPY43WrW97omhicM

PSI विशाल नारायण वाघ PODCAST
महाराष्ट्रात प्रथम.

तीन वेळा पूर्व परीक्षा नापास, चौथ्यावेळी महाराष्ट्रात पहिला.👌🏻🤞🏻