पुणे महानगरपालिका कनिष्ठ अभियंता भरती प्रक्रिया मध्ये गैरप्रकार झाल्याचं उघड झालेलं आहे

या प्रकरणात ३ उमेदवार संशयित आढळले आहेत आणि या उमेदवारांची उमेदवारी रद्द करण्यात आली आहे.

पुरंदर येथील 2 कर्मचाऱ्यांविरोधात FIR दाखल करण्यात आली आहे

169 पैकी 146 उमेदवारांना नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया महानगरपालिका ने सुरू केली आहे

5 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे

🚩🚩 PMC 🚩🚩🚩🚩🚩

लढा सुरू....
महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यात विद्यार्थी निघाले आहेत.
आता अंतिम लढाईची सुरुवात ✅
तुम्ही सुद्धा या ..🙏🙏
मोठ्या संख्येने या....🤝🤝
आपण गरीबाचे पोरं आहोत..
ऊन , पाऊस, थंडी यांची आम्हाला कुठलीच भीती नाही....
आता न्याय हवा.....आमचा हक्क हवा...

PMC समोर जीव जरी गेला तरी मागे हटणार नाही आता✅

🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩

@civilmaharashtra

🔴🔴 PMC

PMC च्या press note वर गंभीर शंका येत आहेत आधी प्रेस नोट टाकतो वाचा

शंका क्रमांक १

🤔फक्त '३' उमेदवारांचाच सहभाग कसा?

जर परीक्षा हॉलच्या आत एक इलेक्ट्रिशियन आणि एक कर्मचारी मोबाईल किंवा साधन घेऊन उमेदवारांना मदत करत होते, तर त्यांनी फक्त ३ उमेदवारांनाच मदत का केली असेल?

परीक्षा केंद्रावरील इतरांनाही त्यांनी मदत केली असण्याची किंवा इतर सत्रांमध्येही (Sessions) असा प्रकार झाला असण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही.

https://t.me/BloggerSwami

शंका क्रमांक २

परीक्षा केंद्रावर उमेदवारांची आणि कर्मचाऱ्यांची बायोमॅट्रिक आणि कडक तपासणी केली जाते. मग त्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडे परीक्षा हॉलच्या आत मोबाईल किंवा इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस गेलेच कसे?

जर कर्मचाऱ्यांकडे उपकरणे जाऊ शकतात, तर परीक्षा केंद्रावरील जॅमर (Jammers) काय करत होते? इंटरनेट किंवा ब्लूटूथ तिथे कसे चालले?

https://t.me/BloggerSwami

शंका क्रमांक ३

संशयास्पद उशीर

परीक्षा कधी झाली? २२, २३ आणि २९ एप्रिल २०२६.

कागदपत्र पडताळणीची यादी कधी आली? १९ जून २०२६.

शंका: स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया वर १९ जूनला (यादी आल्यावर) व्हायरल झाला. जर आयबीपीएस (IBPS) निकाल लावण्यापूर्वीच प्रत्येक परीक्षेचे 'रिस्पॉन्स पॅटर्न' स्वतःहून तपासते (जसा त्यांनी दावा केला आहे), तर त्यांना निकाल लावण्यापूर्वी एप्रिल किंवा मे महिन्यातच हा संशयास्पद पॅटर्न का सापडला नाही? जेव्हा सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल झाला आणि गदारोळ झाला, तेव्हाच महापालिकेला जाग का आली?

https://t.me/BloggerSwami

शंका क्रमांक ४

प्रेस नोट सांगते की, उमेदवारांनी स्क्रीनचे फोटो काढले आणि वॉशरुममध्ये जाऊन उत्तरे मिळवली.

शंका: टीसीएस-आयन (TCS-ion) सारख्या नामांकित केंद्रांवर मोबाईल नेटवर्क जॅमर्स बसवलेले असतात. जर जॅमर्स चालू होते, तर परीक्षा हॉलच्या आतून फोटो बाहेर कसा गेला? आणि वॉशरुममध्ये उमेदवारांना इंटरनेट नेटवर्क किंवा कोणाचे कॉल कसे मिळत होते? याचा अर्थ एकतर जॅमर्स निकामी होते किंवा ते मुद्दाम बंद ठेवले गेले होते.

https://t.me/BloggerSwami

शंका क्रमांक ५

प्रेस नोटनुसार, दोषी उमेदवारांकडे रफ शीट्स नव्हत्या किंवा त्यांनी त्यावर कच्चे काम केले नव्हते.

शंका: प्रत्येक ऑनलाईन परीक्षेचा नियम असतो की परीक्षा हॉल सोडण्यापूर्वी उमेदवाराला स्वाक्षरी करून आपली रफ शीट तिथे जमा करावी लागते. मग तिथल्या इनविजिलेटरने (सुपरवायझर) या ३ उमेदवारांकडून रफ शीट्स जमा का करून घेतल्या नाहीत? त्यांनी रिकाम्या किंवा न वापरलेल्या शीट्स जमा करताना शंका का घेतली नाही?

https://t.me/BloggerSwami

शंका क्रमांक ६

महापालिकेने सर्व दोष परीक्षा केंद्रावरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर (इलेक्ट्रिशियन आणि इन्फ्रा स्टाफ) ढकलून दिले आहे.

शंका: एक सामान्य इलेक्ट्रिशियन ज्युनिअर इंजिनिअर (सिव्हिल) सारख्या तांत्रिक परीक्षेच्या कठीण प्रश्नांची अचूक उत्तरे वॉशरुममध्ये बसून कशी देऊ शकतो? याचा अर्थ या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागे कोणतीतरी मोठी गँग किंवा रॅकेट कार्यरत होते, ज्यांना हे फोटो बाहेर पाठवत होते आणि तिथून उत्तरे आत पुरवली जात होती. या मुख्य सूत्रधारांचा शोध लागला आहे का?

https://t.me/BloggerSwami

शंका क्रमांक ७

हा घोटाळा एका विशिष्ट केंद्रावर उघडकीस आला.

शंका: ही परीक्षा छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, नागपूर, मुंबई अशा ७ शहरांमध्ये झाली होती. जर एका शहरात स्थानिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मॅनेज करून असा हायटेक घोटाळा होऊ शकतो, तर इतर ६ शहरांमधील केंद्रांवर असे झाले नसेल याची काय गॅरंटी? तिथल्या सीसीटीव्ही आणि डेटा लॉग्सचे त्रयस्थ ऑडिट झाले आहे का? प्रत्येक सेंटरच्या ऑडिट चा रिपोर्ट कुठे आहे?

https://t.me/BloggerSwami

रिक्त पदे का भरली जात नाहीत?

26 ऑगस्ट चा लेख

@BloggerSwami

जर PMC प्रशासन भरती बाबतीत पारदर्शक असेल तर त्यांनी खालील प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत

१. परीक्षा केंद्राच्या प्रवेशद्वारावर त्रिस्तरीय तपासणी असतानाही स्पाय कॅमेरा आणि इलेक्ट्रॉनिक चष्मे वर्गात पोहोचले, यावर प्रशासनाचे काय स्पष्टीकरण आहे?

२. परीक्षा केंद्रातील स्वच्छतागृहामध्ये जॅमर्स कार्यरत नव्हते, ही यंत्रणेची त्रुटी प्रशासनाने मान्य केली आहे का?

३. संगणक स्क्रीनवरील प्रश्न स्कॅन करून त्याचे फोटो परीक्षा केंद्राबाहेर पाठवले गेले, म्हणजेच परीक्षेची संपूर्ण गोपनीयता भंग पावली असताना परीक्षा वैध कशी ठरते?

४. परीक्षा केंद्रावरील २ कर्मचारी या घोटाळ्यात थेट सामील होते. अशा केंद्रावरील पूर्ण प्रक्रियेची विश्वासार्हता शून्य का मानली जाऊ नये?

५. परीक्षा घेणारी एजन्सी (IBPS) परीक्षा केंद्रात पूर्ण सुरक्षा व पारदर्शकता पुरवण्यास अपयशी ठरली असताना त्यांच्यावर काय कारवाई केली?

६. प्रामाणिक उमेदवारांना हायटेक कॉपी करणाऱ्या उमेदवारांशी स्पर्धा करावी लागल्यामुळे संविधानाने दिलेल्या 'समान संधीच्या' मूलभूत हक्काचे उल्लंघन झाले नाही का?

७. इतर कोणी हुशारीने डिजिटल कॉपी केली नाही, हे सिद्ध करणारा कोणता वैज्ञानिक निकष प्रशासनाकडे आहे?

८. जर हा घोटाळा एका मोठ्या टोळीचे काम असेल तर टोळीने इतरही उमेदवारांशी आर्थिक व्यवहार केले असण्याची शक्यता प्रशासनाने का नाकारली?

९. ज्या उमेदवारांनी केवळ १०-१५ कठीण प्रश्नांची उत्तरे मिळवली, त्यांचा उत्तर देण्याचा पॅटर्न डिजिटल विश्लेषणात उघड झाला नसेल याची प्रशासनाला जाणीव आहे का?

१०. मास्टरमाईंड आणि 'बॅकएंड टीम' अजूनही फरार असताना, घोटाळ्याची खरी व्याप्ती समजण्यापूर्वीच नियुक्त्या का दिल्या जात आहेत?

११. पोलिसांचा अंतिम तपास अहवाल (Charge sheet) येण्यापूर्वीच नियुक्त्या देणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाच्या विरोधात का मानू नये?

१२. महापालिकेची अंतर्गत तपास समिती स्वतःची व एजन्सीची चूक लपवण्यासाठी घोटाळा मर्यादित होता असा सोयीस्कर निष्कर्ष काढत नाहीये का?

१३. आयटी ॲक्टच्या कलम ६५बी नुसार परीक्षा केंद्रातील सर्व सीसीटीव्ही, जॅमर लॉग्स आणि सर्व्हर डेटाचे स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट झाले आहे का?

१४. जर उमेदवारांना तात्काळ नियुक्ती दिली, तर भविष्यात गुन्हा सिद्ध झाल्यास कायदेशीर गुंतागुंत वाढेल आणि पुराव्यांशी छेडछाड होणार नाही का?

१५. सर्वच्या सर्व २०,७३५ उमेदवारांच्या लॉग डेटाची आणि त्यांच्या परीक्षा काळातील हालचालींची सखोल तांत्रिक तपासणी का करण्यात आली नाही?

१६. लाखो बेरोजगार तरुणांचा प्रशासनावरील विश्वास टिकवण्यासाठी अत्यंत कडक सुरक्षेत फेरपरीक्षा  घेणे हाच एकमेव पर्याय असताना नियुक्ती देण्याची घाई प्रशासन का करत आहे?

https://t.me/BloggerSwami